जनमत

६ भदौ २०७०

कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या घटना अनुसन्धान प्रक्रियाका विषयमा को के भन्छन् ?


कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको अनुसन्धान गर्न मानवअधिकार अयोगले सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षण र सरकारलेसम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान गर्न दिएको निर्देशनको विषयमा नागरिक अगुवा तथा सरोकारवाला तथा मानवअधिकारसंस्थाका प्रतिनिधिहरू को धारणा के छ त ? प्रस्तुत छ चितवनबाट इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सावित्री सापकोटा र ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले सड्कलन गर्नुभएको जनमत।

 

घटना विवरण

गोरखा जिल्ला फुजेल गाविस-७ घर भइ चितवन जिल्ला रत्ननगर नपा-१३ मा रहेका हजुरबुबा हजुरआमालाई भेट गर्न गएका १८वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई ०६१ जेठ २४ गते माओवादीले सोही नपा-८ पर्र्सौनीबाट अपहरण गरी यातना दिई चारघण्टापछि गोली हानी हत्या गरेका थिए । अधिकारीको हत्यामा संलग्नहरूको पहिचान गरी कारबाहीको माग गर्दै उनका बुबा ५६वर्षीय नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा ५५ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारी ०६९ माघ २२ गतेदेखि गोरखा र काठमाडौँका विभिन्नस्थानमा अनसन बस्दै आएका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि उनीहरू वीर अस्पतालकै बेडमाअनशनरत छन् । आफ्नो छोराको हत्यारा पत्ता लगाई कानुनी कारबाहीको दवावका लागि ज्यानकै बाजी थापेर शान्तिपूर्णआन्दोलनमा रहेका अधिकारीको परिवारले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन त्यो भने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । पीडित परिवार रमानवअधिकार समुदायको दवाव तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पटकपटक पत्राचार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षखिलाराज रेग्मीले ०७० साउन २८ गते कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यसकोजानकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

 

1377159021गौरी प्रधान

सदस्य एवम् प्रवक्ता

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले कब्जामा लिएर निर्ममपूर्वक हत्या गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यसमा अनुगमन र अनुसन्धान गरेर २०६५ सालमा पीडकलाई कारबाही, पीडितलाई राहत, परिपूरण र क्षतिपूर्ति र पीडित परिवार गोरखाको फुजेल–७ बाट विस्थापित भएको हुँदा उहाँहरूलाई ससम्मानित पुनर्स्थाना गर्न सिफारिस गरेको हो । तर, २०६८ सालमा नेपाल सरकारले गरेको एउटा निर्णयको आधारमा तत्कालीन महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले विध्वंशकारी ऐनअन्तर्गत भएका घटनाक्रमहरू र द्वन्द्वसँग गाँसिएका मुद्दाहरु फिर्ता लिएपछि यसको अनुसन्धानर कारबाही प्रक्रिया रोकिएको हो । पीडित परिवारले आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि, कमलपोखरी, मानसिक अस्पताल हुँदै वीर अस्पतालसम्म पु¥याएको छ । गोरखा र काठमाडौं ओहोरदोहोर गरेको र गराइएका कुराहरू गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी घटनाक्रमहरू हेर्दा सरकारले तत्काललाई सम्बोधन मात्र गर्न खोजेको र दिर्घकालीन समाधान गर्न नचाहेको देखिन्छ । हामीले भनेका छौँ प्रमूख कुरा अनुसन्धान गरौँ । अनुसन्धान नै नगरी त्यसै राख्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतकै पछिल्लो चरणको फैसला अनुसार पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस ‘म्यान्डेटरी’ हो भन्ने कुरा अगाडि आइसकेको छ । राहत दिने,पुनस्थापना गर्ने तर घटनाको अनुसन्धान नगर्ने भन्न मिल्दैन । घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । पीडित परिवारलाई न्याय दिनै पर्छ । मानवीय आधारमा कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणबारे स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पीडितहरूलाई आफ्नो थातथलोमा ससम्मान पुनःस्थपित हुन पाउनुपर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ । आयोगले सिफारिस गरेको मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनाको सम्बन्धमा आयोगसँग कुनै परामर्श नै नगरी मुद्दाको अनुसन्धान कार्य रोक्ने काम भएको छ । यस्तो हुनु हुँदैन । सरकारी निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ ।

