लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नु नै उत्तम विकल्प

विश्वमा फैलिरहेको कारोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका क्रममा सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको समग्र अवस्थाका  विषयमा तीनै  तहका सरकारले गरेका कामलाई अधिकारकर्मी र पत्रकार महिलाहरूले कसरी लिइरहेका छन् ? र यो विपद्को घडीमा स्वयम् अधिकारकर्मी र पत्रकारहरूको भूमिका के कस्तो हुनसक्छ भनी पत्रकार तथा अधिकारकर्मीहरूसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानीः

अधिवक्ता हेमा न्यौपाने,

अधिकारकर्मी 

Hema Neupaneविश्वलाई आक्रान्त बनाएको कारोना भाइरसको महामारीबाट बच्नका लागि सरकारले देशमा लकडाउन गरेको छ । सो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । कोरोनाको औषधि भनेको भीडभाडमा नजाने र घरमै सुरक्षित रहने नै हो भन्दा पनि हुन्छ । सबै जना सुरक्षित तरिकाले घरमा बस्नु यसको सबैभन्दा ठूलो उपाय रहेछ । छिमेकी मुलुक भारतमा सङ्क्रमणको अवस्था देखिएपछि अझ हामी संवेदनशिल भएर सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ । जेठ ५ गतेसम्म मात्र होइन लकडाउनलाई बढाउनुपर्छ । सरकारले गरीब र विपन्न परिवारका लागि राहत वितरण गरेको छ । वास्तविक पीडितको पहिचान गर्न हामी सबैले आफ्नो टोल विकास संस्थामार्फत त्यस्ता परिवारलाई राहत वितरणका लागि सहयोग गर्नु पर्छ । आफ्नो टोलमा कोही अपरिचत व्यक्ति आउँछ भने आउन नदिने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । कोही आइहालेमा क्वारेण्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । टोलछिमेकमा भीडभाड गर्न नदिने जस्ता कुराहरूलाई पनि सचेतना जगाउने काम गर्न सकिन्छ । यतिखेर अदालतमा मुद्दा चलिरहेका र फैसला नभएका महिलाहरू एउटै घरमा बस्दा अझ धेरै खालका हिंसाहरू हुनसक्छन् । त्यसैले सजगता अपनाउने र परामर्शका कार्य गर्नु पर्छ ।

आनिक राना,

यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी

आनिक राना, यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी

विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले लकडाउन गरेर सुरक्षित तरिकाले घरमै बस्न आहृवान गरेको छ । यो हामी सबैको सुरक्षाका लागि गरिएको लकडाउन हो । कोरोनाबाट बच्ने सबैभन्दा ठूलो उपाय भनेको दुरी कायम गर्ने भीडभाडमा नजाने, सावधानी अपनाउने भएकोले पनि हामी घरमै क्वारेण्टाइनमा बसेका छौँ । लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा अन्य समुदाय जस्तै हाम्रो समुदाय पनि विभिन्न खालका अभाव सहन बाध्य छ । सरकारले गरीब विपन्न र एक छाक खान बिना कोही कसैले मर्नुपर्देन त भनेको छ । तर, सबैले राहत पाउने अवस्था हुन सकेको छैन कि भन्ने लाग्छ । विपन्नको तथ्याङ्क सङ्कलन स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ भन्ने सुनेको छु तर हामी कहाँ अहिलेसम्म कोही पनि आइपुगेको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिकाका लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू केहीले राहत पाउनुभएको छ । त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु । अन्य ठाउँमा पनि राहत नपाएका जो सुकै होस उनीहरूलाई खबर गर्ने र सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित गर्ने काममा पनि हामीले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौँ । विपदको बेलामा सबै मिलेर अगाडि बढ्न सके कोरोनालाई जित्न सकिन्छ ।

इन्दिरा आचार्य,

महिला अधिकारकर्मी

Indira Acharyaयो महामारी बाढीपहिरोको विपदभन्दा फरक भएकाले बाहिर निस्कनको लागि महामारीको बीचमा आँट पनि नआउँदो रहेछ । अहिले सरकारले जे जसरी काम गरेको छ अत्यन्त्यै प्रशंसायोग्य छ । हाम्रो काम भनेको सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने अग्रपङ्क्तिमा बसेर यो महामारीको विरूद्धमा लाग्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार सबैलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ  । कहिँ कतै कमी कमजोरीहरू भएका छन् भने सकारात्मक सुझाव दिने, आम नागरिकलाई सरकारले गरेका निर्णयहरूको जानकारी दिने, नागरिकहरूमा सूचना प्रवाह गर्ने, सुरक्षित रहनका लागि अनुरोध गर्ने, विशेष अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने, संयमता अपनाउनका लागि सचेत गराउने काममा हाम्रो पनि भूमिका हुन्छ ।

निरु गौतम,

पत्रकार

Niru Gautam-सरकारले यो महामारी विरूद्धमा लड्नमा लागि समयमै लकडाउन गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेलेको छ । जुन सकारात्मक पक्ष हो । कोरोनाविरूद्ध लड्नका लागि प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले एकदमै चासो र तदारुकताका साथ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । प्रदेशका हरेक स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग भिडियो सम्वादमार्फत स्थानीय तहले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेका कामको विषयमा जानकारी लिने र हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा निर्देशन दिने काम निरन्तर रूपमा गरिरहनुभएको छ । यो अत्यन्त्यै राम्रो पक्ष हो । त्यसैगरी कोरोनाका शङ्कास्पद व्यक्तिहरू भेटिएमा आइसोलेशन र कोरोना विशेष अस्पतालहरूको स्थापना, प्रयोगशाला निर्माण गरिएका छन् । अर्को कुरा लकडाउनको कारण सीमा क्षेत्रमा केही समयसम्म मानिस अलपत्र परे समयमा उद्धार गर्न नसक्नु विडम्बना हो । र, कतिपय विशेष प्रकृतिका घटनाहरूमा भने उद्धार गरेर स्थानीय सरकारले क्वारेण्टाइनमा राखेको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो ।

सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत विपन्न परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको प्रभावकारी छ । छिटफुट घटना बाहेक प्रभावकारी भएको देखिन्छ । तथापी नवलपरासी पश्चिममा कुहिएको चामल बाँडिएको गुनासो पनि आए यो असाध्यै दुःखद् पक्ष हो । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले विपन्न परिवारका सुत्केरी महिलाहरूलाई पौष्टिक आहार अण्डा, दुध, ध्यू वितरण गरेका छन् । जुन सकारात्मक छन् । यो विपदका बेलामा हामी सञ्चारकर्मीहरू सरकारले गरेका कामको नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने र समाजमा भएका समस्याहरूलाई राज्यसम्म पुर्‍याइदिने काम गर्न सक्छौ ।

साबित्रा घिमिरे,

अपाङ्गता अधिकारकर्मी

Sabitra Ghimireयो विपदको अवस्थामा सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । आजका दिनसम्म हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूले सरकारप्रति केही गुनासो गरेका छैनन् । जसको आर्थिक अवस्था कमजोर त्यस्ता व्यक्ति र परिवारहरूले राहत पाइरहनु भएको छ । यो बेलामा सरकारले यो गरेन उ गरेन भन्नु भन्दा पनि हामीले कसरी सहकार्य गरेर विपदमा सामूहिक रूपमा सामना गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिनुपर्छ । गरेका सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्ने र काम गर्ने क्रममा देखिएका कमी र कमजोरीहरूलाई सकारात्मक सुझाव दिने, आफ्नो टोल छिमेकमा रहेका असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सुत्केरी गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई केही समस्या छ भने टोलविकास संस्था र वडामार्फत समस्या समाधानको पहल गर्नु पर्छ । हामीले बाहिर जान नपाएपनि आफ्नो ठाउँबाट सहकार्य गरौँ एक आपसमा सेयरिङ्ग गर्न सकियो भने कोरोना भाइरसलाई हामीले जित्न सक्छौँ ।

माया क्षेत्री,

महिला अधिकारकर्मी

Maya Chhetriयो महामारीको बेलामा लकडाउनको पूर्णतया पालना गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक  बढी जोखिममा हुनसक्छन् । उनीहरूमाथि विभिन्न खालका हिंसाहरू हुनसक्ने भएकोले यस्ता विषयमा पनि हामी चनाखो हुने, सचेतरहने र सचेत गराउने, सामाजिक मनोविमर्श गर्ने, विपदको सामना गर्नका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिने जस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान पुर्‍याउन सक्छौँ । सरकारले गरेको लकडाउनलाई पूर्णतया पालना गर्ने, आफ्ना परिवार, छिमेकीहरूलाई पनि पालना गर्न लगाउने जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले विपन्न परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छ । जुन अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । हामीले कोही खान नपाएर छटपटिएका व्यक्तिहरू सम्पर्कमा छन् भने वडासँग सम्पर्क र समन्वय गराइदिने, सरकारले गरेका सकारात्मक कामको प्रशंसा र कमी कमजोरीहरूको भए सुधारका लागि सुझाव दिन सक्छौँ ।

समिता मल्ल,

अधिकारकर्मी

Samita Mallaसरकारले कोरोना विरूद्धको महामारीको रोकथाम गर्न गरेको लकडाउन एकदमै आवश्यक हो । जुन कोरोना भाइरसको मुख्य औषधि हो । यति हुँदा हुँदै पनि सुरूका दिनमा हाम्रो भैरहवा क्षेत्रका भित्री गल्लीमा मानिसहरू एकदमै भिडभाड गरी हिँडिरहेका देखिन्थे । दिनमा पन्ध्रदेखि २० जना नयाँ मानिसहरू तरकारी लिएर आउँथे र अहिले पनि आउँछन् । जसले गर्दा कतै भारतीयहरू त यहाँ आइरहेका छैनन् तरकारीसँगै कोरोना भाइरस त ल्याएका छैनन भन्ने डरले सताउँछ । त्यसकारण भित्री बाटोमा पनि प्रहरीले गस्ती बढाउनु पर्‍यो । कतिपयले सम्झाउँदा भनेको मान्छन् तर कोहीले अटेर गरेर आइरहेका छन् तिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ । गरिब र विपन्न परिवारका लागि स्थानीय सरकारमार्फत राहत वितरण भइरहेको छ । पहिला केही गुनासाहरू आएका थिए अहिले त्यस्तो कुनै गुनासो आएको छैन । यो विपदको सामना गर्नका लागि रहेक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ । अनि मात्र कोरोना विरूद्धको लडाइँ जित्न सकिन्छ ।

राधा भट्टराई अधिकारी,

महिला अधिकारकर्मी

Radha Adakariविश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई नेपालमा फैलिनबाट रोक्नका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदमहरू सकारात्मक छन् । सरकारले महामारीको विरूद्ध गरेको लकडाउनलाई सबै नागरिकले पालन गर्नुपर्छ । यो विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले चालेका कदमहरू निकै प्रशंसनीय छन् । स्थानीय निकायले गरेका कामहरू कोरोना विरूद्ध बढी प्रभावकारी छन् । क्वारेण्टाइन निर्माणदेखि लकडाउनलाई पुर्णतया पालना गराउन र राहत वितरण गराउनेसम्मको काममा स्थानीय सरकार सक्रिय रूपमा लागेको छ । अहिलेको यस परिस्थितमा  मानिसहरू बाहिर निस्कन पाएका छैनन् । हामी अधिकारकर्मीहरूले कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नका लागि हरेक नागरिकलाई सरकारले गरेका निर्णयहरूको पालना गर्न सचेत गराउने, सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने, देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सकारात्मक रूपमा सुधारका लागि सुझाव दिने र कोरोना शङ्कास्पद कोही भए सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएर भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ र गरिरहेका छौँ ।

कल्पना तिवारी,

पत्रकार

Kalpana Tawariलकडाउनको पूर्णतया पालना भएको छ । जहाँ लकडाउनको अवज्ञा गरिएको छ त्यस ठाउँमा टोल विकास संस्थामार्फत आवतजावत गर्न दिएको छैन । राहत वितरणको कार्य पनि भएको छ । गरीब तथा विपन्न परिवारले राहत पाएका छन् । लकडाउनको कारणले सुकुम्वासी बस्तीका महिला तथा बालबालिकाहरू बिरामी भएको अवस्थामा यातायातका साधन नपाउने हुँदा समस्या देखिएको छ । यो महामारीलाई रोक्नका लागि लकडाउनको कार्यान्वनयन आवश्यक छ । लकडाउनको समयमा स्थानीय तह भित्रै सानातिना सीप  मुलक कार्यमा जोड दिन जरुरी छ । हाम्रो भूमिका भनेको आफुले जानेका कुरा शेयर गर्ने, समुदायमा सूचना प्रवाह गर्ने, सरकारले गरेका निर्णयहरूको पालना गर्न लगाउने नै हो ।

प्रकाशित मितिः ०७७ वैशाख २७ गते

सीमा क्षेत्रका नागरिक सचेत छन्, आउजाउमा प्रतिबन्ध छः जनप्रतिनिधि

विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्नका लागि सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले के कस्ता सतर्कता र सुरक्षाहरूको विषयमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् । जिल्लामा समन्वय र सहकार्यको अवस्था के कस्तो रहेको छ सो विषयमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले इन्सेक अनलाइनका लागि तयार पार्नुभएको जनमत यहाँ प्रस्तुत छः

 

उमा काफ्ले

उपप्रमुख सिद्धार्थनगर नगरपालिका

विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको रोकथामका गर्न सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले उच्च सतर्कता अपनाइरहेको छ । यो महामारीको बेलामा सीमा क्षेत्रमा हुने समस्याका विषयमा अझ बढी चनाखो हुनु पर्दोरहेछ । अन्य स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका  नागरिकहरू जोगाए मात्र र सतर्कता अपनाए मात्र पुग्ने रहेछ । तर, सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहहरूको दायित्व असाध्यै धेरै हुँदोरहेछ । भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट फर्कने नागरिकहरूको खाने, बस्ने र सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पनि थपिने रहेछ । यसलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौँ । नगरपालिकाले चैत १८ गतेसम्म भारतबाट फर्केका धेरै मानिसहरूलाई सामान्य ज्वरो, जाँच गरेर सम्बन्धित स्थानमा पठाउने गरेको र चैत १८ गते साँझ सङ्घीय सरकारले भारतबाट फर्कने नागरिकहरूलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिए लगत्तै सीमामा आवतजावत गर्न नदिने निर्देशन आएपछि भारतबाट आएका नेपालीहरूलाई भारतको प्रशासनसँग समन्वय गरेर भारतको नौतुनहवामा रहेको इन्टर कलेजको क्वारेण्टाइनमा राखिएको र नेपालबाट भारत जान हिँडेका १ सय ५५ जनालाई नेपालकै निमा प्रतिमा प्रतिष्ठान केन्द्रमा राखिएको छ । उनीहरूको खानाको व्यवस्थापन नगरपालिकाले स्थानीय उद्योगी व्यापारी, व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर गरिरहेको छ ।

 

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको विषयमा गृह मन्त्रालयको बढी जिम्मेवारी रहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षाका तीन ओटै तहसँग समन्वय गरी सीमा क्षेत्रमा हुने कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि दिनरात खटिरहेका छौँ । यसका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सक्रिय भूमिका खेलेको छ भने नेपाली सेनाले पनि सक्रियता देखाएको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने आवत जावतलाई रोक्नका लागि स्थानीय सरकार सक्रिय भएर लागेको छ । हामीहरू सबैले मिलेर यो महामहारी विरूद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने खालका सन्देशहरू वडामार्फत सचेत गराइरहेका छौँ । सुरूका दिनमा अलि समस्या खेपियो अहिले केही सहज भएको छ । सबै नागरिकले बुझ्न थाल्नुभएको छ । प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रमा हुने आवत जावतका विषयमा रोक्न र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न मुख्य मन्त्रीले निर्देशन पनि दिनु भएको छ । सीमामा प्रहरी प्रशासनबाट नियमित अनुगमन पनि भइरहेको छ । यो लकडाउनको समयमा जो जहाँ हुनु हुन्छ त्यही सुरक्षित बस्नुस भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विशेष अवस्थाका नागरिकहरू सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकमा प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर उद्धार गरी क्वारेण्टाइनमा राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो विपद्को सामना गर्नका लागि नगरपालिकाले ११ लाख ५१ हजारको राहत कोषको स्थापना गरेको र अहिलेसम्म त्यो राहतकोषमा २९ लाख ३३ हजार १ सय १४ रूपियाँ जम्मा भएको छ । कोरोना विरूद्धको अभियानका लागि हामीले हरदम प्रयास गरेका छौँ ।

 

जितेन्द्रनाथ शुक्ला

अध्यक्ष

सम्मरीमाई गाउँपालिका

कोराना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्नका लागि गाउँपालिकाले सङ्घीय र प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, स्थानीयवासीहरू सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ । सम्मरीमाई गाउँपालिकाको १० किलो मिटर क्षेत्र खुला सिमाना भएकाले त्यहाँबाट आवत जावतलाई रोक्नका लागि एकदमै सावधानी र उच्च र्सतर्कता अपनाइएको छ । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने कोरोनाको जोखिमका विषयमा गाउँपालिकावासीलाई सचेत गराएर अगाडि बढेका छौँ । नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनलाई यहाँका जनताले साथ दिनुभएको छ । सुरूसुरूमा अलिकति समस्या भयो । अहिले नागरिकहरूले पनि विस्तारै बुझ्न थाल्नुभएको छ । सीमामा हुने आवतजावत रोक्नका लागि सुरक्षाकर्मीहरू दिनरात नभनी खटिरहनुभएको छ ।

