स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारको आग्रह
सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकलाई सम्मान गर्दै स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन आन्दोलनरत चिकित्सक सङ्घलाई आग्रह गरेको छ । असोज ९ गते मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकमा सङ्घले राखेका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालगायतका मागबारे आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सम्बोधन गर्ने हुँदा स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने निर्णय…
नन्दप्रसाद अधिकारीको शव दहन अहिलेसम्म किन भएन ?: सभापति श्रेष्ठ
व्यवस्थापिका संसदको असोज ९ गतेको बैठकमा सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन, २०७२/०७३ को समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । प्रजातन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउन सो प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति श्रेष्ठले लामो समयपछि आयोगको प्रतिवेदन सदनसमक्ष…
प्रा. डा. केसीले १२ औँ पटक सुरू गरे अनसन
त्रिविवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. गोविन्द केसीले असोज ९ गतेदेखि १२ औँ पटक अनसन सुरू गरेका छन् । विभिन्न पाँच सूत्रीय माग राखी डा. केसी अनसन बसेका हुन् । काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिविवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको हाताभित्र पत्रकार सम्मेलन गरी डा. केसीले अनसन सुरू गरेको जानकारी दिए ।…
जनताको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर्न इन्सेकको आग्रह
आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै डाक्टरहरुले गत शुक्रबारदेखि गरेको आन्दोलन र स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको घटनाप्रति इन्सेकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 'बिरामीको उपचारको क्रममा ज्यान गए उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन बनाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा देशभरका स्वास्थ्य संस्था अनिश्चितकालीनरुपमा बन्द गरिँदा बिरामी…
स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारू गर्न आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिरामीको उपचारको क्रममा लापरबाही भए चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुन बनाउने नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को निर्णयविरुद्ध नेपाल चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वमा चिकित्सकहरूद्वारा असोज ६ गतेदेखि मुलुकभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा प्रदान गरिने नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिँदा आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार हनन् हुन गएको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको…
गङ्गामायालाई न्याय दिन सरकार र न्यायालयसँग आग्रह (फोटो फिचरसहित)
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको गोली हानी हत्या गरेको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै न्यायको लडाइँ लडिरहेकी गोरखा फुजेलकी गङ्गामाया अधिकारीलाई न्याय दिन अधिकारकर्मीहरूले सरकार र न्यायालयसँग माग गरेका छन् । छोराको हत्या घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनसनरत अवस्थामा ०७१ असोज ६ गते…
एकद्वार प्रणालीबाट गैरसरकारी संस्थाको काम गर्ने व्यवस्थाका लागि सरोकारवालाको जोड
स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्था व्यवस्थापन गर्न बनेको (नमूना) ऐन, २०७४ का सम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गैरसरकारी संस्थाका काममा अवरोध पुर्याउने गरी विभिन्न निकायमा जानुपर्ने झञ्झटबाट मुक्त पार्न पनि एकद्वार प्रणालीको आवश्यकतामा उनीहरूले जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले…
अज्ञात समूहद्वारा पत्रकार विद्रोहीमाथि आक्रमण
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी केन्द्रीय पार्षद् भावना विद्रोहीलाई काठमाडौँको बागबजारमा अज्ञात समूहले कुटपिट गरेको पीडित पत्रकारले बताएकी छन् । असोज ४ गते राति १० बजे काम सकेर बागबजार स्थित डेरामा जाँदै गर्दा बाटोमा रहेका केही नचिनेका मान्छेले आक्रमण गरेको पत्रकार विद्रोहीले बताइन् । नयाँ विद्रोह साप्ताहीककी प्रकाशक एवम् सम्पादकसमेत रहेकी पत्रकार…
राजनीतिक दललाई सार्वजनिक स्थलमा चियापान एवम् भोजभतेर गर्न रोक
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउनका लागि राजनीतिक दल तथा दलसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूलाई र्सार्वजनिक रूपमा चाडपर्वको नाममा चियापान समारोह तथा भोजभतेरको आयोजनामा रोक लगाएको छ । असोज ४ गते बसेको आयोगको बैठकले विजया दशमी, दीपावली तथा छठजस्ता हिन्दुहरूका महान् चाडहरू निकट आइरहेको…
नेपालको संविधानः जनताले अनुभूति गर्ने संविधान
संविधानसभाबाट जनताले आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेखनको काम पूरा गरी जारी भएको आज दुई वर्षपुगेको छ । नेपालको इतिहासमै जनताले अनुभूति गर्ने यो पहिलो संविधान हो । सातौँ संविधान मात्र नेपाली जनताले मतदान गरी पठाएका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको समावेशी र समानुपातिक पद्धति अवलम्बन गरेको संविधान हो । वरिष्ठ अधिवक्ता…