 

1377152991प्रद्युम्न कार्की

प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवन

घटना भएको डेढ वर्षपछि कृष्णप्रसाद अधिकारीका दाजु नुरप्रसाद अधिकारीले आतङ्ककारी तथाविध्वंशकारी घटनामा किटानी जाहेरी हाल्नुभएको रहेछ । माओवादी शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिप्रक्रियामा आएपछि ०६५ जेठ २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले आतङ्ककारी तथा विध्वंशकारी घटनामा मुद्दानचलाउने निर्णय भएको छ । त्यसैलाई टेकेर देशैभरि प्रहरीले त्यस्ता किसिमका घटनाको मुद्दा हाललाई नचलाउने भनिमिसिल नै सरकारी वकिल कार्यालयमा सुरक्षित राख्न पठाएको अवस्था हो । हाललाई यो मुद्दा नचल्ने भएकाले कृष्णप्रसादअधिकारीको घटनाको पनि मिसिल नै ०६९ पुस ३ गते सुरक्षित साथ राखीदिनु भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएकोथियो । अहिले आएर अधिकारी दम्पतिको अनसन र दवावको कारणले गर्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मन्त्रिपरिषद्कोकार्यालयलाई पत्र लेखेअनुसार पुनः अनुसन्धान गर्नु भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यस कार्यालयमा पत्र आएको छ । नयाँकेश भएको भए मैले निर्देशन नआए पनि अनुसन्धान अगाडि बढाइसक्ने थिएँ । तर एक पटक बन्द गर्नु भन्ने आदेश भइसकेकोकेशमा पुनः अनुसन्धान गर्न मलाई कानुनी बाटो चाहिन्छ । किनकी एकपटक सरकारी वकिलको कार्यालयले यो फाइल बन्दगर भनेर पत्र पठाएको अवस्था हो । मलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यस घटनाको अनुसन्धान गर्नु भनेर निर्देशन आएपछिमैले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएको पत्र नै कोड गरेर कृष्णप्रसाद अधिकारीको घटनाको फाइल खोल्न मलाई कानुनी बाटोदेखाई दिनुहोला/कानुनी राय दिनुहोला भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पत्र पठाएको छु । पत्र आइसकेपछि मैलेअनुसन्धान अगाडि बढाउने छु। मलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रशासनिक राय दिएको हो । तर कानुनी गाँठो फुकाइदिनसरकारी वकिलको कार्यालयले कानुनी राय दिनैपर्छ । हामीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।आफ्नो जिम्मेवारीलाई ख्यालमा राखेर सरकारी ऐनलाई आधार बनाएर सरकारी वकिलले कानुनी राय पठाउनासाथ जे जस्तोभए पनि कानुनी प्रकृया अनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउँछु ।

 

1377153190विनोद खण्ड तिमिल्सिना

काहुराष्ट्र, चितवन जिल्ला अध्यक्ष

घटना भएपछि पीडितले न्याय खोज्नु स्वभाविक हो । मानवअधिकारको दृष्टिकोणमा जो दोषी होउसलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ । कसैलाई आरोप लगाउँदैमा आरोप प्रमाणित हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसकारण यो के थियो यथार्थता जो व्यक्तिहरूलाई अहिले आरोपित बनाएर काम भइरहेको छवा न्याय माग्ने काम भइरहेको छ सँधै आरोप लगाउँदैमा मुद्दा लगाउँदैमा त्यो प्रमाणित हुन्छ भन्ने हुँदैन । हामीले खोज्नुपर्ने के होभने कृष्णप्रसाद अधिकारीका घरपरिवार, यस घटनामा आरोपित बनाइएका व्यक्तिहरू र जुन बेला घटना भयो त्यतिखेर स्वयम्हामीले कारबाही गरेको हो भनेर, यो घटना हामीले गरेका हौँ भनेर जिम्मेवारी लिएर विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने तत्कालीन नेकपा(माओवादी) लगायतका मानिसहरूसँग बुझेर यो घटना यस्तो हो भन्ने कुरा निकाल्नुपर्दछ । राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । तर,यो घटनाको मात्र नभएर जति पनि हत्या, अपहरण, बेपत्तालगायतका सबै घटनाको समग्र निकास खोज्ने गरी राज्यले नीतिबनाउनुपर्दछ । न्यायको निकासको निम्ति सत्य निरुपण आयोगले कानुनी व्यवस्था गरेर तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन सक्छ भन्नेमेरो बुझाइ हो । यसको अर्थ कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको अहिले उठिरहेको कुरा उठाउँनै हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्षकत्ति पनिहोइन । तर, यो भनेको पात छिमोल्ने कुरा हो, त्यसको मुल जरोमा नपुग्ने कुरा हो । यसले हामीलाई मुख्य मुद्दाबाट अलग्याईअलि टाढा/टाढा पुर्‍याउँछ कि भन्ने कुरा हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिएको आदेशमा न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा ठिक छ। तर, आयोगले पनि एउटा मात्र घटनालाई कसैको मुद्दा परेको आधारमा मात्र हेर्नुपर्छ भन्ने होइन । न्याय नमाग्नेहरूको पक्षमापनि आयोगले बोल्नुपर्दछ । त्यसैले समग्र घटनाहरूको छानबिनको लागि पहल गर्नुपर्छ । यसको मतलव अहिलेको योघटनाको अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने कुरा कहिल्यै हुन सक्दैन् । यो घटनाको अनुसन्धान गरेर अरु घटनाहरूको पनि ओजपूर्णअनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

 

1377153268राजकुमार श्रेष्ठ

अध्यक्ष, चितवन जिल्ला अदालत, बार एशोसियसन

कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको सन्दर्भलाई राज्यप्रमुखबाट नै अहिले छानबिनको/अनुसन्धानकोदायरामा ल्याउ भनेर निर्देशन जारी भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत यो घटनाछानबिनको दायरा भित्र आउनुपर्छ भनेको छ । यो घटनाको सन्दर्भमा छानबिन गरेर सत्य तथ्यबाहिर ल्याउनु अहिलेको अवस्थामा अत्यन्त जरुरी छ । घटना न्यायिक/गैरन्यायिक हो, अपराधिक हो वा राजनीतिक हो ? वाअन्य के हो ? त्यो कुरा यथार्थ अनुसन्धान पश्चात मात्र थाहा हुने भएकोले यो सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुसन्धानप्रक्रिया अगाडि बढाउनै पर्छ । आमनागरिकलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनको लागि पनि यस्ता घटना र हत्याको विषयमाराज्यले तुरुन्त अनुसन्धान कार्य/छानबिन कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ । मुद्दा चलाउने नचलाउने अनुसन्धान अगाडि बढाउनेभन्ने कुरा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रदान गरेको हुँदा मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने कि नगर्नेभन्ने कुरा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निर्देश हुनु जरुरत छ । सरकारले यो घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर भनेरमार्गनिर्देशन गरिसकेको छ तसर्थ मलाई लाग्छ सरकारी वकिलको कार्यालयमा यो विचाराधिन होला, सरकारी वकिलकोकार्यालयबाट पनि छिटो भन्दा छिटो यो घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्ने नगर्ने निधो गर्नुपर्छ ।

 

1377276228एकनारायण लम्साल

जिल्ला न्यायधिक्ता, सरकारी वकिलको कार्यालय, चितवन

जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट रायको लागि पत्र आएको थियो । मैले स्पष्ट रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकारआयोगबाट आएको पत्रअनुसार काम गर्नु भनेर मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनमा राय पत्रपठाइसकेको छु । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पत्र/आदेश अनुसार प्रहरीले कार्य अगाडिबढाउन सक्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सरकारको आदेशलाई सकरात्मक रुपमा लिएरसोही अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो ।

 

