काठमाडौँ

इन्सेकले  सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको आगामी वर्षदेखि केही परिमार्जित ढाँचामा ल्याउने उद्देश्यले काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित दुई दिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक परिमार्जनसहित इतिहासको निरन्तरता विषयक कार्यशालामा इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले थातथलोमा नै गएर पीडितसँग…

नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सहिदको सूची सम्बन्धमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले गत फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेकामध्ये इन्सेकको अभिलेखमा रहेका ६ हजार १४ जनाको नाम फेला परेको छ भने २ हजार ४ सय ५६ जनाको…

  एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले एसिया क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि रहेको जनाएको छ । एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले विश्वको मानव अधिकारको अवस्था बारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित भएको जनाएको हो । प्रतिवेदनमा मानव अधिकार हनन्का घटनामा कमी…

संसदमा पेश भएको भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै द्वन्दपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले ०७९ चैत १५ गते माइतिघरमा धर्ना दिएका छन् । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा चैत ५ गते पेस गरेको थियो । धर्नापछिको सभामा…

सप्तरीको बोदेबसाईन नगरपालिका–९ का ७० वर्षिय सितल यादव मिटरब्याजी साहुबाट छुट्कारा पाउने आशासहित तेस्रो पटक काठमाडौँमा छन् । मिटरब्याजी साहुबाट छ्ट्करा दिलाइदिन उनी सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग न्याय माग्न फेरि एक पटक राजधानी पुगेका छन् । न्याय माग्न तेस्रो पटक आउँदा समेत उनको न्याय पाउने आशा भने मरेको छैन् ।…

द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले संसदमा पेश भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकमा भएका प्रवधानले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम नसक्ने हुँदा काम सक्ने गरी विधेयक ल्याउन माग गरेका छन् । काठमाडौँमा चैत १४ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले अहिले संसदमा पेश गरिएको विधेयकमा भएका त्रूटीपूर्ण व्यवस्थालाई संशोधन…

नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले पीडितलाई संरक्षण गर्नु पर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले जोड दिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले चैत १० गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको राष्ट्रिय कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरू बहन गर्दै सो विधेयकमा परिमार्जनसहित पारित गर्नु…

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विरुद्ध ०७९ चैत ७ गते काठमाडौँ महानगरपालिका–१० थापागाउँमा नाराबाजी गर्ने क्रममा गिरफ्तार भएका तीन जना युवा चैत १३ गते कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले चैत ८ गते गिरफ्तारीमा परेका सोलुखुम्बुका २३ वर्षीय उद्धव बस्नेत, बागलुङका ३० वर्षीय सोम शर्मा र बझाङका १८…

नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ र महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना…

सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधनका लागि विधेयकका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडितहरूले १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौँमा चैत १० गते आयोजित द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शद्वारा पारित घोषणापत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउने विषय समावेश गरिएको छ । 'गत असारमा नै पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर असहमति जनाएका प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर फागुन २५…