बाल अधिकार समूहद्वारा जातीय विभेदसम्बन्धी सडक नाटक प्रदर्शन

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेशद्वारा राक्सिराङ गाउँपालिका-३ स्थित श्री सूर्योदय माध्यामिक विद्यालयमा गठित बाल अधिकार सचेतना समूहले जातीय विभेदसम्बन्धी ०८० असार ६ गते पलासेमा सडक नाटक प्रदर्शन गरेको छ । उक्त नाटकमा जातीय विभेद तथा लैंगिक विभेद लगायतको विषयमा नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो । हाम्रो समाजमा अहिले पनि…

२०८० असार ७, बिहीबार ०९:५२ गते  
बागमती प्रदेशको बजेटः 'एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स' कार्यक्रमको लागि ३० करोड ७४ लाख विनियोजन

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै 'एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स' कार्यक्रमको लागि ३० करोड ७४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले ०८० असार १ गते…

२०८० असार १, शुक्रबार २२:०५ गते  
इन्सेकको टोलीद्वारा मानव अधिकारसम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयन विषयमा छलफल

हेटौँडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिना कुमारी लामासँग इन्सेकको अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल नेतृत्वको टोलीले ०८० जेठ २६ गते मानव अधिकारसम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयन विषयमा छलफल गरेको छ । इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयद्वारा मानव अधिकारसम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफलमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिना कुमारी लामाले स्थानीय…

२०८० जेष्ठ २८, आईतवार ०८:३७ गते  
बागमती प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था र नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको बागमती प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था र नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८० जेठ २६ गते हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ । इन्सेकले प्रमाणका आधारमा नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनालाई वर्ष पुस्तकमार्फत दस्तावेजीकरण गर्दै आएको र सोही दस्तावेजीकरणका आधारमा…

२०८० जेष्ठ २७, शनिबार १२:३२ गते  
हेटौँडामा मिडिया साझेदारी बैठक सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा ०८० जेठ २५ गते हेटौँडामा मिडिया साझेदारी बैठक सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेशमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र यसमा नागरिक समाजले के कस्ता भूमिका हुन्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका…

२०८० जेष्ठ २७, शनिबार ०९:४८ गते  
बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुखसँग इन्सेकको टोलीद्वारा मानव अधिकारको विषयमा छलफल

बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी किरण राणासँग इन्सेकको अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल नेतृत्वको टोलीले ०८० जेठ २५ गते मानव अधिकार अवस्थाको विषयमा छलफल गरेको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पुगेर अध्यक्ष अर्यालसहितको टोलीसँग डिआइजी राणाले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकार समन्वय र सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।…

२०८० जेष्ठ २७, शनिबार ०८:४९ गते  
मानव अधिकार तथा कानुनी संयन्त्रसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न

मानव अधिकार तथा कानुनी सयन्त्रसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम ०८० जेठ १९ गते हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा सञ्चालन भएको दुई दिने तालिममा मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ यस्तै हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ का १५ ओटा महिला समूहका सदस्यहरू सहभागी…

२०८० जेष्ठ १९, शुक्रबार ११:५४ गते  
बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकः एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै 'एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स' कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ०८० जेठ १४ गते ‘एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई…

२०८० जेष्ठ १६, मंगलवार १६:४३ गते  
सरकार र गैससको प्रयासबाट नै मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छः मुख्यमन्त्री

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले सरकारबीच समन्वय र सहकार्य तथा गैससको संयुक्त प्रयासबाट नै मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभएको छ । सरकार र सरकारी निकाय चनाखो हुनुपर्ने र नैसर्गिक अधिकार हनन् भइरहेको छ कि भनेर सोचेर काम गर्नुपर्ने…

२०८० जेष्ठ १२, शुक्रबार २०:५७ गते  
बागमती सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको चिठ्ठा ऐन प्रदेश प्रमुखद्वारा फिर्ता

बागमती प्रदेशमा प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विवादास्पद विधेयक प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ०८० जेठ ७ गते प्रदेशसभामा सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु भएको छ । प्रदेशसभाले वैशाख १२ गते पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएको सो विधेयक प्रदेशसभामै फिर्ता भएको हो । 'कालो धनलाई…

२०८० जेष्ठ ९, मंगलवार २२:०६ गते