चुनौतीका बाबजुद हुँदैछ न्याय निरूपण !

गुमादेवी आचार्य, उप–प्रमुख, बुटवल उप–महानगरपालिका

सुरूमा हामीसँग ऐन, कानुन र कार्यविधि थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि स्पष्ट थिएन । पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू थिएनन् । केही समय समस्या भयो अहिले न्याय सम्पादनको सफलता राम्रै रहेको छ । चुनौती अझ धेरै थिए । हामीसँग कानुनी सल्लाहकार थिएनन् । मेलमिलाप कर्ता बुटवलका सबै जसो वडामा पर्याप्त मात्रामा थिएनन् । जनप्रतिनिधिहरूले आएका विवाद हेर्देनौँ भन्न पनि नमिल्ने । आम नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत समाजमा हुने सबै खाले विवाद उपप्रमुखले हेर्ने हो भन्ने मानसिकता थियो । न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले निश्चित क्षेत्राधिकार मात्र दिएको अवस्थामा देवानी बाहेक फौजदारी मुद्दाहरू आउने गरेका थिए । अहिले केही परिवर्तन भएको छ । बुटवलमा ९० जना मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत भएका छन् । स्नातक तह उतीर्ण गरेका मेलमिलापकर्ताहरू तयार भएका छन् । नेपालमै पहिलो पटक स्नातक तह तीर्ण गरेका मेलमिलापकर्ता सर्वोच्च अदालतबाट आएको माननीय न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको टोली समेतले इजलासको अनुगमन गरिसकेको छ । इजलास कार्यविधि बनाएर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले पनि न्याय सम्पादनको अवस्थाको अनुगमन गरेर उजुरीहरू समयमै फस्र्योट हुने गरेको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । न्याय निरूपणपछि गुनासाहरू नआएका छैनन् । जसले गर्दा न्याय सम्पादन राम्रो छ भन्न सकिन्छ । पीडितहरूले पनि घरदैलोमै न्याय पाएका छन् । न्यायको निम्ति पैसा खर्चनु परेको छैन ।

Amrita Gurung siyari Gapaअमृता गुरूङ, उपाध्यक्ष, सियारी गाउँपालिका

सुरू सुरूको ३–४ महिना निकै अप्ठयारो पर्‍यो के गर्ने होला ? कसरी गर्ने होला ? भन्ने लाग्यो एउटा संस्थाले तालिम दिएपछि केही सहज भयो । पहिला कानुनी प्रावधानका विषयमा बुझेको थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि त्यत्ति स्पष्ट थिएन । चुनाव त जितियो काम के गर्ने हो ? भन्ने अलमल थियो । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाई हुँदा कतै कानुन बाझिने हो कि भन्ने डर थियो । स्थानीय सरकार तेस्रो दर्जाको सरकार भएकोले नीतिगत रूपमा स्थानीय कानुनमा मात्र केन्द्रित हुनु परेको छ । यसलाई माथि उठाउनका लागि प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुन भए सजिलो हुन्थ्यो । के गर्दा के हुन्छ भन्ने खालको दुविधा थियो । मनमा एकदमै के गर्ने ? कसो गर्ने ? भन्ने खालको परिस्थिति थियो । जसले गर्दा फराकिलो रूपमा काम गर्न सकिएन । अर्को कुरा महिलाहरूले जति महत्वपूर्ण सवाल उठाए पनि वास्ता नगर्ने र त्यही कुरालाई पुरूषले उठान गर्दा त्यसको प्रभावकारिता छ भन्ने सोच्ने जुन हाम्रो महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र चिन्तन छ त्यो पूर्वाग्राही छ । त्यसलाई नतोड्दासम्म र महिलाले पनि नेतृत्व लिन सक्छन् भन्ने विश्वासको वातावरण श्रृजना नगर्दासम्म महिलालाई हेर्ने दुष्टिकोण परिवर्तन गर्न सकिँदैन । आफ्नो अधिकारको अवस्था नबुझ्दासम्म यस्तै रहिरहने भएकोले अधिकार प्राप्तिका लागि अध्ययन बढाउने, सिकाईलाई तिखार्ने र संविधानले दिएको अधिकार र अवसरका रूपमा अगाडि बढाउन र उपाध्यक्षलाई दिएका काम कर्तव्य र अधिकारलाई मेरै टेवलबाट सम्पन्न गर्नका लागि म सक्छु त्यसका लागि निरन्तर लागिरहने छु ।

Parmila B.K. Mayadevi gapaप्रमिला बिक, उपाध्यक्ष, मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देही

