Puspa-Kurmi

स्मारक वा पार्क बनाएर मृतकहरूको सम्झनालाई चीरस्थायी बनाउनुपर्छ-द्वन्द्वपीडित

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षनाघिसकेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू आन्दोलित छन् । हामीले पीडितहरूसँग अहिलेसम्म के पाउनुभयो ? र के गर्‍यो भने न्यायको अनुभूति हुन्छ ? लगायतका प्रश्न सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ द्वन्द्व पीडितहरूसँग लिइएको जनमत

हेमनाथ पोख्रेल, -६७ वर्ष

पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका-२ (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Hemnath Pokherelम घाइते हुँ । अहिलेसम्म कुनै खालको न्याय पाउन सकेको छैन । आफूले केही पाएको छैन आफूले नपाएपनि अन्य द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लडिरहेको छु । पीडितमैत्री मस्यौदा छैन यो कर्मकाण्ड छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र आयोग गठन नहुन्जेलसम्म न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको आशा छैन । आयोगमा राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिहरू हुँदा पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा ढुक्क छैन । पीडितले न्याय पाउनका लागि पीडितमैत्री र महिलामैत्री आयोग गठन गरी न्यायको खोजी गरिनुपर्छ । सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकेको छैन । पीडित पक्षलाई भेटेर पीडाको विषयमा सोधखोजसम्म ४ वर्षपुग्न लाग्दा गर्न सकेको छैन । यस्तो आयोगबाट पीडितले न्यायको आशा के गर्ने ? मस्यौदामा भएका केही बुँदाहरू देख्दा राम्रा देखिएको भएपनि पीडितलाई न्याय दिने खालका छैनन् । पीडितहरूको मागहरूको सङ्कलन गरी मस्यौदालाई संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सपना पाण्डे -२३ वर्ष

Sapana Pandeyमालारानी गाउँपालिका-५ अर्घाखाँची (रज्य पक्षबाट पीडित)

०६२ साल वैशाख १४ गते राज्यद्वारा बाबालाई हत्या गर्दा म ११ वर्षको थिएँ । मेरो बाबा मारेपछि सरकारले दुई किस्ता गरेर १० लाख रुपियाँ राहत दियो । बिरामी भएको बेलामा औषधि उपचार गरोस् । आमाको औषधि खर्च देओस् । पढाइ खर्च देओस् । हामीलाई रोजगारीको व्यवस्था गरोस् भन्ने आशा छ । मेरो बाबालाई त हामीले गुमायौँगुमायौँ । बाबाको नाममा एउटा स्मृति वा पार्क बनाइदिए केहि न केही न्यायको अनुभूति गथ्यौँ होला । मेरो बाबाको मेडिकल पसल थियो पसलको सबै औषधि प्रहरीले लग्यो । सरकारले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् ।

पुष्पावती कुर्मी

महाराजगञ्ज नपा-३ कपिलवस्तु (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Puspa Kurmi०६१ साल होलीको दिन थियो । मेरो पतिलाई माओवादीका कार्यकर्ताले घरबाट निकालेर घरदेखि एक लिोमिटर टाढा लगेर घाँटी रेटेर मारे । अहिलेसम्म पटकपटक गरेर सरकारबाट १० लाख रुपियाँ राहत पाएँ । त्यस बाहेक अन्य केही पाएको छैन । एउटा छोरा छ । पति त गुमाएँ । फर्केर आउनुहुन्न । छोरालाई कसरी पढाउने ? सरकारले मेरा छोराको पढाई खर्च र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । यसरी सधैँ द्वन्द्व पीडित हो भनेर कति दिनसम्म न्यायका लागि भौतारिइरहने ?

चुरामणी ढकाल-५८ वर्ष

कञ्चन गाउँपालिका-५ गरगरे (राज्यपक्षबाट पीडित)

Churamani Dhakal०५८ साल माघ १० गते पत्रिका वितरकको काम गर्थेँ । सोही समयमा रातको १२ बजे घर घेरा हालेर लगेर कुटपिट गर्‍यो । मेरा दुई छोराहरू ११ वर्षीय विधुर र १३ वर्षीय विश्वनाथ लाई पनि सँगै लगेर सालझण्डी संयूक्त सुरक्षा क्याम्पमा ५ दिन सँगै राख्यो । छोरा विश्वनाथको जिब्रो तानेर अहिले स्पष्ट बोल्न सक्दैन । कान्छो छोरा दिनेशको टुप्पी उखेलेर अहिलेसम्म कपाल आउदैन । पाँच दिनपछि मलाई सेनाले बुटवलको रामनगर व्यारेकमा ३६ दिनसम्म राखेर शारीरिक तथा मानसिक यातना दियो ।

अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट केही पनि पाएको छैन । अहिले पिसाब रोकिँदैन । ढाडको रोगी छु । हिँडडुल गर्न सक्दैन । शरीरका कुनै पनि अङ्गले चिमोट्दा समेत थाहा पाउँदैन । अहिलेसम्म मलाई बेवास्ता गरेको छ । अहिले ५८ वर्षभएँ । पहिला ४४ वर्षको गरिखाने उमेरमा यस्तो अवस्था भयो । प्रत्येक वर्ष चेक गराउनुपर्छ आर्थिक कारणले गर्दा समयमा जाँच गराउन सकेको छैन । जेनतेन औषधि खाइरहेको छु । सरकारले म जस्तो द्वन्द्वपीडितको आवाज कहिले सुन्छ ? किन यसरी झन् पीडित बनायो ? अहिलेको कानुन पीडितमैत्री छैन । त्यसलाई पीडितमैत्री बनाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्नो पीडा सम्झेर मस्यौदालाई संशोधन गरेर अगाडि बढे न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा विस्वस्त छु । सरकारलाई बिनम्र अनुरोध छ मेरो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सरकारले गरिदिन्छ ।

गोमाकुमारी बस्याल

सैनामैना-८ रामापुर (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Goma Bishayal०६१ साल वैशाख २३ सैनामैना-६ गते पतिलाई माओवादीका कार्यकर्ताले कुटपिट गरी हत्या गरेको । अहिलेसम्म पाएको १० लाख रुपियाँ पटकपटक गरी परिपुरण पाएको छु । त्यो बाहेक अरू न्याय पाउने र सत्यको खोजीमा रहेको भनिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको थिउँ । आयोगले सोधपुछ गर्‍यो । तर, न्यायको प्रकृया ओझेलमै रहेको छ । आफ्नो निर्दोष परिवार व्यक्तिगत रिसको कारणले परिवार गुमाउनु परेको न्यायको पर्खाइमा बसिरहनु परेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कठगारामा उभ्याउनुपर्ने मेरो माग छ । मैले पतिलाई  गुमाएँगुमाएँ उहाँको नाममा सरकारले पार्क वा स्मृति बनाइदिए केही हदसम्म आत्मा सन्तुष्टि हुने थियो ।

रामउजागिर चौधरी

बुद्धभूमि नपा-१०, कपिलवस्तु (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Ramujagir Chaudhari२०६० साल कार्तिक ३ गते बुवा रामरक्षा कुर्मीको ६५ वर्षको उमेरमा राज्यपक्षबाट हत्या भयो । राज्यको तर्फबाट मृतक परिवारले पाउने राहत बापत १० लाख रुपियाँ पटकपटक गरेर पाएको हो । त्यो बाहेक केही पनि पाएको छैन । सरकारले कमसेकम परिपुरण बापत पाउने शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयकको मस्यौदामा संशोधन गर्नुपर्छ । पीडितको इच्छा अनुसार आयोगको काम हुनुपर्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई सजाय र उचित परिपुरणको व्यवस्था सम्बोधन गर्‍यो भने हामी पीडितलाई न्यायको अनूभूति र आत्मा सन्तुष्टि हुन्छ । देशमा दीगो शान्तिको स्थापना र विकासको आधार बन्छ । मैले मेरो बुवालाई फर्काउन त सक्दिनँ तर बुवाको नाममा स्मृति, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान बनाइदिएर हाम्रो पीडामा सरकारले मल्हम् लगाउन सक्छ । यति भयो भने आफ्नो मान्छे गुमाए पनि केही हदसम्म न्याय पाएको अनुभूति हुने थियो ।

सीता गिरी

पिपलडाँडा-७, पाल्पा (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Sita G.C.०५७ साल साउन ४ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले नेपाल प्रहरीमा सई पदमा रहेका मेरा पतिलाई लमजुङमा हत्या गरे । २९ वर्षको उमेरमा मेरा एक छोरा र एक छोरी टुहुरा भए म सहाराविहीन भएँ । आज शान्ति सम्झौता भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि राज्यले पटकपटक गरेर १० लाख रुपियाँबाहेक अरू केही पनि सहयोग गरेको छैन । छोरा छोरीलाई छात्रावृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा भएपनि मैले मेरो नानी बाबुको लागि पाउन सकिनँ । राज्यले हामीलाई केही गर्न नसके पनि मेरा अमर मृतक पतिको नाममा पार्क, स्मारक, खेलमैदान जस्ता प्रतिकात्मक स्मरण गर्ने केही बनाइदिए पनि केही न्यायको अनुभूति गर्थेँ । राज्यले म जस्ता पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन त सकेन ।सत्यको खोजीका लागि गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले चार वर्षसम्म केही पनि गरेन । खाली राज्यको ढुकुटी रित्याउने र जागिर पकाउने काम मात्र भएको छ । आयोग नै पीडितमैत्री छैन । यसले पीडितलाई झन् पीडा दिएको छ । अपराधीलाई दिने क्षमा पीडितमैत्री हुनुपर्छ । संस्थागत कारवाहीलाई जोड्नु हुँदैन । पीडिकलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । दुवै पक्षको प्रत्यक्ष सम्वादबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ ।

जीतबहादुर (हीरा) थापा

रामपुर नपा-२ मलायटार, पाल्पा (राज्य पक्षबाट पीडित)

Jit Bdr Thapa०५७ सालमा प्रहरीको गोली लागेर अहिले पनि ७० वटा भन्दा बढी गोली शरीरमै छ । त्यसपछि ०६२ साल असार १८ गते नेपाली सेनाले दोस्रो पटक गोली हान्यो । तत्कालीन समय अर्थात २०५७ सालमा गुल्मी जिल्लामा बसेर माओवादी लडाकुको तर्फबाट १७ वटा जिल्लाको स्वास्थ्य विभागको संयोजकको जिम्मेवारी निभाएको थिएँ । मिसनकै बेला जम्का भेट भयो र भाग्न खोज्दा गोली लाग्यो । २२ वर्षको उमेरमा अपाङ्ग भएर बस्नु परेको छ । एउटा गोडाले काम गर्देन । राज्यले अहिले मासिक ६ हजार २ सय रुपियाँका दरले मलाई भत्ता दिएको छ । त्यो बाहेक मैले केही पाएको छैन । म भन्दा स्वस्थ व्यक्तिले पनि राहत पाइसकेका छन् । सेना समायोजन गर्दा ५ लाख रुपियाँ र घाइतेको १ लाख रुपियाँ बुझेको थिएँ ।

सबैभन्दा पहिला 'जनयुद्ध'मा हिँडियो । यति ठूलो परिवर्तन भएको छ । कमसेकम परिवारको सदस्य कम्तीमा एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरेमा केही हदसम्म न्यायको अनुभूति हुने थियो । मेरो एउटा छोरा छ । मेरो यो अवस्था छ । छोरालाई शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्थासम्म गरे पनि केही न्यायको अनुभूति हुने थियो । अझ मैले आर्मीको हिरासतमा पनि यति ठूलो कठोर र कारूणिक यातना पाएँ कि कुरा गरि साध्य छैन । व्यारेक भित्रै आर्मीले गोली ठोक्यो र मेरो जीन्दगीलाई घर न घाटको जस्तो बनायो । यस्तो खालको अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने 'अपराधी'लाई कानुनको कठघरामा नउभ्याउँदासम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।

प्रस्तुतीःरीमा बिसी/रुपन्देही (०७५ भदौ ५ गते)

Kalika Khadka

स्थानीय न्यायिक समितिमा छिटो न्याय पाउने आशा

छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू निकै आउने गरेका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयासमा छन् ।

न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठकाअनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । “निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ”–उहाँले थप्नुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा खाशगरी सडक भत्किएको अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिले प्रत्येक बुधबार उजुरीमा छानबिन गर्ने काम गर्छ । अहिलेसम्म ८० भन्दा बढी विवादित विषयहरूको निरूपण भएका छन् ।

स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीहरू चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक खड्गीका अनुसार पार्टीगत रूपमा हेरेर यो मुद्दामा हामीलाई चित्त बुझेन भएर आएका छैनन् । न्याय निरूपण गर्न भनेर बसेपछि पार्टी भन्ने नै हुँदैन ।

स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती नहुने हुँदा नागरिकलाई न्यायका लागि केही हदसम्म सहज भएको छ ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिको काम गर्दाको उस्तै उस्तै अनुभव देखिन्छ । पुलतीबजार नगरपालिका स्याङ्जाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक महेश पुरीका अनुसार बढी मात्रामा मेलमिलापबाट स्थानीय समस्या निरूपण गरिन्छ । विवाह, अंशवडा, सम्बन्ध विच्छेद, कुटपिट, जग्गा खिचलो, बाटो, कुलो आदि जस्ता समस्या आउने गरेका छन् ।

“न्याय दिने ठाउँमा बसेपछि पीडितलाई न्याय दिने हो,  निष्पक्ष न्यायमा बढी ध्यान हुन्छ, विवादित विषय आउने बित्तिकै कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरी फैसला गर्छौँ” अहिलेसम्म १६ वटा विवादित विषयमा दर्ता भई फैसला भएको र स–साना मेलमिलापका घटनाहरू प्रायः धेरै हुने उहाँको अनुभव छ ।

नगरपालिकाको जस्तै गाउँपालिकामा पनि मुद्दाका प्रकृति उस्तै छन् । तर गाउँपालिकामा कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी अभावका कारण सहज रूपमा न्याय निरूपण गर्न कठिनाइ भएको दोलखा जिल्ला कालिञ्चोक गाउँपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक कालिका पाठकले बताउनु हुन्छ । “मुद्दा दर्तादेखि पक्ष विपक्ष बोलाएर आफैले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था छ, न्याय सम्पादनसम्बन्धी सरकारले तालिम तथा अभ्यास नहुँदा फैसला गर्न चुनौती छ”  उहाँले सरकारले न्याय सम्पादनसम्बन्धी अभ्यासका लागि सरकारले तालिम दिए न्याय सम्पादनमा सहज हुने बताउनु भयो ।

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँडको पनि व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ अनुरुप न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्याय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छन् ।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । साथै, संवैधानिक विवादका लागि संवैधानिक र स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि स्थानीय निकायलाई न्यायिक अधिकार दिइएको छ ।

ठूलो अदालतहरूमा जाँदा मुद्दाको चाप बढी हुने हुँदा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ । र छिटो न्याय पाउने सम्भवाना पनि कम हुन्छ । न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्य निष्पक्ष हुन जरुरी छ । जुन राजनीतिक दलबाटै आएका जनप्रतिनिधि भएकाले बेलाबेलामा शंका उपशंका हुने समेत गरको छ ।

नेपालको संविधानले न्यायिक समितिले खासगरी देवानी प्रकृति विवादहरू स्थानीय तहबाट निराकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । न्यायालयमा धाउनु पर्दा आम उपभोक्ताले धेरै सास्ती भोग्नुपर्ने समस्या पनि यहीँ हल हुने देखिन्छ । जुन सकरात्मक कुरा हो । स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गरेको खण्डमा आम उपभोक्ताले  सहज न्याय पाउन सक्छन् । स्थानीय तहका विवादित मुद्दाहरू स्थानीयस्तरमै समाधान होस भन्ने उद्देश्यले नै संविधानमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार जुन उद्देश्यका अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको हो, त्यो अनुरुप काम हुन सकेको छैन  । “स्थानीय तहमा जति पनि विवादित विषयहरू छन्, जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण होस्, सहज र छिटो न्याय होस् उद्देश्य हो तर त्यो अनुरुप व्यवहारमा हुन सकेको छैन”–उहाँले भन्नुभयो ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सरकारले कसरी न्याय सम्पादन गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारीस्तरबाट तालिम दिने काम समेत गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सल्लाहकार र आवश्यक कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार समेत दिएको छ । सो अनुरुप काम गरे न्याय निरूपण गर्न सहज हुन्छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गर्‍यो । जनप्रतिनिधिका लागि यो नौलो अभ्यास हो । यसअघि यस्ता अभ्यासहरू स–साना विवाद स्थानीय तहका मिलाउने भएता पनि कानुनी हैसियतमा न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था थिएन । जसले गर्दा यो विशुद्ध नवीतम अभ्यास होस् । न्याय सम्पादनको कुर्सीमा बसेपछि न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीयस्तरमा बढी मात्रामा मेलमिलापलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।

न्याय सम्पादन गर्दा अभ्यासरत विज्ञबाट तालिम लिएर न्याय निरूपण गर्न राम्रो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नेपालको सर्वोच्च अदालतक फैसलाहरू नै कार्यान्वयन नर्ग कठिनाइ हुने गरेको छ तर स्थानीय न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको हुने समेत बढी सम्भावना हुन्छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थ भएको हुँदा देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपप्रमुखहरू महिला निर्वाचित भएका छन् । यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि न्यायिक समितिलाई छ ।

 व्यवस्थापिका संसद्बाट २०७४ साल असोज ६ मा पारित ‘स्थानीय शासन ऐन’ अनुसार ‘देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी’ प्रकृतिका अपराधसँग जोडिएका विवादित विषय न्यायिक समितिले हेर्न पाउने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले आएका विवादित मुद्दाहरूमा उजुरी लिने र सुनुवाइपछि फैसला गर्ने त्यो गर्दा मेलमिलापका प्रक्रियाबाट विवाद समेत निरूपण गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार १३ किसिमका विवादित मुद्दाहरू न्यायिक समितिले हेर्न पाउँछ ।

ती मुद्दाहरूमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको,घरपालुला पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको,नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, वार्षिक रु २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेका, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछाडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै अएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी, पाटी–पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै किसिमको सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको र सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

मेलमिलाप नीतिबाट न्यायिक समितिले स्थानीय विवादहरू समाधान गर्न सक्ने स्थानीय शासन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जुन ऐनअनुसार स्थानीय तहले मेलमिलापका माध्यमबाट १२ थरिका विवादहरू समाधान गर्न सक्नेछन् । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हकको जग्गा अर्काले चापी, मिची वा घुसाइ खाएको,सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहोर–मैलाले छिमेकी असर पुर्‍याएको,प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति फरार भएमा देवानी र फौजदारी विवादमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दा निरूपण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीयस्तरमा न्याय दिलाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण विषयमा पनि हो । झगडियाहरू चिनजानका  र वास्तविकता बुझेको भए पनि मतदाता र निकटका झगडियाहरूलाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन । कानुन, विधि र प्रक्रियाका ज्ञाता भए पनि ‘विवेक’ प्रयोग भएन भने वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्दैन । दोषी  व्यक्ति निर्दोष र निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिएमा समाजमा ठूलो अन्याय पर्न जान्छ । न्यायका उपभोक्ताको विश्वासमा आघात पुग्ने गरी न्यायिक समितिले काम गर्न हुँदैन । वरिष्ठ अविधक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार न्यायिक समितिमा बसेपछि पार्टीगत कोट फुकालेर न्याय सम्पादनमा लाग्नुपर्छ । न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विवेकको प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । यसर्थ न्याय सम्पादन निकै जटिल र विशिष्ट प्रकृतिको हुने हुनाले न्याय सम्पादन गर्दा विवेक पुर्‍याएर निष्पक्ष न्याय न्यायिक समितिले दिनुपर्छ । छिटो, छरितो, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउने आशामा स्थानीय नागरिकहरू छन् ।

कानुनको विद्यार्थी कालिका खड्काले प्राचीका लागि लेख्नुभएको समाचार विश्लेषण

महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलाको सशक्तिकरणका लागि जनप्रतिनिधिको योजना के छन् ?

 दैनिन्दिन समाजमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका खबरहरू अखबारहरूमा प्रकाशित, रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रशारित भइरहेका छन् । विभिन्न तथ्याङ्कले हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । तर, यस क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरू हिंसा बढेको भन्दा पनि उजुरी गर्ने र न्याय खोज्ने क्रम चाँही बढेको बताउँछन् । प्रदेश नं २ बाहेकका प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको छ । जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न योजना बनाएर आफ्नो स्थानीय तह सामाजिक र भौपतक विकासले अब्बल बनाउन प्रयासरत रहेको बताइरहेका छन् । यसै मेसोमा हामीले विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला नेतृहरूलाई महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलाको सशक्तिकरणका लागि तपाइँको योजना के छ ? भनेर सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले सङ्कलन गर्नुभएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाईः

कान्तिका सेजुवाल

मेयर, चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला

Kantika Sejuwalमहिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारका पक्षमा काम गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम नगर परिषदबाट ल्याइएको छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पहिलो कुरा महिलालाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ । महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि चन्दननाथ नगरपालिकाले वार्षिक १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने र यस विषयमा नीति कार्यक्रम ल्याउन जोड दिने मेरो आगामी योजना रहेको छ । बालविवाह, छुईप्रथा न्यूनीकरणका लागि पनि यस आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी यस्तै घटनाका विषयमा काम गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि उपमेयर अप्सरादेवि न्यौपाने महतको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कानुनी समिति पनि गठन भएको छ । यस समितिले विशेष गरी महिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारका पक्षमा काम गर्ने छ ।

एकमाया बिक

उपाध्यक्ष, खजुरा गाँउपलिका, बाँके

Yak Maya BKमहिला हिंसा न्यूनीकरण पहिलो कुरा हो । हिंसा भएमा मिलापत्र भन्दा पनि हिंसाको मूल जरा पत्ता लगाएर समाधान गर्न सक्नुपर्दछ । गरिबी, अशिक्षा, आर्थिक विपन्नता छुवाछुत, दाइजोलगायतका कारणले हिंसा हुने गरेको देखिन्छ । सुरुमा शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ । विद्यालय जाने उमेर समूहलाई मात्र नभएर परिवारका सबै सदस्यहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा दिन जरुरी छ । साथै हिंसासम्बन्धी सचेतना जरुरी छ । छोरीहरूलाई शिक्षा दिइनुपर्छ । केटी भन्दा केटाहरू विद्यालयबाट ड्रप आउट हुने, कुलतमा लाग्नेलगायतका समस्या देखिएको छ । त्यसलाई हटाउन सके हिंसामा कमी आउँछ । बेरोजगारहरूलाई रोजगार सृजना गर्ने । एक घर एक रोजगारी व्यवस्था गर्ने । हिंसा अन्त्य गर्ने कुरा सबैको सामूहिक कार्ययोजना, कार्यक्रम र नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधिले पनि हिंसा बढेको देखिन्छ । यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा सचेतना जगाउन आवश्यक छ । लैङ्गिक हिंसा र समग्र हिंसाका विषयमा सहयोगी संस्था पहिचान गरी योजना बनाउने र उपलब्धी आउने किसिमले कार्यन्वयन गर्न मेरो पहल रहनेछ । शिक्षाका लागि विद्यालयमा कडाई गरिने र प्रत्येक महिना विद्यालयले गाँउपालिकामा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने नियम बनाउँछौ । प्रत्येकलाई अधिकारसँगै कर्तव्यका बारेमा बुझाउन जरुरी छ ।

