कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि पीडितलाई इन्सेकको सहयोग

दैलेखको महावु गाउँपालिका–१ स्थायी घर भइ हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२, नारायण टाेलमा बस्दै आउनुभएकी ४५ वर्षीया रत्ना कुमारी बुढालाई इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले ०८१ मङ्सिर ११ गते आर्थिक अवस्था कमजोर भइ कानुनी प्रक्रियामा जानको लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । ६० वर्षीय पति चन्द्र बुढाले विगत लामाे समयदेखि घरेलु हिंसा…

२०८१ मंसिर १२, बुधबार १०:११ गते  
राज्यबाट के चाहन्छन् कर्णालीका द्वन्द्वपीडित !

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ की ६३ वर्षीया इन्द्रकला विष्टको पतिलाई बेपत्ता पारिएको २१ वर्ष भयो । तर यति लामो समयसम्म पनि पतिको अवस्थाको बारे राज्यले कुनै ठोस प्रमाण दिन नसक्दा उहाँ दुःखी हुनुहुन्छ । २०६० साल भदौ १३ गते उहाँका पति बालाराम विष्टलाई तत्कालीन बिद्रोही पक्ष माओवादीले दैलेखको रावतकोटबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता…

२०८१ मंसिर १२, बुधबार ०९:२३ गते  
मानव अधिकारका सवाललाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ: प्रमुख सुनार

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले मानव अधिकारका सवाललाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । ०८१ मङ्सिर ७ गते इन्सेक, सहकर्मी समाज र एड्भोकेसी फोरमको संयुक्त आयोजना विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा जिल्ला निर्देशन समिति र द्वन्द्वपीडितबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । जिल्ला स्तरीय निर्देशक समितिका…

२०८१ मंसिर ७, शुक्रबार २०:४१ गते  
विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षाका लागि चौथो चरणको समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

अनौपाचारिक क्षेत्र इन्सेक लगायतका सङ्घसंस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि चौथो चरणमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनका लागि सुझावहरू सङ्कलन गर्न ०८१ कात्तिक ३० गते प्रदेश स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका मानव अधिकार वहस पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेका नौ ठूला…

२०८१ कार्तिक ३०, शुक्रबार १७:१७ गते  
पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण

बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत मार्फत ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, एडभोकेसी फोरमका कर्णाली अध्यक्ष राजेन्द्र भारती, द्वन्द्वपीडित महिला…

२०८१ कार्तिक ३०, शुक्रबार १७:०६ गते  
दुई विद्यालयमा बाल अधिकार परिचालन कोष हस्तान्तरण

पञ्चपुरी गाउँपालिका–२, पलैँटेस्थित सूर्यप्रकाश माध्यामिक विद्यालय र पञ्चपुरी नगरपालिका–५ स्थित विद्याज्योति माध्यामिक विद्यालयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठित बाल अधिकार समूहलाई बाल अधिकार परिचालन कोष हस्तान्तरण गरिएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा ०८१ कात्तिक २५ गते मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम अन्तरर्गत सूर्यप्रकाश माध्यामिक विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक खगेन्द्र…

२०८१ कार्तिक २६, सोमबार १६:१५ गते  
मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठकबाट पीडितलाई सहयोग गर्ने निर्णय

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालको आयोजनामा मानव अधिकार सहायता कक्ष सचिवालयको बैठक ०८१ कात्तिक २१ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । हिंसा पीडितहरूका लागि स्थापना गरिएको मानव अधिकार सहायता कक्ष सचिवालयको बैठकले एक जना हिंसा पीडितहरूलाई कानुनी प्रकियामा जानका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । इन्सेक…

२०८१ कार्तिक २२, बिहीबार ०६:५३ गते  
जीर्ण कोठाभित्र जोखिम मोलेर अध्ययन ! (फोटो फिचर)

चौकुने गाउँपालिका-५, रेक्चास्थित जनकल्याण आधारभुत विद्यालयमा शौचालय र कक्षाकोठाको अभाव रहेको छ । विद्यालयमा शौचालय नभएपछि विद्यार्थीहरू शौचालय प्रयोग गर्न घरमा जानुपर्ने बाध्यता रहेकाे छ । त्यस्तै ३० वर्षभन्दा पुराना कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरू बसेर पढ्न बाध्य भएका छन् । विद्यालयको कक्षाकोठामा बस्ने डेस्क बेञ्च नहुँदा विद्यार्थीहरू भुइँमा बसेर पढ्छन् । गाउँभरी…

२०८१ कार्तिक २१, बुधबार ०७:१६ गते  
नगरपालिकाले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराउँदा कक्षामा सुनेकै भरमा परीक्षा दिन बाध्य विद्यार्थीहरू

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा कक्षा ६-८ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म उनीहरूले पढिरहेको स्थानीय विषय (हामी र हाम्रो वीरेन्द्रनगर)को पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेका छैनन् । तिहारपछि विद्यार्थीहरूकाे अर्धवार्षिक परीक्षा हुँदैछ । सङ्घीयतापछि आधारभूत तह (१-८) को शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको छ । सङ्घीयता आएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशको राजधानी…

२०८१ कार्तिक १६, शुक्रबार ०९:१२ गते  
कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८१ कात्तिक १४ गते सन् २०२४ को तेस्रो त्रैमासिक (जुलाइदेखि सेप्टेम्बरसम्म) को अवधिमा मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा सन् २०२४ जुलाइदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा अन्यपक्षबाट महिला तथा बालबालिका बढी पीडित भए । यस अवधिमा मानव अधिकार…

२०८१ कार्तिक १४, बुधबार १२:०१ गते