साउन महिनाकाे उल्लेख्य
दोरम्बा घटनाको २१ वर्षः न्यायको आसमा पीडितहरू
रामेछापको बेथान गाविस–५ का नेकपा (माओवादी) का जिल्ला जनसरकार प्रमुख पुष्प भनिने बाबुराम तामाङ, सोही पार्टीका ललितपुर जिल्ला इकुडोल गाविस–६ की ललिता भनिने अम्बिका दाहाल, बेथान गाविस–५ का रक्तिम भनिने प्रदीप दोङ, डडुवा गाविस–४ की सङ्गीता थामी, फुलासी गाविस–८ का यथार्थ भनिने हर्कबहादुर तामाङ, गेलु गविस–५ का समिर भनिने रवि चौहान, चनखु गविस–३ की सहारा भनिने उमा कार्की, चनखु गाविस–९ का इन्क्लाव भनिने श्याम तामाङ, पुरानागाउँ–८ का असल भनिने पदमराज गिरी, दोरम्बा गाविस–१ की बिमा भनिने विष्णुमाया थापामगर, दोरम्बा गािवस–३ का छोक्पा भनिने ठूलोराम तामाङ, तारा भनिने सानोराम तामाङ, छाया भनिने लक्ष्मण तामाङ, धनुषा जिल्ला घर भएका नाम नखुलेका जमिन, सोलुखुम्बु जिल्लाकी विमला भनिने हर्कलक्ष्मी राई, काभे्र जिल्ला चौवास गाविसका नाम नखुलेका सोम, दोरम्बा गाविस–२ का युवराज मोक्तान र लीला मोक्तान तथा डडुवा गाविस–५ का समर भनिने चतुरमान थामीलाई २०६० साउन ३२ गते सुरक्षाकर्मीले दोरम्बा गाविस–२ स्थित युवराज मोक्तानको घरबाट गिरÇतार गरी करिब १ घण्टा टाढा पर्ने डडुवा गाविस–९ को डाँडाकटेरी भन्ने ठाउँको मूल बाटो नजिकै चौरमा लगी गोली हानी हत्या गरे ।
उक्त घटना सरकार र माओवादीबीच दाङको हापुरेमा वार्ता भइरहेको अवस्थामा भएको थियो । दोरम्बा घटनालगत्तै नेकपा माओवादीले शान्तिवार्ता भङ्ग भएको र युद्धविराम अन्त्य भएको जनायो । पीडितहरूलाई बैठकमा सहभागी भइरहेको अवस्थामा गिरफ्तार गरिएको थियो । घटनाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन गरेको थियो । सो छानबिन आयोगले प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनेको छ– हातपछाडि बाँधिएका १९ जना कब्जामा लिइएका व्यक्तिहरूलाई नजिकबाट बन्दूकले गोली प्रहार गरी मारिएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र खासगरी आन्तरिक प्रकृतिको सशस्त्र विवादको समयमा गिरफ्तार गरी पूर्णरूपमा कब्जामा लिइएका बन्दीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त रहेको जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ को विपरित भएको पाइयो । राष्ट्रिय सन्दर्भमा उक्त कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, सैनिक ऐन, प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐनको प्रतिकूल हुन गएको अनुसन्धान समितिको ठहर छ । घटनामा आफैँ दोषी रहेको राज्य पक्षले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । तैपनि दोषीहरूलाई नागरिकले महसुस गर्ने गरी कारबाही गरिएको पाइएन । २ वर्षको जेल सजाय तोकिएका मेजर राममणि पोख्रेललाई केही दिन केन्द्रीय कारागारमा राखिएपछि पुनः उनलाई मानसिक तनावमा परेको भन्दै सेनाले निकालेर लग्यो । त्यसपछि उनलाई कहाँ लगियो र अहिले उनी कहाँ छन् भन्ने विषयमा नागरिकलाई जानकारी छैन । त्यस्ता कुरा नागरिकलाई जानकारी हुनु जरुरी छ । किनकि यस्ता सार्वजनिक महत्वका सूचना पाउनु नागरिकको सूचनाको हक पनि हो । अझ पीडित परिवारको त यसबारेमा सूचना पाउनु विशेषाधिकार नै हो । राज्य र सेनाले अहिले पनि घटनाका पीडकलाई लुकाएर राखेको अवस्था छ । साथै घटनाका दोषीलाई कारबाही भएपछि पीडित पक्षलाई राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सम्झनामा पत्रकार डेकेन्द्र थापा
पत्रकार एवं अधिकारकर्मी डेकेन्द्र थापाको २०६१ साउन २७ गते तत्कालिन युद्धरत पक्ष नेकपा माओवादीले हत्या गरेको १७ वर्ष पुगेको छ ।
