जनमत

२०७५ असार १८ गते

स्थानीय न्यायिक समितिमा छिटो न्याय पाउने आशा


छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू निकै आउने गरेका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयासमा छन् ।

न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठकाअनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । “निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ”–उहाँले थप्नुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा खाशगरी सडक भत्किएको अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिले प्रत्येक बुधबार उजुरीमा छानबिन गर्ने काम गर्छ । अहिलेसम्म ८० भन्दा बढी विवादित विषयहरूको निरूपण भएका छन् ।

स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीहरू चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक खड्गीका अनुसार पार्टीगत रूपमा हेरेर यो मुद्दामा हामीलाई चित्त बुझेन भएर आएका छैनन् । न्याय निरूपण गर्न भनेर बसेपछि पार्टी भन्ने नै हुँदैन ।

स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती नहुने हुँदा नागरिकलाई न्यायका लागि केही हदसम्म सहज भएको छ ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिको काम गर्दाको उस्तै उस्तै अनुभव देखिन्छ । पुलतीबजार नगरपालिका स्याङ्जाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक महेश पुरीका अनुसार बढी मात्रामा मेलमिलापबाट स्थानीय समस्या निरूपण गरिन्छ । विवाह, अंशवडा, सम्बन्ध विच्छेद, कुटपिट, जग्गा खिचलो, बाटो, कुलो आदि जस्ता समस्या आउने गरेका छन् ।

“न्याय दिने ठाउँमा बसेपछि पीडितलाई न्याय दिने हो,  निष्पक्ष न्यायमा बढी ध्यान हुन्छ, विवादित विषय आउने बित्तिकै कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरी फैसला गर्छौँ” अहिलेसम्म १६ वटा विवादित विषयमा दर्ता भई फैसला भएको र स–साना मेलमिलापका घटनाहरू प्रायः धेरै हुने उहाँको अनुभव छ ।

नगरपालिकाको जस्तै गाउँपालिकामा पनि मुद्दाका प्रकृति उस्तै छन् । तर गाउँपालिकामा कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी अभावका कारण सहज रूपमा न्याय निरूपण गर्न कठिनाइ भएको दोलखा जिल्ला कालिञ्चोक गाउँपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक कालिका पाठकले बताउनु हुन्छ । “मुद्दा दर्तादेखि पक्ष विपक्ष बोलाएर आफैले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था छ, न्याय सम्पादनसम्बन्धी सरकारले तालिम तथा अभ्यास नहुँदा फैसला गर्न चुनौती छ”  उहाँले सरकारले न्याय सम्पादनसम्बन्धी अभ्यासका लागि सरकारले तालिम दिए न्याय सम्पादनमा सहज हुने बताउनु भयो ।

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँडको पनि व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ अनुरुप न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्याय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छन् ।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । साथै, संवैधानिक विवादका लागि संवैधानिक र स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि स्थानीय निकायलाई न्यायिक अधिकार दिइएको छ ।

ठूलो अदालतहरूमा जाँदा मुद्दाको चाप बढी हुने हुँदा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ । र छिटो न्याय पाउने सम्भवाना पनि कम हुन्छ । न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्य निष्पक्ष हुन जरुरी छ । जुन राजनीतिक दलबाटै आएका जनप्रतिनिधि भएकाले बेलाबेलामा शंका उपशंका हुने समेत गरको छ ।

नेपालको संविधानले न्यायिक समितिले खासगरी देवानी प्रकृति विवादहरू स्थानीय तहबाट निराकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । न्यायालयमा धाउनु पर्दा आम उपभोक्ताले धेरै सास्ती भोग्नुपर्ने समस्या पनि यहीँ हल हुने देखिन्छ । जुन सकरात्मक कुरा हो । स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गरेको खण्डमा आम उपभोक्ताले  सहज न्याय पाउन सक्छन् । स्थानीय तहका विवादित मुद्दाहरू स्थानीयस्तरमै समाधान होस भन्ने उद्देश्यले नै संविधानमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार जुन उद्देश्यका अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको हो, त्यो अनुरुप काम हुन सकेको छैन  । “स्थानीय तहमा जति पनि विवादित विषयहरू छन्, जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण होस्, सहज र छिटो न्याय होस् उद्देश्य हो तर त्यो अनुरुप व्यवहारमा हुन सकेको छैन”–उहाँले भन्नुभयो ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सरकारले कसरी न्याय सम्पादन गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारीस्तरबाट तालिम दिने काम समेत गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सल्लाहकार र आवश्यक कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार समेत दिएको छ । सो अनुरुप काम गरे न्याय निरूपण गर्न सहज हुन्छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गर्‍यो । जनप्रतिनिधिका लागि यो नौलो अभ्यास हो । यसअघि यस्ता अभ्यासहरू स–साना विवाद स्थानीय तहका मिलाउने भएता पनि कानुनी हैसियतमा न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था थिएन । जसले गर्दा यो विशुद्ध नवीतम अभ्यास होस् । न्याय सम्पादनको कुर्सीमा बसेपछि न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीयस्तरमा बढी मात्रामा मेलमिलापलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।

