काठमाडौँ

निर्वाचन आयोगले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । कार्यतालिका अनुसार २०७४ वैशाख १६ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, वैशाख १७ गते उम्मेदवारीविरुद्धको उजुरीका लागि समय तोकिएको आयोगद्वारा फागुन ११ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त सबै कार्यहरू गाउँपालिका र…

मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्र (एचआरटिएमसिसि) को वार्षिक साधारण सभा फागुन ११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै बाल अधिकार महासन्धीमा आधारित समितिका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले आआफ्ना संस्थाले गरेका कामलाई समन्वय केन्द्रको गतिविधिका रूपमा एकीकृत गर्न सके केन्द्रको महत्व अझै बढ्ने बताए । उनले केन्द्रकै परिकल्पना…

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तराईका विभिन्न जिल्लामा फागुन १० गते साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । इन्सेक सप्तरी जिल्ला प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलका अनुसार मोर्चाले राजविराजका साथै जिल्लाका प्रमुख बजारमा फागुन १० गते साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । संविधान संशोधनमार्फत…

सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते आइतबार एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको राससले जनाएको छ । फागुन ८ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने मिति तय गरेको हो । निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार…

तराई मधेसमा बसोबास गर्ने अति पिछडिएको दलित मुसहर समुदायले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउनु पर्ने माग राख्दै फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । इन्सेक महोत्तरी जिल्ला प्रतिनिधि अजयकुमार साहका अनुसार मुसहर समुदायले फागुन ८ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा नै 'जग्गा आन्दोलन' सुरु गरेर आफूले…

निर्वाचनका लागि नागरिक दबाव अभियानले "संविधान कार्यान्वयनः आवधिक निर्वाचन" भन्ने मूल नाराका साथ थालेको दबाव अभियानमा सहभागीहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचनको मिति अबिलम्ब घोषणा गर्न र हिमाल, पहाड, तराई मधेसका सबै नागरिकलाई समानताको अनुभूति दिलाउन माग गरेका छन् । प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउन यस्तो…

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले एक कार्यक्रमकाबिच नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१७ विमोचन गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले फागुन ७ गते ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१७ विमोचन गरेका हुन् । कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मानव अधिकारको आधार नै नेपाल मानव अधिकार वर्ष…

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको फागुन ३ गते बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको सदस्य पदको लागि प्रस्तावित तीनै जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ । बैठकले संवैधानिक परिषद्बाट माघ १४ गते प्रस्तावित गरेको नरेन्द्र दाहाल, इश्वरी पौडेल र सुधिरकुमार शाहको नाम र्सवसम्मतले अनुमोदन गरेको हो । व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को…

सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको माघ २८ गते बसेको बैठकले द्वन्द्वकालीन न्यायको विषयमा छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन निर्माण गरी संसदमा पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समयसिमाभित्र आयोगहरूले काम सम्पन्न नगरेपछि माघ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले…

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समय अवधि एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २७ गते बसेको बैठकले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य र तत्कालीन नेकपा माओवादी पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा जघन्य अपराधको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही…