जेठ महिनाकाे उल्लेख्य घटना

बाँदरमुढे घटनाकाे १९ वर्ष ः न्यायकाे आसमा पीडितहरू

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताहरूले चितवन जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरदेखि ४५ किलोमिटर दक्षिण माडी क्षेत्रको कल्याणपुर गाविस–१ र ४ को सिमानामा पर्ने बाँदरमुढे खोलामा यात्रुबाहक बसमा २०६२ साल जेठ २३ गते विद्युतीय धराप विस्फोट गराउँदा ३५ सर्वसाधारण र तीन सुरक्षाकर्मीसहित ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ७५ जना घाइते भएका थिए । घाइते मध्ये चार जनाको घटनाको केही समयपछि मृत्यु भएको थियो । यसरी घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४२ रहेको छ ।

इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख भए अनुसार अयोध्यापुरीको बगइबाट बनकट्टातर्फ गइरहेको यात्रुबाहक बसमा सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरू पनि चढेका थिए । बस बाँदरमुढे खोलामा प्रवेश गरेपछि माओवादीले गराएको विद्युतीय धरापमा परी सात जना बालबालिका, १६ महिला र १५ पुरुषको मृत्यु भएको थियो । विस्फोटनमा परी घाइते भएकाहरूको शरीर क्षतविक्षत भएको तथा अधिकांश घाइतेको हातखुट्टा भाँचिएको थियो । घर पुगेर कतिबेला पकाएर खाउँला भनी यात्रुले आफूसँगै ल्याएका आलु, मकै, केरा र कोसेली ल्याएका गुन्द्रीहरू यत्रतत्र अवस्थामा छरिएका थिए । उनीहरूले लगाएका जुत्ता, चप्पल, कपडा घटनास्थल वरपर छरिएका थिए । विस्फोटनबाट क्षतविक्षत भएका शरीरका साना साना टुक्रा बसमुनि र वरिपरि छरपस्ट अवस्थामा देखिन्थ्यो ।

विस्फोटन घटनाका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि निकायमा मुद्दा दर्ता भएको छैन । मुद्दा दर्ता गराउन पटकपटक जाँदा पनि कुनै पनि निकायले आफूहरूको कुरा नसुनेको पीडितहरूको गुनासो छ । शवहरूको पोस्टमार्टमबाहेक अरु कुनै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेन । सो घटनाको जिम्मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले लिए पनि हालसम्म दोषी किटान गरी कारबाही गर्ने प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन । सरकारले मृतकका परिवारलाई ३ लाख रुपियाँका दरले राहत उपलब्ध गरायो । १८ जना घाइतेले मात्र ४० हजार रुपियाँका दरले राहत (उपचार खर्च) पाएका छन् भने अन्यले त्यही पनि (हालसम्म) पाएका छैनन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको पूर्णरुपमा उल्लङ्घन भएका यस्ता घटनाहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी पीडितलाई शीघ्र न्याय दिने विषयमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले तदारुकता देखाएको पाइन्छ न त सरकारले नै ।

घटना लगत्तै २०६२ जेठ २४ गते नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनामा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर घटनाको भएको १९ वर्ष पुग्दा समेत न त सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियो न त छानविन समिति नै बन्यो ।

Central Region Setting_Layout 1.qxd

वैशाख महिनाको उल्लेख्य घटना

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका घाइतेको उद्धार गर्दै इन्सेककर्मी ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका घाइतेको उद्धार गर्दै इन्सेककर्मी ।