न्याय सम्पादन गर्दा अभ्यासरत विज्ञबाट तालिम लिएर न्याय निरूपण गर्न राम्रो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नेपालको सर्वोच्च अदालतक फैसलाहरू नै कार्यान्वयन नर्ग कठिनाइ हुने गरेको छ तर स्थानीय न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको हुने समेत बढी सम्भावना हुन्छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थ भएको हुँदा देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपप्रमुखहरू महिला निर्वाचित भएका छन् । यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि न्यायिक समितिलाई छ ।

 व्यवस्थापिका संसद्बाट २०७४ साल असोज ६ मा पारित ‘स्थानीय शासन ऐन’ अनुसार ‘देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी’ प्रकृतिका अपराधसँग जोडिएका विवादित विषय न्यायिक समितिले हेर्न पाउने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले आएका विवादित मुद्दाहरूमा उजुरी लिने र सुनुवाइपछि फैसला गर्ने त्यो गर्दा मेलमिलापका प्रक्रियाबाट विवाद समेत निरूपण गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार १३ किसिमका विवादित मुद्दाहरू न्यायिक समितिले हेर्न पाउँछ ।

ती मुद्दाहरूमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको,घरपालुला पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको,नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, वार्षिक रु २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेका, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछाडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै अएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी, पाटी–पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै किसिमको सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको र सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

मेलमिलाप नीतिबाट न्यायिक समितिले स्थानीय विवादहरू समाधान गर्न सक्ने स्थानीय शासन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जुन ऐनअनुसार स्थानीय तहले मेलमिलापका माध्यमबाट १२ थरिका विवादहरू समाधान गर्न सक्नेछन् । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हकको जग्गा अर्काले चापी, मिची वा घुसाइ खाएको,सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहोर–मैलाले छिमेकी असर पुर्‍याएको,प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति फरार भएमा देवानी र फौजदारी विवादमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दा निरूपण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीयस्तरमा न्याय दिलाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण विषयमा पनि हो । झगडियाहरू चिनजानका  र वास्तविकता बुझेको भए पनि मतदाता र निकटका झगडियाहरूलाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन । कानुन, विधि र प्रक्रियाका ज्ञाता भए पनि ‘विवेक’ प्रयोग भएन भने वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्दैन । दोषी  व्यक्ति निर्दोष र निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिएमा समाजमा ठूलो अन्याय पर्न जान्छ । न्यायका उपभोक्ताको विश्वासमा आघात पुग्ने गरी न्यायिक समितिले काम गर्न हुँदैन । वरिष्ठ अविधक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार न्यायिक समितिमा बसेपछि पार्टीगत कोट फुकालेर न्याय सम्पादनमा लाग्नुपर्छ । न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विवेकको प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । यसर्थ न्याय सम्पादन निकै जटिल र विशिष्ट प्रकृतिको हुने हुनाले न्याय सम्पादन गर्दा विवेक पुर्‍याएर निष्पक्ष न्याय न्यायिक समितिले दिनुपर्छ । छिटो, छरितो, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउने आशामा स्थानीय नागरिकहरू छन् ।

कानुनको विद्यार्थी कालिका खड्काले प्राचीका लागि लेख्नुभएको समाचार विश्लेषण

जनमतहरू

स्मारक वा पार्क बनाएर मृतकहरूको सम्झनालाई चीरस्थायी बनाउनुपर्छ-द्वन्द्वपीडित

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन ....

स्थानीय न्यायिक समितिमा छिटो न्याय पाउने आशा

छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू....

महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलाको सशक्तिकरणका लागि जनप्रतिनिधिको योजना के छन् ?

 दैनिन्दिन समाजमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका खबरहरू अखबारहरूमा प्रकाशित, र....

कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या घटना अनुसन्धान प्रक्रियाका विषयमा को के भन्छन् ?

कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको अनुसन्धान गर्न मानवअधिकार अयोगले सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षण र सरकारलेसम्बन्धित नि....






Top