सुष्मा चौधरी

उपमेयर, बाँसगढी नगरपालिका, बर्दिया

Susma Chaudharyअहिले पनि हाम्रो घरपरिवार, समाजमा बालविवाह, बहुविवाह, कथित बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा तथा महिला भएकै कारणले महिला माथि हुने विभिन्न प्रकारका प्रताडना कायमै छ । यी घटनामा महिलाहरू नै बढी मात्रामा पीडित भइरहेका छन् । यी घटना पुराना सामाजिक मुल्य मान्यताको नाममा भइरहेका छन् । अहिले महिला पनि पुरुष सरह रहेको र उनीहरूले पुरुष सरह हरेक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा विभिन्न किसिमका बाधा र समस्या देखिएका छन् । यसलाई तोड्दै जान अति अवश्यक छ ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत भएको बाँसगढी नगरपालिकाको निर्वाचनपछि आएको निर्वाचित टोलीले अन्य क्षेत्र जस्तै महिलाको क्षेत्रमा पनि विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि म बाँसगढी नगरपालिकाको उपमेरमा निर्वाचित भएपछि विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेकी छु । महिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारमैत्री परिवार र समुदाय बनाउन सचेतना नै महत्वपूर्ण हो । यससँगै क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक वृद्धिको लागि विभिन्न खालका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, कानुनी सचेतना र अभ्यासमा जोड, महिला स्वास्थ्यमा सचेतना, व्यवस्थित प्रसुति गृह र विशेषज्ञ महिला  डाक्टरको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ ।

यसैगरी अन्य योजनामा पुरुष सरह स्वतन्त्रता, सम्मानसँगै हरेक अवसरमा समान हक स्थापित गर्न पहल गर्ने, यसका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सचेतना बढाउने, महिला हिंसाको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाको सामाजिक विकास अन्तर्गत महिला तर्फको कार्यक्रममा पारेर लैजाने सोचका साथ तयारी गरिरहेकी छु । अबका दिनमा प्रभावकारी र जबाफदेहीता बढाउन अनुगमन, मुल्याङ्कन गरिने छ । यसले प्रभावकारितालाई जोड दिनेछ । महिला माथि हुने सबै खाले हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न विशेषतः घरपरिवार समुदायमा हुने मादक पदार्थ सेवन र अन्य परम्परागत अन्धविश्वासको कारणले हुने हिंसालाई हटाउन संविधानले दिएको महिलासम्बन्धी हक, ऐन कानुन र नीति नियमलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएकी छु । यसलाई सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने योजना छ ।

मञ्जु भण्डारी

उप-प्रमुख, धरान उप-महानगर, सुनसरी

Manju Bhandari (2)धरान उपमहानगरपालिकालाई महिला मैत्री बनाउने योजना मसँग छन् । चाँडै नगरपरिषदबाट ती योजनाहरू पास गराएर लागु गर्नेछौँ । महिला भएकै कारण धरानमा कसैले पनि लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित बन्नु पर्ने छैन । त्यो वातावरण निर्माणका लागि पहिले महिलाको सशक्तिकरणमा जोड दिएका छौँ । अहिले परिषद हुन लागिरहेको छ । हामी कार्ययोजना निमार्णको क्रममा छौँ । महिलालाई शसक्त बनाउन हरेक वडामा उद्यमी महिला उत्पादन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हिंसा पीडित महिलालाई न्याय दिलाउन नगरपालिकाले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । त्यसका लागि नगरमा संयन्त्र बनाएर काम गर्ने योजना छ । साथै महिलालाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउन १० महिला बराबर एक उद्यम कार्यक्रम गर्ने योजना छ । समग्रमा महिलालाई हिंसाबाट जोगाउन र महिलालाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउने कार्यक्रम गर्ने योजना छ ।

शर्मिला गुरुङ

उपाध्यक्ष, घरपझोङ गाविस, मुस्ताङ

SarmilaGurungयो जिल्ला न्यून जनसङ्ख्या रहेको हिमाली जिल्ला हो । यहाँ अधिकांश जनजातीको बसोबास रहेको छ । करिब ४७ प्रतिशत महिलाको जनसङ्ख्या रहको यस जिल्लामा प्रायः महिला व्यस्त, आत्मनिर्भर र व्यवसायिक छन् । न्यून जनसङ्ख्या, कार्य व्यस्तता, आत्मनिर्भर रहेकाले होला अन्य जिल्लाको तुलनामा यस जिल्लामा महिला हिंसाका घटना नगन्य मात्रामा हुने गर्छन् । तैपनी कानुनी शिक्षाको अभाव वा चेतनाको कमीले यदाकदा महिला हिंसाका घटना हुने गरेका छन् । यस्ता घटना केही बाहिर आउँछन् भने कतिपय घटना घर परिवार बिथोलिने डरले घर र समाजमै सेलाउँछन् । समाजमा महिला हिंसाका घटना घटेमा नजिकका छिमेकी, नातागोतालगायतले सम्बन्धित निकायमा खबर गर्छन् । म एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले के भन्छु भने हाम्रो जिल्ला, हाम्रो गाउँ समाज आफैँमा सुन्दर र उदाहारणीय छ । यसको संरक्षण, सम्बर्द्धन र अस्तित्व कायम राख्नका निम्ति कसैले पनि महिला माथि अन्याय, अत्याचार र हिंसा नगर्न आग्रह गर्दछु । कसैले महिला माथि हिंसा गरेमा छिमेकी वा आफन्तले न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा खबर गरिदिनुहोला । अन्याय गर्नेमात्र नभई अन्याय भएको देख्दा चुप बस्नु पनि अपराध हो । अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकाको कार्यलयमा महिला हिंसाको उजुरी आएको छैन । कोही महिला हिंसा, ज्यादती, बलात्कार जस्ता घटनामा पीडित भएर हामी कहाँ आउनुहुन्छ भने हामी ब्यवहारिक पक्ष भन्दा कानुनी उपचारलाई प्राथमिकता दिनेमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ । त्यस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन म सधैँ तत्पर रहनेछु ।

(प्रस्तुतीः मानदत्त रावल-जुम्ला, विनोद पाण्डे-बाँके, मानबहादुर चौधरी-बर्दिया, शेखर ढकाल-सुनसरी र इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरा-मुस्ताङ)

 

कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या घटना अनुसन्धान प्रक्रियाका विषयमा को के भन्छन् ?

कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको अनुसन्धान गर्न मानवअधिकार अयोगले सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षण र सरकारलेसम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान गर्न दिएको निर्देशनको विषयमा नागरिक अगुवा तथा सरोकारवाला तथा मानवअधिकारसंस्थाका प्रतिनिधिहरू को धारणा के छ त ? प्रस्तुत छ चितवनबाट इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सावित्री सापकोटा र ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले सड्कलन गर्नुभएको जनमत।

 

घटना विवरण

गोरखा जिल्ला फुजेल गाविस-७ घर भइ चितवन जिल्ला रत्ननगर नपा-१३ मा रहेका हजुरबुबा हजुरआमालाई भेट गर्न गएका १८वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई ०६१ जेठ २४ गते माओवादीले सोही नपा-८ पर्र्सौनीबाट अपहरण गरी यातना दिई चारघण्टापछि गोली हानी हत्या गरेका थिए । अधिकारीको हत्यामा संलग्नहरूको पहिचान गरी कारबाहीको माग गर्दै उनका बुबा ५६वर्षीय नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा ५५ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारी ०६९ माघ २२ गतेदेखि गोरखा र काठमाडौँका विभिन्नस्थानमा अनसन बस्दै आएका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि उनीहरू वीर अस्पतालकै बेडमाअनशनरत छन् । आफ्नो छोराको हत्यारा पत्ता लगाई कानुनी कारबाहीको दवावका लागि ज्यानकै बाजी थापेर शान्तिपूर्णआन्दोलनमा रहेका अधिकारीको परिवारले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन त्यो भने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । पीडित परिवार रमानवअधिकार समुदायको दवाव तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पटकपटक पत्राचार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षखिलाराज रेग्मीले ०७० साउन २८ गते कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यसकोजानकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

 

1377159021गौरी प्रधान

सदस्य एवम् प्रवक्ता

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले कब्जामा लिएर निर्ममपूर्वक हत्या गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यसमा अनुगमन र अनुसन्धान गरेर २०६५ सालमा पीडकलाई कारबाही, पीडितलाई राहत, परिपूरण र क्षतिपूर्ति र पीडित परिवार गोरखाको फुजेल–७ बाट विस्थापित भएको हुँदा उहाँहरूलाई ससम्मानित पुनर्स्थाना गर्न सिफारिस गरेको हो । तर, २०६८ सालमा नेपाल सरकारले गरेको एउटा निर्णयको आधारमा तत्कालीन महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले विध्वंशकारी ऐनअन्तर्गत भएका घटनाक्रमहरू र द्वन्द्वसँग गाँसिएका मुद्दाहरु फिर्ता लिएपछि यसको अनुसन्धानर कारबाही प्रक्रिया रोकिएको हो । पीडित परिवारले आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि, कमलपोखरी, मानसिक अस्पताल हुँदै वीर अस्पतालसम्म पु¥याएको छ । गोरखा र काठमाडौं ओहोरदोहोर गरेको र गराइएका कुराहरू गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी घटनाक्रमहरू हेर्दा सरकारले तत्काललाई सम्बोधन मात्र गर्न खोजेको र दिर्घकालीन समाधान गर्न नचाहेको देखिन्छ । हामीले भनेका छौँ प्रमूख कुरा अनुसन्धान गरौँ । अनुसन्धान नै नगरी त्यसै राख्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतकै पछिल्लो चरणको फैसला अनुसार पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस ‘म्यान्डेटरी’ हो भन्ने कुरा अगाडि आइसकेको छ । राहत दिने,पुनस्थापना गर्ने तर घटनाको अनुसन्धान नगर्ने भन्न मिल्दैन । घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । पीडित परिवारलाई न्याय दिनै पर्छ । मानवीय आधारमा कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणबारे स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पीडितहरूलाई आफ्नो थातथलोमा ससम्मान पुनःस्थपित हुन पाउनुपर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ । आयोगले सिफारिस गरेको मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनाको सम्बन्धमा आयोगसँग कुनै परामर्श नै नगरी मुद्दाको अनुसन्धान कार्य रोक्ने काम भएको छ । यस्तो हुनु हुँदैन । सरकारी निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ ।

 