पहिला धेरै समस्या थियो । त्यो समस्या धेरै समयसम्म हामीले व्यहोर्नु पर्‍यो । सायद अझ मधेशी समुदायमा अझ बढी समस्या भयो । अहिले केही सहज भएको छ । जति कुरा गरे पनि सानो उमेरमा पढ्न पाइएन । अहिले अवसर त पाइयो । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने चिन्ता भने फेरि पनि हामीलाई भइरह्यो । अहिले काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा बुझ्न थालियो जसले केही सहज बनायो । अहिले पहिला भन्दा फरक छ । अझ मधेशी समुदायमा त महिलाले चुलोचौको र घरको काम बाहेक केही गर्छन भन्ने छैन । त्यसमा अहिले केही चेतना आएको छ । पढाई नभएको र कानुनी विषयहरूमा कम जानकार हुँदा समस्या छ । महिलाले काम गर्न सक्छन भन्ने बुझाई पनि छैन । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । महिलाले पनि अवसर पाए केही गर्न सक्छन् भन्ने बुझाई कम छ । अधिकांश उपाध्यक्षले खुलेर काम गर्न पाएका छैनन् । त्यो हाम्रो लागि मुख्य चुनौती हो । अहिले केही सुधार भएको छ तर सन्तोष मान्ने स्थिति छैन ।

Bina Rana Sainamaina napaबिना राना, उपाध्यक्ष, सैनामैना नगरपालिका

सुरू सुरूमा धेरै समस्या भयो । के गर्ने ? कसरी न्याय सम्पादन गर्ने ? थाहा थिएन । छिटो छरितो न्याय सम्पादन गरेर कसरी विश्वास बढाउने भन्ने थियो ।  कानुनी ज्ञान थिएन । मेरो काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकार के कति छ त्यसको विषयमा पनि खासै ज्ञान थिएन । न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालत भन्थे । कसरी मुद्दा मिलाउने हो भन्ने हुन्थ्यो । यतिसम्म कि अधिकृत स्तरको कर्मचारी नहुँदा कागजी प्रकृयामा कतै चुकिने हो की भन्ने मनमा डर हुन्थ्यो । निवेदन परेपछि विपक्षीलाई बोलाउँदा नआइदिने जस्ता समस्या हुन्थ्यो । पछि त्यस विषयमा अध्ययन गर्दै, विभिन्न तालिम गोष्ठीहरूमा भाग लिँदै जाँदा केही सहज भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको छ न्यायिक समिति । अहिले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिले कामकारवाही गरिरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा १ बमोजिम सैनामैना नगरसभाले न्यायिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७५ बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ । अहिले पनि कानुनी विषय भएकोले जटिलताहरू छन त्यसमा हामीहरू कसरी मेलमिलापको माध्यमबाट जितजितको अवस्था बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परिरहेका छौँ । अहिले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको चाप बढदो छ । त्यसलाई चुनौती नभनेर अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौँ ।

Uma kafle Siddrtha napa.jpg1उमा काफ्ले, उपप्रमुख, सिद्धार्थनगर नगरपालिका

सरकारले न्यायिक समितिको सोच त ल्यायो । जुन सोचले ल्यायो सो अनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेन । दुई वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहमा परिणत भएको कार्यपालिका, विद्यायन सभा र न्यायिक समिति भए पनि न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकारको अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था आजसम्म पनि छ । न्यायिक समितिको संयोजकमा अधिकांश महिला छन् । महिलाको नेतृत्वलाई अझसम्म पनि स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । यो हाम्रा लागि चुनौती छ । त्यत्ति मात्र होइन योजना बनाउँदा र बजेटको विनियोजनमा पनि पितृसत्तात्मक मुल्य मान्यता र सोच हावी हुन्छ । बजेट, योग्य जनशक्ति र सचिवालय गठन गर्न नसकेको स्थिति अहिलेसम्म छ । यसले न्याय सम्पादनमा एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ । यति हुँदाहुदै पनि न्यायिक समितिमा आउने सानातिना विवादलाई मेलमिलापको प्रकृयाबाट निरूपण गर्न सकिएको छ । यो हाम्रो सफलता हो । यो दुई वर्षसम्मको अवधिमा के कति काम गर्न सकियो यसको प्रगति प्रतिवेदन पनि तयार गरेका छौँ । तपाईहरूले यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । सरकारले न्यायिक समितिको अवधारणा त ल्यायो तर त्यसको परिचालनलाई चुस्त दुरूस्त बनाउनका लागि चाहिने साधन र श्रोतको व्यवस्था गर्न सकेन जसले गर्दा चाहेजति न्याय सम्पादन गर्न अप्ठ्योरो भएको छ ।

प्रस्तुतीः रीमा बि.सी.