दैलेख बजार खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत रहेका पत्रकार डेकेन्द्र थापा खानेपानी मर्मतका लागि भवानीतर्फ जान लागेको बेला विना अनुमति आधार इलाकामा आएको भन्दै २०६१ असार १२ गते सोतको देसीगाडेबाट अपहरण गरी नियन्त्रणमा राखेको डेढ महिनापछि युद्धरत पक्षले हत्या गरेको थियो ।
माओवादीले पत्रकार मारिएको घटनामा ठूलो आलोचना खेप्नु पर्ने डरले चार दिनपछि साउन ३१ गते सार्वजनिक विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । २०६० चैत १ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको दैलेख भ्रमण कार्यक्रममा उद्घोषक भएको, माओवादी विरुद्ध सुराकी गरेको जस्ता आरोप लगाई हत्या गरेको थियो ।
डेकेन्द्रलाई मारिएको ठाउँ देखाए पत्रकार हत्याको आलोचना झन धेरै चोटिलो हुनसक्छ भनेर तत्कालिन नेकपा माओवादीले हत्या भएको ठाउँ र शवको अवस्था बताउन चाहेन । माओवादीले त्यति नै बेला ‘हत्या गर्ने योजना नभई सामान्य नैसियत दिँदा नै संयोगले ज्यान गयो’ भनी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले माफी मागेको थियो ।
अहिलेको नौमूले गाउँपालिका–३ द्वारीस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको कक्षा कोठाभित्र बेञ्चमा सुताएर माओवादी विरुद्ध सुराकी गर्न आधार इलाकामा आएको भन्दै पैतलामा लाठीले हिकाउँदा डेकेन्द्रको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धान र अदालती मुद्दा प्रकरणमा प्रत्यक्षदर्शीले बताएको उदृत छ ।
डेकेन्द्रको मृत्यु भएपछि माओवादीले विद्यालय नजिकै गाडेका थिए । गाड्नलाई काम लगाएका स्थानीयलाई समेत माओवादीले मारिएको ठाउँ नदेखाउन चर्को दबाबका दिएको कारण कसैले देखाउन चाहेनन् ।
इन्सेकको तत्परता शव फेला
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तत्परतामा डेकेन्द्रको शव पत्ता लगाइएको थियो । इन्सेकका तत्कालिन जिल्ला प्रतिनिधि नमनकुमार शाहीले तीन दिन लगाएर स्थानीयको सहयोगमा डेकेन्द्रलाई गाडिएको ठाउँ पत्ता लगाइएको थियो ।
हत्या घटनाको चार वर्ष भइसकेको र शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको पनि दुई वर्ष भइसक्दा पनि घटना बारे कसैले भन्न चाहेका थिएनन् । तत्कालिन इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि शाहीका अनुसार भोलिपल्ट भारत जान लागेका एक जनाले डेकेन्द्रको शव गाडिएको ठाउँ देखाएका थिए । ‘शव फलानोले देखाएको भनेर नभनी दिनू’ भनेर देखाउन मान्छेले अहिले पनि अनुनय गर्ने गरेको शाहीले सुनाउनुभयो ।
काम विशेषले नौमूले पुगेको बेला शव गाडेको ठाउँसम्म पत्ता लाग्थ्यो कि भनेर तीन घण्टा पैदल हिँडेर द्वारी पुगेर सोधीखोजी गर्दा बल्लतल्ल भोलिपल्ट मजदूरी गर्न भारत जान लागेका एक जना स्थानीयले २०६५ असार ८ गते इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि शाहीलाई ठाउँ देखाइदिएका थिए ।
शाहीले त्यसबेला इन्सेक मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले डेकेन्द्र थापाको शव गाडिएको ठाउँ पत्ता लागेको केन्द्रमा जानकारी गराउनुभयो । इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल पत्रकार महासंघसंग समन्वय गरी २०६५ साउन १३ गते शव उत्खनन् गरेको थियो ।
दाहसंस्कार र कानूनी उपचारको आधार
इन्सेककै समन्वयमा फरेन्सी विज्ञ प्राध्यापक डा. हरिहर वस्ती समेतको प्राविधिक टोली र अधिकारकर्मीहरुको रोहवरमा शव उत्खनन् गर्दा डेकेन्द्रको टीसर्ट र हापपाइन्टको गलेको टुक्का, ढाड र देब्रे खुट्टाको तीघ्राको हड्डी चर्किएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
