समाजको विकाश एवम् परिवर्तनमा समाजिक संस्थाहरूको भूमिका महत्वपुर्णः सरोकारवाला

समाजको विकाश एवम् परिवर्तनमा समाजिक संस्थाहरूको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको ललितपुर र काठमाडौँमा आयोजित एकै विषयको छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् । युएसएआइडी र एफएचआई ३६० को सहयोग तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ जिल्ला शाखाको समन्वय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा आयोजित समाजिक संस्थाको सुशासन एवम् जबाफदेहितासम्बन्धी कार्यक्रममा विचार…

२०७४ कार्तिक १, बुधबार २१:४६ गते  
अध्यादेशमार्फत माग सम्बोधनको आश्वासनपछि डा. केसीले अनसन तोडे

त्रिविवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. गोविन्द केसीले आगामी ६ कात्तिकमा बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन तथा आफूले उठाएका अधिकाश माग समेट्ने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७४ ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि कात्तिक १ गते अनसन तोडेका छन् । १३ औँ पटक अनसन बसेका केसीले १४ औँ दिनमा…

२०७४ कार्तिक १, बुधबार २१:४५ गते  
मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण हुनेमा आयोग विश्वस्त

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा नेपाल निर्वाचित भएकोमा खुशी व्यक्त गरेको छ । आयोगले असोज ३१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन प्रक्रियाको क्रममा नेपाल सरकारको कुटनीतिक पहलको सरहाना गर्दै नेपाललाई निर्वाचित गराउन सहयोग पुर्‍याउने राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूप्रति आभार प्रकटसमेत गरेको छ । मानव अधिकार…

२०७४ आश्विन ३१, मंगलवार २१:१० गते  
इन्सेकद्वारा मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा विश्वास व्यक्त 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७२ औँ महासभाले नेपाललाई मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित गरेकोमा इन्सेकले नेपाल सरकार र सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गरेको छ । साथै इन्सेकले मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । 'संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रमध्ये कुल ४७ देशका प्रतिनिधि रहने मानव अधिकार परिषद्मा नेपाललगायत १५ नयाँ…

२०७४ आश्विन ३१, मंगलवार १५:३९ गते  
राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७२औँ महासभाले मानव अधिकार परिषद्मा नेपाललाई पनि निर्वाचित गरेको राससले जनाएको छ । विभिन्न देशका क्षेत्रगत आधारमा रहने परिषद्मा कूल ४७ देशका प्रतिनिधि रहनेछन् । असोज ३० गते सोमबार भएको निर्वाचनमा नेपाललगायत १५ नयाँ देशले उक्त परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको चार खाली सदस्यमा…

२०७४ आश्विन ३१, मंगलवार १३:५२ गते  
समानुपातिकतर्फ ४९ दलबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४९ राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा रहेको समानुपातिकतर्फो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको जनाएको छ । आयोगमा बन्दसूची पेश गर्नका लागि असोज २९ गतेलाई मिति तोकिएको थियो । बन्दसूची पेश गर्न सुरूमा ५५ ओटा राजनीतिक दलले आयोगमा…

२०७४ आश्विन ३०, सोमबार २०:४९ गते  
निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रपतिको आग्रह

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको राससले जनाएको छ । दीपावली तथा छठ पर्वका अवसरमा असोज ३० गते राष्ट्रपति निवास (शीतल निवास)मा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ संविधान जारी भएपछि हुन गइरहेको पहिलो प्रतिनिधि सभा र…

२०७४ आश्विन ३०, सोमबार २०:४६ गते  
सूची नबुझाउने दलको मत बदर !

प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ८८ दलमध्ये ३३ दलको निर्वाचन चिन्हमा मत आए बदर हुने भएको छ । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका ८८ दलमध्ये ५५ दलले मात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलहरूका तर्फबाट…

२०७४ आश्विन ३०, सोमबार १२:१९ गते  
समानुपातिकतर्फ ५२ ओटा दलद्वारा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ विभिन्न ५२ ओटा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेको राससले जनाएको छ । कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको परिसरमा स्थापना भएको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेको आयोगले पत्रकारसम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको हो । सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.…

२०७४ आश्विन २९, आईतवार २१:२५ गते  
विभिन्न आयोग गठनसम्बन्धीलगायतका १० विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ बमोजिम असोज २९ गते १० ओटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राससले जनाएको छ । व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकबाट पारित राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक, २०७४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक, २०७४, थारु आयोग विधेयक, २०७४, प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा…

२०७४ आश्विन २९, आईतवार २१:२४ गते