लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नु नै उत्तम विकल्प
प्रकाशित मिति : ०७७ वैशाख २७ गते

विश्वमा फैलिरहेको कारोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका क्रममा सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको समग्र अवस्थाका  विषयमा तीनै  तहका सरकारले गरे....

सीमा क्षेत्रका नागरिक सचेत छन्, आउजाउमा प्रतिबन्ध छः जनप्रतिनिधि
प्रकाशित मिति :

विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्नका लागि सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले के कस्ता सतर्कता र सुरक्षाहरूको विषयमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् । जिल्लामा समन्वय र सहकार्यको अवस्था के कस्तो रहेको छ सो विषयमा स्थानीय तहका प्रम....

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) - भ्रम र यथार्थ (२४ प्रश्न र तिनका उत्तर)
प्रकाशित मिति : ०७६ चैत ७ गते

काठमाडौँ   ०७६ चैत ६ गते कोरोना भाइरस सम्बन्धी गलत हल्ला-भ्रमहरूको बारेमा सही जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ नेपाल १. के कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्छ ?  हालसम्म कोरोना भाइरस लामखुट्टेको....

मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पहिला परिवारको साथ आवश्यक
प्रकाशित मिति : ०७६ मङ्सिर १८ गते

शिल्पा चौधरी मेरो जन्म दाङको राजापुर गाउँपालिकामा बालक(छोरा)को रुपमा भएको हो । हुर्कँदै जाँदा छोरीको अनुभूति गर्न थालेँ । म जन्मिएपछि  खुशियाली छाएको परिवारमा छोराको स्वभाव हाउभाउ फरक देखेपछि मलाई हेर्ने नजर परिवारबाटै फरक हुन थाल्यो । बाबुआमा छोरा ज....

कानुनी ज्ञान अभावका कारण न्याय सम्पादन सकसपूर्ण
प्रकाशित मिति : ०७६ कात्तिक १९ गते

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गर....

जातीय समानताका लागि स्थानीय सरकार सचेतना अभियानमा !
प्रकाशित मिति : ०७६ असोज १५ गते

नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । दलित भएकै आधारमा विभेद गर्ने गेका घटना समाजमा अहिले पनि छन् । संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरनुपर्छ । जातका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्नुहुँदैन । जातीय समानताका लागि ती....

चुनौतीका बाबजुद हुँदैछ न्याय निरूपण !
प्रकाशित मिति : ०७६ असार १६ गते

गुमादेवी आचार्य, उप–प्रमुख, बुटवल उप–महानगरपालिका सुरूमा हामीसँग ऐन, कानुन र कार्यविधि थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि स्पष्ट थिएन । पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू थिएनन् । केही समय समस्या भयो अहिले न्याय सम्पादनको सफलता राम्रै रहेको छ । चुन....

स्मारक वा पार्क बनाएर मृतकहरूको सम्झनालाई चीरस्थायी बनाउनुपर्छ-द्वन्द्वपीडित
प्रकाशित मिति : ०७५ भदौ ५ गते

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षनाघिसकेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू आन्दोलित छन् । हामीले पीडितहरूसँग अहिलेसम्म के पाउनुभयो ? र के गर्‍यो भने न्....

स्थानीय न्यायिक समितिमा छिटो न्याय पाउने आशा
प्रकाशित मिति : २०७५ असार १८ गते

छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू निकै आउने गरेका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयासमा छन् । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने ....