मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पहिला परिवारको साथ आवश्यक

शिल्पा चौधरी
मेरो जन्म दाङको राजापुर गाउँपालिकामा बालक(छोरा)को रुपमा भएको हो । हुर्कँदै जाँदा छोरीको अनुभूति गर्न थालेँ । म जन्मिएपछि खुशियाली छाएको परिवारमा छोराको स्वभाव हाउभाउ फरक देखेपछि मलाई हेर्ने नजर परिवारबाटै फरक हुन थाल्यो । बाबुआमा छोरा जन्मिएकोमा खुशी थिए । जब म हुर्कनथालेँ छोरीको पहिचान चाहन थालेँ तब परिवारले विभिन्न किसिमका भेदभाव र लाञ्छना लगाउन थाल्यो । परिवारबाटै विभेद हुन थाल्यो । घरपरिवारले हेला गर्न थालेपछि घर छोडेर हिँड्न बाध्य भएँ । घरबाट हेपिएपछि मलाई समाजले पनि छिःछि र दुरदुर गर्न थाल्यो । मलाई बुझ्ने र मेरो भावना बुझ्ने मेरो कोही पनि थिएन । अहिले पहिलाको तुलनामा धेरै फरक र परिवर्तन भएको छ । तर, सन्तोष मान्ने ठाउँ आज पनि छैन । सबै भन्दा दुखद् कुरो संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरू पनि हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ । मलाई सबैले शिल्पा भनेर चिन्छन् । मैले अन्य भनेर नागरिकता त लिएँ तर मेरो नागरिकतामा नाम बलबहादुर चौधरी छ । मेरो पहिचानको नाम शिल्पा हो मलाई शिल्पाको नाममा किन नागरिकता नदिने ? पहिचानको आधारमा अन्य लेख्दैमा मेरा डकुमेण्टले त त्यो झुट लुकाउन सक्दैनन् नी ! खै हाम्रो मानव अधिकार कहाँ छ ? संविधानको मौलिक हकमा गरिएका व्यवस्थालाई किन कार्यान्वयन गर्न नसकेको कि इच्छाशक्ति नभएको ? हामी जति पढेलेखेको भएपनि रोजगारीबाट वञ्चित हुनु परेको स्थिति छ । लोक सेवा आयोगमा हरेक समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको हुन्छ हाम्रो लागि आरक्षण खै ? के लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू यो देशका नागरिक होइनन् ? यो प्रश्नको जबाफ कहिले मिल्छ हाम्रो समुदायलाई ?
काजल चौधरी
बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका–३ मा जन्मेको मलाई तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण घरपरिवारलदे विभेद ग¥यो । समाजले पनि तिरस्कार ग¥यो । पटक–पटक मरेर बाँचिरहनु परेको छ । म जन्मँदा छोरा भएर जन्म लिएकाले घरमा धेरै खुशीयाली छाएको थियो । विस्तारै हुर्कँदै जाँदा मेरो हाउभाउ, प्रस्तुती केटीको जस्तो लाग्न थालेछ । यसरी मलाई केटीको जस्तो स्वभाव र व्यवहार देखेपछि इज्जत जाने डरले मलाई चार वर्षको कलिलो उमेरमा बर्दिया बाँसगढी घरबाट गुलरिया ल्याएर अरूको घरमा काम गर्नको लागि राखिदिए । काम गर्दै स्कुल जान्थेँ । पढाइमा म सधैँ पहिलो हुन्थे । तर, मेरो आर्कषण समलिङ्गी प्रति बढदै जान थाल्यो । त्यसपछि मलाई विद्यालयमा पनि साथीहरूले विभेद गर्न थाले । ‘हिँजडा, छक्का’ जस्ता विभेदजन्य शब्दले ममाथि प्रहार हुन थाल्यो । मेरो यौनाङ्ग देखाउन भन्थे त्यत्ति बेला एकदमै पीडा हुन्थ्यो । शिक्षकहरूले पनि तिमी केटा हौ की केटी हौ भनेर बारम्बार सोध्थे । सबै साथीहरूका सामु यस्ता प्रश्न गर्दा असाध्यै पीडा हुन्थ्यो । मेरो यही फरकपनाकै कारण मलाई विद्यालयमा पनि विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गरिन्थ्यो । संविधानले पहिचानको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको भएपनि अहिलेसम्म प्राप्त गरिएको छैन । मलाई सबैले काजल नामले चिन्छन् । तर, मेरो नागरिकताको नाम अभिनाश चौधरी हो ।सबैले धेरै दुःखका बाबजुद अहिले मलाई तेस्रो लिङ्गी अभियान्ताका रूपमा धेरैले चिन्छन् । अहिले घरमा पनि राम्रै व्यवहार भएको छ । सरकारले हाम्रो पहिचानलाई सुरक्षित गराइदिएर हाम्रो सुरक्षित साथ बाँच्न सक्ने गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराइ दिनुपर्छ । हाम्रा मुद्दाहरूका विषयमा हरेकको मेडिकल रिपोर्ट लिएर आउ प्रमाणको रूपमा भन्छन् हामी कसरी प्रमाण ल्याउने ? त्यसकारण सरकारले हाम्रो अधिकारको सम्बोधन यथाशीघ्र गर्नुपर्छ । र, हाम्रो समुदायलाई आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रेणा विष्ट