जिउको मासु गलिसकेको, हड्डी मात्र बाँकी रहेको शव उत्खनन् गरेर सदरमुकाम ल्याएर पोष्ट मार्टमपछि परिवारले २०६५ साउन १८ गते धार्मिक विधि अनुसार श्रीस्थानमा लगेर दाहसंस्कार गरेको थियो । शवको पोष्टमार्टम रिपोर्टको आधारमा परिवारजनले कानूनी उपचारको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
डेकेन्द्र पत्नी लक्ष्मी थापाले २०६५ भदौ १३ गते दैलेख प्रहरीलाई डेकेन्द्रको हत्या गर्ने तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ता मुक्ति भन्ने बमबहादुर खड्का लगायतका चार जनाका नाममा किटानी जाहेरी दिनुभयो । किटानी जाहेरी दिएको साढे चार वर्षपछि प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
घटनापछि दैलेखमा नयाँ आउने सीडियो र प्रहरी प्रमुख समेतलाई डेकेन्द्रको हत्याका दोषीलाई कारबाही किन भएन भनेर तत्कालिन भेरी अञ्चल प्रहरी इञ्चार्ज एसएसपी माधव नेपाल २०६९ पुसको दोस्रो साता दैलेख आउनुभएको समयमा दैलेखका पत्रकारले सोधेका थिए । उहाँले अनुसन्धान अधिकृतले काम गर्नु प¥यो नि भनेर आदेश गरेपछि अनुसन्धान थालिएको थियो ।
तत्कालिन अपराध अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी इन्स्पेक्टर विनोद शर्माले घटनास्थल पुगेपछि जाहेरी तोकिएका भन्दा तत्कालिन अरु माओवादी कार्यकर्ताको पनि संलग्नता खुल्यो । इन्स्पेक्टर शर्माले अनुसन्धानबाट संलग्नता खुलेका निरकबहादुर घर्ती, हरिलाल पुन, जयबहादुर शाही र बीरबहादुर केसीलाई २०६९ पुस २० गते गिरफ्तार गरेर घटनाको अनुसन्धान थालिएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको थियो ।
अहिले दुल्लू नगरपालिका–६ का अरुण भन्ने बमबहादुर खड्का र केशव खड्का, भगवतीमाई गाउँपालिका–६ मुक्ति भन्ने बमबहादुर खड्का, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–३ का भक्तिराम लामिछाने समेत ४ जनाको विरुद्ध डेकेन्द्र पत्नी लक्ष्मीले किटानी उजुरी दिएकी थिइन् ।
प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालिन घटना अदालती मुद्दा बनाउन हुँदैन भनी दबाब दिएपछि केन्द्रीय राजनीति तातेको थियो । तत्कालिन महान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानले मुद्दा नचलाउन दैलेख प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब दिए पनि नेपाल पत्रकार महासंघले देशैभर आन्दोलन गरेपछि मुद्दा अदालती प्रक्रियामा गएको थियो ।
न्यायिक प्रक्रिया
दैलेख जिल्ला अदालतले मुद्दाका तहकिकात सकेर २०७१ मङ्सिर २१ गते अनुसन्धानको क्रममा गिरफ्तार भएकाहरू चार जनालाई शव गाड्न मात्र संलग्नता देखिएको भन्दै कसूर अनुसार कैद सजाय र फरार भनिएका मुख्य चार जनाको हकमा मुल्तबी फैसला गरेको छ ।
तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले थुनामा रहेका निरकबहादुर घर्ती, हरिलाल पुन र जयबहादुर शाहीलाई दुई–दुई वर्ष तथा लक्षिराम घर्तीमगरलाई एक वर्ष ६ महिना र बीरबहादुर केसीलाई एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो ।
दुई वर्षको कैद सजाय तोकिएका निरक घर्ती अदालतको फैसला हुँदा एक वर्ष सात महिना एक दिन कैदमा बसिसकेका थिए भने त्यसपछि पुनः अदालत मार्फत कारागार गई चार महिना २९ दिन कैदमा बसेर उनी पनि रिहा भएका थिए ।
जिल्ला न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले हत्या घटनाका मुख्य आरोपितहरु चार जना दुल्लू नगरपालिका–६ का अरुण भन्ने बमबहादुर खड्का र केशव खड्का, भगवतीमाई गाउँपालिका–६ मुक्ति भन्ने बमबहादुर खड्का, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–३ का भक्तिराम लामिछाने फरार रहेको कारण गिरफ्तार परेका बखत मुद्दा जगाउन सकिने गरी मुल्तवीमा राख्ने फैसला सुनाएको थियो ।
