काठमाडौँ

स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले चार महानगरपालिकासहित ७ सय १९ स्थानीय तह रहने गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुस २२ गते आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत सरकारलाई…

सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक हाल रोक्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको राससले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशर् इश्वरप्रसाद खतिवडाले संयुक्त इजालसले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ-"कुनै पनि विधेयकउपर छलफल…

सर्वोच्च अदालतमा व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि आजदेखि बहस सुरु भएको राससले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा बहस सुरु भएको हो । निवेदक अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काका तर्फबाट अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरे…

गएको एक वर्ष (सन् २०१६) मा नेपाली मिडियाले शान्तिपूर्ण वातावरण पाए पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका अपराधमा दण्डहीनता कायमै रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । फ्रिडम फोरमले पुस १६ गते सार्वजनिक गरेको वार्षिक मिडिया प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा भने कमी आएको छ । सन् २०१५…

नेपालको संविधानको भावना अनुरुप विभिन्न समुदायको हकअधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि गठन हुने आयोगको विधेयकमाथि स्थानीय तहमै पुगेर सुझाव लिन सुरु गरिएको राससले जनाएको छ । व्यवस्थापिका-संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुर्खेतमा समावेशी र धनगढीमा थारु आयोगको विधेयकमाथि छलफल गरी राय सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु गरेको हो…

मदन पुरस्कार पुस्तकालय तथा मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार एवम् पत्रकार कमलमणि दीक्षितको पुस १४ गते बिहान निधन भएको छ । उनको निधनले नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति पुगेको भन्दै इन्सेक, जवाफदेहिता निगरानी समितिलगायतका सङ्घसंस्थाले दुःख व्यक्त गरेका छन् । इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा पुस १४ गते…

सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पुस १३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको राससले जनाएको छ । मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा…

इन्सेकको नेतृत्वमा जागरण नेपाल, नेपाल अपाङ्ग समाज, दलित सेवा सङ्घको सहकार्यमा २०१५ जनवरीबाट सञ्चालित नेपालमा विभेद गरिएका समूहको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धनका लागि मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समाजको सुदृढिकरण नामक दुई वर्षे परियोजनाको एक कार्यक्रमका बिच समापन भएको जानकारी दिइएको छ । ललितपुरमा पुस १२ गते आयोजित…

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएयता (२०५२ सालपछि) हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकार/सञ्चारकर्मीमध्ये धेरै पत्रकारको हत्याको घटनाबारे अझै अनुसन्धान नभएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । फ्रिड्म फोरमले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन माओवादी द्वन्द्व सुरु (२०५२ देखि हालसम्म) विभिन्न बहानामा मुलुकभर २३ जना सञ्चारकर्मीको हत्या र तीन जना बेपत्ता…

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । पुस ८ गते काठमाडौँमा आयोजित "सङ्क्रमणकालीन न्याय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस" विषयक निगरानी सभाका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व…