तेस्रो लिङ्गी भएर जन्मनु मेरो अपराध हो र ? किन हाम्रो पीडालाई घरपरिवार र समाजले अहिले पनि बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्दैन ? हामीहरू मानव अधिकारको आधारभुत अवसरबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । खै कस्ले बुझ्छ हाम्रो पीडा ?किन हाम्रो पीडाका विषयमा कसैले बोल्दैनन् ? हामीलाई पलपलमा भेदभाव र लाञ्छना किन लगाइन्छ ? राज्यले पनि हाम्रो समुदायलाई समेटेर लैजान सकेको छैन चाहे त्यो शिक्षामा होस् चाहे स्वास्थ्य र रोजगारीमा होस् हामीमाथि ठुलो विभेद छ । यी प्रश्नका जबाफ हामीले कहिले पाउँछौ ?
रेशम न्यौपाने
तेस्रो लिङ्गी भएर जन्मनु मेरो दोष थिएन । घर परिवार र समाजले मलाई स्वीकार गरेन । अरु सन्तान एकछिन नदेख्दा बाबुआमा छटपटिन्छन् । तर हामी तेस्रो लिङ्गी सन्तानलाई माया गर्ने बाबु आमा पाउन हाम्रो भाग्यमै छैन । जति ढिला गरेपनि जहाँ गए पनि बिरामी परेर मर्न लागे पनि हामीलाई माया गर्ने घरपरिवार र समाज भेटिन गार्हो छ । मलाई गर्ने व्यवहार र अन्य सन्तानलाई गर्ने व्यवहार धेरै फरक हुँदो रहेछ । कहिलेकँही त लाग्छ म पनि नौ महिना गर्भमा बसेर जन्मेको हुँ, किन मलाई यस्तो व्यवहार ? यस्तो पीडाले मलाई पटक पटक जिउँदो लास बनाउँछ । घरपरिवार हेला, दुव्र्यवहार, समाजको छिःछि र दुरदुर विभिन्न किसिमका लाञ्छना लगाउन छाड्ने समाज निर्माण गर्नु आवश्यक छ । समाजले जे जस्तो गरेपनि केही सहन सकिँदोरहेछ । घरपरिवार, जन्मदिने बाबु आमाले गरेको व्यवहार सहन र खप्न गार्हो हुँदोरहेछ । घरपरिवारले दिएको चोटठूलो हुँदो रहेछ । अहिले पनि हामीले चाहे अनुसार आफ्नो पहिचान पाउन सकेका छैनौ । राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अपनाउन सकेको छैन । यो दुखद् पक्ष हो । राज्यका हरेक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री बनाउनुपर्छ ।
विनोद विसी
छोरीको रूपमा स्याङ्गजामा जन्म भयो । पछि पुरुषको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेँ । परिवारले सहजै स्वीकार गरेन । मेरो बहिनी पनि म जस्तै छिन् । मलार्ई घरपरिवारले बहिनीको तुलनामा केही माया गर्थे । तर, अन्य सन्तानलाई जति माया भने परिवारबाट पाइएन । हामी घरपरिवार, समाज र राज्य सबैपक्षबाट ठगिएको हेपिएर बस्नुपरेको छ । घरपरिवारको लाञ्छनाले सधैँ मुटु चसक्क पार्छ । तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण पैत्रिक सम्पत्तिबाट म वञ्चित भएँ । बाबु आमाले दुई जना दाजुभाइलाई सम्पति दिए । हामी दुई जना यही समुदायको भएका कारण सम्पत्तिबाट पनि वञ्चित भयौँ ।घरपरिवारले त हामीलाई स्वीकार गरेन गरेन राज्यले पनि हामीलाई विभेद गरेको छ । देशमा रहेका तीनै तहका सरकारले लिङ्गको महल परिवर्तन गरेर नागरिकता दिएर मात्र पहिचान सहितको इच्छाइएको नाम राख्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता तथा वैवाहिक समानता कायम गर्नुपर्छ । समलिङ्गीले राख्ने धर्म सन्तानका लागि स्पष्ट कानुन हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्यका हरेक तहमा हाम्रो समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोड दिनुपर्छ ।
मनिला न्यौपाने