1377152991प्रद्युम्न कार्की

प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवन

घटना भएको डेढ वर्षपछि कृष्णप्रसाद अधिकारीका दाजु नुरप्रसाद अधिकारीले आतङ्ककारी तथाविध्वंशकारी घटनामा किटानी जाहेरी हाल्नुभएको रहेछ । माओवादी शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिप्रक्रियामा आएपछि ०६५ जेठ २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले आतङ्ककारी तथा विध्वंशकारी घटनामा मुद्दानचलाउने निर्णय भएको छ । त्यसैलाई टेकेर देशैभरि प्रहरीले त्यस्ता किसिमका घटनाको मुद्दा हाललाई नचलाउने भनिमिसिल नै सरकारी वकिल कार्यालयमा सुरक्षित राख्न पठाएको अवस्था हो । हाललाई यो मुद्दा नचल्ने भएकाले कृष्णप्रसादअधिकारीको घटनाको पनि मिसिल नै ०६९ पुस ३ गते सुरक्षित साथ राखीदिनु भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएकोथियो । अहिले आएर अधिकारी दम्पतिको अनसन र दवावको कारणले गर्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मन्त्रिपरिषद्कोकार्यालयलाई पत्र लेखेअनुसार पुनः अनुसन्धान गर्नु भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यस कार्यालयमा पत्र आएको छ । नयाँकेश भएको भए मैले निर्देशन नआए पनि अनुसन्धान अगाडि बढाइसक्ने थिएँ । तर एक पटक बन्द गर्नु भन्ने आदेश भइसकेकोकेशमा पुनः अनुसन्धान गर्न मलाई कानुनी बाटो चाहिन्छ । किनकी एकपटक सरकारी वकिलको कार्यालयले यो फाइल बन्दगर भनेर पत्र पठाएको अवस्था हो । मलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यस घटनाको अनुसन्धान गर्नु भनेर निर्देशन आएपछिमैले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएको पत्र नै कोड गरेर कृष्णप्रसाद अधिकारीको घटनाको फाइल खोल्न मलाई कानुनी बाटोदेखाई दिनुहोला/कानुनी राय दिनुहोला भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पत्र पठाएको छु । पत्र आइसकेपछि मैलेअनुसन्धान अगाडि बढाउने छु। मलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रशासनिक राय दिएको हो । तर कानुनी गाँठो फुकाइदिनसरकारी वकिलको कार्यालयले कानुनी राय दिनैपर्छ । हामीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।आफ्नो जिम्मेवारीलाई ख्यालमा राखेर सरकारी ऐनलाई आधार बनाएर सरकारी वकिलले कानुनी राय पठाउनासाथ जे जस्तोभए पनि कानुनी प्रकृया अनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउँछु ।

 

1377153190विनोद खण्ड तिमिल्सिना

काहुराष्ट्र, चितवन जिल्ला अध्यक्ष

घटना भएपछि पीडितले न्याय खोज्नु स्वभाविक हो । मानवअधिकारको दृष्टिकोणमा जो दोषी होउसलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ । कसैलाई आरोप लगाउँदैमा आरोप प्रमाणित हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसकारण यो के थियो यथार्थता जो व्यक्तिहरूलाई अहिले आरोपित बनाएर काम भइरहेको छवा न्याय माग्ने काम भइरहेको छ सँधै आरोप लगाउँदैमा मुद्दा लगाउँदैमा त्यो प्रमाणित हुन्छ भन्ने हुँदैन । हामीले खोज्नुपर्ने के होभने कृष्णप्रसाद अधिकारीका घरपरिवार, यस घटनामा आरोपित बनाइएका व्यक्तिहरू र जुन बेला घटना भयो त्यतिखेर स्वयम्हामीले कारबाही गरेको हो भनेर, यो घटना हामीले गरेका हौँ भनेर जिम्मेवारी लिएर विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने तत्कालीन नेकपा(माओवादी) लगायतका मानिसहरूसँग बुझेर यो घटना यस्तो हो भन्ने कुरा निकाल्नुपर्दछ । राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । तर,यो घटनाको मात्र नभएर जति पनि हत्या, अपहरण, बेपत्तालगायतका सबै घटनाको समग्र निकास खोज्ने गरी राज्यले नीतिबनाउनुपर्दछ । न्यायको निकासको निम्ति सत्य निरुपण आयोगले कानुनी व्यवस्था गरेर तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन सक्छ भन्नेमेरो बुझाइ हो । यसको अर्थ कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको अहिले उठिरहेको कुरा उठाउँनै हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्षकत्ति पनिहोइन । तर, यो भनेको पात छिमोल्ने कुरा हो, त्यसको मुल जरोमा नपुग्ने कुरा हो । यसले हामीलाई मुख्य मुद्दाबाट अलग्याईअलि टाढा/टाढा पुर्‍याउँछ कि भन्ने कुरा हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिएको आदेशमा न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा ठिक छ। तर, आयोगले पनि एउटा मात्र घटनालाई कसैको मुद्दा परेको आधारमा मात्र हेर्नुपर्छ भन्ने होइन । न्याय नमाग्नेहरूको पक्षमापनि आयोगले बोल्नुपर्दछ । त्यसैले समग्र घटनाहरूको छानबिनको लागि पहल गर्नुपर्छ । यसको मतलव अहिलेको योघटनाको अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने कुरा कहिल्यै हुन सक्दैन् । यो घटनाको अनुसन्धान गरेर अरु घटनाहरूको पनि ओजपूर्णअनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

 

1377153268राजकुमार श्रेष्ठ

अध्यक्ष, चितवन जिल्ला अदालत, बार एशोसियसन

कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको सन्दर्भलाई राज्यप्रमुखबाट नै अहिले छानबिनको/अनुसन्धानकोदायरामा ल्याउ भनेर निर्देशन जारी भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत यो घटनाछानबिनको दायरा भित्र आउनुपर्छ भनेको छ । यो घटनाको सन्दर्भमा छानबिन गरेर सत्य तथ्यबाहिर ल्याउनु अहिलेको अवस्थामा अत्यन्त जरुरी छ । घटना न्यायिक/गैरन्यायिक हो, अपराधिक हो वा राजनीतिक हो ? वाअन्य के हो ? त्यो कुरा यथार्थ अनुसन्धान पश्चात मात्र थाहा हुने भएकोले यो सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुसन्धानप्रक्रिया अगाडि बढाउनै पर्छ । आमनागरिकलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनको लागि पनि यस्ता घटना र हत्याको विषयमाराज्यले तुरुन्त अनुसन्धान कार्य/छानबिन कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ । मुद्दा चलाउने नचलाउने अनुसन्धान अगाडि बढाउनेभन्ने कुरा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रदान गरेको हुँदा मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने कि नगर्नेभन्ने कुरा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निर्देश हुनु जरुरत छ । सरकारले यो घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर भनेरमार्गनिर्देशन गरिसकेको छ तसर्थ मलाई लाग्छ सरकारी वकिलको कार्यालयमा यो विचाराधिन होला, सरकारी वकिलकोकार्यालयबाट पनि छिटो भन्दा छिटो यो घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्ने नगर्ने निधो गर्नुपर्छ ।

 

1377276228एकनारायण लम्साल

जिल्ला न्यायधिक्ता, सरकारी वकिलको कार्यालय, चितवन

जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट रायको लागि पत्र आएको थियो । मैले स्पष्ट रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकारआयोगबाट आएको पत्रअनुसार काम गर्नु भनेर मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनमा राय पत्रपठाइसकेको छु । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पत्र/आदेश अनुसार प्रहरीले कार्य अगाडिबढाउन सक्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सरकारको आदेशलाई सकरात्मक रुपमा लिएरसोही अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो ।

 

1377153317शान्ति अधिकारी

सचिव, सेतो गुराँस बाल विकास सेवा, चितवन

आफ्नो बेकसुर निहत्था छोरा माथि  तत्कालीन माओवादीबाट गरिएको हत्याको छानविन एवम् दोषीमाथि कारबाहीका लागि जुनसुकै आमा बाबुले यो समाज र राज्यसँग न्यायको भिख माग्नु कुनै गल्तीहोइन । द्वन्द्वकालमा भएका सबै गल्तीहरू माफ हुन सक्दैनन् । पटक/पटक न्यायका लागि गुहारगर्दा पनि न्याय नपाएपछि अहिले कृष्णप्रसादका आमा बाबु आमरण अनसनमा बसेका छन् । योबाध्यात्मक अवस्था कसले  सृजना गरेको हो ? अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसघटनाको निस्पक्ष छानबिनका लागि आदेश दिनुले बढ्दो दण्डहीनतालाई रोक्ने संयन्त्र छ कि भन्ने आभास दिएको छ । हामीअधिकारकर्मी छिटो भन्दा छिटो कृष्णप्रसादका बाबु आमाले न्याय पाएको देख्न चाहन्छौँ ।

 

1377153346राजेन्द्र पौडेल

सभापति, मानवअधिकार तथा शान्ति समाज, चितवन

कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको घटनामा अनुसन्धान अगाडि बढाउन भनेर प्रहरी प्रधानकार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पत्र पठाएको समाचार आएको छ । सोही अनुरुपजिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो कार्य सुरु गरिहाल्नु पर्छ । खासगरी द्वन्द्वकालमा भएका घटनाभनेर जसरी पनि पन्छने प्रवृत्ति छ यसले दिगो शान्तिको लागि राम्रो हुँदैन ।  यस्ता प्रवृत्तिलेदण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम हुन्छ । जसले गर्दा न्यायको अपमान हुन्छ । न्यायको प्रत्याभूतिदिनको निम्ति द्वन्द्वकालमा भएका अपराधहरूको छानबिन गनुपर्दछ र यो घटना एउटा अपराधिक घटना हो । हामीले पहिले योघटना हुँदा पनि विज्ञप्ति निकालेर निन्दा गरेका थियौँ । खासगरी कृष्णप्रसाद अधिकारीको जुन किसिमले हत्या गरिएको थियो योगैरन्यायिक र द्वन्द्वकालमा गरिएको अपराध हो । तसर्थ यस घटनालाई छानबिनको दायरामा ल्याएर तुरुन्त अनुसन्धान गर्नुपर्दछर छिटो भन्दा छिटो घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको कठघारामा ल्याउनुपर्दछ ।

 

1377153379सुनीता थपलिया

अध्यक्ष, महिला सघन विकास केन्द्र, चितवन

द्वन्द्वकालको नाममा कृष्णप्रसाद अधिकारीको चितवनमा हत्या गरिएको घटना अपराधिकक्रियाकलाप हो । घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु भनेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग रसरकारले दिएको निर्देशनलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।  घटना सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्तालगाउन छिटो भन्दा छिटो अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । पीडितको आवाज र पीडालाई सरोकारनिकायले सुन्नैपर्दछ । यस घटनामा को मुछिन्छ भनेर डराएर र पछाडि हटेर हुँदैन । सत्यतथ्य पत्तालगाउने तर्फअगाडि बढ्नुपर्दछ । कानुनी शासनको सम्मान गरी अनुसन्धानद्वारा घटनाका दोषीपत्ता लगाएर कानुनी दायरामा जरुरी छ ।

बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनहरूको भनाइ

1346662681मेरो नाम मनकुमारी रञ्जित हो मेरो घर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा पर्छ मेरो श्रीमानकोनाम राजभाइ रञ्जित हो वहाँलाई ०६२ साल भदौ ३० गते माओवादीले भक्तपुरबाट अपहरण गरीवेपत्ता बनाएका हुन् मेरो श्रीमान् बेपत्ता पार्नेले कहिल्यै सुख पाउँदैनन् नपाउन् पनि मलाईश्रीमानलाई किन केका लागि अपहरण गरे थाहा छैन वहाँको अवस्था कहाँ कस्तो त्यो पनिथाहा छैन आफ्नो आँखाले नदेखेसम्म वहाँ जीवित हुनुहुन्छ भन्ने आशा पालेरै बसेकी छु जबसम्मआफूले पत्याउने गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक हुँदैन तबसम्म आशामा बसिरहेकी हुन्छु सबैभन्दापहिला बेपत्ता पार्ने सरकारको तर्फबाट सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो सत्यतथ्य विश्वासिलोहुनुपर्छ कागजी रुपमा मात्रै तथ्य सार्वजनिक गरेर हुँदैन यदि भने जिउँदो देखाइदिनु पर्‍यो मारिसकेको हो भने चाँहि हामीलाई चिहान नै देखाउनुपर्छ जबसम्म मेरो श्रीमानको चिहान देख्दिन तबसम्म न्याय भएकोमान्दिन पैसा दिएर, क्षतिपूर्ति दिएर न्याय भएको मान्दै मान्दिन

 

1346662763मेरो नाम छम कुमारी बस्नेत हो मेरो घर बाग्लुङ जिल्लामा पर्छ मेरो श्रीमान ढकबहादुरबस्नेतलाई सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता बनाएका हुन् वहाँलाई २०५८ सालमा घरैबाट आर्मीले गिरफ्तारगरेर लगेर वेपत्ता बनाएको हो बालबच्चाको विचल्ली बनाएर घरमा ताल्चा ठोकेर श्रीमान् कुनठाउँमा छन् भनेर धेरै ठाउँमा धाएँ प्रहरी, आर्मीका कुनै कार्यालय बाँकी राखिएन सबैका ढोकाढक्ढक्याइसकेको छु सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूलाई त्यसपछि मात्रै गुहार्न थालेको हो केहीकुरा सार्वजनिक नभएसम्म वहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पूरै आशा सबैभन्दा पहिला बेपत्ताछानबिन गर्ने आयोग बनाए पनि हामीले अलिकति न्यायको अनुभूति गर्नेछौँ त्यसपछि आयोगलेसत्यतथ्य कुरा निष्पक्ष भएर बाहिर ल्याइदियोस् जुन कुरा विश्वास योग्य पनि हुनुपर्छ सबै कुरा बाहिर आइसकेपछि दोषीलाईकारबाही हुनुपर्छ दोषीलाई गरिएको कारबाहीले हामीलाई न्यायको निकै अनुभूति हुन्छ त्यसपछि हामीलाई राज्यले गाँस,बास, कपासको सुविधा दिनुपर्छ राज्यले रोजगारी पनि दिनुपर्छ

 

1346662801मेरो नाम अञ्जना तामाङ (डिम्डुङ) हो मेरो घर ललितपुर जिल्लाको देवीचौर गाविसमा पर्छ मेरोश्रीमान् अशोक लामालाई माओवादीले ०६२ साल असार २३ गते घरैबाट अपहरण गरेर लगेकाअहिलेसम्म ल्याएका छैनन् वहाँ पनि माओवादी नै हुनुहुन्थ्यो भोलि फर्काउँछौं विशेष काम भनेरलगेका निर्दयीहरूले अहिलेसम्म वहाँको अवस्थाका बारेमा समेत बताएका छैनन् कोही कसैले मारिसकेको भन्ने पनि सुनाए आफूले नदेखेसम्म विश्वासै लाग्दोरहेनछ मलाई कुनै दिन वहाँ'अञ्जना' भन्दै बोलाउन आइपुग्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ सबै भन्दा पहिला जस्तो मान्छे लगेको हो त्यस्तै ल्याएमात्रै मैले न्याय पाएको ठान्छु यदि होइन भने हाम्रो बालबच्चाको भविष्यका लागि भएपनि सरकारलेआर्थिक सहयोग हामीलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ मेरो श्रीमानलाई किन के कारणलेबेपत्ता बनाएको हो माओवादीले जवाफ दिनुपर्छ हाम्रो बोलिदिने मान्छे नभएर उनीहरूले केही नभनेका हुन् छोराछोरी ठूलाभएपछि लैजाने मान्छेसँग उत्तर लिन्छन् अहिले सानै छन्

 

1346662848मेरो नाम रामकुमार भण्डारी हो मेरो घर लम्जुङ जिल्लाको सिमपानी गाविस- मा पर्छ नेपालप्रहरीले गिरफ्तार गरी ०५८ पुस १६ गतेदेखि बेपत्ता पारेको मेरो बुबा तेजबहादुर भण्डारीकोस्थितिका विषयमा खोजी गर्न थालेको ११ वर्षभैसक्यो एक्लैएक्लै आ-आफ्ना परिवारकाबेपत्ताजनलाई खोज्दा कठिन हुँदो रहेछ त्यसपछि संगठन बनाएर जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोधभएपछि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजीका लागि संगठित बन्यौं राज्यले होस् वामाओवादीले बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारका आँशुको रङ उस्तै रोदन उस्तै भन्नेमहसुस गरी अहिले दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारहरू एकै ठाउँमा छौं अहिले बेपत्ता परिवार समाजको अध्यक्ष पनि छु हामीलाई सबैभन्दा पहिला हाम्रा आफन्तजनको अवस्थाको सूचना चाहिएको बेपत्ता पार्ने काममा संलग्नहरूलाई कारबाही पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति हाम्रो चाहना हो सरकारले दिएको लाखरुपियाँले सूचना लुकाउने षडयन्त्र हुँदैछ हामी पनि वेपत्ता पार्ने काममा संलग्न अधिकारीहरूलाई लाख मोल तिरेर बदलालिन्छौं के यो ती अधिकारीहरूले सहन सक्छन् ? त्यसैले सूचना पहिलो हाम्रो अधिकार हो यो अधिकारलाई राज्यले स्थापितगर्नुपर्छ

 

रमेशप्रसाद तिमल्सिनासँगको कुराकानीमा आधारित

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजन के भन्छन् ?

पीडित परिवारका सदस्य भागिराम चौधरी

Surji-Chaudhary.jpg

मेरा नाम भागिराम चौधरी हो । मेरा घर धधवार गाविस८ बेलभार हो । दश वर्षेद्वन्द्वका समयमा मेरा दाजुभाउजुलाई नेपाली सेनाले बेपत्ता पारेको छ । अहिलेसम्मउनीहरूको अवस्था अज्ञात छ । दाजुको नाम चैतेराम थारु र भाउजु सीताजानकी थारु हुन् । दुवैलाई तत्कालिनशाही सेनाले ०५९ पुस ५ गते मगरागाडी गाविस-३ जब्दहवाबाट कब्जामा लिएर बेपत्ता गरेको

हो ।

 

 

Man Kumari Buda

ब्यक्ति बेपत्ता पारिएपछिको हाम्रो परिवार र समाजमा नकारात्मक प्रभाव त परेको छ नै, समाजबाट समेतअपहेलित हुनु परेको अवस्थाका कारण भविष्यको आधार समेत गुमिरहेको छ । परिवारमा आर्थिक सामाजिककोसाथै साँस्कृतिक समस्याले आधारभुत आवश्यकतामा अप्ठ्यारो भएको कारणले यो समस्या अन्य प्रकारकापीडितहरूको समस्या भन्दा केही फरक रहेको छ । किनकि बेप

त्ता शब्दले अन्यौलताको अर्थ दिन्छ । वास्तविकताथाहा पाउन धेरै खुड्किलो पार गर्नुपर्छ ।

हाम्रा आफन्त बेपत्ता पारिएपछि आमाबाबुहरूमा मानसिक समस्या उत्पन्न भै शारीरिक रुपमा कमजोर र अशक्तबनाइरहेको छ । सहाराविहीन र एक्लोपन महशुस भैरहेको छ । किनकि अकालमा परिवारको सदस्य गुमाउँदाकोपीडा फरक हुने गर्दछ । अब राज्यले बेपत्ता परिवारको लागि दैनिक जीवनका समस्याहरू पूरा गर्नुपर्दछ ।

समाजको विकासक्रम अनुसार हामी पीडित परिवारले प्रर्तिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास र अवसर राज्यलेप्रदान गर्नुपर्छ । पीडितले इमान्दार अभिभावकको रुपमा प्रस्तुत हुनको लागि अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।हाम्रो परिवारमा बदलाको भावना छैन तर दोषीहरूलाई आवश्यक कारवाही गर्नुपर्छ ।

महिला हिंसा अन्त्य गर्न के गर्नु पर्छ ?

उषा पोखरेल
केन्द्रीय सदस्य
मानव अधिकार एलायन्स, राजविराज
राज्य वा गैरराज्यबाट गरिने लैंगिक भेदभाव त छँदैछ त्यसमा पनि परम्परागत मूल्य मान्यताकाआधारमागरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेका छन् । त्यसै भएर आज भोलि घरेलु हिंसाका कारणहोस् वा बोक्सी प्रथा अथवा दाइजोका कारण हुने घटनामा पीडित हुने महिलाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ ।आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा साँस्कृतिकलगायत मानवअधिकारका आधारभूत अधिकारहरूबाटमहिलाहरू वन्चित छन् ।

महिलाको मानव अधिकारको उल्लङ्घनको प्रमुख विषय महिला माथिको हिंसा पनि हो । त्यसमापनि दाइजोप्रथाका कारण महिलामाथि अत्यधिक हिंसा हुने गर्दछ । तराईमा त परम्परा र लोकलाजका कारण धेरैजसोदाइजोका नाममा हुने हिंसाका घटना त सार्वजनिक नै हुँदैनन् । घटना सार्वजनिक गर्दा महिलाले थप मानसिकतथा शारीरिक पीडा खप्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा दहेजका कारण हुने हिंसाका घटना बाहिर आउँदैनन् ।दाइजोको कारण परिवारबाट हिंसाको शिकार बन्नुपर्दा महिलाले ज्यानै गुमाएका घटनाहरू पनि बेला बखतमासार्वजनिक हुने गरेको छ । घर निकाला गरिनु, जीउँदै जलाउने प्रयत्न गरिनु र घरपरिवारबाट शारीरिक तथामानसीक यातनाको शिकारबन्नु हिंसा पीडित महिलाको नियति बन्ने गरेको छ । सन २०१० को शुरूको तीनमहिनामा सप्तरी जिल्लामा तीन जना महिलाको हत्या भयो । त्यसमध्ये दुई जना महिला त दाइजोकै कारणपतिद्वारा मारिएका छन् ।

आधुनिक विज्ञानको विकाशसँगै नयाँ पुस्तामा आएको सचेनताका कारण यसलाई थोरै चिर्न खोजिए पनिपरम्परागत मान्यता र अन्धविश्वासका कारण सदियौँदेखि जरा गाडेर रहेको बोक्सी प्रथा समाजमा अद्यावधिकायमै छ । बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने ज्यादतीका घटना मानवअधिकार आन्दोलनकालागि समेतचुनौती बन्ने गरेको छ ।

पितृसत्तात्मक व्यवस्थाका कारण सदियौँदेखि विभेदको शिकार हुँदै आएका नेपाली महिलाउपर हुनेज्यादतीकोक्रममा प्रयोग हुने शब्द हो बोक्सी । केही अपवाद बाहेक कुनै पनि पुरूषलाई बोक्सी भनिँदैन । बोक्सीको आरोपलाग्ने हरू प्रायः गरीब, दलित, असहाय, बृद्धहरू रहने गरेका छन् । अझ एकल महिलाहरू यसको बढी शिकारहुन्छन् । अर्थात आर्थिक रूपले विपन्न त्यसमापनि एकलमहिलाहरू बोक्सीको आरोपमा प्रताडित हुने गरेको छन्। रूपले सुन्दर, पढेलेखेका, र सम्भ्रान्त परिवारका कुनैपनि महिलालाई बोक्सी भनिएको एउटा पनि उदाहरण छैन।