सजाय कम भएको भन्ने वादी पक्ष र आफूहरूले शव गाड्न मद्दत गरेकै कारण दोषी करार नहुनुपर्ने भनी प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन सम्बन्धमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र कुमारप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०७० असार २० गते जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका मुख्य चार जना आरोपीमध्ये दुल्लु नगरपालिका–६ छिउडीपुसाकोटका अरुण भनिने अहिले ४१ वर्षीय बमबहादुर खड्कालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी २०७६ फागुन २२ गते परेपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दा मुल्तवीबाट जागेको छ । अहिले उनी पुर्पक्षका लागि दैलेख कारागार थुनामा छन् ।
दुल्लू नगरपालिका–६ का अरुण भन्ने बमबहादुर खड्काको मुद्दा तहकीकात चलिरहेको बेला दुल्लू नगरपालिका–६ का केशव खड्का, भगवतीमाई गाउँपालिका–६ मुक्ति भन्ने बमबहादुर खड्का, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–३ का भक्तिराम लामिछाने अहिले पनि फरार छन् ।
माओवादीसंगको सामीप्यता र त्रास
माओवादी नियन्त्रणमा भएको बेला झण्डै एक महिना बिताएको बेला २०६१ साउन ९ गते पत्नी लक्ष्मीलाई लेखिएको चिठ्ठीमा डेकेन्द्र थापाले लेख्नुभएको छ– ‘मैंले खान चाहेको चिज खान पाएको छु, अपहरणमा परेका अरुहरूका भन्दा मलाई सम्मानजनक व्यवहार पाएको छु । साथीहरूसँग राम्रो हाँसखेल गरिरहेको छु, चिन्ता नगर्नू ।’
उहाँले पत्नीलाई लेख्नु भएको चिठ्ठीको दोस्रो अनुच्छेदमा ‘यदि म मरेर जनयुद्धलाई सफलता मिल्छ अनि जनताको मुक्ति र उज्ज्वल भविष्यको लागि हाँसीहाँसी मर्न तयार छु’ भनेर लेख्नुभएको प्रसङ्गले माओवादीले मार्न सक्ने त्रास चाहिँ थियो भन्ने झल्काउँछ ।
समाजमा जातीय विभेद न्यूनीकरण, महिला माथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न, मदिरा र जुवातास खेल्ने विकृतिहरु निरुत्साहित पार्न त्यतिबेलाको सशस्त्र युद्धरत पक्ष नेकपा माओवादीले गरिरहेको प्रयासको खुलमखुला प्रशंसा गर्ने व्यक्ति भएको कारण डेकेन्द्रसँग माओवादीको जिल्ला नेतृत्व खुशी नै थियो ।
माओवादीका गाउँमा हुने गतिविधिको फोटो धुलाई ल्याइदिने, कतिपय बेला कार्यकर्तालाई चाहिने जुत्ता, ज्याकेट, छाता जस्ता अतिआवश्यक बस्तुहरू सप्लाइका काममा पनि माओवादीले लगाउने गरेको कारण पनि सम्बन्ध राम्रै थियो ।
२०५८ चैतमा पहिलो पटक माओवादीले सदरमुकामको खानेपानी आपूर्ति हुने कालेखोला मुहानबाटै पानी बन्द गरे । सेनाले थुनामा राखेको व्यक्तिहरू छुटाउन पत्रकार र मानव अधिकारवादीलाई मुहान क्षेत्रमै बोलाएर माओवादीले माग राखेका थिए ।
माओवादीले गरेको भेटघाटको बेला खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रत्नबहादुर खड्का अनुपस्थित भएका कारण अध्यक्ष चयनको प्रस्ताव पनि माओवादीले त्यहीँ गराएका थिए । पत्रकार र मानवअधिकारकर्मी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुपर्ने त्यो छलफलको बेला अडान राखे अनुसार दुई सातापछि सदरमुकाममा भएको उपभोक्ता भेलाबाट डेकेन्द्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बन्नुभएको थियो ।
मर्सिकोर संस्थाले द्वन्द्वले पारेको प्रभाव विषयमा अध्ययन गर्न आउदा पनि समुदाय र माओवादीको जिल्ला नेतृत्वसँग डेकेन्द्रले भेटघाट गराउनुभएको थियो । यी सबै कुराले माओवादी र डेकेन्द्रको सम्बन्ध राम्रो थियो भन्ने देखिन्छ । डेकेन्द्र मारिएपछि ‘नैसियत दिँंदा संयोगले मरेको’ भन्नुले पनि सम्बन्ध सामीप्यता तर परिवारजनलाई लेखेको चिठ्ठीले अपहरणपछि चाहिँ डेकेन्द्रमा त्रास पैदा भएको प्रष्ट हुन्छ ।
डेकेन्द्र बहुआयामिक व्यक्ति
