पति गुमाएपछि एकल जीवन बिताउन बाध्य महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पीडाको दोहोरो–तेहरो मारमा परिरहेका छन्। कालगतिले पति गुमाएका वा दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, वैदेशिक रोजगारी, दुर्घटना तथा सम्बन्धविच्छेदका कारण एकल बनेका महिलाहरू अझै पनि समाजमा विभेद, अपमान र असुरक्षाको सामना गर्न बाध्य छन्।
बुटवल–१७ की माया क्षेत्री आफ्ना पीडाका दिन सम्झँदै भावुक हुनुहुन्छ। विवाहपछि सबैको प्रिय बुहारीका रूपमा परिवारमा सम्मान पाएकी माया पतिको मृत्यु भएपछि भने त्यही घरमा आफ्नो अस्तित्व नै फरक ढंगले हेरिएको बताउनुहुन्छ।
“जुन दिन मेरा पति बित्नुभयो, त्यस दिनदेखि दुःखका दिन सुरु भए,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “घरमा विवाह, पूजापाठ, व्रतबन्ध वा चाडपर्व हुँदा पनि मेरो उपस्थितिलाई अशुभ मानियो। भाग्य खोसिन्छ भनेर अनेक लाञ्छना सहनुपर्यो। पटक–पटक मरेजस्तै भएर चार सन्तानका लागि बाँचेकी छु।”
उहाँका अनुसार पतिको सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकार खोज्दा परिवारबाट चरित्रहत्यासम्मको प्रयास भयो। “सिर्फ अंश दिनुपर्छ भनेर परिवारले मेरो चरित्रमाथि प्रश्न उठायो। आखिर मेरो दोष के थियो?” भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
माया तीजको व्रत पानी समेत नखाई बसेको सम्झनुहुन्छ। “समाजले तीजको व्रत गरे श्रीमान्को आयु बढ्छ भन्यो। मैले श्रद्धापूर्वक व्रत बसें, तर ३७ वर्षकै उमेरमा एक्लो जीवन बिताउनुपर्यो। चार सन्तानलाई हुर्काउन कति संघर्ष गरेँ, त्यो शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।
भैरहवाकी उजेली महर्जनको कथा पनि फरक छैन। एकल महिला भएकै कारण परिवारबाट ‘लोग्ने खाने अलच्छिनी’ जस्ता अपमानजनक शब्द सुन्नुपरेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
“के हामी महिलालाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छैन र?” उहाँको प्रश्न छ। पतिको नामको अंश प्राप्त गर्न पाँच वर्षसम्म अदालत धाउनुपरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “अंशको हक माग्दा अनेक आरोप, लाञ्छना र मानसिक यातना सहनुपर्यो।”
सैनामैनाकी पवित्रा सुनारले नौ वर्षअघि सडक दुर्घटनामा पति गुमाउनुभयो। त्यसपछि परिवार र समाजले गर्ने व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन आएको उहाँको अनुभव छ।
“पति हुँदा सम्मान गर्नेहरू पति नभएपछि उल्टै चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन थाले,” उहाँले भन्नुभयो। पति बितेको एक वर्ष नबित्दै विभिन्न आरोप र लाञ्छना खेप्नुपरेको उहाँको गुनासो छ। ससुराबाट चोरीको आरोप लागेपछि घर छाडेर बुटवलमा आएर तरकारी व्यापार गरी जीविकोपार्जन गरिरहनुभएको छ।
कानुनमा अधिकार, व्यवहारमा विभेद
एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७० अनुसार आर्थिक दृष्टिले विपन्न सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिला, विधवा, ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेकी अविवाहित महिला, पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि पति हराई वा बेपत्ता भएकी महिला तथा अंशबन्डा गरी वा मानो छुट्टिई पतिसँग अलग बसेकी महिलालाई एकल महिलाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
सरकारले एकल महिलाका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
‘मानव अधिकारका लागि महिलाः एकल महिला समूह’ रुपन्देहीकी निवर्तमान अध्यक्ष राधिका श्रेष्ठका अनुसार राज्यले कागजमा अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा एकल महिलाले अझै सम्मानजनक जीवन पाउन सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशको कुल जनसंख्यामध्ये ७.३ प्रतिशत एकल महिला रहेका छन्। अध्ययनले ४९ प्रतिशत एकल महिला परिवारविहीन रहेको र धेरैजसो एक्लै जीवन बिताउन बाध्य भएको देखाएको छ। अध्ययनअनुसार ३९ प्रतिशत एकल महिलाको मात्रै जग्गा–जमिनमा पहुँच छ। रोजगारका दृष्टिले ४.८ प्रतिशत मात्र नियमित रोजगारीमा छन् भने १.३ प्रतिशत घरेलु उद्योग र ४.३ प्रतिशत व्यवसायमा संलग्न छन्।
“एकल महिलाहरू जीवनभर एक्लै बस्न बाध्य हुने अवस्था छ। यसका कारण धेरै महिलाहरू मानसिक तनाव र अवसादको सिकार बनेका छन्,” श्रेष्ठले बताउनुभयो।
बुटवल उपमहानगरपालिका–११ की दलित महिला जनप्रतिनिधि माया दर्नालका अनुसार एकल महिलाको संख्या बढ्दै गए पनि उनीहरूले सम्मानजनक र न्यायोचित जीवनयापन गर्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन।
“एकल महिलाले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व परिवार र राज्य दुवैको हो,” उहाँले भन्नुभयो। “राज्यलाई पटक–पटक कानुन कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइरहेका छौं, तर परिणाम अपेक्षाअनुसार आएको छैन।”
उहाँका अनुसार एकल महिला सुरक्षा कोष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके धेरै महिलाले राहत पाउने थिए।
सामाजिक विभेद अझै कायमै
अधिकांश एकल महिलाहरू श्रीमान्को सम्पत्तिमा आफ्नो हक प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। अंश माग्नासाथ चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने, मानसिक तथा शारीरिक हिंसा गर्ने र सामाजिक बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
गाउँदेखि सहरसम्म विवाह, पूजाआजा वा शुभकार्यमा एकल महिलालाई अशुभ मान्ने सोच अझै हट्न सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा गरिब र असहाय एकल महिलामाथि बोक्सीको आरोप लगाउने तथा अमानवीय व्यवहार गर्ने घटनासमेत सार्वजनिक हुने गरेका छन्।
नेपालको संविधानले लिङ्ग, जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र वा अन्य कुनै आधारमा विभेद नगर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरे पनि एकल महिलाले त्यसको पूर्ण अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच कमजोर हुँदा एकल महिलाका सन्तानसमेत प्रभावित भइरहेका छन्। गरिबी, सामाजिक विभेद र असुरक्षाका कारण धेरै बालबालिका विद्यालय छोड्न बाध्य हुने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार एकल महिलाका लागि बनेका कानुन र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र उनीहरूलाई सम्मानपूर्ण, सुरक्षित र आत्मनिर्भर जीवनयापनको आधार निर्माण हुन सक्छ।