२०६२ सालको मङ्सिर महिनामा सात राजनीतिक दल तथा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादीबिच १२ बुँदे सहमति भयो । पटकपटक हरण भएको लोकतन्त्र फर्काउने महत्वपूर्ण सहमति बन्यो १२ बुँदे समझदारी । २००७ सालमा स्थापित लोकतन्त्र २०१७ सालमा नै राजा महेन्द्रद्वारा निमोठ्ने काम भयो । ठूलो सङघर्ष र बलिदानीपछि २०४६ सालमा पुनर्स्थापना गरिएको लोकतन्त्र फेरि राजा ज्ञानेन्द्रबाट लुटियो । राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ असोज १८ गते र २०६१ माघ १९ गते प्रजातन्त्रलाई निमोठ्ने काम भयो ।  तत्पश्चात राजतन्त्ररहितको लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्दै अर्को आन्दोलन गरियो । २०६२/०६३ सालमा १९ दिनसम्म नागरिकहरू आन्दोलनमा होमिए । २०६३ साल वैशाख ११ गते फेरि देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरियो ।

photo20240423kathmandu_memory (10)

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा इन्सेक (फोटो फिचर)

लोकतन्त्रबाट लोककै जय !

राजनीतिक दलको सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएन भने मतदान बढ्दैन
लोकतन्त्रका 'योद्धा’ मुकेश कायस्थको निधन
लोकतन्त्र सफल भयो भने मानव अधिकार सफल हुन्छ : नगरप्रमुख भण्डारी
स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त निर्वाचन नै लोकतन्त्रको आधार –सचिव दुवाडी
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किने विप्लवको कदमले लोकतन्त्र सुदृढ बन्ने इन्सेकको विश्वास
लोकतन्त्रमा नागरिक समाज र सञ्चारजगतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छः सरोकारवाला

चैत महिनाको उल्लेख्य घटना

न्यायिक आन्दोलनका लागि झस्काइरहने गौर घटना 

गौर नगरपालिकामा स्थित राइस मिल्सको चौरमा २०६३ चैत ७ गते भएको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवार अहिले पनि न्यायिक अभियानमा छन् । आमसभा स्थलमा सबैभन्दा पहिले फोरमका समर्थकहरूले माओवादीहरू जुलुसमा रहेको समयमा माओवादीको मञ्च तोडफोड गरेको र त्यसको करिव ७ मिनेटपछि माओवादीका कार्यकर्ताहरू राइस मिल्सको चौरको उत्तरपट्टीबाट दौड्दै एक्कासी फोरमको मञ्चतर्फ अगाडि बढेर तोडफोड गरेका थिए । घटनालाई माओवादीले दोहोरो झडप होइन भने पनि राइस मिल्स परिसरमा केहि बेर दोहोरो झडप भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुवै पक्षले एकै साथमा कार्यक्रम गर्ने पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय प्रशासनले समयमै उचित सतर्कता नअपनाउनुका साथै समयमै आवश्यक कदम नचालेका कारण ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

gaurincident1rautahat

रौतहटको गौरमा मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीद्वारा आयोजित आमसभाका क्रममा भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन

गौर हत्याकाण्डका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७९ पुस १९ गतेको निर्णय

गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति
गौर घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै धर्ना
गौर नरसंहार : खोलिएला १३ वर्षदेखि थन्किएको फाइल?
१६ वर्षअघिको गौर घटनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक, तत्कालीन सीडीओ र एसपीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
उपेन्द्र यादवलाई झस्काउने गौर हत्याकाण्ड

फागुन महिनाको उल्लेख्य घटना

मैना सुनार हत्या प्रकरण अदालतको आदेशको पालना कहिले हुन्छ ?

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गरिएको गैरन्यायिक हत्याको मुद्दामा जिल्ला अदालत काभ्रेले नेपाली सेनाका महासेनानी र सहसेनानीलाई आजीवन जन्मकैदको फैसला सुनाएकोमा सैनिक अदालतको अर्को निर्णयले उनीहरू कारावास बस्नु परेन । २०६२ भदौ २३ गते सैनिक अदालतले द्वन्द्वको समयमा सेनाको कारबाही गर्ने क्रममा १६ वर्षीया स्कुले बालिका मैना सुनारको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सैनिक अदालतले तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सेनानीहरु निलुप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई दोषी ठहर गरी जनही ६ महिना कैद तथा खत्रीलाई ५० हजार जरिबाना, दुई वर्ष कैद तथा एक वर्ष बढुवा रोक्ने तथा अन्य दुई जनालाई २५–२५ हजार रुपैयाँ जरिबाना, एक वर्ष जेल सजाय र १ वर्ष बढुवा रोक्ने फैसला सुनाएको थियो। सो अनुरूपको कारवाही  नहुँदा न्यायका नौ सिङको उपमा दिएर आन्दोलनमा लागिरहनु भएको छ मैनाकी आमा देवी सुनार ।