हत्या हुँदा पत्रकार थापा ३३ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । राम्रो उद्घोषण कला, लोक देउडाका गायक र राजनीतिमा सक्रियतासँगै मानव संशाधन केन्द्र नामक संस्थाका अध्यक्षको हैसियतमा उहाँले समाज सेवा गर्दै आउनुभएको थियो ।
माओवादीबाट हत्या गरिँदा उहाँ रेडियो नेपालको दैलेख सम्वाददाता, मानव विकास स्रोत केन्द्र संस्थाका अध्यक्ष, दैलेख बजार खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगायतका सामाजिक कामको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धको क्रममा मारिएका १३ हजार २ सय ३६ जना मध्ये सायद सबै भन्दा धेरै चर्चा पाएको घटना डेकेन्द्र हत्या प्रकरण नै हो । मानव अधिकार न्यायको निम्ति जुटेको एक निहत्था व्यक्तिको निर्मम हत्या भएको कारण पनि चर्चा भएको हो, माओवादीले शव लुकाउने चेष्टा र मुद्दा चल्न रोक्ने खोजेको कारण पनि यो घटना पटक पटक चर्चा आएको थियो ।
पत्रकार डेकेन्द्र हत्या घटनादेखि ‘न्यायको लडाईं’को घटनाक्रम सँगालेर पत्रकार जनक नेपालले न्यायको लडाईं भिडियो डकुमेण्ट्री बनाउनुभयो, जिल्ला विकास समिति दैलेखले डेकेन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानलाई ३ लाख रुपैंयाँ अनुदान दियो, डेकेन्द्रका बालबालिकालाई शिक्षा आर्जनमा नेपाल पत्रकार महासंघले सघाएको छ । यी सहयोग र सद्भाव डेकेन्द्रको अपूरो रहेको कल्याणकारी काममा सघाउन गरिएका हुन् ।
अमर सुनार
जेठ महिनाकाे उल्लेख्य घटना
बाँदरमुढे घटनाकाे १९ वर्ष ः न्यायकाे आसमा पीडितहरू
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताहरूले चितवन जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरदेखि ४५ किलोमिटर दक्षिण माडी क्षेत्रको कल्याणपुर गाविस–१ र ४ को सिमानामा पर्ने बाँदरमुढे खोलामा यात्रुबाहक बसमा २०६२ साल जेठ २३ गते विद्युतीय धराप विस्फोट गराउँदा ३५ सर्वसाधारण र तीन सुरक्षाकर्मीसहित ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ७५ जना घाइते भएका थिए । घाइते मध्ये चार जनाको घटनाको केही समयपछि मृत्यु भएको थियो । यसरी घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४२ रहेको छ ।
इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख भए अनुसार अयोध्यापुरीको बगइबाट बनकट्टातर्फ गइरहेको यात्रुबाहक बसमा सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरू पनि चढेका थिए । बस बाँदरमुढे खोलामा प्रवेश गरेपछि माओवादीले गराएको विद्युतीय धरापमा परी सात जना बालबालिका, १६ महिला र १५ पुरुषको मृत्यु भएको थियो । विस्फोटनमा परी घाइते भएकाहरूको शरीर क्षतविक्षत भएको तथा अधिकांश घाइतेको हातखुट्टा भाँचिएको थियो । घर पुगेर कतिबेला पकाएर खाउँला भनी यात्रुले आफूसँगै ल्याएका आलु, मकै, केरा र कोसेली ल्याएका गुन्द्रीहरू यत्रतत्र अवस्थामा छरिएका थिए । उनीहरूले लगाएका जुत्ता, चप्पल, कपडा घटनास्थल वरपर छरिएका थिए । विस्फोटनबाट क्षतविक्षत भएका शरीरका साना साना टुक्रा बसमुनि र वरिपरि छरपस्ट अवस्थामा देखिन्थ्यो ।
विस्फोटन घटनाका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि निकायमा मुद्दा दर्ता भएको छैन । मुद्दा दर्ता गराउन पटकपटक जाँदा पनि कुनै पनि निकायले आफूहरूको कुरा नसुनेको पीडितहरूको गुनासो छ । शवहरूको पोस्टमार्टमबाहेक अरु कुनै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेन । सो घटनाको जिम्मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले लिए पनि हालसम्म दोषी किटान गरी कारबाही गर्ने प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन । सरकारले मृतकका परिवारलाई ३ लाख रुपियाँका दरले राहत उपलब्ध गरायो । १८ जना घाइतेले मात्र ४० हजार रुपियाँका दरले राहत (उपचार खर्च) पाएका छन् भने अन्यले त्यही पनि (हालसम्म) पाएका छैनन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको पूर्णरुपमा उल्लङ्घन भएका यस्ता घटनाहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी पीडितलाई शीघ्र न्याय दिने विषयमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले तदारुकता देखाएको पाइन्छ न त सरकारले नै ।
