चैत महिनाको उल्लेख्य घटना

न्यायिक आन्दोलनका लागि झस्काइरहने गौर घटना 

गौर नगरपालिकामा स्थित राइस मिल्सको चौरमा २०६३ चैत ७ गते भएको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवार अहिले पनि न्यायिक अभियानमा छन् । आमसभा स्थलमा सबैभन्दा पहिले फोरमका समर्थकहरूले माओवादीहरू जुलुसमा रहेको समयमा माओवादीको मञ्च तोडफोड गरेको र त्यसको करिव ७ मिनेटपछि माओवादीका कार्यकर्ताहरू राइस मिल्सको चौरको उत्तरपट्टीबाट दौड्दै एक्कासी फोरमको मञ्चतर्फ अगाडि बढेर तोडफोड गरेका थिए । घटनालाई माओवादीले दोहोरो झडप होइन भने पनि राइस मिल्स परिसरमा केहि बेर दोहोरो झडप भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुवै पक्षले एकै साथमा कार्यक्रम गर्ने पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय प्रशासनले समयमै उचित सतर्कता नअपनाउनुका साथै समयमै आवश्यक कदम नचालेका कारण ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

gaurincident1rautahat

रौतहटको गौरमा मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीद्वारा आयोजित आमसभाका क्रममा भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन

गौर हत्याकाण्डका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७९ पुस १९ गतेको निर्णय

गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति
गौर घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै धर्ना
गौर नरसंहार : खोलिएला १३ वर्षदेखि थन्किएको फाइल?
१६ वर्षअघिको गौर घटनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक, तत्कालीन सीडीओ र एसपीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
उपेन्द्र यादवलाई झस्काउने गौर हत्याकाण्ड

फागुन महिनाको उल्लेख्य घटना

मैना सुनार हत्या प्रकरण अदालतको आदेशको पालना कहिले हुन्छ ?

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गरिएको गैरन्यायिक हत्याको मुद्दामा जिल्ला अदालत काभ्रेले नेपाली सेनाका महासेनानी र सहसेनानीलाई आजीवन जन्मकैदको फैसला सुनाएकोमा सैनिक अदालतको अर्को निर्णयले उनीहरू कारावास बस्नु परेन । २०६२ भदौ २३ गते सैनिक अदालतले द्वन्द्वको समयमा सेनाको कारबाही गर्ने क्रममा १६ वर्षीया स्कुले बालिका मैना सुनारको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सैनिक अदालतले तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सेनानीहरु निलुप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई दोषी ठहर गरी जनही ६ महिना कैद तथा खत्रीलाई ५० हजार जरिबाना, दुई वर्ष कैद तथा एक वर्ष बढुवा रोक्ने तथा अन्य दुई जनालाई २५–२५ हजार रुपैयाँ जरिबाना, एक वर्ष जेल सजाय र १ वर्ष बढुवा रोक्ने फैसला सुनाएको थियो। सो अनुरूपको कारवाही  नहुँदा न्यायका नौ सिङको उपमा दिएर आन्दोलनमा लागिरहनु भएको छ मैनाकी आमा देवी सुनार ।

Maina_Sunar

द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्रमा मैना सुनार

न्यायालयको साख जोगाउ

मैना सुनारको आफन्त र अधिकारकर्मीद्वारा न्याय माग

मैना सुनार हत्या घटनामा आरोपितलाई जन्मकैदको फैसला

सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनु पर्नेमा जोड

द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासँगै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ

मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै द्वन्दपीडितद्वारा माइतीघरमा धर्ना

सङ्क्रमणकाल अन्त्यसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

द्वन्द्व पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न माग

मैना सुनुवार - असंगत तर्कहरू र वास्तविकता

मैना सुनारको हत्या र न्यायिक अधियान

पुस महिनाको उल्लेख्य घटना

सङ्क्रमणकालीन न्यायका काम सम्पादनमा सर्वोच्चको आदेश

०७० पुस १८ को फैसला

सरकारले २०६९ चैत १ गते जारी गरेको अध्यादेश (ऐन) अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेशको आदेश दिएको थियो। आदेशमा निम्न विषयमा जोड दिइएको थियो ।

  • बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने,
  • पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइनेगरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोध नगर्न,आमसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना,गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कारलगायतका यौन हिंसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न,
  • गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न,
  • पीडित एवम् पीडितको परिवारलाई यथेष्ठ आर्थिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्थासहित हानिपूरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न,
  • पीडित एवम् साक्षी संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई लागु गर्न,
  • द्वन्द्वपीडित वा पीडितको संस्था, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानवअधिकार कानुन विशेषज्ञ एवम् सरोकारवालाहरू सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादान कामापदण्डहरू कानुनमा नै किटान गर्न,
  • द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा एवम् विद्रोहको दमन गर्ने कार्यमा सलंग्न नरहेको तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न