अहिले खेती भित्र्याउने समय पनि भएकाले कतिपय किसानहरू गहुँ भित्र्याउनका लागि खेतमा जानुभएको छ । त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ । भिडभाड नगर्नुस सुरक्षित भएर पालैपालो काम गर्नुस् भनेर सल्लाह दिएका छौँ । सीमालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले पनि एकदमै लगाव लगाएर काम गरेका छन् । सीमामा आवतजावत गर्न दिइएको छैन । बेला बेलामा प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रालयले पनि सीमा सुरक्षाका विषयमा निर्देशन, चासो तथा सुझावहरू दिइरहनुभएको छ । प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रमा देखाएको तदारुकता एकदमै प्रशंसनीय छ । त्यसैगरी सीमा क्षेत्रमा अहोरात्र खटिइरहने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोवल बढाउने र आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहान्छु । सरकारले यो कठिन परिस्थितिमा अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू र सुरक्षाकर्मीको मनोवल बढाउनका लागि जनप्रतिनिधिहरूको भत्ता कटौति गरेर स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउनमा लागोस् त्यसका लागि म तयार छु । अहिले हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्रको सबै नाकामा पूर्ण रूपमा आवतजावत बन्द गरिएको छ । यसमा गाउँपालिकावासीले साथ दिइरहनु भएको छ । जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भएर लागि रहनु भएको छ । यसका लागि सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । सीमामा आउन जान दिनु भनेको कोरोनाको महामारी फैलाउनु हो । भुलेर पनि हामी यो भूल कदापी गर्दैनौँ । त्यसकारण हामी सचेत छौँ । कोरोना विरूद्धको लडाइँमा सरकारले चालेका हरेक कदमको साथमा छौँ ।

 

सनोजकुमार यादव

अध्यक्ष

रोहिणी गाउँपालिका

विश्वलाई आच्छुआच्छु पारेको यो महामारीलाई रोक्नका लागि गाउँपालिकाले एकदमै सक्रिय भएर काम गरिरहेको छ । यस गाउँपालिकामा सात ओटा वडा छन् । गाउँपालिकाको लगभग १३ किलोमिटर क्षेत्र भारतको सीमासँग जोडिएको छ । अहिले हामीले सीमाको आवतजावतलाई पूर्ण रूपमा रोकेका छौँ । सीमामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू ठूलो सङ्ख्यामा सीमामा खटिरहनु भएको छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि सक्रिय रूपमा लागिरहेका छौँ । सीमामा हुन सक्ने जोखिमका विषयमा गाउँपालिकावासीलाई प्रत्येक दिन माइकिङ्ग गरेर सचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौँ । सीमामा हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्नका लागि पनि प्रदेश सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमार्फत बेला बेलामा निर्देशन प्राप्त भइरहेको छ । सीमामा हुने आवतजावतलाई के कसरी सुरक्षित गरिएको छ भन्ने हिसावले बेलाबेलामा अनुगमन समेत भइरहेको छ । सुरूका दिनमा लकडाउनको विषयमा बुझाउन केही समस्या भयो । अहिले त्यस्तो केही समस्या छैन । सबैले बुझ्न लागेका छन् ।

अहिले खेती भित्र्याउने समय भएकोले आफ्नो कृषकहरूले गहुँ काट्ने काम गरिरहनु भएको छ । भिडभाड गर्न पूर्णत बन्देज लगाइएको छ । साँझ पाँच बजेपछि केही समय तरकारी खरिदका लागि बजार खुलाइएको छ । त्यो पनि भिडभाड गर्न पाइँदैन । यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिएर गरेको हो । नागरिकलाई पनि यो विपत्तिको बेलामा सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश सबै राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू सबै ऐक्यवद्धताका साथ अगाडि बढेका छौँ । हामीले धकधईमा रहेको रामनरेश यादव माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेण्टाइनको व्यवस्था गरी खानबस्न व्यवस्था गाउँपालिकाले मिलाएको छ । गाउँपालिकाकाले १ हजार ५ सय परिवार अति विपन्न, ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारका लागि खाद्यान्नको व्यवस्था गरेको छ । जसमा १ हजार २ सय परिवारलाई वितरण गरिसकेको र बाँकी ३ सय परिवारलाई पनि निरन्तर रूपमा वितरण गर्दैछौँ ।

 

केशवनन्द बाँनिया

अध्यक्ष

मर्चवारी गाउँपालिका

मर्चवारी गाउँपालिकामा सात ओटा वडा रहेका छन् । गाउँपालिकाको ६० प्रतिशत भू भाग भारतीय सीमासँग जोडिएको छ । अधिकांश भू भाग भारतीय सीमासँग जोडिएको कारणले पनि अन्य स्थानीय तहको तुलनामा धेरै खट्नु परेको छ । सुरूका दिनमा नागरिकलाई बुझाउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । जनताले पनि विस्तारै बुझ्न थाले लकडाउनको धेरै हदसम्म पालना भएको छ । भारतबाट आउने र जानेको सङ्ख्या शुन्य जस्तै छ । सीमानामा हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका छन् । सीमा सुरक्षाका विषयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडाइका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूलाई सघाउनका लागि प्रत्येक वडाबाट स्वयम्सेवक युवाहरू परिचालन भएका छन् । जसले गर्दा नेपाल भारत आवत जावत गर्न पाएका छैनन् । सुरक्षाका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखहरूको टोली बेला बेलामा अनुगमनका लागि आउनुहुन्छ । प्रदेश सरकारसँग त त्यति कुरा भएको छैन । हामीलाई प्रदेश सरकारले केही सहयोग गरेको छैन ।

हामीसँग कुनै पनि बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन एउटा एम्बुलेन्ससम्म पनि छैन । प्रदेश सरकारलाई धेरै पटक अनुरोध गरियो । आश्वासन पनि आयो तर पाउन सकिएन । यो अवस्थामा भाडाका गाडीहरू पनि पाउन कठिन छ । गरिब र विपन्न परिवारका लागि राहत पनि बाँडिएको छ । गाउँपालिकाले जनता मावि उडौलियामा क्वारेण्टाइनको स्थापना गरेको छ । जसमा हाल २१ जना बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ ।

 

मनमोहन चौधरी

नगरप्रमुख

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाएको छ । नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूमार्फत समाजमा सचेतना फैलाउनका लागि र नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनलाई सफल बनाउनका लागि जनमानसमा सचेतना फैलाउने गरेका छौँ । सुरूका दिनमा केही कठिन भयो कसरी सम्भव होला जस्तो लागेको थियो अहिले सबैले बुझ्न थालेका छन् । सीमामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सक्रिय रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको छ । सीमामा आवत जावत रोक्नका लागि सुरक्षा निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय रूपमा लागेका छौँ । सीमामा आवत जावत गर्दाको परिणामका विषयमा नागरिकलाई राम्ररी बुझाएर अगाडि बढेका छौँ । सीमामा उच्च सतर्कता बढाउनका लागि प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेलले भिडियो संवाद गरेर सीमामा उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ र गरिव तथा विपन्न वर्गका घरपरिवारको लागि लगत सङ्कलन गरेर राहत पुर्‍याउनको लागि पनि निर्देशन दिनुभएको छ । हामीले विश्वमा परेको यो विपत्तिलाई सामना गर्नका लागि हदैसम्मको प्रयास गरेका बढेका छौँ । यसमा प्रदेश सरकार, प्रहरी, प्रशासन, नेपाली सेना लगायत नगरपालिकास्तरका सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिहेका छौँ ।

हाम्रो नगरपालिकामा नेपाली सेनाले क्वारेण्टाइन स्थापना गर्नको लागि सहयोग गरेको छ । अहिले नगरपालिकाको क्वारेण्टाइनमा ५६ जना रहेका छन् । क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको खानाबस्नको व्यवस्था नगरपालिकाले गरिरहेको छ । नाकाबाट कोही कसैलाई आउन दिइएको छैन । त्यसका विषयमा नगरपालिका सचेत छ । लकडाउन भए पनि कृषकहरूले बाली भित्र्याउने समय भएकोले बेलुका ६ बजेसम्म गहुँ काट्नेले भिडभाड नगर्ने, पालैपालो काट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नगरपालिकाले लामखुट्टेको नियन्त्रणका लागि किटनाशक औषधि छर्किएको छ । अति गरिब र विपन्न परिवारको लगत सङ्कलन गरिसकेको र राहत वितरणको चरणमा रहेको छ । नगरपालिकाले १ करोड ४७ लाख ३५ हजार रुपियाँको राहत कोष स्थापना गरेको छ । सीमा नाकामा लापरवाही गरेर आवतजावत गर्न दिनु भनेको कोरोनाको महामारी निम्त्याउनु हो । त्यसकारण हामी यो विषयमा सचेत छौँ ।

प्रकाशित मितिः २०७७ वैशाख २ गते

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) - भ्रम र यथार्थ (२४ प्रश्न र तिनका उत्तर)

  ०७६ चैत ६ गते

कोरोना भाइरस सम्बन्धी गलत हल्ला-भ्रमहरूको बारेमा सही जानकारी

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ नेपाल

१. के कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्छ ? 

हालसम्म कोरोना भाइरस लामखुट्टेको टोकाईबाट सरेको पुष्टि भएको छैन।यो श्वासप्रश्वासबाट सर्ने भाइरस हो। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्त्तिले खोक्दा र हाँच्छ्यु गर्दा निस्कने थुक र सिँगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्त्तिमा सर्दछ।

२. के लसुन खानाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ?

हालसम्म लसुन खानाले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनबाट रोकथाम भएको तथ्य प्रमाणित भएको छैन। लसुन स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ र यसले हामीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ।

३. के तिलको तेलको मालिसले कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ ?