घटना लगत्तै २०६२ जेठ २४ गते नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनामा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर घटनाको भएको १९ वर्ष पुग्दा समेत न त सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियो न त छानविन समिति नै बन्यो ।
वैशाख महिनाको उल्लेख्य घटना
२०६२ सालको मङ्सिर महिनामा सात राजनीतिक दल तथा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादीबिच १२ बुँदे सहमति भयो । पटकपटक हरण भएको लोकतन्त्र फर्काउने महत्वपूर्ण सहमति बन्यो १२ बुँदे समझदारी । २००७ सालमा स्थापित लोकतन्त्र २०१७ सालमा नै राजा महेन्द्रद्वारा निमोठ्ने काम भयो । ठूलो सङघर्ष र बलिदानीपछि २०४६ सालमा पुनर्स्थापना गरिएको लोकतन्त्र फेरि राजा ज्ञानेन्द्रबाट लुटियो । राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ असोज १८ गते र २०६१ माघ १९ गते प्रजातन्त्रलाई निमोठ्ने काम भयो । तत्पश्चात राजतन्त्ररहितको लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्दै अर्को आन्दोलन गरियो । २०६२/०६३ सालमा १९ दिनसम्म नागरिकहरू आन्दोलनमा होमिए । २०६३ साल वैशाख ११ गते फेरि देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरियो ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा इन्सेक (फोटो फिचर)
राजनीतिक दलको सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएन भने मतदान बढ्दैन
लोकतन्त्रका 'योद्धा’ मुकेश कायस्थको निधन
लोकतन्त्र सफल भयो भने मानव अधिकार सफल हुन्छ : नगरप्रमुख भण्डारी
स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त निर्वाचन नै लोकतन्त्रको आधार –सचिव दुवाडी
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किने विप्लवको कदमले लोकतन्त्र सुदृढ बन्ने इन्सेकको विश्वास
लोकतन्त्रमा नागरिक समाज र सञ्चारजगतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छः सरोकारवाला
चैत महिनाको उल्लेख्य घटना
न्यायिक आन्दोलनका लागि झस्काइरहने गौर घटना
गौर नगरपालिकामा स्थित राइस मिल्सको चौरमा २०६३ चैत ७ गते भएको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवार अहिले पनि न्यायिक अभियानमा छन् । आमसभा स्थलमा सबैभन्दा पहिले फोरमका समर्थकहरूले माओवादीहरू जुलुसमा रहेको समयमा माओवादीको मञ्च तोडफोड गरेको र त्यसको करिव ७ मिनेटपछि माओवादीका कार्यकर्ताहरू राइस मिल्सको चौरको उत्तरपट्टीबाट दौड्दै एक्कासी फोरमको मञ्चतर्फ अगाडि बढेर तोडफोड गरेका थिए । घटनालाई माओवादीले दोहोरो झडप होइन भने पनि राइस मिल्स परिसरमा केहि बेर दोहोरो झडप भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुवै पक्षले एकै साथमा कार्यक्रम गर्ने पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय प्रशासनले समयमै उचित सतर्कता नअपनाउनुका साथै समयमै आवश्यक कदम नचालेका कारण ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गौर हत्याकाण्डका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७९ पुस १९ गतेको निर्णय
गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति
गौर घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै धर्ना
गौर नरसंहार : खोलिएला १३ वर्षदेखि थन्किएको फाइल?