समाजमा जस्तो सुकै परिवर्तन भए पनि महिलाले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् र महिलामाथि हुनेहिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । महिलाको लागि शिक्षामा पहुँच र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व स्थापितगरी कुरीति र कुसंस्कारको रूपमा रहेको विधुवा प्रथा, घुम्टोप्रथा, बाल तथा अनमेल बिबाह प्रथाको अन्त्यगरिनुपर्छ । त्यसका लागि महिला हिंसा विरूद्ध बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयनसँगै बोक्सी प्रथा र घरेलु तथा महिलाहिंसा विरूद्धको कडा कानून निर्माण, दाईजो दिने वा लिनेलाई कडाकारवाही गरी कुनैपनि खाले भेदभाव विरूद्ध दण्ड र सजायको व्यवस्था हुन सके मात्र महिलामाथि हुने हिंसा कमगर्न सकन्छ ।

ललिता भट्टराई
सम्पादक, फेवा साप्ताहिक, विराटनगर
नेपाली महिलाले धेरै किसिमका हिंसाको सामना गर्नु परेको छ । आधा आकाश ओगट्ने महिला भनिए पनिअधिकारबाट वञ्चित हुनु परेकोले हिंसा बढेर गएको हो । छोरीलाई स्वतन्त्र अस्तित्व भएको नागरिकको रूपमानलिने प्रथाले गर्दा सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व अझै हुन सकेको छैन । घरको काममा अल्झाई राख्ने, वस्तुभाउहेर्न पठाउने गर्नाले पुरूषको तुलनामा महिला अशिक्षित छन् । अशिक्षाले गर्दा आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार रअस्तित्ववाट विमुख हुनु परेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा छोरा सरह छोरीलाई व्यवहार गर्ने कमै मात्र छन् ।हिंसा घरैबाट उत्पन्न हुने गरेको छ। यसको न्यूनीकरण घरदैलोबाटै महिला पुरूष मिलेर गर्न सक्नुपर्छ । महिलामाथि हेराइमा, बोलीमा र क्रियाकलापमा हिंसा हुने गरेको छ ।
पुरूष प्रधान समाज र परम्परागत सोचमा परिवर्तन भएको छैन । महिलाले दाईजो नल्याएका कारण यातनासहनु परेको उदाहरण थुप्रै भइसकेका छन् । बोक्सीको आरोप लगाएर घर निकाला गरेका घटना मोरङकामहिलाले सहने गरेका छन् । बालविवाह, बहुबिवाह, देहव्यपार, गरीबी, बेरोजगारी, चेलीबेटी बेचविखन रओसारपसार, यौन शोषणलगायतका हिंसाले यहाँको समाज अछुतो रहेको छैन । हिंसाका विरूद्ध जवसम्मप्रभावकारी कानून लागू हुँदैन तबसम्म न्याय र मुक्ति मिल्दैन ।राज्यको संरचनाले नै महिलाहरूको सही रन्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । पुरूष प्रधान मानसिकताले गर्दा महिला नेतृत्व अगाडि आउननसकेको हो ।

दोहोरो जिम्मेवारी बहन गर्ने महिलाको अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न सकेहिंसा स्वतःनिर्मुल हुन्छ भन्न दुईमत छैन । महिलाले पनि आफुलाई साँघुरो घेरा भित्र राख्न खोज्नु हुन्न । हजारौँ. वर्षौसामन्ती विचार र संस्कृतिले लादेको पितृसत्तात्मक सोचको दिमाग परिवर्तन गराउन महिलाहरू पनि एक हुनुजरूरी छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हक अर्न्तगत धारा २० ले महिलाको हकमा कुनैपनिमहिला विरूद्ध शारिरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्यकानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

मञ्जिता उपाध्याय
का.मु. जिल्ला संयोजक
ओरेक नेपाल, मोरङ
महिलामाथि हुने हिंसा भन्नाले महिलाको जन्मपूर्वदेखि मृत्यु नहुञ्जेल सम्मको अवस्थामा महिलाभएकैकारणबाट हुने विभिन्न खाले विभेदपूर्ण व्यवहार शोषण शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक यातनाहरू रदुर्व्यवहारलाई बुझाउँछ ।

रूढीवादी परम्परा, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिककोरूपमा हेरिनु, समान अवसरबाट वञ्चित गराइनु, महिलाको स्वतन्त्रता, गतिशीलतार शरीरमाथि अरूले नियन्त्रणगर्ने प्रवृतिको कारण पनि महिला माथि हिंसा भएको अवस्था छ ।

मोरङ जिल्लामा देखिएका महिला हिंसाको स्वरूपहरूमा महिला माथि गरिने कुटपिट, मानसिक यातना, गालीगलौज, घरेलु हिंसा, जवरजस्ती करणी, बैवाहिक बलत्कार, एसिड खन्याउने, बोक्सीकोआरोपमा दुर्व्यवहार,बहुविवाह, वालविवाह, प्रेमको नाममा धोका, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, हाडनातामा करणी, वैदेशीकरोजगारीको नाममा ठगी, यौन शोषण, अत्याधिक काम, यौन दुरूत्साहन आदि देखिएको छ । जस्तैः बोक्सीकोआरोपमा महिलाहरूलाई गाउँ निकाला गर्नु , पारिवारिक रिसइवीको कारण ३ वर्षे बालिकादेखि ६५ वर्षे बृद्ध महिलासमेत बलात्कृत भएका छन् ।

ओरेक नेपालले सन् २०१० जनवरीदेखि मार्चसम्म गरेको एक अध्ययनमा पूर्वाञ्चलका सात जिल्लामा ७६ वटाघटना अभिलेख गरिएको छ । महिला हिंसाका घटना शहरको तुलनामा गाउँमा बढी भएका छन् । उमेरकोआधारमा हेर्दा ३ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मका महिलामाथि हिंसा भएको छ । पेशाको आधारमा हेर्दा घरभित्र काम गर्नेमहिला र मजदुर महिलामाथि हुने हिंसा बढी छ । हिंसाको कारणमा सामाजिक परम्पराको कारण सबैभन्दा बढीमहिला माथि हिंसा भएको पाइयो ।

महिलामाथि हुने हिंसा विवाहित महिलालाई भएको र महिलामाथि हुने हिंसा आफ्नै श्रीमानबाट हुने गरेको पाइयो। हाल महिलाहरूले आफूमाथि हुने हिंसालाई बाहिर ल्याउन थालेको अवस्था छ । तर कानून कार्यान्वयन गर्नेनिकाय र न्यायिक निकायमा हुने ढिलाई, सम्वेदनशीलताको कमी, प्रक्रियागत जटिलता, पीडितमुखीन्यायप्रणालीको अभाव र आर्थिक भार पीडितले नै व्यहोर्नुपर्ने आदि समस्याका कारण महिलामाथि हुने हिंसामान्याय नपाएको अवस्थाहरू रहेको छ ।

पार्वती पाण्डे
कपिलवस्तु
कपिलवस्तुमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना रोकिएका छैनन् । महिलाहरू धैरै प्रकारका हिंसाबाट ग्रसित छन्त्यसमा पनि अधिकांश महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट प्रताडित बनेका छन् ।

महिलाहरू दाइजो कम ल्याएकै कारण घरपरिवार र श्रीमान्बाट अपहेलित हुने, कुटपिट र यातनाको शिकार हुनेगरेका छन् । दाइजो कम ल्याएकै कारण घरबाट निकालिनुपर्ने, परिवारका सदस्य मिलेर हत्या गर्ने समेतकाघटना हुने गरेका छन् । पहिलो श्रीमतीलाई विवाह दर्ता र नागरिकता नबनाइ दिँदा उनीहरू सम्पति पाउनबाटवञ्चित भएका छन् । प्रहरी महिला सेल कपिलवस्तुका अनुसार घरेलु हिंसाका ९० प्रतिशत घटना सार्वजनिकहुँदैनन् । घरेलु हिंसाका १० प्रतिशत घटनाहरू मात्र प्रहरी प्रशासनमा आउने तर ती निकायमा राजनीतिक प्रभावपारेर वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहेको महिला हिंसाविरूद्ध कार्यरत साथी संस्थाले जनाएको छ ।

अधिकारकर्मी महिलाहरूले पीडित महिलालाई न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउन नपाउँदै कुनै न कुनैराजनीतिक दलका कार्यकर्ताको दवाव प्रहरी प्रशासनमा पुगीसक्ने भएकाले पीडित महिलाहरूको न्याय नहुनेउनीहरूको गुनासो छ । महिलाहरूमा कानुनी ज्ञान नभएका कारण उनीहरू पीडा लुकाएर बस्न बाध्य छन् ।महिला हिंसाका घटनामा राजनीतिक दलहरूले पीडकको संरक्षण नगर्ने र प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष भई काम गर्नेहोभने पीडितले न्याय पाउन सक्ने अवस्था छ ।

बिना सिलवाल
महिला मानवअधिकारकर्मी, कास्की
हाम्रो जस्तो आर्थिक समाजिक पछौटेपनले ग्रसित पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरूको अवस्थाको बारेमा कुरागर्दा जहिले पनि महिला हिंसा जोडिएर आउने गर्दछ । पहाडदेखि तराईसम्म, उच्च घरानियादेखि सुकुम्बासीझुपडीसम्म र राजनेतादेखि मतदातासम्म जहाँसुकै, जोसुकै बाट र जहिले पनि हिंसा हुन सक्ने सम्भावनाकोजोखिममा महिलाहरू बांचिरहेका छन् ।

छोरी वा छोरा भएर जन्मिएकै कारण जन्मँदा नै प्राकृतिक उपहारको रूपमा लिएर आएका केही कुराहरू छन् जुनचाहेर पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन र यस सृष्टिको नियमलाई निरन्तरता दिनका लागि परिवर्तन गर्न हुँदैन पनि ।यसलाई हामी प्राकृतिक लिङ्ग भन्दछौँ । जुन कुराहरू प्रकृतिद्वारा निर्धारित, अपरिवर्तनीय र सर्वव्यापक हुन्छन् ।त्यसरी आमाको कोखमा गर्भ धारण गरेदेखि नै छोरा वा छोरी भएर गर्भधारण गरेको वा जन्मिएको कारणजन्मदाता, परिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार फरक हुनुका साथै फरक फरक सामाजिक जिम्मेवारीबहन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा सामाजिकीकरणको प्रक्रियाले निर्धारण गर्दछ ।