तिलको तेलले मालिस गर्नाले कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्दैन। तिलको तेलले कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्दैन। भुई वा सतहमा भएको कोरोना भाइरसलाई निःसंक्रमण गर्नर् ७० प्रतिशत इथानोल, ०.५ प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइटहरू भएको रसायन वा घोलक, प्रयोग गर्नु पर्छ।यी रसायनहरू कहिले पनि मानिसको शरीरमा प्रयोग गर्न हुदैन। यस्ता रसायनहरू छालामा परेमा हानिकारक हुन्छ।

४. के पानी पिउनाले घाँटी दुखेको निको हुन्छ र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँछ ?

स्वस्थ रहन पानी पिउनु अति आवश्यक छ। तर यसले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन।

५. यो कोरोना भाइरसले वृद्धवृद्धालाई मात्र बढी असर गर्छ कि युवावर्ग पनि यसको जोखिम हुन्छन् ?

सबै उमेर समूहका मानिसलाई कोरोना भाइरसले संक्रमण गर्न सक्दछ। तर ज्येष्ठ नागरिक र पहिल्यै देखिनै दम, मधुमेह, मुटुको रोग जस्ता स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई भने यो भाइरसले गम्भीर बिरामी बनाउने जोखिम हुन्छ।विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरे अनुसार यस भाइरसबाट बच्नको लागि बेलाबेलामा साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने जस्तै खोक्दा, हाँच्छ्यु गर्दा नाक मुख छोप्नु पर्दछ।

६. के कोरोना भाइरसबाट बच्न र संक्रमितको उपचारको लागि एन्टिबायोटिकको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ ?

एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरिया (जिवाणु) विरुद्ध मात्र लड्न सक्ने क्षमता हुने भएकोले एन्टिबायोटिकको प्रयोगले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन वा उपचार गर्न सकिदैन।यदि तपाई कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ भने शरीरमा ब्याक्टेरियाको संक्रमण पनि हुनसक्ने भएकाले तपाईंलाई चिकित्सकले एन्टिबायोटिक दिएको हुन सक्दछ।

७. कोरोना भाइरसबाट बच्ने वा उपचार गर्ने कुनै औषधि छ ?

हालसम्म कोरोना भाइरसबाट बच्न वा उपचारको लागि कुनै औषधि पत्ता लागिसकेको छैन।तर संक्रमितलाई देखिएको लक्षण अनुसारको औषधि उपचार गरी स्याहार गर्नुपर्छ। यस भाइरसबाट संक्रमित गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गरी लक्षण अनुसारका विशेष उपचार तथा स्याहार गरिन्छ।यसको उपचारको वारेमा धेरै देशहरुमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले साझेदारहरुसँगको समन्वयमा यस विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई तीव्र रुपले अघि बढाइरहेको छ।

८. के हात सुकाउने मेसिन (ह्यान्ड ड्रायर) कोरोना भाइरस मार्नका लागि प्रभावकारी हुन्छ ?

हात सुकाउने मेसिन (ह्यान्ड ड्रायर) कोरोना भाइरस मार्नका लागि कदापि प्रभावकारी हुन सक्दैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि बेलाबेलामा साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुने वा अल्कोहलयुक्त स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नु नै उत्तम उपाय हो। हात धोइसकेपछि भिजेको हात सुकाउनका लागि कागजी रुमाल वा हात सुकाउने ड्रायरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सबैजनाले एउटै रुमाल प्रयोग गर्नु हुँदैन।

९. के चीनबाट आएको चिठी पत्र वा कुनैपनि सामान लिनु सुरक्षित हुन्छ ?

चीनबाट आएको सामान वा चिठिपत्रबाट कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम हुँदैन। किनकि कोरोना भाइरस वस्तुहरू जस्तै चिठी वा बाकसहरुमा लामो समय बाँच्दैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।

१०. के युभि किरण (अल्टा भ्वाइलेट प्रकाश)ले कोरोना भाइरस मार्न सक्छ ?

यस्ता युभि किरणले कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्दैन। तर यस्ता विकिरणले हात वा शरीरका अन्य अंगहरुमा एलर्जी गराउन सक्छ।

११. विमानस्थलमा राखिएको थर्मल स्क्यानरबाट कोरोना भाइरस संक्रमित भए वा नभएको थाहा पाउन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ ?

थर्मल स्क्यानरले कुनैपनि व्यक्तिलाई ज्वरो (शरीरको तापक्रम सामान्यभन्दा बढी) आए वा नआएका थाहा पाउन मद्दत गर्दछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका लक्षण देखिन २ देखि १४ दिन लाग्ने भएकोले यदि कोही व्यक्तिलाई यसको संक्रमण भइसकेको तर ज्वरो नदेखिएको अवस्थामा यो थर्मल स्क्यानरले पत्ता लगाउन सक्दैन।

१२. के पुरै शरीरमा अल्कोहल वा क्लोरिन लगाएमा वा छरेमा कोरोना भाइरस मर्छ ?

शरीरभित्र कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि अल्कोहल वा क्लोरिन पुरै शरीरमा लगाउँदा वा छर्कंदा यो भाइरस मर्दैन। बरु यसरी छर्कनाले तपाईको लुगा वा शरीरमा रहेका स –साना छिद्रहरुका साथै आँखा, मुख, नाक आदिमा हानी पुग्न सक्दछ। याद राख्नुहोस्, सहि मात्रामा प्रयोग गरिएको खण्डमा अल्कोहल र क्लोरिनले भुइँ वा सतहलाई निःसंक्रमण गर्न मद्दत गर्दछ।

१३. के घरपालुवा जनावरबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन वा सर्न सक्छ ?

हालसम्म घरपालुवा जनावर जस्तै कुकुर, बिरालोआदि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको छैन। तर घरमा पालिएका जनावरलाई छोए पश्चात सधैं साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुनुपर्छ। यसरी साबुनपानीले हात धोएमा घरपालुवा जनावरबाट मानिसमा सर्न सक्ने ‘इकोली’ र ‘साल्मोनेल्ला’ जस्ता विभिन्न जीवाणुका संक्रमणबाट सुरक्षित हुन्छं।

१४. के निमोनिया विरुद्धको खोपले हामीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँछ ?

निमोनिया विरुद्धका खोपहरू जस्तै ‘न्युमोकोकल भ्याक्सिन’ र ‘हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा’ टाइप बी भ्याक्सिनले कोरोना भाइरसबाट जोगाउन सक्दैन।यो नयाँ र फरक किसिमको भाइरस भएकोले यसको लागि छुटै प्रकारको खोप चाहिन्छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको विकासका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ तर अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन।निमोनिया विरुद्धका खोपहरू कोरोना भाइरस रोकथाम गर्नका लागि उपयोगी नभए तापनि श्वासप्रश्वासको समस्याबाट बच्न यी खोपहरू स्वास्थ्यका लागि लगाउन सिफारिस गरिन्छ।

१५. के नियमित सलाईन पानीले नाक सफा गर्नाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ?

हालसम्म सलाईन पानीले नियमित नाक सफा गर्नाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन प्रमाण फेला परेको छैन।सलाईन पानीले नियमित नाक सफा गर्नाले रुघा चाँडो निको भएको केही तथ्यहरू भने छन्।

१६. के माउथवासले मुख कुल्ला गर्नाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ?

माउथवासको प्रयोगले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिने कुनैपनि प्रमाण हालसम्म फेला परेको छैन।केही कम्पनीका माउथवासहरुको प्रयोगले मुखभित्र र्‍यालमा रहेका केही भाइरसहरुलाई केही समयका लागि निर्मुल गर्ने भएता पनि यसले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट भने सुरक्षित गर्न सक्दैन।

१७. के कोरोना भाइरस गर्मी मौसममा वा आद्रता भएको तापक्रममा बाँच्न सक्छ ?

कोरोना भाइरस गर्मी वा जाडो र आद्रता वा सुख्खा तापक्रम भएका सबै ठाउँहरुमा फैलिसकेको छ। गर्मी वा जाडो जहाँ बस्ने भएपनि सावधानी अपनाउनुपर्छ। यसबाट बच्नका लागि बेलाबेलामा साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुनु पर्छ।खोक्दा वा हाँच्छ्यु गर्दा नाक र मुख हात वा टिस्यु वा कुहिनाले छोप्ने गनुपर्छ। प्रयोग गरेको टिस्यु तुरुन्त फोहर र्‍याल्ने ठाँउमा र्‍याल्ने र साबुन पानीले हात धुनु पर्छ।

१८. के रक्सी पिउनाले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदैन ?

रक्सीले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन।

१९. भुइँ वा सतहहरुलाई निःसक्रमण कसरी गर्न सकिन्छ ?

भुइँ वा सतह फोहर छ भने पहिला साबुन वा सर्फ पानीले भुइँलाई राम्ररी सफा गर्ने। बजारमा पाइने घरेलु निःसंक्रमणमा प्रयोग हुने क्लोरिनयुक्त रसायन वा घोलकले ब्याक्टेरिया र भाइरसलाई मार्दछ। यस्ता रसायन वा घोलकहरु प्रयोग गर्दा सधैं पञ्जा लगाउनुपर्छ। खाली हातले कहिलेपनि प्रयोग गर्नु हुँदैन।

२०. धुम्रपान वा चुरोटले कोरोना भाइरसलाई असर गर्छ ?

