कानुनी ज्ञान अभावका कारण न्याय सम्पादन सकसपूर्ण

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाँउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनले गरेको छ । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भएपनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । जसले गर्दा अहिले सङ्खुवासभाका अधिकांश उपप्रमुखहरूले न्यायिक सम्पादनमा कठिनाई भोग्नु परिरहेको गुनासो गरेका छन् । कानुनी ज्ञानका अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रमुखहरूले अहिले न्याय सम्पादनमा खास के समस्या भोगिरहेका छन् त ? सोही विषयमा इन्सेक सङ्खुवासभा जिल्ला प्रतिनिधि बाबुराम बास्तोलाले सङ्खुवासभाका केही स्थानीय तहका उपप्रमुखसँग कुराकानी गरी तयार पारेको जनमत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कानुनी ज्ञानको अभावले कठिनाई छ

डेगेश्वरी श्रेष्ठ
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
खाँदबारी नगरपालिका, सङ्खुवासभा

Degeshwari Shrestha_Sankhuwasabha

नगरपालिकाको उपप्रमुख नै न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था अनुसार मैले जुन जिम्मेवारी सम्हालेकी छु । त्यसमा म सन्तुष्ट छु । हाम्रो नगरपालिकामा सामान्यतया पति–पत्नीको घरझगडा, जग्गा जमिनसम्बन्धी विवाद, घरेलु हिंसाका साथै सडक, खानेपानी लगायतमा विवादसम्बन्धी उजुरी आउने गरेको छ । समितिमा १९ ओटा उजुरी तथा मुद्दाहरू आएका छन् । त्यसमध्ये केही मुद्दालाई हामीले स्थानीय तहबाट नै मेलमिलापको माध्यमबाट सुल्झाएका छौँ । अझै केही मुद्दा मिलाउन बाँकी छन् । मौखिक रूपमा आएका धेरै उजुरीहरू हामीले मिलाइसकेका छौँ । अलि जटिल भएका कारण ती उजुरी तथा मुद्दाहरू सहज हिसाबले सम्पादन गर्न सकिएको छैन । हामी आफैँ पनि अन्योलमा छौँ हामीलाई पनि न्यायसम्बन्धी राम्रो ज्ञान नभएको कारणले काम गर्न कठिनाई भएको छ । कानुन नपढेकाले पनि व्यवहारिक तरिकाले न्यायिक सम्पादन गर्दै आएका छौँ ।
हामीले आफ्नो अर्काको मान्छे नभनी निश्पक्ष रूपमा काम गरिरहेका छौँ । आएका उजुरीमाथि न्यायिक समितिमै छलफल गरेर सम्पादन गर्ने गरेका छौँ । आफ्नो नगरपालिकालाई कसरी न्यायिक क्षेत्रमा अगाडि लैजाने भनेर विभिन्न छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने सोचमा छौँ । तर, हामीलाई पीडितको गोपनीयता गुम्छ कि भन्ने डर पनि छ । मैले मेरै कार्यकक्षमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । छलफलका क्रममा गोपनीयता नहुने भएकाले पीडितहरूले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको मैले बुझेको छु । त्यसमा पनि महिला पीडित भएका मुद्दाहरू संवेदनशील भएकाले पीडित महिलाहरूले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि इजलास कक्षको आवश्यकता छ । भवनको पनि समस्या छ । त्यसैले इजलास कक्ष बनाउन सकेका छैनौँ ।

धेरै उजुरी घरेलु हिंसाका छन्

सीता दहाल
उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक
सभापोखरी गाउँपालिका

Sita Dahal_Sankhuwasabha

हाम्रो गाउँपालिकामा जनजाती समुदायको जनघनत्व छ । त्यसमा पनि परम्परागत रूपमा मदिराको अत्याधिक सेवन तथा संस्कारको रूपमा प्रयोग गर्ने जातीको बाहुल्यता  छ । न्यायिक समितिमा हालसम्म ८३ ओटा मुद्दाहरू आएका छन् । ५१ ओटा मुद्दामा न्यायिक सम्पादन भएको छ । अरू कतिपय मुद्दाहरू अलि जटिल भएकाले पनि सम्पादन गर्न समय लागेको छ । विशेष गरेर जग्गासम्बन्धी मुद्दा, घर झगडा, पति–पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा, कुटपिट लगायतका घटनालाई लिएर उजुरीहरू आउने गरेका छन् । हाम्रोमा धेरैजसो घरेलु हिंसाका उजुरी आएका छन् । यी सबै उजुरीमाथि दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफलबाट नै मिलापत्र गरिएको छ । हामीले स्वतन्त्र र तटस्थरूपमा काम गरेका छाँै । कुनै मुद्दा दर्ता भयो भने दलका नेताहरूले फोन गरेर यसको पक्षमा मिलाउनु भनेर भन्छन् । न भनुन् पनि कसरी हामी दलबाट नै चुनिएर आएका हौँ तर सकेसम्म यस्तो गतल काम भने अहिलेसम्म गरेजस्तो लाग्दैन ।

