पीडितलाई न्याय दिने कुरामा स्थानीय सरकार अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्छ
प्रकाशित मिति : ०७७ मङ्सिर १८ गते

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यही नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइरहँदा नेपालमा पनि यो अभियान सञ्चालित छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को ....

स्वास्थ्य अधिकारको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनु पर्छ
प्रकाशित मिति : ०७७ कात्तिक ३० गते

नेपाल सरकारले कहिले कोभिड सङ्क्रमितको उपचारबाट पन्छने त कहिले उपचार गर्ने भनी समयसमयमा फरकफरक निर्णय गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले उपचार गर्नका लागि सरकारलाई बाध्य हुने गरी आदेश दिएपछि उपचार गर्ने सरकारले जनाएको छ । सँगसँगै प्रदेश र स्थ....

सीमा क्षेत्रका नागरिक सचेत छन्, आउजाउमा प्रतिबन्ध छः जनप्रतिनिधि
प्रकाशित मिति :

विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्नका लागि सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले के कस्ता सतर्कता र सुरक्षाहरूको विषयमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् । जिल्लामा समन्वय र सहकार्यको अवस्था के कस्तो रहेको छ सो विषयमा स्थानीय तहका प्रम....

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) - भ्रम र यथार्थ (२४ प्रश्न र तिनका उत्तर)
प्रकाशित मिति : ०७६ चैत ७ गते

काठमाडौँ   ०७६ चैत ६ गते कोरोना भाइरस सम्बन्धी गलत हल्ला-भ्रमहरूको बारेमा सही जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ नेपाल १. के कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्छ ?  हालसम्म कोरोना भाइरस लामखुट्टेको....

मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पहिला परिवारको साथ आवश्यक
प्रकाशित मिति : ०७६ मङ्सिर १८ गते

शिल्पा चौधरी मेरो जन्म दाङको राजापुर गाउँपालिकामा बालक(छोरा)को रुपमा भएको हो । हुर्कँदै जाँदा छोरीको अनुभूति गर्न थालेँ । म जन्मिएपछि  खुशियाली छाएको परिवारमा छोराको स्वभाव हाउभाउ फरक देखेपछि मलाई हेर्ने नजर परिवारबाटै फरक हुन थाल्यो । बाबुआमा छोरा ज....

कानुनी ज्ञान अभावका कारण न्याय सम्पादन सकसपूर्ण
प्रकाशित मिति : ०७६ कात्तिक १९ गते

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गर....

जातीय समानताका लागि स्थानीय सरकार सचेतना अभियानमा !
प्रकाशित मिति : ०७६ असोज १५ गते

नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । दलित भएकै आधारमा विभेद गर्ने गेका घटना समाजमा अहिले पनि छन् । संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरनुपर्छ । जातका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्नुहुँदैन । जातीय समानताका लागि ती....

चुनौतीका बाबजुद हुँदैछ न्याय निरूपण !
प्रकाशित मिति : ०७६ असार १६ गते

गुमादेवी आचार्य, उप–प्रमुख, बुटवल उप–महानगरपालिका सुरूमा हामीसँग ऐन, कानुन र कार्यविधि थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि स्पष्ट थिएन । पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू थिएनन् । केही समय समस्या भयो अहिले न्याय सम्पादनको सफलता राम्रै रहेको छ । चुन....

स्मारक वा पार्क बनाएर मृतकहरूको सम्झनालाई चीरस्थायी बनाउनुपर्छ-द्वन्द्वपीडित
प्रकाशित मिति : ०७५ भदौ ५ गते

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षनाघिसकेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू आन्दोलित छन् । हामीले पीडितहरूसँग अहिलेसम्म के पाउनुभयो ? र के गर्‍यो भने न्....