१६ वर्षअघिको गौर घटनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक, तत्कालीन सीडीओ र एसपीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
उपेन्द्र यादवलाई झस्काउने गौर हत्याकाण्ड
फागुन महिनाको उल्लेख्य घटना
मैना सुनार हत्या प्रकरण अदालतको आदेशको पालना कहिले हुन्छ ?
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गरिएको गैरन्यायिक हत्याको मुद्दामा जिल्ला अदालत काभ्रेले नेपाली सेनाका महासेनानी र सहसेनानीलाई आजीवन जन्मकैदको फैसला सुनाएकोमा सैनिक अदालतको अर्को निर्णयले उनीहरू कारावास बस्नु परेन । २०६२ भदौ २३ गते सैनिक अदालतले द्वन्द्वको समयमा सेनाको कारबाही गर्ने क्रममा १६ वर्षीया स्कुले बालिका मैना सुनारको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सैनिक अदालतले तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सेनानीहरु निलुप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई दोषी ठहर गरी जनही ६ महिना कैद तथा खत्रीलाई ५० हजार जरिबाना, दुई वर्ष कैद तथा एक वर्ष बढुवा रोक्ने तथा अन्य दुई जनालाई २५–२५ हजार रुपैयाँ जरिबाना, एक वर्ष जेल सजाय र १ वर्ष बढुवा रोक्ने फैसला सुनाएको थियो। सो अनुरूपको कारवाही नहुँदा न्यायका नौ सिङको उपमा दिएर आन्दोलनमा लागिरहनु भएको छ मैनाकी आमा देवी सुनार ।
द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्रमा मैना सुनार
मैना सुनारको आफन्त र अधिकारकर्मीद्वारा न्याय माग
मैना सुनार हत्या घटनामा आरोपितलाई जन्मकैदको फैसला
सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनु पर्नेमा जोड
द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासँगै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ
मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै द्वन्दपीडितद्वारा माइतीघरमा धर्ना
सङ्क्रमणकाल अन्त्यसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
द्वन्द्व पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न माग
मैना सुनुवार - असंगत तर्कहरू र वास्तविकता
मैना सुनारको हत्या र न्यायिक अधियान
पुस महिनाको उल्लेख्य घटना
सङ्क्रमणकालीन न्यायका काम सम्पादनमा सर्वोच्चको आदेश
०७० पुस १८ को फैसला
सरकारले २०६९ चैत १ गते जारी गरेको अध्यादेश (ऐन) अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेशको आदेश दिएको थियो। आदेशमा निम्न विषयमा जोड दिइएको थियो ।
- बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने,
- पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइनेगरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोध नगर्न,आमसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना,गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कारलगायतका यौन हिंसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न,
- गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न,
- पीडित एवम् पीडितको परिवारलाई यथेष्ठ आर्थिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्थासहित हानिपूरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न,
- पीडित एवम् साक्षी संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई लागु गर्न,
- द्वन्द्वपीडित वा पीडितको संस्था, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानवअधिकार कानुन विशेषज्ञ एवम् सरोकारवालाहरू सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादान कामापदण्डहरू कानुनमा नै किटान गर्न,
- द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा एवम् विद्रोहको दमन गर्ने कार्यमा सलंग्न नरहेको तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न
बाटो बिराएको सङ्क्रमणकालीन न्याय
सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणः विस्तृत शान्ति सम्झौता
शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा दण्डहीनता बढ्यो
विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गरी द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह
शान्ति सम्झौताका १६ वर्षसम्म पनि पीडितका सरोकार उस्तै
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षमा पनि न्याय निरूपण हुन नसकेकोमा इन्सेकद्वारा दुःख व्यक्त
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः दण्डहिनता निरन्तर
शान्ति सम्झौताका १४ वर्षः द्वन्द्वपीडितमाथि कुठाराघात-इन्सेक
शान्ति सम्झौताका १३ वर्षः निको हुन नसकेको द्वन्द्वपीडितका घाउ
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षः द्वन्द्वपीडितलाई भएन न्यायको अनुभूति !