Maina_Sunar

द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्रमा मैना सुनार

न्यायालयको साख जोगाउ

मैना सुनारको आफन्त र अधिकारकर्मीद्वारा न्याय माग

मैना सुनार हत्या घटनामा आरोपितलाई जन्मकैदको फैसला

सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनु पर्नेमा जोड

द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासँगै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ

मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै द्वन्दपीडितद्वारा माइतीघरमा धर्ना

सङ्क्रमणकाल अन्त्यसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

द्वन्द्व पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न माग

मैना सुनुवार - असंगत तर्कहरू र वास्तविकता

मैना सुनारको हत्या र न्यायिक अधियान

पुस महिनाको उल्लेख्य घटना

सङ्क्रमणकालीन न्यायका काम सम्पादनमा सर्वोच्चको आदेश

०७० पुस १८ को फैसला

सरकारले २०६९ चैत १ गते जारी गरेको अध्यादेश (ऐन) अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेशको आदेश दिएको थियो। आदेशमा निम्न विषयमा जोड दिइएको थियो ।

  • बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने,
  • पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइनेगरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोध नगर्न,आमसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना,गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कारलगायतका यौन हिंसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न,
  • गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न,
  • पीडित एवम् पीडितको परिवारलाई यथेष्ठ आर्थिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्थासहित हानिपूरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न,
  • पीडित एवम् साक्षी संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई लागु गर्न,
  • द्वन्द्वपीडित वा पीडितको संस्था, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानवअधिकार कानुन विशेषज्ञ एवम् सरोकारवालाहरू सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादान कामापदण्डहरू कानुनमा नै किटान गर्न,
  • द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा एवम् विद्रोहको दमन गर्ने कार्यमा सलंग्न नरहेको तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न

बाटो बिराएको सङ्क्रमणकालीन न्याय

सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणः विस्तृत शान्ति सम्झौता

CPA

शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा दण्डहीनता बढ्यो

विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गरी द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह
शान्ति सम्झौताका १६ वर्षसम्म पनि पीडितका सरोकार उस्तै
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षमा पनि न्याय निरूपण हुन नसकेकोमा इन्सेकद्वारा दुःख व्यक्त
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः दण्डहिनता निरन्तर
शान्ति सम्झौताका १४ वर्षः द्वन्द्वपीडितमाथि कुठाराघात-इन्सेक
शान्ति सम्झौताका १३ वर्षः निको हुन नसकेको द्वन्द्वपीडितका घाउ
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षः द्वन्द्वपीडितलाई भएन न्यायको अनुभूति !
विस्तृत शान्ति सम्झौताका १२ वर्षः द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय पाएनन्
शान्ति सम्झौतका १२ वर्षः 'द्वन्द्व पीडितका सवाल ज्युँका त्युँ !'-इन्सेक
विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्षपूरा, द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएनन्ः आयोग
द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाए शान्ति सम्झौता सफल नहुने सरोकारवालाको भनाइ
शान्ति सम्झौताको १० वर्षः बोले मानव अधिकारकर्मी
विस्तृत शान्ति सम्झौताका उपलब्धि र यसको कार्यान्वयन पक्ष - प्रकाश भट्टराई
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने कार्यलाई उपेक्षा गरेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो
शान्ति प्रक्रिया जितजितको भावनाबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ
सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु आफ्नो मुख्य एजेण्डा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई

कात्तिक महिनाको उल्लेख्य घटना

माणिकलाल वाइवा

Manik

दश वर्षे माओवादी 'जनयुद्ध' को क्रममा शिकार हुने मानव अधिकार रक्षकमध्ये एक हुन् ललितपुर जिल्ला कालेश्वर गाविस-७  (महाङ्काल गाउँपालिका-४) ३२ वर्षीय माणिकलाल वाइवा । इन्सेकको अभिलेख अनुसार उनलाई २०५९ साल कात्तिक १० गते रातको समयमा ४-५ जनाको सङ्ख्यामा आएका माओवादी कार्यकर्ताले घर नजिकै रहेको घट्टेखोलामा पुर्‍याइ धारिलो हतियारले घाँटी रेटी हत्या गरेका थिए । उनी नवोदय प्राथमिक विद्यालय कालेश्वर खन्तीकाडाडाँका शिक्षक तथा इन्सेक सम्बद्ध नवज्योति रिलेकका अध्यक्ष समेत थिए ।

अधिकारकर्मीले समेत बिर्सिएकावाइवा
तपाईलाई भोट दिए मेरो मान्छे फर्काउन सक्नुहुन्छ ?
कालेश्वरका ती काला दिन

असोज महिनाको उल्लेख्य घटना

Gangamaya Adhikari

कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरण तथा न्यायका लागि पीडितको सङ्घर्ष यात्रा

कि न्याय देऊ, कि मृत्यु !

नन्दप्रसाद अधिकारीको शव पाँच वर्षदेखि टिचिङमा नै !
नन्दप्रसाद अधिकारीको शव दहन अहिलेसम्म किन भएन ?: सभापति श्रेष्ठ
न्याय प्राप्तिको माग गर्ने क्रममा मृत्युवरण गरेका अधिकारीको सम्झनामा सातौँ वार्षिकी कार्यक्रम
अधिकारीको हत्याका आरोपितलाई उच्च अदालतद्वारा सफाइ
अधिकारी हत्या प्रकरण: पाँच जना सरकारी साक्षी झिकाउने आदेश
न्यायका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग गङ्गामाया अधिकारीको आग्रह
नन्दप्रसादको चौथो स्मृति दिवसमा अभियन्ताद्वारा न्यायको माग
अधिकारी हत्या प्रकरणः बस्न छाडिसकेको घरमा म्याद टाँसेर फर्कियो टोली
कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणः पेशी साउन २० गतेलाई सर्‍यो
कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणः पेशी २० औं पटक पनि सर्‍यो
अधिकारीका हत्यारालाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिन मानव अधिकारकर्मीको माग

भदौ महिनाको उल्लेख्य घटना

Tikapur Incident

टिकापुर घटनाको आठ वर्षः अदालतद्वारा कैदको फैसला, सरकारद्वारा माफी
टिकापुर हत्याकाण्डमा रेशम चौधरी लगायतका मुद्दा फिर्ता लिएकोमा सरकारप्रति सर्वोच्च अदालतको असन्तुष्टि
टिकापुर घटनाः उच्च अदालतद्वारा रेशम चौधरीसहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला
टिकापुर घटनाका वादी र प्रतिवादीलाई साक्षी पेश गर्न जिल्ला अदालतद्वारा आदेश
टिकापुर घटनाको पहिलो पेशी सर्‍यो, तीन वर्षदेखि अरोपितहरू पुर्पक्षमै
'न्यायिक निरूपण नभएसम्म टिकापुर काण्डका आरोपितलाई सपथ नगराउ'-अधिकारकर्मी
टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपित पुर्पक्षका लागि जेल चलान
टिकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन भूपू प्रहरी सङ्गठनको आग्रह
सर्वोच्च अदालतद्वारा रेशम चौधरीको आममाफीविरूद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
टीकापुर घटनाका दोषीको सजाय माफ नगर्न इन्सेकको माग
चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर
सरकार थरुहट वार्ताः सांसद रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न पहल गर्ने लगायतका सहमति
टीकापुर घटनाको तीन वर्षः पीडितको रोकिएन आँशु
थुनुवाहरूद्वारा कारागार भित्रै आमरण अनसन
आउनूस् मिलाऊँ, हाम्रा मनहरू.....