काठमाडौँ

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आइरहेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको नयाँ सृङ्खला नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१७ का लागि प्राप्त घटनाहरूका सन्दर्भमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिन पाँचै क्षेत्रमा क्षेत्रीयस्तरको सम्पादन भेला पुस २४ गतेबाट सुरू भएको छ । पूर्वाञ्चलको विराटनगरमा, मध्यमाञ्चलको धुलिखेलमा, पश्चिमाञ्चलको पोखरामा,…

देशका विभिन्न कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको खबर इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरूले पठाएका छन् । इन्सेक डोटी जिल्ला प्रतिनिधि दीर्घ खत्रीका अनुसार राणाकालमा स्थापना गरिएको डोटी जिल्ला कारागार जीर्ण बन्दै आएपछि कैदीबन्दीहरूलाई समस्या भएको छ । निकै पुरानो भएकाले जेलमा व्यवस्थापनको पक्ष अत्यन्तै जटिल भएको जेलर यज्ञराज…

स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले चार महानगरपालिकासहित ७ सय १९ स्थानीय तह रहने गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुस २२ गते आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत सरकारलाई…

सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक हाल रोक्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको राससले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशर् इश्वरप्रसाद खतिवडाले संयुक्त इजालसले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ-"कुनै पनि विधेयकउपर छलफल…

सर्वोच्च अदालतमा व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि आजदेखि बहस सुरु भएको राससले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा बहस सुरु भएको हो । निवेदक अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काका तर्फबाट अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरे…

गएको एक वर्ष (सन् २०१६) मा नेपाली मिडियाले शान्तिपूर्ण वातावरण पाए पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका अपराधमा दण्डहीनता कायमै रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । फ्रिडम फोरमले पुस १६ गते सार्वजनिक गरेको वार्षिक मिडिया प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा भने कमी आएको छ । सन् २०१५…

नेपालको संविधानको भावना अनुरुप विभिन्न समुदायको हकअधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि गठन हुने आयोगको विधेयकमाथि स्थानीय तहमै पुगेर सुझाव लिन सुरु गरिएको राससले जनाएको छ । व्यवस्थापिका-संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुर्खेतमा समावेशी र धनगढीमा थारु आयोगको विधेयकमाथि छलफल गरी राय सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु गरेको हो…

मदन पुरस्कार पुस्तकालय तथा मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार एवम् पत्रकार कमलमणि दीक्षितको पुस १४ गते बिहान निधन भएको छ । उनको निधनले नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति पुगेको भन्दै इन्सेक, जवाफदेहिता निगरानी समितिलगायतका सङ्घसंस्थाले दुःख व्यक्त गरेका छन् । इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा पुस १४ गते…

सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पुस १३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको राससले जनाएको छ । मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा…

इन्सेकको नेतृत्वमा जागरण नेपाल, नेपाल अपाङ्ग समाज, दलित सेवा सङ्घको सहकार्यमा २०१५ जनवरीबाट सञ्चालित नेपालमा विभेद गरिएका समूहको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धनका लागि मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समाजको सुदृढिकरण नामक दुई वर्षे परियोजनाको एक कार्यक्रमका बिच समापन भएको जानकारी दिइएको छ । ललितपुरमा पुस १२ गते आयोजित…