कार्यवहाकको जिम्मेवारी कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले वडाध्यक्षलाई दिएको कार्यवहाकको जिम्मेवारी कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत, विरानगरले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत, विराटनगरका न्यायाधीश न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको ०८१ कात्तिक ४ गतेको आदेशले मेयर हर्कराज राईले दिएको कार्यवहाकको जिम्मेवार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । उपमेयर भएकै अवस्थामा हर्कराज राईले नातेदार धरान उपमहानगरपालिका-११…
समस्यै समस्यामा जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाबाट सेवाग्राही वञ्चित
कोशी प्रदेशमा रहेका जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरणदेखि स्तरन्नोतिमा समस्यै समस्या रहेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । जिल्ला अस्पतालमा विविध खाले समस्याका कारण सेवाग्राही स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्ला अस्पतालको एक्सरे मेसिनमा समस्या आउँदा जिल्ला अस्पतालमा एक्सरे सेवा बन्द भएको छ…
कोशी प्रदेशमा रहेका अधिकांश बर्थिङ्ग सेण्टर प्रभावकारी छैनन्
बर्थिङ्ग सेण्टर सञ्चालनका लागि प्रसूति गर्ने तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई आवासीय व्यवस्थादेखि उपकरणहरु सबै उपलब्ध हुनु पर्छ । तर, कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका बर्थिङ्ग सेण्टर सुविधा सम्पन्न र प्रभावकारी नभएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्लाका बर्थिङ्ग सेण्टर प्रभावकारी बन्न नसकेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको…
कोशी प्रदेशका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी, सुधारगृह हुन सकेनन् कारागार
अदालत वा न्याय निरूपण गर्ने निकायबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई सजायसँगै सुधारका लागि राज्यले कारागारलाई सुधारगृह भनेपनि कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । कारागारमा आवश्यक न्यूनतम मानव अधिकारको उपभोग कैदीबन्दीले प्रत्याभूत गर्न नपाउँदा कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण नभएको इन्सेक अनुगमनका…
कोशी प्रदेशमा शिलान्यास गरिएका अधिकांश आधारभूत अस्पताल निर्माण अलपत्र
सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने गरी कोशी प्रदेशमा ८६ ओटा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको भएपनि अधिकांश अस्पताल निर्माण अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । नेपालको संविधान धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधार १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा…
कोशी प्रदेशमा प्रभावहीन बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणा
सरकारले बाल अधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि कार्यविधि जारी गरेपनि कोशी प्रदेशमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन भएको छ । नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रर्वदन गर्नका लागि बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्दन र प्रवर्दनसम्बन्धी एकीकृत कार्याविधि २०७९ मङ्सिर १८ गते स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । नेपालको…
कोशी प्रदेशमा १ हजार ७ सय २७ जनामा डेङ्गीको सङ्क्रमण
कोशी प्रदेशमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गीको सङ्क्रमण बढेपछि चिकित्सकले उच्च सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेका छन । कोशी प्रदेशमा ०८१ साउनदेखि ०८१ असोज २३ गतेसम्ममा १ हजार ७ सय २७ जनामा डेङ्गीको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये मोरङ, झापा र सुनसरीमा डेङ्गीको सङ्क्रमण बढी छ । स्वास्थ्य…
कोशी प्रदेशमा मनसुनजन्य विपद्: पाँच जिल्लाका १८ ओटा विद्यालयमा क्षति
कोशी प्रदेशमा ०८१ जेठ २८ गतेदेखि सुरूआत भएको मनसुन ०८१ असोज १० गतेदेखि पुन सक्रिय भएपछि मनसुनजन्य प्राकृतिक विपदका कारण ४ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपियाँ बराबरको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । कोशी प्रदेशका पाँच जिल्लाका दश ओटा स्थानीय तहमा रहेका १८ ओटा विद्यालयमा बाढीपहिरोका कारण क्षति पुगेको…
कोशी प्रदेशमा मनसुनजन्य विपद्ः चार अर्ब बढीको भौतिक संरचनामा क्षति, ६ स्थानीय तह सङ्कटग्रस्त घोषणा
कोशी प्रदेशमा ०८१ जेठ २८ गतेदेखि सुरूआत भएको मनसुन ०८१ असोज १० गतेदेखि पुन सक्रिय भएपछि मनसुनजन्य प्राकृतिक विपदका कारण ४ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपियाँ बराबरको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बाढीपहिरोबाट प्रदेशमा भौतिक संरचना र पूर्वाधारमा ४ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ…
सरकारद्वारा कोशी प्रदेशका ६ ओटा स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
कोशी प्रदेशमा ०८१ जेठ २८ गतेदेखि सुरूआत भएको मनसुनजन्य विपद्का कारण असोज १८ गतेसम्म भएको क्षतिलाई मूल्याङ्कन गरी सङ्घीय सरकारले कोशी प्रदेशका ६ ओटा स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को ०८१ असोज १८ गतेको मन्त्रि परिषद्को बैठकले कोशी प्रदेशका ६ ओटा स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र…