धुम्रपान वा चुरोटले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन। धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। विश्वमा वर्षेनी करिब ८० लाख मानिसहरू धुम्रपानका कारण अकाल मर्दछन्। मुटु लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुमा धुम्रपानका कारणले थप जटिलता हुने भएकोले उनीहरुमा कोरोना भाइरसको जोखिम अझ बढी हुन्छ।

२१. पसलमा स्यानिटाइजर नपाएमा के गर्न सकिन्छ ?

स्यानिटाइजर नभएमा पनि केही हुँदैन। बेलाबेलामा साबुन पानीले मिचिमिच हात धोएमा कोरोना भाइरसको जोखिम कम हुन्छ। हात धुँदा औंलाको बीचमा, हातको अगाडि र पछाडि र नङलाई पनि राम्ररी धुनुपर्छ।

२२. के दिसाबाट कोरोना भाइरस सर्छ ?

अन्य कोरोना भाइरस जस्तै यो नयाँ कोरोना भाइरस २०१९ दिसामा पनि पाइन्छ। यसबाट संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाँच्छयु गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने छिटाहरुबाट एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दछ।त्यसैले यसको संक्रमणबाट बच्न बेलाबेलामा साबुन पानीले हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, खोक्दा र हाँच्छयु गर्दा नाक र मुख हात वा टिस्यु वा कुहिनाले छोप्ने, प्रयोग गरेको टिस्यु तुरुन्त फोहर र्‍याल्ने ठाँउमा र्‍याल्ने र साबुन पानीले हात धुने, र रुघाखोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा बस्ने।

२३. नाली वा ढलबाट आउने हावा, गन्धबाट पनि कोरोना भाइरस हुनसक्छ ?

ढल वा नालीबाट आउने हावा, गन्धमा श्वास फेर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको तथ्य हालसम्म पाइएको छैन।हालसम्मको तथ्य अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाँच्छय गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने छिटाहरु र संक्रमित व्यक्तिसँगको नजिकको सम्पर्कबाट एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दछ।

२४. के बोझो, लसुन वा बेसार खानाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ?

लसुन, बोझो र बेसार खानु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हो, यसले हामीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पनि गर्दछ। तर हालसम्म लसुन वा बोझो वा बेसारको प्रयोगले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित भएको तथ्य फेला परेको छैन।

युनिसेफबाट साभार

Aanik Rana

मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पहिला परिवारको साथ आवश्यक

शिल्पा चौधरी
Silpa Chaudharyमेरो जन्म दाङको राजापुर गाउँपालिकामा बालक(छोरा)को रुपमा भएको हो । हुर्कँदै जाँदा छोरीको अनुभूति गर्न थालेँ । म जन्मिएपछि  खुशियाली छाएको परिवारमा छोराको स्वभाव हाउभाउ फरक देखेपछि मलाई हेर्ने नजर परिवारबाटै फरक हुन थाल्यो । बाबुआमा छोरा जन्मिएकोमा खुशी थिए । जब म हुर्कनथालेँ छोरीको पहिचान चाहन थालेँ तब परिवारले विभिन्न किसिमका भेदभाव र लाञ्छना लगाउन थाल्यो । परिवारबाटै विभेद हुन थाल्यो । घरपरिवारले हेला गर्न थालेपछि घर छोडेर हिँड्न बाध्य भएँ । घरबाट हेपिएपछि मलाई समाजले पनि छिःछि र दुरदुर गर्न थाल्यो । मलाई बुझ्ने र मेरो भावना बुझ्ने मेरो कोही पनि थिएन । अहिले पहिलाको तुलनामा धेरै फरक र परिवर्तन भएको छ । तर, सन्तोष मान्ने ठाउँ आज पनि छैन । सबै भन्दा दुखद् कुरो संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरू पनि हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ । मलाई सबैले शिल्पा भनेर चिन्छन् । मैले अन्य भनेर नागरिकता त लिएँ तर मेरो नागरिकतामा नाम बलबहादुर चौधरी छ । मेरो पहिचानको नाम शिल्पा हो मलाई शिल्पाको नाममा किन नागरिकता नदिने ? पहिचानको आधारमा अन्य लेख्दैमा मेरा डकुमेण्टले त त्यो झुट लुकाउन सक्दैनन् नी ! खै हाम्रो मानव अधिकार कहाँ छ ? संविधानको मौलिक हकमा गरिएका व्यवस्थालाई किन कार्यान्वयन गर्न नसकेको कि इच्छाशक्ति नभएको ? हामी जति पढेलेखेको भएपनि रोजगारीबाट वञ्चित हुनु परेको स्थिति छ । लोक सेवा आयोगमा हरेक समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको हुन्छ हाम्रो लागि आरक्षण खै ? के लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू यो देशका नागरिक होइनन् ? यो प्रश्नको जबाफ कहिले मिल्छ हाम्रो समुदायलाई ?

काजल चौधरी
Kajal Chaudharyबर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका–३ मा जन्मेको मलाई तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण घरपरिवारलदे विभेद ग¥यो । समाजले पनि तिरस्कार ग¥यो । पटक–पटक मरेर बाँचिरहनु परेको छ । म जन्मँदा छोरा भएर जन्म लिएकाले घरमा धेरै खुशीयाली छाएको थियो । विस्तारै हुर्कँदै जाँदा मेरो हाउभाउ, प्रस्तुती केटीको जस्तो लाग्न थालेछ । यसरी मलाई केटीको जस्तो स्वभाव र व्यवहार देखेपछि इज्जत जाने डरले मलाई चार वर्षको कलिलो उमेरमा बर्दिया बाँसगढी घरबाट गुलरिया ल्याएर अरूको घरमा काम गर्नको लागि राखिदिए । काम गर्दै स्कुल जान्थेँ । पढाइमा म सधैँ पहिलो हुन्थे । तर, मेरो आर्कषण समलिङ्गी प्रति बढदै जान थाल्यो । त्यसपछि मलाई विद्यालयमा पनि साथीहरूले विभेद गर्न थाले । ‘हिँजडा, छक्का’ जस्ता विभेदजन्य शब्दले ममाथि प्रहार हुन थाल्यो ।  मेरो यौनाङ्ग देखाउन भन्थे त्यत्ति बेला एकदमै पीडा हुन्थ्यो । शिक्षकहरूले पनि तिमी केटा हौ की केटी हौ भनेर बारम्बार सोध्थे । सबै साथीहरूका सामु यस्ता प्रश्न गर्दा असाध्यै पीडा हुन्थ्यो । मेरो यही फरकपनाकै कारण मलाई विद्यालयमा पनि विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गरिन्थ्यो । संविधानले पहिचानको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको भएपनि अहिलेसम्म प्राप्त गरिएको छैन । मलाई सबैले काजल नामले चिन्छन् । तर, मेरो नागरिकताको नाम अभिनाश चौधरी हो ।सबैले धेरै दुःखका बाबजुद अहिले मलाई तेस्रो लिङ्गी अभियान्ताका रूपमा धेरैले चिन्छन् । अहिले घरमा पनि राम्रै व्यवहार भएको छ । सरकारले हाम्रो पहिचानलाई सुरक्षित गराइदिएर हाम्रो सुरक्षित साथ बाँच्न सक्ने गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराइ दिनुपर्छ । हाम्रा मुद्दाहरूका विषयमा हरेकको मेडिकल रिपोर्ट लिएर आउ प्रमाणको रूपमा भन्छन् हामी कसरी प्रमाण ल्याउने ? त्यसकारण सरकारले हाम्रो अधिकारको सम्बोधन यथाशीघ्र गर्नुपर्छ । र, हाम्रो समुदायलाई आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रेणा विष्ट
Prena Bistaतेस्रो लिङ्गी भएर जन्मनु मेरो अपराध हो र ? किन हाम्रो पीडालाई घरपरिवार र समाजले अहिले पनि बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्दैन ?  हामीहरू मानव अधिकारको आधारभुत अवसरबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । खै कस्ले बुझ्छ हाम्रो पीडा ?किन हाम्रो पीडाका विषयमा कसैले बोल्दैनन् ? हामीलाई पलपलमा भेदभाव र लाञ्छना किन लगाइन्छ ?  राज्यले पनि हाम्रो समुदायलाई समेटेर लैजान सकेको छैन चाहे त्यो शिक्षामा होस् चाहे स्वास्थ्य र रोजगारीमा होस् हामीमाथि ठुलो विभेद छ । यी प्रश्नका जबाफ हामीले कहिले पाउँछौ ?

रेशम न्यौपाने
तेस्रो लिङ्गी भएर जन्मनु मेरो दोष थिएन । घर परिवार र समाजले मलाई स्वीकार गरेन । अरु सन्तान एकछिन नदेख्दा बाबुआमा छटपटिन्छन् । तर हामी तेस्रो लिङ्गी सन्तानलाई माया गर्ने बाबु आमा पाउन हाम्रो भाग्यमै छैन । जति ढिला गरेपनि जहाँ गए पनि बिरामी परेर मर्न लागे पनि Resham Neupaneहामीलाई माया गर्ने घरपरिवार र समाज भेटिन गार्‍हो छ । मलाई गर्ने व्यवहार र अन्य सन्तानलाई गर्ने व्यवहार धेरै फरक हुँदो रहेछ । कहिलेकँही त लाग्छ म पनि नौ  महिना गर्भमा बसेर जन्मेको हुँ, किन मलाई यस्तो व्यवहार ? यस्तो पीडाले मलाई पटक पटक जिउँदो लास बनाउँछ । घरपरिवार हेला, दुव्र्यवहार, समाजको छिःछि र दुरदुर विभिन्न किसिमका लाञ्छना लगाउन छाड्ने समाज निर्माण गर्नु आवश्यक छ । समाजले जे जस्तो गरेपनि केही सहन सकिँदोरहेछ । घरपरिवार, जन्मदिने बाबु आमाले गरेको व्यवहार सहन र खप्न गार्‍हो हुँदोरहेछ । घरपरिवारले दिएको चोटठूलो हुँदो रहेछ । अहिले पनि हामीले चाहे अनुसार आफ्नो पहिचान पाउन सकेका छैनौ । राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अपनाउन सकेको छैन । यो दुखद् पक्ष हो । राज्यका हरेक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री बनाउनुपर्छ ।

विनोद विसी
छोरीको रूपमा स्याङ्गजामा जन्म भयो । पछि पुरुषको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेँ । परिवारले सहजै स्वीकार गरेन । मेरो बहिनी पनि म जस्तै छिन् । मलार्ई घरपरिवारले बहिनीको तुलनामा केही माया गर्थे । तर, अन्य सन्तानलाई जति माया भने परिवारबाट पाइएन । हामी घरपरिवार, समाज Binod B.C_र राज्य सबैपक्षबाट ठगिएको हेपिएर बस्नुपरेको छ । घरपरिवारको लाञ्छनाले सधैँ मुटु चसक्क पार्छ । तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण पैत्रिक सम्पत्तिबाट म वञ्चित भएँ । बाबु आमाले दुई जना दाजुभाइलाई सम्पति दिए । हामी दुई जना यही समुदायको भएका कारण सम्पत्तिबाट पनि वञ्चित भयौँ ।घरपरिवारले त हामीलाई स्वीकार गरेन गरेन राज्यले पनि हामीलाई विभेद गरेको छ । देशमा रहेका तीनै तहका सरकारले लिङ्गको महल परिवर्तन गरेर नागरिकता दिएर मात्र पहिचान सहितको इच्छाइएको नाम राख्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता तथा वैवाहिक समानता कायम गर्नुपर्छ । समलिङ्गीले राख्ने धर्म सन्तानका लागि स्पष्ट कानुन हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्यका हरेक तहमा हाम्रो समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोड दिनुपर्छ ।

मनिला न्यौपाने
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकामा बालकको रूपमा जन्मेँ । मेरोे नागरिकताको नाम धर्मराज शर्मा हो । फरक भएकै कारण घरपरिवार र समाजबाट धेरै पीडा खेपेको छु । सहाराविहीन जस्तै पीडा खेप्नु परेको छ । घरपरिवार बाबाआमा सबैले छोरा भएर हिँड भनेर दबाब दिए । तीन Manila Neupaneवर्षसम्म बोलाचाल केही भएन । मानव अधिकारको विषय त हाम्रा लागि आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ । हामीलाई प्रहरी प्रशासनले पनि त्यत्तिकै दुःख दिने गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा हामीलाई बन्देज लगाइएको जस्तै छ । हरेक विज्ञापन खोल्दा महिला र पुरुष भनेको हुन्छ हाम्रो समुदायको पहिचान खै ? यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति कसरी गर्न सकिन्छ र ? तिनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री बनाउनुपर्छ । रोजगारीको श्रृजना गर्दा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ  ।

आनिक राना
म जन्मँदा बालक भएर जन्मेँ । विस्तारै हुर्कँदै जाँदा मेरो स्वाभाव महिलाको हुन थाल्यो । यसरी महिलाको स्वभाव देखाएकै कारण धेरै हिंसा खेप्नुपर्‍यो ।  म अभागी भनौँ या मेरो र्दुभाग्य १० वर्षको उमेरमा आमालाई गुमाएँ । त्यसपछि मेरो झनै दुःखका दिन सुरू भए । एकतातिर सौतेनी आमाको व्यवहार र अर्कोतिर मेरो चरित्र महिलाको जसले गर्दा एउटै घरमा बास बस्न सक्ने अवस्था रहेन ।Aanik Rana जब म १६ वर्षको भएँ तब मलाई घरबाट निकालिदिए । जीवनमा धेरै हण्डर र ठक्कर खाएँ । लिङ्ग एउटा लिएर जन्मेको चरित्र अर्कै मेरो भेषभूषा अर्कै देखेपछि समाजले पनि मलाई प्रश्न गर्न थाल्यो । मलाई अनैकौँ उपनाम जोडेर मेरो खिल्ली उडाउन थालियो । म निरीह थिएँ । समाजमा एक्लो थिएँ । तर, अहिले यही समुदायको हितका लागि का मगर्ने अभियन्ताका रूपमा समाजमा प्रस्तुत भएको छु ।देशमा तीन तहका सरकार छन् । राज्यका हरेक तहमा हाम्रो समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बनाइनुपर्छ । राज्यका हरेक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री बनाइनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगरीको सृृजना गर्दा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यति कुरामा राज्यले ध्यान दिन सके यो समुदायले मानव अधिकारको अनुभूति गर्न सक्नेछ । यसका लागि सबैले साथ दिन जरूरी छ ।

प्रस्तुतीः रीमा बिसी

Urmila Subedi_Sankhuwasabha

कानुनी ज्ञान अभावका कारण न्याय सम्पादन सकसपूर्ण

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाँउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनले गरेको छ । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भएपनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । जसले गर्दा अहिले सङ्खुवासभाका अधिकांश उपप्रमुखहरूले न्यायिक सम्पादनमा कठिनाई भोग्नु परिरहेको गुनासो गरेका छन् । कानुनी ज्ञानका अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रमुखहरूले अहिले न्याय सम्पादनमा खास के समस्या भोगिरहेका छन् त ? सोही विषयमा इन्सेक सङ्खुवासभा जिल्ला प्रतिनिधि बाबुराम बास्तोलाले सङ्खुवासभाका केही स्थानीय तहका उपप्रमुखसँग कुराकानी गरी तयार पारेको जनमत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कानुनी ज्ञानको अभावले कठिनाई छ

डेगेश्वरी श्रेष्ठ
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
खाँदबारी नगरपालिका, सङ्खुवासभा

Degeshwari Shrestha_Sankhuwasabha

नगरपालिकाको उपप्रमुख नै न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था अनुसार मैले जुन जिम्मेवारी सम्हालेकी छु । त्यसमा म सन्तुष्ट छु । हाम्रो नगरपालिकामा सामान्यतया पति–पत्नीको घरझगडा, जग्गा जमिनसम्बन्धी विवाद, घरेलु हिंसाका साथै सडक, खानेपानी लगायतमा विवादसम्बन्धी उजुरी आउने गरेको छ । समितिमा १९ ओटा उजुरी तथा मुद्दाहरू आएका छन् । त्यसमध्ये केही मुद्दालाई हामीले स्थानीय तहबाट नै मेलमिलापको माध्यमबाट सुल्झाएका छौँ । अझै केही मुद्दा मिलाउन बाँकी छन् । मौखिक रूपमा आएका धेरै उजुरीहरू हामीले मिलाइसकेका छौँ । अलि जटिल भएका कारण ती उजुरी तथा मुद्दाहरू सहज हिसाबले सम्पादन गर्न सकिएको छैन । हामी आफैँ पनि अन्योलमा छौँ हामीलाई पनि न्यायसम्बन्धी राम्रो ज्ञान नभएको कारणले काम गर्न कठिनाई भएको छ । कानुन नपढेकाले पनि व्यवहारिक तरिकाले न्यायिक सम्पादन गर्दै आएका छौँ ।
हामीले आफ्नो अर्काको मान्छे नभनी निश्पक्ष रूपमा काम गरिरहेका छौँ । आएका उजुरीमाथि न्यायिक समितिमै छलफल गरेर सम्पादन गर्ने गरेका छौँ । आफ्नो नगरपालिकालाई कसरी न्यायिक क्षेत्रमा अगाडि लैजाने भनेर विभिन्न छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने सोचमा छौँ । तर, हामीलाई पीडितको गोपनीयता गुम्छ कि भन्ने डर पनि छ । मैले मेरै कार्यकक्षमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । छलफलका क्रममा गोपनीयता नहुने भएकाले पीडितहरूले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको मैले बुझेको छु । त्यसमा पनि महिला पीडित भएका मुद्दाहरू संवेदनशील भएकाले पीडित महिलाहरूले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि इजलास कक्षको आवश्यकता छ । भवनको पनि समस्या छ । त्यसैले इजलास कक्ष बनाउन सकेका छैनौँ ।

धेरै उजुरी घरेलु हिंसाका छन्

सीता दहाल
उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक
सभापोखरी गाउँपालिका