1377153317शान्ति अधिकारी

सचिव, सेतो गुराँस बाल विकास सेवा, चितवन

आफ्नो बेकसुर निहत्था छोरा माथि  तत्कालीन माओवादीबाट गरिएको हत्याको छानविन एवम् दोषीमाथि कारबाहीका लागि जुनसुकै आमा बाबुले यो समाज र राज्यसँग न्यायको भिख माग्नु कुनै गल्तीहोइन । द्वन्द्वकालमा भएका सबै गल्तीहरू माफ हुन सक्दैनन् । पटक/पटक न्यायका लागि गुहारगर्दा पनि न्याय नपाएपछि अहिले कृष्णप्रसादका आमा बाबु आमरण अनसनमा बसेका छन् । योबाध्यात्मक अवस्था कसले  सृजना गरेको हो ? अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसघटनाको निस्पक्ष छानबिनका लागि आदेश दिनुले बढ्दो दण्डहीनतालाई रोक्ने संयन्त्र छ कि भन्ने आभास दिएको छ । हामीअधिकारकर्मी छिटो भन्दा छिटो कृष्णप्रसादका बाबु आमाले न्याय पाएको देख्न चाहन्छौँ ।

 

1377153346राजेन्द्र पौडेल

सभापति, मानवअधिकार तथा शान्ति समाज, चितवन

कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको घटनामा अनुसन्धान अगाडि बढाउन भनेर प्रहरी प्रधानकार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पत्र पठाएको समाचार आएको छ । सोही अनुरुपजिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो कार्य सुरु गरिहाल्नु पर्छ । खासगरी द्वन्द्वकालमा भएका घटनाभनेर जसरी पनि पन्छने प्रवृत्ति छ यसले दिगो शान्तिको लागि राम्रो हुँदैन ।  यस्ता प्रवृत्तिलेदण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम हुन्छ । जसले गर्दा न्यायको अपमान हुन्छ । न्यायको प्रत्याभूतिदिनको निम्ति द्वन्द्वकालमा भएका अपराधहरूको छानबिन गनुपर्दछ र यो घटना एउटा अपराधिक घटना हो । हामीले पहिले योघटना हुँदा पनि विज्ञप्ति निकालेर निन्दा गरेका थियौँ । खासगरी कृष्णप्रसाद अधिकारीको जुन किसिमले हत्या गरिएको थियो योगैरन्यायिक र द्वन्द्वकालमा गरिएको अपराध हो । तसर्थ यस घटनालाई छानबिनको दायरामा ल्याएर तुरुन्त अनुसन्धान गर्नुपर्दछर छिटो भन्दा छिटो घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको कठघारामा ल्याउनुपर्दछ ।

 

1377153379सुनीता थपलिया

अध्यक्ष, महिला सघन विकास केन्द्र, चितवन

द्वन्द्वकालको नाममा कृष्णप्रसाद अधिकारीको चितवनमा हत्या गरिएको घटना अपराधिकक्रियाकलाप हो । घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु भनेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग रसरकारले दिएको निर्देशनलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।  घटना सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्तालगाउन छिटो भन्दा छिटो अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । पीडितको आवाज र पीडालाई सरोकारनिकायले सुन्नैपर्दछ । यस घटनामा को मुछिन्छ भनेर डराएर र पछाडि हटेर हुँदैन । सत्यतथ्य पत्तालगाउने तर्फअगाडि बढ्नुपर्दछ । कानुनी शासनको सम्मान गरी अनुसन्धानद्वारा घटनाका दोषीपत्ता लगाएर कानुनी दायरामा जरुरी छ ।

जनमतहरू

स्मारक वा पार्क बनाएर मृतकहरूको सम्झनालाई चीरस्थायी बनाउनुपर्छ-द्वन्द्वपीडित

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन ....

स्थानीय न्यायिक समितिमा छिटो न्याय पाउने आशा

छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू....

महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलाको सशक्तिकरणका लागि जनप्रतिनिधिको योजना के छन् ?

 दैनिन्दिन समाजमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका खबरहरू अखबारहरूमा प्रकाशित, र....

कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या घटना अनुसन्धान प्रक्रियाका विषयमा को के भन्छन् ?

कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको अनुसन्धान गर्न मानवअधिकार अयोगले सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षण र सरकारलेसम्बन्धित नि....






Top