महिला हिंसासँग जहिले पनि सामाजिक लिङ्ग जोडिएर आउने गर्दछ । जहाँ समाजले निर्धारण गरेकोमूल्यमान्यता, रीतिरिवाज, चालचलन, धर्म संस्कृति र संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा पितृसत्तात्मकसमाजमा सामाजिकीकरण भएका पुरूषहरू र पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त केही महिलाहरूले महिलालाई प्राकृतिकलिङ्गको रूपमा हेरेर समाजको समान नागरिकको रूपमा व्यवहार नगर्दा हिंसा निम्तने गर्दछ । बिभिन्नअध्ययनहरूले देखाएअनुसार हरेक पाँच महिलामध्ये कम्तीमा दुई जना कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको मारमापरेका हुन्छन् । विकासोन्मुख देशहरूमा असाध्यै प्रकारका महिला हिंसा हुने गरेको भएतापनि केवल कुटपिट, तथाबलात्कारलाई मात्र हिंसाको रूपमा हेरिने गरिन्छ । नेपाली समाजलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने प्रशस्तै मात्रामाशारीरिक, मानसिक संवेगात्मक, आर्थिक र यौनजन्य हिंसा हुने गरेको छ । पुरूषहरू आफैँले वा पितृसत्तात्मकसोचको शिकार भएका केही महिलाहरूले महिलाहरूलाई हेला गर्ने/हेप्ने, कुटपिट गर्ने, जोखिमपूर्ण काममा लगाउने,एक्लै हिँडडुल गर्न नदिने, पोषणयुक्त र पेटभरी खान नदिने, तिरस्कार गर्ने, बेइज्जत गर्ने, बेवास्ता गर्ने जस्ताव्यवहारका कारण महिलाहरू शारीरिक मानसिक र संवेगात्मकरूपमा कमजोर हुने गरेका छन् । समाजले पनिसम्पति माथिको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति जस्ता महत्वपूर्ण तहमा महिलामाथि भेदभावगर्नाले पनि महिला माथि हुने हिंसाका घटनाले प्रश्रय पाएको कुरा हामी सबैको सामु र्छलङ्ग छ । महिला माथिहुने यस्ता प्रकारका हिंसाहरूका कारण महिलाहरूको आत्मबल कमजोर हुन गई सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठाको डरमानेर घर परिवार समाज, कार्य क्षेत्र र राज्य तहमा हुने गरेका सबै प्रकारका हिंसालाई मौनरूपमा स्वीकार्न वाध्यछन् भने राज्य स्तरमा भएका कानुन सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर रहनाले पनि महिला हिंसालाई प्रश्रयपुगेको छ ।

मैमुना सिद्धिकी
कार्यवाहक अध्यक्ष
फातिमा फाउण्डेशन नेपाल, बाँके
महिला भएकै कारणले महिला माथि गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा वौद्धिक शोषण,दमन, यातना रदुर्व्यवहारहरूलाई महिलामाथि हुने हिंसा भनिन्छ । जस अन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेद, बहुविवाह, बालविवाह, दाइजोप्रथा, कुटपिट, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जवरजस्तीकरणी, आदि जस्ता थुप्रैप्रकारका हिंसाका घटनाका कारण विशेषतः मुस्लिम समुदायका महिलाहरू प्रताडित भइरहेका छन् । पहाडीसमुदायमा भन्दा बढी मधेसी समुदायका महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भएका छन् । किनभने मधेसीसमुदायका महिलाहरू अहिले पनि घुम्टोमा बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् । स्वतन्त्ररूपमा हिँडडुल गर्नु, मनमा लागेकोकुरा बोल्न र शिक्षा आर्जन गर्ने कुराबाटै उनीहरू वन्चित छन् । मधेसी महिला भित्र पनि मुस्लिम महिलालाईअझ बढी घुम्टोमा बस्न बाध्य पारिन्छ ।

दाइजो नल्याएको निहुँमा जिउँदै जलाउने, कुटपिट, घरनिकाला, मानसिक र शारीरिक यातना दिने र बहुविवाहगर्ने जस्ता विकृति समाजमा बढ्दो क्रममा छन् । मुस्लिम समुदायमा श्रीमानलाई कुनै कुरा मन परेन भनेतुरून्त तलाक तलाक तलाक भने पछि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । अहिले पनि हाम्रो समाजमायस्ता घटनाहरू थुप्रै घटेका छन् । जनचेतना र शिक्षाको कमीका कारण विद्यमान कानुनहरूका बारेमा जानकारीनहुँदा थुप्रै विषयहरू अदालतसम्म नपुगेको अवस्था छ ।

महिला हिंसाको मूलकारण पितृसतात्मक वा पुरूष प्रधान सामाजिक संरचना हो । महिला माथि गरिने दुर्व्यवहारवा यातनालाई समाजले पुरूषको अधिकार र महिलाहरूको दैनिकीको रूपमा स्वीकारेको छ । आर्थिक, सामाजिक,शैक्षिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच नभएकाले उनीहरूले आफू माथिको हिंसालाई प्रतिकार गर्न नसकी सहेरबस्नुको विकल्प नभएको ठान्दै दैनिकी हिंसाको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।

महिला माथिको हिंसा मानवअधिकारको चरम उल्लङ्घन भएको कुरा विश्वले स्वीकार्दै आएको छ । यसै अनुरूपविभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको निर्माण र सन्धि, महासन्धिहरू, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूर घोषणपत्र जारी गरिएको भएतापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले महिला हिंसा अन्त्य हुन सकेको छैन ।महिला विरूद्ध हुने हिंसालाई अन्त्य गर्न बनेका कानूनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

धना जि.सी.(शाही)
अध्यक्ष
महिला पैरवी मञ्च सुर्खेत
महिलाले पनि पुरूष सरहका अधिकारहरू पाउनु र पाएको महसुस गरी स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु महिलामानवअधिकार हो । नेपालको सन्दर्भमा महिला र पुरूषका अधिकार समान छैनन् । महिलाहरूले पुरूष सरहकोसमान अधिकार प्राप्त गरेको अनुभूति गरेका छन् । महिला र पुरूषमा रहेको असमान शक्ति संरचना,पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन नहुनु, राज्यका विभेदकारी कानूनहरू, सामाजिक कुसंस्कार र कुरीतिहरू,कुप्रथाहरू, बनेका कानूनहरू पनि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको अभावका नहुँदा महिला रपुरूषकाबीचमा असमान खाडल रहेको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेत, सुगम जिल्लाका रूपमा चिनिए पनि यहाँका महिलाहरूको अवस्थापुरूष समान छैन । महिलाहरूको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक कार्यहरूमा, अर्थोपार्जनका काममा, निर्णय प्रक्रियामापहुँच र नियन्त्रण छैन । महिलाहरूलाई सधैँ पैसा नआउने काममा लगाउनु, पुरूषका सेवक, दासी र अन्याय सहेरबस्नुपर्ने संस्कारमा कुण्ठित भएर बाँच्न बाध्य छन् । यस्तो जघन्य अपराधलाई नचाहेर पनि सहेर बस्नबाध्यछन् किनभने यी घटनालाई बाहिर ल्याए भने घर, परिवार, सन्तान छोडेर जाने डर र सम्बन्ध विच्छेदकोधम्की र पुरूष बिना बाँच्ने आधार हुंदैन भन्ने सोचाई समाजमा विद्यमान छ ।

घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानून बनेको एक वर्षपुगेपनि सुर्खेतमा एउटा पनि घटना दर्ता भएको छैन । यसको मतलवयहाँ घटना भने नभएका होइनन् । महिलाहरू हरेक दिन घरेलु हिंसाका घटनाबाट प्रताडित भएका छन् । घर भित्रत यस्ता घटनाहरू दैनिक हुने र महिलाहरूले आफ्नो, परिवारको इज्जतका लागि सधैँ लुकाएर र सहेर बस्नुपरेकोअवस्था छ ।

महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन समाजमा रहेका कुरीतिहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । राज्यका विभेदकारीकानूनमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । बनेका कानूनहरूको स्थानीय स्तरमा रहेका महिलाहरूलाई जानकारी र सचेतनाजगाउनुका साथै व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ साथै महिला र पुरूषमा भएको असमान सामाजिकशक्ति संरचनामा परिवर्तन गर्दै पितृसत्तात्मक सोचको परिवर्तन गरिए मात्र महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुनसक्छन् ।

साबित्री शर्मा
कलैया नपा-८
महिला मानवअधिकारकर्मी
सदस्य जिल्ला पारालिगल कमिटी, बारा
बारा जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था केही वर्षअघिको तुलनामा एकदमै खस्किएको छ । अपराधिकक्रियाकलापहरू बढ्दै गएका छन् । तराईमा महिलाहरू माथि हुने घरेलु हिंसाका घटना एकदमै बढेका छन्। अधिकांश घटनाहरू सार्वजनिक हुन नदिने, भइहाले पनि गाउँमै मिलापत्र गराउने, कानूनी कारबाहीको प्रक्रियाअगाडि बढ्न नदिन सामाजिक दवाव दिने गरेका कारण थोरै घटना मात्र सार्वजनिक हुन्छन् ।

महिलाहरूको सानो उमेरमा नै विवाह हुनु, अशिक्षित हुनु, आर्थिक स्थिति कमजोर हुनु, दण्डहीनता बढ्नुजस्ताकारणले तराईमा महिला हिँसाका घटनाहरू बढेको मैले महसुस छु ।

महिलालाई अझै सम्म पुरूषहरूले घरको काम गर्ने र छोराछोरी पाउने मेसिनको रूपमा हेरिने प्रवृतीमा परिवर्तनगर्न नसक्नु अर्को कमजोरी पक्ष हो ।

गाउँमा अझै पनि छोरीलाई पढाउने चलन छैन । अशिक्षाको कारण सानै उमेरमा आमा बन्नुपर्ने र रोगी हुनुपर्नेवाध्यता छ ।

माइतीपक्षको आर्थिक स्थिति कमजोर भएका महिलाहरू झनै पीडित हुन्छन् ।

पति भन्दा पनि सासू, ससुरा, नन्द आमाजुबाट दाइजो कम ल्याएको कारण दैनिक प्रताडित हुनुपर्छ । दाइजोकम ल्याएको भनी महिलाको हत्यासमेत हुने गरेको छ ।

कमजोर आर्थिक अवस्था भएको परिवारकी महिलालाई कुटपिट गरी घरबाट निकाल्नै र पुनः बढी दाइजो ल्याउनेपत्नी ल्याउने होडबाजी जस्तो चलेको पाइन्छ ।

सुलेखा रोक्का
जलेश्वर-२, महिला अधिकारकर्मी
महोत्तरी जिल्लामा महिला साक्षरता प्रतिशत कम छ । महिला हिंसाका घटनाहरूले यहाँका महिलाहरू आक्रान्तछन् । खासगरी मुस्लिम समुदायमा प्रचलनमा रहेका 'तलाक' प्रथाले यहाँका महिलाहरू पिल्सिएका छन् । तलाकपीडित मुस्लिम महिलाहरूले अदालतबाट न्याय नपाउँदा अझ पीडित हुनु परेको छ । अदालतले अंश पाउनेफैसला गरेपनि आफूखुसी तलाक दिएका पतिले अंश दिनु त परको कुरा बारम्बार उनै पतिबाट कुटपिट सहनुपरेको छ ।

धर्मपुर गाविस-५ की १८ वर्षीय अनिता साहले दाइजोमा बक्स पलङ ल्याउन नसक्दा पति र सासू, ससुराकोकुटपिटबाट मारिनु परेको घटना ताजै छ । बर्दिवास गाविस-३ की एक तीन वर्षीय बालिका ४५ वर्षीय वेचुगुर्मछानेबाट वलात्कृत भएको घटना अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस्तै माइस्थान गाविस-१ की १२ वर्षीयबालिकाले २१ वर्षीय बलवहादुर महतबाट बलात्कृत हुनु परेको छ ।