Sita Dahal_Sankhuwasabha

हाम्रो गाउँपालिकामा जनजाती समुदायको जनघनत्व छ । त्यसमा पनि परम्परागत रूपमा मदिराको अत्याधिक सेवन तथा संस्कारको रूपमा प्रयोग गर्ने जातीको बाहुल्यता  छ । न्यायिक समितिमा हालसम्म ८३ ओटा मुद्दाहरू आएका छन् । ५१ ओटा मुद्दामा न्यायिक सम्पादन भएको छ । अरू कतिपय मुद्दाहरू अलि जटिल भएकाले पनि सम्पादन गर्न समय लागेको छ । विशेष गरेर जग्गासम्बन्धी मुद्दा, घर झगडा, पति–पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा, कुटपिट लगायतका घटनालाई लिएर उजुरीहरू आउने गरेका छन् । हाम्रोमा धेरैजसो घरेलु हिंसाका उजुरी आएका छन् । यी सबै उजुरीमाथि दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफलबाट नै मिलापत्र गरिएको छ । हामीले स्वतन्त्र र तटस्थरूपमा काम गरेका छाँै । कुनै मुद्दा दर्ता भयो भने दलका नेताहरूले फोन गरेर यसको पक्षमा मिलाउनु भनेर भन्छन् । न भनुन् पनि कसरी हामी दलबाट नै चुनिएर आएका हौँ तर सकेसम्म यस्तो गतल काम भने अहिलेसम्म गरेजस्तो लाग्दैन ।

न्यायिक समितिमै छलफल गरेर न्याय सम्पादन गर्छौँ

उर्मिला सुवेदी
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
मादी नगरपालिका

Urmila Subedi_Sankhuwasabha

मैले उपप्रमुखसहित न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेकी छु । सासूबुहारीको झगडा, पति–पत्नीको झगडा, बाटोघाटोको मुद्दा, अन्नबाली नष्ट भएको, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । ५३ ओटा मुद्दाहरू आएका छन् । २१ ओटा मुद्दाहरूलाई हामीले स्थानीय तहबाटै मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरेका छौँ । हामीलाई न्यायसम्बन्धी राम्रोसँग ज्ञान नभएको कारणले काम गर्न कठिन छ । यद्यपि, आफ्नो क्षमताले सकेसम्म काम गरिरहेका छौँ । हामीसँग जति पनि मुद्दाहरू आएका छन्, तिनीहरूलाई न्यायिक समितिमै छलफल गरेर सम्पादन गरेका छौँ । उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा मुद्दाको छिनोफानो हुने भएकाले न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज भने छैन । न्याय सम्पादन गर्दा गोपनीयता कायम गर्न नसक्ने कानुनी जटिलता मैले भोगेको छु । न्यायिक समितिमा दिनहुँजसो उजुरी आउँछन् । मुद्दाको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । न्याय सम्पादन गर्ने निकायमा नै हामी असुरक्षित हुने गरेका छौँ ।

इजलास कक्ष नहुँदा समस्या

चमेली राई
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
मकालु गाउँपालिका

Chameli Rai_Sankhuwasabha

कर्मचारीे अभाव, कानुनी ज्ञानको कमी र आवश्यक भौतिक संरचना अभावका कारण न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको म आफैँलाई अनुभूति भएको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरूमा अदालती शैलीमा काम गर्नु पर्ने भएता पनि कर्मचारी र इजलास नभएकोले समस्या छ । इजलास कक्ष नभएकाले पीडितको गोपनीयता नहुनेमा डर लाग्ने गरेको छ । कार्यकक्षमै उजुरीका बारेमा लेखपढ, छलफल गर्नु पर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीलाई सोझै कार्य कक्षमै बोलाउँदा उनीहरूको गोपनीयता कायम गर्न समस्या हुन्छ । काम सहज रूपमा गर्न सकिएको छैन । पूर्वाधार नभएकाले उजुरी बेञ्च खुला ठाउँमै राख्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ । यसले गर्दा गोपनीयता कायम गर्न सकिएको छैन ।

न्याय निरूपणपछि गुनासाहरू छैनन्

शोभा घिमिरे
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
धर्मदेवी नगरपालिका

Sobha Ghimire_Sankhuwasabha

न्यायिक समिति क्षेत्राधिकारभित्र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा नपरे पनि कोही मेलमिलापबाटै सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भन्दै आउने गरेका छन् । कुनै निवेदन कानुन बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गरिपाऊँ भन्दै आउँछन् । ती निवेदनलाई हामीले सामान्य परामर्शपछि सम्बन्धित निकायमा पठाएका छौँ । तर, कतिपय निवेदन आपसी सम्बन्धबाटै छुट्टिन आउने हुन्छन् ।
आपसी समझदारीमा छुट्टिन चाहनेलाई न्यायिक समितिले नै कुनै प्रमाण दिन पाए सजिलो हुन्थ्यो । मेलमिलापबाटै सुल्झिएका विषयलाई प्रमाणित गर्न हामीलाई अधिकार छैन । त्यो प्रमाणित गर्न अदालत नै पुग्नुपर्छ । त्यसले विवाद झनै बढ्ने मेरो अनुभव छ । हामीले नै प्रमाण दिन पाउने भए त्यस्ता विवादको अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्छ । अघिल्ला वर्षमा न्यायिक समिति संयोजकका रूपमा रहेर काम गर्न गार्‍हो भएको थियो । सुरूको वर्ष एकदमै गार्‍हो थियो । के गर्ने के नगर्ने भन्ने थियो । तर, अहिले विस्तारै मुद्दाका प्रकृति र त्यसबारे जानकारी हुन थालेपछि सजिलो भएको छ । आफू कानुनको विद्यार्थी परिएन । तर, एक्कासी कानुनसँग सम्बन्धित कुराको छिनोफानो गर्दा गार्‍हो भयो । अहिले केही सुधार भएको छ तर सन्तोष मान्ने स्थिति छैन । न्याय निरूपणपछि गुनासाहरू आएका छैनन् । जसले गर्दा न्याय सम्पादन राम्रो छ भन्न सकिन्छ । पीडितहरूले पनि घरदैलोमै न्याय पाएका छन् । न्यायको निम्ति पैसा खर्चनु परेको छैन ।

प्रस्तुतिः बाबुराम बास्तोला

Ukendra bohara

जातीय समानताका लागि स्थानीय सरकार सचेतना अभियानमा !

नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । दलित भएकै आधारमा विभेद गर्ने गेका घटना समाजमा अहिले पनि छन् । संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरनुपर्छ । जातका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्नुहुँदैन । जातीय समानताका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर काम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले चाँहि जातीय समानताका लागि के काम गरिरहेका छन् त ?  बैतडी र डडेल्धुराका स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई हामीले जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि तपाइँको स्थानीय तहले कस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ भनेर सोधेका थियौँ ।

कर्णसिंह साउद

अध्यक्ष, शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडीkarn shing saud

वषौँदेखि जातीय उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको उत्थान आजको आवश्यकता हो । दलित समुदायलाई गैरदलित समुदायमा सम्मानित रूपमा बस्ने वातावरण हुन पनि आवश्यक छ । शिवनाथ गाउँपालिकाले विगत वर्षदेखि जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि विभन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । मुख्य गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण दलित समुदायका व्यक्तिहरूले विभेदको सामना गर्नु पर्ने बाध्यता भएकाले गाउँपालिकाले उनिहरूको आर्थिक अवस्था सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगत आर्थिक वर्षहरूजस्तै चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा पनि शिवनाथ गाउँपालिकाले दलित समुदायलाई लक्षित गरी १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका अन्तर्गतका वडाहरूले पनि प्रति वडा १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख रुपियाँसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन् । गाउँपालिकामा जातीय विभेद निर्मुल पार्न विभिन्न किसमका सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू पनि गरिएका छन् । विभिन्न निर्माणका काममा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई अगुवा बनाएर काम पनि भइरहेका छन् । उपभोक्ता समिति गठनलागायत अन्य काममा पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूको अनिवार्य सहभागिता गरिएको छ । मुख्य कुरा के भने स्थानीय तहमा दलित–गैर दलित सबै समान हुन् भन्ने उदाहरण स्वरूप गाउँपालिकामा एक जना दलित समुदायका व्यक्तिलाई कार्यालय सहयोगीको रूपमा भर्ना गरिएको छ । पालिकामा भर्ना गरिएका दलित समुदायका व्यक्तिले पकाएको खाना, नास्ता पानीलगायत अन्य खानेकुराहरू सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खाने गरेका छौँ । यसैबाट जातीय विभेद अन्त्यको पहल थालेका हौँ ।

उकेन्द्र बहादुर बोहरा

अध्यक्ष, डिलाशैनी गाउँपालिका, बैतडी

Ukendra bohara

जातीय विभेद न्यूनिकरणका लागि समाजमा भएका दलित र गैर दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सँगै राखेर कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ । एकातर्फी सचेतनाले पनि हामीले खोजेको जस्तो निर्मुलिकरण नहुन सक्छ । डिलाशैनी गाउँपालिकाले जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि विगतदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । सचेतनाका कार्यक्रमहरू विगत वर्षहरूमा पनि गरिएका थिए । गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा पनि दलित समुदायको हौसला वृद्धि गर्नका लागि न्यानो लुगा वितरण गरिएको थियो । हामीले विकासका सबै काममा दलित समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता अनिवार्य गरेका छौँ । विगतको तुलनामा जातीय विभेद कम पनि भएको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि १६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजना गरेको छ । यस वर्ष विषेश गरी जातीय भेदभाव नगर्ने र दलित–गैरदलित समान हुन भनी सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने तथा व्यवहारमा पनि सो कुरा लागु गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सार्वजनिक रूपमा गरिएको कुनै कार्यक्रममा हामी यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने छौँ । पालिकाभित्र जातीय विभेदका घटना हुन नदिन पनि काम गर्नेछौँ । सबै व्यक्ति समान हुन् भन्ने कुरालाई आत्मासाथ गर्दै दलित–गैरदलित दुवै समुदायका व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने हाम्रो योजना छ ।