न्यायिक समितिमै छलफल गरेर न्याय सम्पादन गर्छौँ

उर्मिला सुवेदी
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
मादी नगरपालिका

Urmila Subedi_Sankhuwasabha

मैले उपप्रमुखसहित न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेकी छु । सासूबुहारीको झगडा, पति–पत्नीको झगडा, बाटोघाटोको मुद्दा, अन्नबाली नष्ट भएको, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । ५३ ओटा मुद्दाहरू आएका छन् । २१ ओटा मुद्दाहरूलाई हामीले स्थानीय तहबाटै मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरेका छौँ । हामीलाई न्यायसम्बन्धी राम्रोसँग ज्ञान नभएको कारणले काम गर्न कठिन छ । यद्यपि, आफ्नो क्षमताले सकेसम्म काम गरिरहेका छौँ । हामीसँग जति पनि मुद्दाहरू आएका छन्, तिनीहरूलाई न्यायिक समितिमै छलफल गरेर सम्पादन गरेका छौँ । उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा मुद्दाको छिनोफानो हुने भएकाले न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज भने छैन । न्याय सम्पादन गर्दा गोपनीयता कायम गर्न नसक्ने कानुनी जटिलता मैले भोगेको छु । न्यायिक समितिमा दिनहुँजसो उजुरी आउँछन् । मुद्दाको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । न्याय सम्पादन गर्ने निकायमा नै हामी असुरक्षित हुने गरेका छौँ ।

इजलास कक्ष नहुँदा समस्या

चमेली राई
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
मकालु गाउँपालिका

Chameli Rai_Sankhuwasabha

कर्मचारीे अभाव, कानुनी ज्ञानको कमी र आवश्यक भौतिक संरचना अभावका कारण न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको म आफैँलाई अनुभूति भएको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरूमा अदालती शैलीमा काम गर्नु पर्ने भएता पनि कर्मचारी र इजलास नभएकोले समस्या छ । इजलास कक्ष नभएकाले पीडितको गोपनीयता नहुनेमा डर लाग्ने गरेको छ । कार्यकक्षमै उजुरीका बारेमा लेखपढ, छलफल गर्नु पर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीलाई सोझै कार्य कक्षमै बोलाउँदा उनीहरूको गोपनीयता कायम गर्न समस्या हुन्छ । काम सहज रूपमा गर्न सकिएको छैन । पूर्वाधार नभएकाले उजुरी बेञ्च खुला ठाउँमै राख्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ । यसले गर्दा गोपनीयता कायम गर्न सकिएको छैन ।

न्याय निरूपणपछि गुनासाहरू छैनन्

शोभा घिमिरे
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
धर्मदेवी नगरपालिका

Sobha Ghimire_Sankhuwasabha

न्यायिक समिति क्षेत्राधिकारभित्र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा नपरे पनि कोही मेलमिलापबाटै सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भन्दै आउने गरेका छन् । कुनै निवेदन कानुन बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गरिपाऊँ भन्दै आउँछन् । ती निवेदनलाई हामीले सामान्य परामर्शपछि सम्बन्धित निकायमा पठाएका छौँ । तर, कतिपय निवेदन आपसी सम्बन्धबाटै छुट्टिन आउने हुन्छन् ।
आपसी समझदारीमा छुट्टिन चाहनेलाई न्यायिक समितिले नै कुनै प्रमाण दिन पाए सजिलो हुन्थ्यो । मेलमिलापबाटै सुल्झिएका विषयलाई प्रमाणित गर्न हामीलाई अधिकार छैन । त्यो प्रमाणित गर्न अदालत नै पुग्नुपर्छ । त्यसले विवाद झनै बढ्ने मेरो अनुभव छ । हामीले नै प्रमाण दिन पाउने भए त्यस्ता विवादको अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्छ । अघिल्ला वर्षमा न्यायिक समिति संयोजकका रूपमा रहेर काम गर्न गार्‍हो भएको थियो । सुरूको वर्ष एकदमै गार्‍हो थियो । के गर्ने के नगर्ने भन्ने थियो । तर, अहिले विस्तारै मुद्दाका प्रकृति र त्यसबारे जानकारी हुन थालेपछि सजिलो भएको छ । आफू कानुनको विद्यार्थी परिएन । तर, एक्कासी कानुनसँग सम्बन्धित कुराको छिनोफानो गर्दा गार्‍हो भयो । अहिले केही सुधार भएको छ तर सन्तोष मान्ने स्थिति छैन । न्याय निरूपणपछि गुनासाहरू आएका छैनन् । जसले गर्दा न्याय सम्पादन राम्रो छ भन्न सकिन्छ । पीडितहरूले पनि घरदैलोमै न्याय पाएका छन् । न्यायको निम्ति पैसा खर्चनु परेको छैन ।

प्रस्तुतिः बाबुराम बास्तोला