प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ' प्रचण्ड' विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश माग गर्दै दिएको रिट ०७९ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो । ०७९ कात्तिक १४ गते…
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने नौ दलको प्रतिबद्धता
सत्तारुढ नौ दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फागुन २१ गते बसेको बैठकपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानुन बन्ने गरी संसदको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता…
द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको भनाइ
सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने बताएको छ । ०७९ फागुन १९ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने बारेको…
विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गर्ने खाद्यान्नको पूर्व परीक्षण अनिवार्य गर्न इन्सेकको माग
विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालयका दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ल्याइएको चामल गुणस्तरहीन अवस्थामा फेला परेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै इन्सेकले पूर्व परीक्षणको माग गरेको छ । इन्सेकका अध्यक्षा डा. कुन्दन अर्यालद्वारा फागुन २१ गते जारी विज्ञप्तिमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गर्ने खाद्यान्नको पूर्व परीक्षण अनिवार्य…
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको ०७९ फागुन १९ गते बसेको संयुक्त इजलासले यसअघि दाहालको अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय बदर गर्दै सोही…
त्रिविमा नेविसङ्घका दुई पक्षबीच झडप हुँदा एक जना घाइते
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ०७९ चैत ५ गते हुन गइरहेको चुनावमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी सङ्गठन र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) का दुई समूहबीच फागुन १८ गते झडप भएको छ । झडपमा परी लमजुङ घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षका…
नेपाल प्रहरीद्वारा ८६ ओटा इकाईमा दलित सेल गठन
नेपाल प्रहरीले देशभर ८६ ओटा इकाईमा दलित सेल गठन गरेको छ । प्रहरीले केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश र ७७ ओटा जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालयहरूमा दलित सेल गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ०७७ जेठ २० गते गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै मुलुक छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको…
परराष्ट्रमन्त्रीलाई मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन जान रोकेको घटनाप्रति इन्सेकद्वारा ध्यानाकर्षण
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को फागुन १५ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा हुने ५२ औँ सत्रमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जान लाग्नुभएकी परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रोक लगाएको घटनाप्रति इन्सेकले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा फागुन…
समसामयिक मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा इन्सेकको टोलीद्वारा प्रहरी महानिरीक्षकसँग छलफल
प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहसँग इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल नेतृत्वको टोलीले फागुन १४ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भेट गरी समसामयिक मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ । मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका सवालमा छलफल भएको उक्त भेटमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ ले उठाएका विषयवस्तुका बारेमा प्रहरी महानिरीक्षक…
मानव अधिकारकर्मी श्रेष्ठको निधनमा इन्सेकद्वारा दुःख व्यक्त
नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनका अभिभावक एवम् सम्मानित व्यक्तित्व, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठको असामयिक निधनले दुःखी तुल्याएको इन्सेकले जनाएको छ । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा फागुन ८ गते जारी शोक वक्तव्यमा डा. श्रेष्ठ नेपालको मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको अभियानमा सदा जीवित रहनु हुने उल्लेख छ । ‘नेपालको…