लालपुर्जा नहुँदा वास्तविक भूकम्प पीडित मर्कामा
भूकम्प पीडितहरूले गुठी अन्तर्गत वा सदियौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा नभएकै कारण सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न नसकिएको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को सहकार्यमा मानव अधिकार सञ्जाल काठमाडौँले मङ्सिर १८ गते नागार्जुन नगरपालिकाको स्यूचाटारमा आयोजित 'भूकम्प पीडित र पुनर्निर्माण' विषयक सार्वजनिक सुनुवाइमा बोल्दै पीडितहरूले लालपुर्जा नभएको…
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा बन्द नगर्न आयोगको आग्रह
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा बन्द नगर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले मङ्सिर १७ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आग्रह गरेको छ । त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा लामोसमदेखि आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको मागहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै सरकारी चिकित्सक सङ्घ नेपाल र चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेपाललगायतले मुलुकभर गरेको नियमिति स्वास्थ्य सेवा बन्दप्रति आयोगको गम्भीर…
सिमाङ्कन परिवर्तन गर्ने गरी संसदमा दर्ता प्रस्तावको सडक र सदनमा विरोध
संसद् सचिवालयमा मङ्सिर १४ गते दर्ता गरिएको संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर पश्चिम नेपालका केही जिल्लाहरूमा बन्द आह्वान गरिएपछि मङ्सिर १७ गते तेस्रो दिनपनि आन्दोलनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । अनेरास्ववियु, अखण्ड प्रदेश नं ५ दबाव अभियान रूपन्देही लगायत सर्वसाधारणले आह्वान गरेको आन्दोलनका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देहीको बुटवल…
संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा आज पनि बन्द र प्रदर्शन
व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर पश्चिम नेपालका केही जिल्लाहरूमा मङ्सिर १६ गते पनि आन्दोलनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा विसीका अनुसार सिमाङ्कन हेरफेरसहित संविधान संशोधनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको विरोधमा गरिएको बन्द र प्रदर्शनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ ।…
अख्तियारका निलम्बित प्रमुख कार्की सर्वोच्चमा उपस्थित भएपनि सुनुवाइ स्थगित
सर्वोच्च अदालतले दिएको तारेख बुझ्न अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्की अदालतमा उपस्थित भएपनि उनीमाथि दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइ भने स्थगित भएको छ । अदालतले कार्की पक्षका वकिल बालकृष्ण न्यौपाने उच्च रक्तचापको कारण अदालतमा उपस्थित नभएको कारण देखाउँदै मङ्सिर १६ गते हुने भनिएको कार्कीविरूद्धको सुनुवाई पेशी सारिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश…
संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा विपक्षी दलका सांसदद्वारा संसद अवरोध
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा विपक्षी दलहरूले संसद अवरूद्ध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, नेकपा माले, नेमकिपालगायतका दलहरूले संशोधन प्रस्ताव देशलाई विखण्डनको बाटोमा लैजाने भन्दै व्यवस्थापिका संसदको मङ्सिर १६ गतेको बैठक अवरूद्ध गरेका हुन् । संसद बैठक सुरू हुनासाथ बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष…
अनसनरत डा. केसीको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन, जीवन रक्षाको माग
स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको लागि नौ बुँदे माग राखी कात्तिक २८ गतेदेखि आमरण अनसनरत त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै आएको र अनसन बसेको यति लामो समयसम्म पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोपमा काठमाडौँमा मङ्सिर १६ गते प्रदर्शन गरिएको छ । फोटो साभार:पहिलाेपोष्ट डट कम…
संविधान संशोधन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
सर्वोच्च अदालतमा नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको र सो विधेयक नेपालको संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी आएकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै मङ्सिर १५ गते रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका-संसद्लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानमा प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव…
संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा प्रदर्शन तथा बन्द, जनजीवन प्रभावित
व्यवस्थापिका-संसद्मा मङ्गलबार बेलुका दर्ता भएको संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्ला र काठमाडौँमा गरिएको आन्दोलनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । सरकारले सीमाङ्कन हेरफेरसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विरोधमा मङ्सिर १५ गते बुटवलमा बिहानैदेखि यातायात ठप्प भएको छ । पाँच नम्वर प्रदेश टुक्रायाउने गरी संशोधन…
संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा मङ्सिर १४ गते साँझ दर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएपछि विधेयकको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहप्रवक्ता होमबहादुर केसीले सचिवालयको विधेयक शाखामा दर्ता गराएका हुन् । कानुनमन्त्री अजय शङ्कर नायकद्वारा हस्ताक्षरित पत्रसहित विधेयकको प्रस्तावमा प्रदेश नं ५ लाई…