कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको खाद्य तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा वार्षिक १९ हजार १ सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ ।
पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहुनु, रैथाने बालीको प्रयोग घट्दै जानु तथा सन्तुलित खानपानको बानी विकास हुन नसक्दा कर्णालीमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको समस्या अझै गम्भीर रहेको देखिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र रुकुमपश्चिमका केही क्षेत्र मात्र खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर वा बचत हुने अवस्थामा छन् । हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा भने उत्पादित अन्नले वर्षभरि खान पुग्दैन ।
खाद्यान्न अभावसँगै उच्च गरिबी दरले पनि खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर बनाएको छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार कर्णालीका केही स्थानीय तहमा गरिबीको दर ७२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । विशेषगरी कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाका स्थानीय तहमा गरिबी र खाद्य अभावको समस्या बढी रहेको पाइएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगले प्रकाशित गरेको ‘असल खानपान’ पुस्तिकाअनुसार हिमाली जिल्लाहरूमा कृषि उत्पादन कम हुनु, आयआर्जनका अवसर सीमित हुनु, पोषणसम्बन्धी ज्ञानको कमी तथा सरसफाईका समस्या खाद्य असुरक्षाका प्रमुख कारण हुन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका २८ प्रतिशत घरधुरीले पर्याप्त खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने ८ प्रतिशत घरधुरी अत्यन्त न्यून मात्राको खाद्य उपभोगमा निर्भर छन् । यसले विशेषगरी बालबालिका, महिला तथा विपन्न समुदायको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
खाद्यान्न तथा पोषणयुक्त आहारको अभावका कारण कर्णालीमा कुपोषणको समस्या पनि उच्च रहेको देखिएको छ । प्रदेशमा ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना, १८ प्रतिशतमा कम तौल तथा ४ प्रतिशतमा ख्याउटेपनाको समस्या रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । मुगु, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र कालिकोटमा पुड्कोपनाको दर ५६ देखि ६० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका करिब ४० प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट प्रभावित रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि उत्पादनमा सुधार तथा खाद्य पहुँच बढ्दै गएको दाबी गरे पनि खाद्य सुरक्षाको अवस्थाबारे नियमित र वैज्ञानिक अनुगमनको अभावमा यथार्थ अवस्था पूर्ण रूपमा मूल्यांकन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दूषित खाद्यवस्तु तथा पानीका कारण विश्वभर हरेक वर्ष करिब ६० करोड मानिस बिरामी पर्ने गरेका छन् भने खाद्यजन्य रोगबाट वार्षिक ४ लाख २० हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका सबै चरणमा खाद्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न सके मात्रै खाद्यजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीच साझा जिम्मेवारी र सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।