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकामा बालकको रूपमा जन्मेँ । मेरोे नागरिकताको नाम धर्मराज शर्मा हो । फरक भएकै कारण घरपरिवार र समाजबाट धेरै पीडा खेपेको छु । सहाराविहीन जस्तै पीडा खेप्नु परेको छ । घरपरिवार बाबाआमा सबैले छोरा भएर हिँड भनेर दबाब दिए । तीन वर्षसम्म बोलाचाल केही भएन । मानव अधिकारको विषय त हाम्रा लागि आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ । हामीलाई प्रहरी प्रशासनले पनि त्यत्तिकै दुःख दिने गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा हामीलाई बन्देज लगाइएको जस्तै छ । हरेक विज्ञापन खोल्दा महिला र पुरुष भनेको हुन्छ हाम्रो समुदायको पहिचान खै ? यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति कसरी गर्न सकिन्छ र ? तिनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री बनाउनुपर्छ । रोजगारीको श्रृजना गर्दा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आनिक राना
म जन्मँदा बालक भएर जन्मेँ । विस्तारै हुर्कँदै जाँदा मेरो स्वाभाव महिलाको हुन थाल्यो । यसरी महिलाको स्वभाव देखाएकै कारण धेरै हिंसा खेप्नुपर्यो । म अभागी भनौँ या मेरो र्दुभाग्य १० वर्षको उमेरमा आमालाई गुमाएँ । त्यसपछि मेरो झनै दुःखका दिन सुरू भए । एकतातिर सौतेनी आमाको व्यवहार र अर्कोतिर मेरो चरित्र महिलाको जसले गर्दा एउटै घरमा बास बस्न सक्ने अवस्था रहेन । जब म १६ वर्षको भएँ तब मलाई घरबाट निकालिदिए । जीवनमा धेरै हण्डर र ठक्कर खाएँ । लिङ्ग एउटा लिएर जन्मेको चरित्र अर्कै मेरो भेषभूषा अर्कै देखेपछि समाजले पनि मलाई प्रश्न गर्न थाल्यो । मलाई अनैकौँ उपनाम जोडेर मेरो खिल्ली उडाउन थालियो । म निरीह थिएँ । समाजमा एक्लो थिएँ । तर, अहिले यही समुदायको हितका लागि का मगर्ने अभियन्ताका रूपमा समाजमा प्रस्तुत भएको छु ।देशमा तीन तहका सरकार छन् । राज्यका हरेक तहमा हाम्रो समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बनाइनुपर्छ । राज्यका हरेक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री बनाइनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगरीको सृृजना गर्दा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यति कुरामा राज्यले ध्यान दिन सके यो समुदायले मानव अधिकारको अनुभूति गर्न सक्नेछ । यसका लागि सबैले साथ दिन जरूरी छ ।
प्रस्तुतीः रीमा बिसी
सम्बन्धित जनमतहरु
सत्यको खोजी नगर्दासम्म र दोषीलाई कारवाही नहुञ्जेल न्यायको अनुभूति कसरी गर्ने ?
हेमनाथ पोखरेल, पाल्पा, रैनादेवी गाउँपालिका–२ छहरा गङ्गा माध्यमिक विद्यालय, रैनादेवी पाल्पामा प्रध्यानाध्यापकको रुपमा अध्यापन गर्ने मलाई २०६१ साल माघ १६ गते तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी पक्षले घरबाटै अपहरण गरी जङ्गलमा…
पीडितलाई न्याय दिने कुरामा स्थानीय सरकार अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्छ
लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यही नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइरहँदा नेपालमा पनि यो अभियान…
स्वास्थ्य अधिकारको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनु पर्छ
नेपाल सरकारले कहिले कोभिड सङ्क्रमितको उपचारबाट पन्छने त कहिले उपचार गर्ने भनी समयसमयमा फरकफरक निर्णय गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले उपचार गर्नका लागि सरकारलाई बाध्य हुने गरी…
सीमा क्षेत्रका नागरिक सचेत छन्, आउजाउमा प्रतिबन्ध छः जनप्रतिनिधि
विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्नका लागि सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले के कस्ता सतर्कता र सुरक्षाहरूको विषयमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् । जिल्लामा समन्वय र सहकार्यको…
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) - भ्रम र यथार्थ (२४ प्रश्न र तिनका उत्तर)
काठमाडौँ ०७६ चैत ६ गते कोरोना भाइरस सम्बन्धी गलत हल्ला-भ्रमहरूको बारेमा सही जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ नेपाल १. के कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लामखुट्टेको टोकाईबाट…