यी प्रतिनिधि घटना हुन् । पत्नीलाई, बुहारीलाई कुटपिट गर्नु, देवरले भाउजुलाई बलात्कार गर्न खोज्नु सामान्यघटना मानिन्छ यहाँको समाजमा । महिला हिंसाका कतिपय जघन्य घटना त छिमेकीका घरमा चर्चा मात्र पाएरसकिन्छ । लोकलाजका कारण ती सार्वजनिक हुँदैनन ।

महिलाहरू बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित भइ न्यायका लागि गुहार माग्दा उल्टो महिलालाई नै दाषीदेख्ने सामाजिक परिवेश छ । आँट गरेर सार्वजनिक गरिएका घटनामा महिलाका लागि पैरवी गरिदिने महिलाकानून व्यवसायी छैनन् । जसका कारण महिलाहरूका विशेष प्रकारका पीडा पुरुष कानुन व्यवसायीलाई सुनाउनवा अदालतमा जवाफ दिन नसक्ने भएका कारण पनि महिला सम्बन्धी घटनाहरूको पछिसम्म अनुगमन हुनसक्दैन । यसले पनि पीडकलाई फाइदा नै पुर्‍याएको छ ।

महिला हिंसाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने दक्ष महिला प्रहरी, महिला कानुन व्यवसायी, अदालतमा गोप्यइजलास र महिला न्यायाधिश नहँदासम्म महिलाले जतिसुकै हिम्मत गरेर आफ्नो पीडा सार्वजनिक गरेपनि उल्टोझन पीडित हुने स्थिति कायम रहन्छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको समान पहुँचको अधिकार र विवाहित महिलाकोपनि पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म महिला विरूद्धको हिंसा मुक्त समाजको कल्पना गर्नसकिँदैन भन्ने मेरो अनुभव छ ।

देवकी नेपाल
संयोजक महिला सुरक्षा दवाव समुह, रौतहट
यहाँको समाज परम्परागत कुसंस्कारले जकडिएको छ । केही व्यक्तिहरूको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उठेको भएपनि दाइजो प्रथा, बालविवाह, कुटपिट, चेलिबटी बेचबिखन, बोक्सीको आरोप जस्तो जघन्यअपराध दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । यस जिल्लामा सबैभन्दा बढी घटना बोक्सीको आरोपमा मलमुत्रखुवाउने, दाइजो नल्याएको कारण तेजाव, मट्टतिेल खन्याएर आगो लगाइदिने, बालविवाह, चोरी तस्करी जस्ताघटनाहरू भएका छन् ।

महिला विरुद्ध हुने यस्ता घटनाहरूको रोकथामको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, जनचेतना जगाउने,अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र घटनाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने कार्यहरू गरिरहेका छन् ।

महिला अधिकारका पक्षमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरूलाई ज्यानमार्ने धम्की, छोराछोरीलाई अपहरण गर्ने धम्कीदिने, घरमा बम पड्काइदिन्छु भन्ने धम्की आउने गरेका छन् ।

महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि के गर्नु पर्दछ ?

दुर्गा सोव

अध्यक्ष, दलित महिला सङ्घ
नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसा बढेर गएको छ। महिलामाथि हुने हिंसाका कारणहरू मुख्यतः सामाजिक विभेद, जातीय विभेद, पितृसत्तात्मक सत्ता, गरिबी, लैङ्गिक विभेद नै हुन्। समाज लैङ्गिक सवालमा संवेदनशील छैन। देशमा बनेका महिलाविरुद्धका कानुनको अन्त्यका लागि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन। महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि हामीभित्र रहेको विभेदहरूको अन्त्य हुनुपर्छ। महिलामध्ये पनि दलित, पछाडि पारिएका समुदायका महिला नै महिला हिंसाका सिकार हुने गरेका छन्। जातीय विभेदको अन्त्य नभएसम्म महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्य हुन सक्दैन। पितृसत्तात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनुका साथै महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धका कानुन कार्यान्यवन हुनुपर्छ। यसमा सम्बन्धित निकाय नै संवेदनशील हुनुपर्छ। महिला प्रतिनिधित्वको समान सुनिश्चितताले नै महिला हिंसाको अन्त्य सम्भव छ। महिलाका सवालहरूलाई प्राथमिकताका साथ छलफलमा ल्याइनु पर्छ। महिला आन्दोलन सशक्त हुन नसकेका कारण महिलामाथिको हिंसा बढेर गएकाले महिला आन्दोलनलाई सशक्त बनाएर अगाडि बढाउनु जरुरी छ। राजनीतिक पार्टीमा महिलाको समान सहभागिता अहिलेको अपरिहार्यता हो।

शर्मिला कार्की

सचिव, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ

महिलाविरुद्ध हुने हिंसा लामो समयदेखि देशमा व्याप्त छ। महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि एउटा मात्र क्षेत्रमा काम गरेर हुँदैन। महिला हिंसाविरुद्धको अभियानलाई सशक्त रूपमा देशव्यापी बनाउन सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। महिलामाथि हिंसा हुँदै आएको छ। महिलामाथि हुने हिंसा हरेक क्षेत्रमा विद्यमान छ। महिला हिंसा अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य हुनुपर्छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारमा महिलाको समान सहभागिता हुनु जरुरी छ। समग्र रूपमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति महिलाले पाउनुपर्छ। महिलाभित्र पनि पछाडि पारिएका महिला, जनजाति, दलित महिला, आमा भएका महिला, बूढी आमालाई हेर्नु जरुरी छ। आमाले पाउनुपर्ने सबै अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित भएको अवस्था छ। अधिकांश महिला पुरुषप्रधान देशमा हेपाइको सिकार भइरहेका छन्। महिलाको वास्तविक पहिचान छैन। सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार छैन। महिलालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गरिनु पर्छ। देशमा महिलामुखी नीति हुनुपर्छ। राज्यको सबै ठाउँमा महिलाको उपस्थिति नहुँदा राज्य, सरकार, देश हाम्रो हो भन्ने हुँदैन। राज्यका हरेक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ। महिला बलात्कारका घटनाबाट पीडित छन्। महिला हिंसाका कारण महिलाहरू घर-बेघर भएका धेरै घटनाहरू छन्। महिलामाथि जघन्य अपराधका घटना हुन्छन्, निःसहाय, सोझा, सीधा महिलामाथि बोक्सीको आरोप लगाई समाजमा अपमानित गरिन्छ। महिलालाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याई सबै महिलाको समान सहभागिता गराउनु जरुरी छ। महिलामुखी मात्र नभई सबै क्षेत्रका महिलालाई समान सहभागी गराउनु पर्छ। महिलाले आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो पहिचान खोज्नु पर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य हुनु पर्छ। राज्यमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुनु पर्छ। पछाडि पारिएका महिला समुदायमा महिलामाथिको हिंसा बढी हुने गरेको छ। महिलाको सुरक्षा र पहिचानसहितको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता नै महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य हो।

अमृता अनमोल

सचिव, महिला सञ्चार मञ्च, रूपन्देही

महिला हिंसाका तथ्य खोज्दै जाँदा धेरैजसो महिला हिंसा परनिर्भरता र अशिक्षाले निम्त्याएको छ। महिला शिक्षित र आत्मनिर्भर छ भने त्यहाँ महिला हिंसा कम हुन्छ। तर्सथ,र्सवप्रथम त महिला हिंसा हटाउन महिला शिक्षा र आत्मनिर्भरतामा जोड दिनुपर्छ। हाम्रो समाजमा मान्दै आएका धर्म र संस्कारले पनि महिला हिंसा बढाउन सहयोग गरेका छन्। यस्ता प्रथा तथा संस्कार कानुनद्वारा नै अन्त्य गरिनु पर्छ र व्यवहारमा अन्त्य भए/नभएको अनुगमन गरी सजायको व्यवस्था हुनर्ुपर्छ। पुरुषका तुलनाका महिला दोब्बर काममा खट्ने भए पनि उनीहरूको बढी समय अनुत्पादक काममा बित्छ भने पुरुष उत्पादक र सामुदायिक काममा खटेको हुन्छ। राज्यले महिला र पुरुष दुवैलाई समान रूपमा अनुत्पादक, उत्पादक र सामुदायिक काममा खट्ने वातावरण मिलाएमा पनि महिला हिंसा कम हुन्छ। पछिल्लो समयमा सरकारी र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले महिला हिंसाका लागि विभिन्न पैरवी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। ती तालिममा महिला-पुरुष दुवैलाई सहभागी हुने र महिलाका समस्याबारे पुरुषलाई र पुरुषका समस्याबारे महिलालाई बुझ्ने र समाधान गर्ने अवसर जुटाइदिएमा पनि महिला हिंसा धेरै हदसम्म कम हुनेछ।

गीता के.सी.(थापा)

घरेलु हिंसापीडित महिला, शङ्करनगर

समाज अझै पनि विभेदमुक्त छैन। महिला र पुरुषबीचका असमानताहरू जरा गाडेको अवस्थामा छन्। महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि पुरानै खालको छ। शिक्षा र चेतनाका हिसाबले पनि पुरुषको तुलनामा महिलाहरू पछाडि छन्। किनभने, त्यतिबेलाको समाजले महिलालाई शिक्षा दिन जरुरी ठानेको थिएन। राज्यले पनि त्यस अनुरूपका कार्यक्रम ल्याउन सकेन। महिलालाई हिंसामा बाँच्न बाध्य पार्नेमा पुरुषसँगै स्वयम् महिला पनि छन्। सासूले बुहारीलाई गर्ने हिंसा होस् या बुहारीले सासूलाई गर्ने हिंसा, यस्तो खालका हिंसाले महिलाहरू अझ बढी पीडामा बाँच्न बाध्य छन्। महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि समतामूलक समाज निर्माण जरुरी छ। समतामूलक समाज निर्माणका लागि चेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्छ। महिलालाई शिक्षा र चेतना बढ्ने खालका कार्यक्रमहरू राज्य निकायबाटै योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि सार्नुपर्छ। महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र अधिकार उपलब्ध हुनुपर्छ। अनि, महिलालाई नै चेतना अभिवृद्धि अभियानमा सहभागी गराउनुपर्छ।

कमला राई

ओरेक, जिल्ला कार्यक्रम संयोजक, मोरङ

आमा रोइरहेको घर कहाँ खुसी हुन सक्छ - तर्सथ, हिंसा न्यूनीकरणका लागि परिवार, समाज र राष्ट्र सबै तहमा आँधीबेहरी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। हिंसा न्यूनीकरण हाम्रो साझा सवाल हो। राज्यलाई नागरिक समाजले सहयोग गर्दै जिम्मेवार बनाउनु पर्छ भने अन्ततोगत्वा हिंसा न्यूनीकरण राज्यको दायित्व हो। महिला हिंसाको विभिन्न घटनाविरुद्ध पुरुषहरूको योगदानको क्रम हेर्दा पुरुषको र्समर्थन र सहानुभूति भए तापनि महिलाहरूले नै खबरदारी र आन्दोलन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राखेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। महिलाहरूको अधिकारका लागि महिला मात्र सडकमा उत्रनुपर्ने घटनाले कतै महिलाको सवाल मात्र महिलाको पेवा मात्र त होइन भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। महिला हिंसा महिलाको मात्र नभएर सामाजिक अपराध हो। महिलाहरूले हिंसाविरुद्धको अभियानमा अगुवाइ गरे पनि महिलाको सवाल सबैको साझा सवाल बन्न सक्नु पर्छ न कि महिलाको मात्र। महिला हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक न्यायको सुनिश्चित र कानुनी शासन लागू हुनु पर्छ।