सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदेश १ मा ८६ ओटा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास, अधिकांश अस्पताल निर्माण अलपत्र

सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने गरी प्रदेश १ मा एक वर्षअघि ८६ ओटा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको भएपनि अधिकांश अस्पताल निर्माण अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । नेपालको संविधान धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधार १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट…

November 4, 2021  
शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा अन्तरक्रिया

इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनगर र मानव अधिकार निगरानी समूह थानपालथानको आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम कात्तिक १२ गते सम्पन्न भएको छ । इन्सेकद्धारा सञ्चालित कियोस परियोजना अन्र्तगत शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको इन्सेक सहजकर्ता अञ्जु बस्नेतले बताउनु भयो…

October 29, 2021  
कथित बोक्सी आरोपमा कुटपिट, आरोपितविरूद्ध प्रहरीले उजुरी नलिएको पीडितको आरोप

विराटनगर महानगरपालिका–८ की ५४ वर्षीया रफिना खातुनले आफूलाई कथित बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्ने आरोपितविरूद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएपनि प्रहरीले उजुरी नलिएको आरोप लगाउनु भएको छ । विराटनगर महानगरपालिका–८ का ५५ वर्षीय हविबुल मियाँ, ३५ वर्षीय मुस्तिकिम मियाँ, ३० वर्षीय सगिर मियाँ र २८ वर्षीया कविर मियाँले असोज १९ गते बोक्सी भन्दै…

October 29, 2021  
महामारी र विपद्को समयमा मानव अधिकार संरक्षणको सवालमा अन्तरक्रिया सम्पन्न

इन्सेकको आयोजनामा कात्तिक १० गते विराटनगरमा “महामारी र विपद्को समयमा मानव अधिकार संरक्षणको सवालमा मानव अधिकार संस्थाहरू,नागरिक समाजको भूमिका र चुनौती,विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेक बहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले कोभिड–१९ मा महामारीले नागरिकहरूलाई पारेको असर,विपद्को समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने सम्भावना,नागरिक समाजको…

October 27, 2021  
कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका आवश्यकः प्रदेश प्रमुख

कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका आवश्यक भएको प्रदेश १, प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले बताउनु भएको छ । कात्तिक ९ गते इन्सेकले विराटनगरमा आयोजना गरेको “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन निर्माण प्रक्रिया र नागरिक सहभागिता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख प्यासीले “सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित ” भएकाले…

October 26, 2021  
राज्यलाई सही दिशा निर्देशका लागि नागरिक समाजको दबाब आवश्यकः कानुन राज्यमन्त्री

नागरिक समाजको भूमिका सधैँ राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले नागरिक समाजको भूमिकालाई सङ्घीय सरकारसहित प्रदेश सरकारले महामारीका समयमा महत्वका साथ हेरेको प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री लिलाबल्वभ अधिकारीले बताउनु भएको छ । इन्सेकले कात्तिक ९ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको “महामारी र विपद्मा नागरिक समाजको…

October 26, 2021  
वर्षा र हावाहुरीका कारण अन्नबालीमा क्षति, खाद्य सङ्कट आउने अनुमान

कात्तिक १ गतेदेखि प्रदेश १ का विभिन्न क्षेत्रमा भएको वर्षासँगै चलेको हावाहुरीका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । पाकेको धान, पाक्न लागेको धान र कोदोबालीमा क्षति पुगेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । जसका कारण खाद्य सङ्कट आउने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले झापा, मोरङ,…

October 21, 2021  
बाल सहयोगी सहजकर्ताले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा समस्या, विभेद भएको गुनासो

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा बाल सहयोगी कार्यकर्ताका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश १ मा रहेका कतिपय स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएका छन् भने कतिपय स्थानीय सरकार आधिकारिकपत्र नआएको भन्दै अलमलमा परेका छन् । तत्कालीन…

October 14, 2021  
कारागार सरूवाको तयारीविरूद्ध कैदीबन्दीका आफन्तद्वारा विरोध

अपहरण मुद्दामा सजाय भुक्तान गरि रहेका विराटनगर महानगरपालिका–११ का अभिषेक गिरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट मोरङ कारागार ल्याउने तयारी गरिएपछि त्यसको विरोधमा कैदीबन्दीका आफन्तजनले असोज १९ गते मोरङ कारागार अगाडि विरोध प्रर्दशन गर्नुका साथै धर्ना दिएका छन् । धर्नाका कारण कारागार परिसर दिन भरजसो तनावग्रस्त भएको छ । कैदीबन्दीका आफन्तले कारागार अघि…

October 5, 2021  
स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित, सुधारगृहका रूपमा परिणत हुन सकेनन् कारागार

नेपालको संविधान २०७२ मा धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रदेश १ मा रहेका जिल्ला कारागारमा दरबन्दी…

October 5, 2021