घ्याङलेख गाउँपालिका, सिन्धुली र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको संयुक्त आयोजना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सहकार्य तथा स्वाधीन खबर पत्रिकाको समन्वयमा स्थानीय तह र मानव अधिकार विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम ०८३ जेठ २६ गते सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाताराम प्याकुरेलले मानव अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रम पालिकामा आयोजना हुनुलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिँदै गाउँपालिकाले मानव अधिकार, सुशासन तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण, कानुनी सचेतना, सामाजिक परीक्षण, बालअधिकार संरक्षण, डिजिटल सुशासन, सूचनाको हकको प्रत्याभूति तथा न्यायिक समितिको क्षमता विकासजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले स्थानीय तहहरूले मानव अधिकारका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेटिएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रहरी निरीक्षक किरण थापा मगरले मानव अधिकार मानिसको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेका हकअधिकारको संरक्षणका लागि नेपाल प्रहरी सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले मानव अधिकार संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको भएको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणका हरेक चरणमा मानव अधिकारमैत्री विकास पद्धति र अवधारणाको अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाका मानव अधिकार अधिकृत कृष्णप्रसाद मिश्रले संविधानले आयोगलाई मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय स्तरका विवाद तथा घटनाको समाधानका लागि स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मानव अधिकार रक्षक संजाल, बागमती प्रदेशका सदस्य रुद्रबहादुर खड्काले मानव अधिकारसम्बन्धी विषयवस्तु ग्रामीण तहसम्म पुर्याई जनचेतना अभिवृद्धि गर्न मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । साथै, सूचना तथा सन्देशका माध्यमबाट आवाजविहीन समुदायका मुद्दा उठाउन स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सहभागीहरूको तर्फबाट मन्तव्य राख्दै नेत्रकली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मधुसूदन सापकोटाले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अधिकारसँगै कर्तव्य पालनको विषयलाई पनि समान रूपमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सहभागी शिक्षिका कमला ढकालले विद्यालय तहदेखि नै मानव अधिकार शिक्षालाई पाठ्यक्रम र व्यवहारमा समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायप्रति विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकार र शिक्षाको अधिकार, इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले स्थानीय तह, मानव अधिकार तथा मानव अधिकारमैत्री विकास पद्धति, तथा मानव अधिकार अधिकृत कृष्णप्रसाद मिश्रले मानव अधिकार र स्थानीय न्यायिक समितिको विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका अवसरमा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक खकुरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मानव अधिकार तथा कर्तव्यसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम, युवा मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन, वातावरण तथा मानव अधिकार सचेतना कार्यक्रम, अनलाइन दुर्व्यवहार नियन्त्रण तथा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्तावपत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाताराम प्याकुरेलसमक्ष पेश गर्नुभएको थियो । 