विस्तृत शान्ति सम्झौताका १२ वर्षः द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय पाएनन्
शान्ति सम्झौतका १२ वर्षः 'द्वन्द्व पीडितका सवाल ज्युँका त्युँ !'-इन्सेक
विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्षपूरा, द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएनन्ः आयोग
द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाए शान्ति सम्झौता सफल नहुने सरोकारवालाको भनाइ
शान्ति सम्झौताको १० वर्षः बोले मानव अधिकारकर्मी
विस्तृत शान्ति सम्झौताका उपलब्धि र यसको कार्यान्वयन पक्ष - प्रकाश भट्टराई
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने कार्यलाई उपेक्षा गरेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो
शान्ति प्रक्रिया जितजितको भावनाबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ
सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु आफ्नो मुख्य एजेण्डा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई
कात्तिक महिनाको उल्लेख्य घटना
दश वर्षे माओवादी 'जनयुद्ध' को क्रममा शिकार हुने मानव अधिकार रक्षकमध्ये एक हुन् ललितपुर जिल्ला कालेश्वर गाविस-७ (महाङ्काल गाउँपालिका-४) ३२ वर्षीय माणिकलाल वाइवा । इन्सेकको अभिलेख अनुसार उनलाई २०५९ साल कात्तिक १० गते रातको समयमा ४-५ जनाको सङ्ख्यामा आएका माओवादी कार्यकर्ताले घर नजिकै रहेको घट्टेखोलामा पुर्याइ धारिलो हतियारले घाँटी रेटी हत्या गरेका थिए । उनी नवोदय प्राथमिक विद्यालय कालेश्वर खन्तीकाडाडाँका शिक्षक तथा इन्सेक सम्बद्ध नवज्योति रिलेकका अध्यक्ष समेत थिए ।
अधिकारकर्मीले समेत बिर्सिएकावाइवा
तपाईलाई भोट दिए मेरो मान्छे फर्काउन सक्नुहुन्छ ?
कालेश्वरका ती काला दिन
असोज महिनाको उल्लेख्य घटना
कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरण तथा न्यायका लागि पीडितको सङ्घर्ष यात्रा
नन्दप्रसाद अधिकारीको शव पाँच वर्षदेखि टिचिङमा नै !
नन्दप्रसाद अधिकारीको शव दहन अहिलेसम्म किन भएन ?: सभापति श्रेष्ठ
न्याय प्राप्तिको माग गर्ने क्रममा मृत्युवरण गरेका अधिकारीको सम्झनामा सातौँ वार्षिकी कार्यक्रम
अधिकारीको हत्याका आरोपितलाई उच्च अदालतद्वारा सफाइ
अधिकारी हत्या प्रकरण: पाँच जना सरकारी साक्षी झिकाउने आदेश
न्यायका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग गङ्गामाया अधिकारीको आग्रह
नन्दप्रसादको चौथो स्मृति दिवसमा अभियन्ताद्वारा न्यायको माग
अधिकारी हत्या प्रकरणः बस्न छाडिसकेको घरमा म्याद टाँसेर फर्कियो टोली
कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणः पेशी साउन २० गतेलाई सर्यो
कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणः पेशी २० औं पटक पनि सर्यो
अधिकारीका हत्यारालाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिन मानव अधिकारकर्मीको माग
भदौ महिनाको उल्लेख्य घटना
