वार्ताका माध्यामबाट समस्या समाधान गर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रको माग राखी अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सार्थक वार्ताका माध्यामबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले मङ्सिर १३ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विरोधको स्वरुप जस्तोसुकै भए पनि डा. केसीको स्वास्थ्योपचार जीवनको अधिकारसँग जोडिएकाले निजको जीवन रक्षाप्रति सम्वेदनशील…

November 28, 2016  
आमरण अनसनरत डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन

सरकारले चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै १४ दिनदेखि महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनसनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग सम्वाद गर्न दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । वार्ताका लागि सरकारले मङ्सिर ११ गते शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । टोलीको अर्का…

November 27, 2016  
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु, देशैभर विवध कार्यक्रम (फोटोफिचर)

'घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधारः दिगो विकासका लागि लैङ्गिक हिंसा रहित समाज' भन्ने नाराका साथ मङ्सिर १० गतेबाट देशैभर लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । पछिल्लो समय हिंसाका घटनाहरूको अभिलेख बढेका कारण समाजमा जागरण ल्याउने उद्धेश्यले आजदेखि १६ दिनसम्म देशैभर विशेष अभियान सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय महिला…

November 25, 2016  
बालबालिकाविरुद्ध हुने सजाय अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयासमा जोड

बालबालिका विरुद्ध हुने सजाय तथा अमर्यादित व्यवहारको अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा मङ्सिर ७ गते ललितपुरमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद…

November 22, 2016  
माओवादी केन्द्रको कार्यालय अगाडि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको धर्ना

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादीका पूर्व लडाकुहरूले मङ्सिर  ६ गते पेरिसडाँडास्थित एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । सात बुँदे माग राखी कात्तिक २२ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्दै आएका पूर्व लडाकुहरूले उठाएका माग सम्बोधनका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षा गराउन धर्ना दिइएको जनमुक्ति…

November 21, 2016  
द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाए शान्ति सम्झौता सफल नहुने सरोकारवालाको भनाइ

द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाए शान्ति सम्झौता सफल नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको  १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संयुक्त रूपमा मङ्सिर ५ गते रिपोर्टस क्लबमा आयोजना गरेको ‘शान्ति सम्झौताको दश वर्ष ’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा सरोकारवालाहरूले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा…

November 20, 2016  
काठमाडौँ उपत्यकाका इँटा उद्योगमा मात्रै १३ हजारभन्दा बढी बालश्रमिक

काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका इँटा उद्योगमा मात्र १३ हजार ७ सय १५ जना बालबालिका बालश्रममा रहेको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले र्सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका दिन पारेर मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालमा बालबालिकाको स्थिति-२०७३ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा बाल अधिकारका अन्य क्षेत्रमा केही…

November 20, 2016  
मानसिक स्वास्थ्यको समस्या समाधानमा साझा प्रयास आवश्यकः अध्यक्ष शर्मा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् । आयोग, मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कोशिसलगायतका संस्थाले मङ्सिर ५ गतेदेखि ललितपुरमा आयोजना गरेको मानसिक स्वास्थ्य र मानव अधिकार विषयक पाँचदिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा अध्यक्ष…

November 20, 2016  
आमरण अनसनरत डा. केसी स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै

स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको लागि नौ बुँदे माग राखी कात्तिक २८ गतेदेखि आमरण अनसनरत त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन् । डा.केसीले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न कामहरूका लागि सरकारसँग विभिन्न सम्झौता भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले पुनः अनसन…

November 18, 2016  
सङ्क्रमणकाल अन्त्यसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

मानवअधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडित सम्मिलित एक टोलीले मङ्सिर २ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधनका लागि ठोस सुझावसहित ध्यानाकर्षण गराएको छ । 'सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्दै शान्ति सम्झौताको यस महत्वपूर्ण एजेण्डालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन धेरै नै…

November 17, 2016