बाटो बिराएको सङ्क्रमणकालीन न्याय

सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणः विस्तृत शान्ति सम्झौता

CPA

शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा दण्डहीनता बढ्यो

विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गरी द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह
शान्ति सम्झौताका १६ वर्षसम्म पनि पीडितका सरोकार उस्तै
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षमा पनि न्याय निरूपण हुन नसकेकोमा इन्सेकद्वारा दुःख व्यक्त
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः दण्डहिनता निरन्तर
शान्ति सम्झौताका १४ वर्षः द्वन्द्वपीडितमाथि कुठाराघात-इन्सेक
शान्ति सम्झौताका १३ वर्षः निको हुन नसकेको द्वन्द्वपीडितका घाउ
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षः द्वन्द्वपीडितलाई भएन न्यायको अनुभूति !
विस्तृत शान्ति सम्झौताका १२ वर्षः द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय पाएनन्
शान्ति सम्झौतका १२ वर्षः 'द्वन्द्व पीडितका सवाल ज्युँका त्युँ !'-इन्सेक
विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्षपूरा, द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएनन्ः आयोग
द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाए शान्ति सम्झौता सफल नहुने सरोकारवालाको भनाइ
शान्ति सम्झौताको १० वर्षः बोले मानव अधिकारकर्मी
विस्तृत शान्ति सम्झौताका उपलब्धि र यसको कार्यान्वयन पक्ष - प्रकाश भट्टराई
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने कार्यलाई उपेक्षा गरेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो
शान्ति प्रक्रिया जितजितको भावनाबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ
सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु आफ्नो मुख्य एजेण्डा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई

कात्तिक महिनाको उल्लेख्य घटना

माणिकलाल वाइवा

Manik

दश वर्षे माओवादी 'जनयुद्ध' को क्रममा शिकार हुने मानव अधिकार रक्षकमध्ये एक हुन् ललितपुर जिल्ला कालेश्वर गाविस-७  (महाङ्काल गाउँपालिका-४) ३२ वर्षीय माणिकलाल वाइवा । इन्सेकको अभिलेख अनुसार उनलाई २०५९ साल कात्तिक १० गते रातको समयमा ४-५ जनाको सङ्ख्यामा आएका माओवादी कार्यकर्ताले घर नजिकै रहेको घट्टेखोलामा पुर्‍याइ धारिलो हतियारले घाँटी रेटी हत्या गरेका थिए । उनी नवोदय प्राथमिक विद्यालय कालेश्वर खन्तीकाडाडाँका शिक्षक तथा इन्सेक सम्बद्ध नवज्योति रिलेकका अध्यक्ष समेत थिए ।

अधिकारकर्मीले समेत बिर्सिएकावाइवा
तपाईलाई भोट दिए मेरो मान्छे फर्काउन सक्नुहुन्छ ?
कालेश्वरका ती काला दिन

असोज महिनाको उल्लेख्य घटना

Gangamaya Adhikari

कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरण तथा न्यायका लागि पीडितको सङ्घर्ष यात्रा

कि न्याय देऊ, कि मृत्यु !

नन्दप्रसाद अधिकारीको शव पाँच वर्षदेखि टिचिङमा नै !
नन्दप्रसाद अधिकारीको शव दहन अहिलेसम्म किन भएन ?: सभापति श्रेष्ठ
न्याय प्राप्तिको माग गर्ने क्रममा मृत्युवरण गरेका अधिकारीको सम्झनामा सातौँ वार्षिकी कार्यक्रम
अधिकारीको हत्याका आरोपितलाई उच्च अदालतद्वारा सफाइ
अधिकारी हत्या प्रकरण: पाँच जना सरकारी साक्षी झिकाउने आदेश
न्यायका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग गङ्गामाया अधिकारीको आग्रह
नन्दप्रसादको चौथो स्मृति दिवसमा अभियन्ताद्वारा न्यायको माग
अधिकारी हत्या प्रकरणः बस्न छाडिसकेको घरमा म्याद टाँसेर फर्कियो टोली
कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणः पेशी साउन २० गतेलाई सर्‍यो
कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणः पेशी २० औं पटक पनि सर्‍यो
अधिकारीका हत्यारालाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिन मानव अधिकारकर्मीको माग

भदौ महिनाको उल्लेख्य घटना

Tikapur Incident

टिकापुर घटनाको आठ वर्षः अदालतद्वारा कैदको फैसला, सरकारद्वारा माफी
टिकापुर हत्याकाण्डमा रेशम चौधरी लगायतका मुद्दा फिर्ता लिएकोमा सरकारप्रति सर्वोच्च अदालतको असन्तुष्टि
टिकापुर घटनाः उच्च अदालतद्वारा रेशम चौधरीसहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला
टिकापुर घटनाका वादी र प्रतिवादीलाई साक्षी पेश गर्न जिल्ला अदालतद्वारा आदेश
टिकापुर घटनाको पहिलो पेशी सर्‍यो, तीन वर्षदेखि अरोपितहरू पुर्पक्षमै
'न्यायिक निरूपण नभएसम्म टिकापुर काण्डका आरोपितलाई सपथ नगराउ'-अधिकारकर्मी
टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपित पुर्पक्षका लागि जेल चलान
टिकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन भूपू प्रहरी सङ्गठनको आग्रह
सर्वोच्च अदालतद्वारा रेशम चौधरीको आममाफीविरूद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
टीकापुर घटनाका दोषीको सजाय माफ नगर्न इन्सेकको माग
चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर
सरकार थरुहट वार्ताः सांसद रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न पहल गर्ने लगायतका सहमति
टीकापुर घटनाको तीन वर्षः पीडितको रोकिएन आँशु
थुनुवाहरूद्वारा कारागार भित्रै आमरण अनसन
आउनूस् मिलाऊँ, हाम्रा मनहरू.....