गोरखबहादुर चन्द

अध्यक्ष, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बैतडीGorakh Bahadur Chand

जातीय विभेद मुख्य गरी गरीबी, शिक्षा र सचेतनासँग जोडिएको छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरू शिक्षा, सचेतना र बेरोजगारीको समस्याले उत्पीडनमा परेका हुन् । पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएकै वर्ष पहिलो गाउँसभाबाट छुवाछुतरहित गाउँपालिका घोषणका लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएका थियौँ । उक्त प्रस्तावले धेरै हदसम्म जातीय विभेद नगर्न प्रेरित गरेको छ । यद्यपी पुर्ण रूपमा जातीय विभेद उन्मुलन भइसकेको अवस्था छैन । हामीले प्रत्येक विद्यालय र सार्वजनिक ठाउँमा सचेतनामुलक पम्प्लेटलगायत सामग्री राखेका छौँ भने विद्यालय र सार्वजनिक ठाउँहरूमा जातीय भेदभाव गर्नु हुदैन भन्ने बारेका सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ । गएको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ३५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका थियौँ । यस आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा पनि ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हामीले स्थानीय तह र प्रत्येक वडामा दलित नेटवर्क गठन गर्न लगाएर नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ । दलित नेटवर्ककै आग्रहमा दलित समुदायको उत्थानका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पनि आग्रह गर्ने हाम्रो योजना छ । हामी चाहान्छौँ हामीले पहिलो वर्ष नै परिकल्पना गरेको छुवाछुत मुक्त पञ्चेश्वर साँचिक्कै होस । यदि कसैले जातीय विभेद गरे त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गर्ने, सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने र कानुन अनुसारका अन्य कारवाही गरिने छ । विषेश गरी हामीले दलित समुदायका पाँच जना विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाबाट छात्रबृत्ति प्रदान गरी बाहिर पढ्नका लागि पठाएका छौँ ।

विशेश्वर प्रसाद ओझा

मेयर,अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुरा

Bishweshwar Prasad Bhattaदलित समुदाय राज्यको समाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तवरले सबैखाले अवस्था, व्यवस्था र पहुँचबाट वञ्चित समुदाय हुन् । सांस्कृतिक हिसाबले समेत हेपिएका, दबाइएका वास्तविक श्रमजीवि वर्ग पनि यिनै समुदाय हुन् । दलित भित्रै पनि विभेद र छुवाछुत प्रथा छ । दलित जातीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध तथा गैरदलित जातीहरूसँगको वैवाहिकलगायतको सम्बन्धको कुरा त निकै परको विषय हो । यी यस्ता समस्याहरू सामाधानका लागि हामिले समाजमा रहेका बुढापाका, धामीझाँक्री तथा समाजका अगुवाहरूलाई सहभागी गराई विभिन्न किसमका जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिरहेका छौँ । पहिलेको भन्दा अहिले जातीय विभेदका घटनाहरूमा केही हदसम्म कमी त आएको छ । यसलाई सधैँका लागि निर्मुल गर्नका लागि हामीले नगरभित्र सञ्चालन भइरहेका विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । ग्रामीण भेगहरूमा जातीय विभेदका घटनाहरू बढी हुने भएकाले अहिले नगरपालिकाले प्रत्येक टोलटोलमा जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि  कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छ ।

कविन्द्र बिष्ट

अध्यक्ष, नवदुर्गा गाउँपालिका, डडेल्धुराKabindra Bista

जातीय विभेदका घटना गैर दलित समुदाय भन्दा पनि दलित समुदायमा बढिरहेको छ । गैर दलित र दलित समुदायहरूमा अहिले धेरै नै परिवर्तन आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अहिले पनि अदृश्य रूपमा छुवाछुत भइरहेको छ । गैरदलित समुदाय र दलित समुदाय भन्दा पनि दलित समुदाय भित्र नै विभेदको अवस्था छ । एक दलित अर्को दलित जातिको अस्तित्व नस्विकार्ने कुसंस्कार र संस्कृति छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतना फैलाउनु नै उचित जस्तो लाग्छ । हामीले पनि पालिकाका प्रत्येक टोल टोल तथा विद्यालयहरूमा जातीय छुवाछुतसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिरहेका छौँ । यसका साथै महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका र आमा समूहहरूबाट पनि विभेद अन्त्यका लागि चेतनामुलक सन्देशका लागि सबै क्षेत्रमा खटाएका छौँ । यसबाट थौरै भएपनि जातीय विभेदका घटनामा कमी आएको छ ।

उमेशप्रसाद भट्ट

अध्यक्ष, अजयमेरू गाउँपालिका, डडेल्धुरा

Umesh Prasad Bhattaपरम्परागत मुल्य, मान्यता र संस्कारमा देखिएको अन्धविश्वास, विकृति, कुरिति, गलत धारणा र विश्वासका कारणले अझैपनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष  रूपमा जातीय विभेद कायमै रहेको छ । सामाजमा विद्यमान  रूपमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि पालिका भित्र रहेका दलित समुदायको शैक्षिक जागरण र आर्थिक, व्यवसायिक एवम् रोजगारीको अवसरमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न किसमका सिपमुलक तालिमहरूको आयोजना गरेका छौँ । विद्यालयमा अध्ययनरत दलित समुदायका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहबाटै शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ । यसका साथै हामिले विभिन्न स्थानहरूमा दलित समुदाय र गैर दलित समुदयका व्यक्तिहरूबीच अन्तक्रिया  कार्यक्रमहरूको आयेजना गरेका छौँ । यसबाट पनि केही हदसम्म जातीय विभेद न्यूनीकरणमा टेवा पुगेको छ ।

                                                                               प्रस्तुतीः नरी बडु/भुपेन्द्र विष्ट

Gomadevi Acharya

चुनौतीका बाबजुद हुँदैछ न्याय निरूपण !

गुमादेवी आचार्य, उप–प्रमुख, बुटवल उप–महानगरपालिका

सुरूमा हामीसँग ऐन, कानुन र कार्यविधि थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि स्पष्ट थिएन । पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू थिएनन् । केही समय समस्या भयो अहिले न्याय सम्पादनको सफलता राम्रै रहेको छ । चुनौती अझ धेरै थिए । हामीसँग कानुनी सल्लाहकार थिएनन् । मेलमिलाप कर्ता बुटवलका सबै जसो वडामा पर्याप्त मात्रामा थिएनन् । जनप्रतिनिधिहरूले आएका विवाद हेर्देनौँ भन्न पनि नमिल्ने । आम नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत समाजमा हुने सबै खाले विवाद उपप्रमुखले हेर्ने हो भन्ने मानसिकता थियो । न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले निश्चित क्षेत्राधिकार मात्र दिएको अवस्थामा देवानी बाहेक फौजदारी मुद्दाहरू आउने गरेका थिए । अहिले केही परिवर्तन भएको छ । बुटवलमा ९० जना मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत भएका छन् । स्नातक तह उतीर्ण गरेका मेलमिलापकर्ताहरू तयार भएका छन् । नेपालमै पहिलो पटक स्नातक तह तीर्ण गरेका मेलमिलापकर्ता सर्वोच्च अदालतबाट आएको माननीय न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको टोली समेतले इजलासको अनुगमन गरिसकेको छ । इजलास कार्यविधि बनाएर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले पनि न्याय सम्पादनको अवस्थाको अनुगमन गरेर उजुरीहरू समयमै फस्र्योट हुने गरेको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । न्याय निरूपणपछि गुनासाहरू नआएका छैनन् । जसले गर्दा न्याय सम्पादन राम्रो छ भन्न सकिन्छ । पीडितहरूले पनि घरदैलोमै न्याय पाएका छन् । न्यायको निम्ति पैसा खर्चनु परेको छैन ।

Amrita Gurung siyari Gapaअमृता गुरूङ, उपाध्यक्ष, सियारी गाउँपालिका

सुरू सुरूको ३–४ महिना निकै अप्ठयारो पर्‍यो के गर्ने होला ? कसरी गर्ने होला ? भन्ने लाग्यो एउटा संस्थाले तालिम दिएपछि केही सहज भयो । पहिला कानुनी प्रावधानका विषयमा बुझेको थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि त्यत्ति स्पष्ट थिएन । चुनाव त जितियो काम के गर्ने हो ? भन्ने अलमल थियो । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाई हुँदा कतै कानुन बाझिने हो कि भन्ने डर थियो । स्थानीय सरकार तेस्रो दर्जाको सरकार भएकोले नीतिगत रूपमा स्थानीय कानुनमा मात्र केन्द्रित हुनु परेको छ । यसलाई माथि उठाउनका लागि प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुन भए सजिलो हुन्थ्यो । के गर्दा के हुन्छ भन्ने खालको दुविधा थियो । मनमा एकदमै के गर्ने ? कसो गर्ने ? भन्ने खालको परिस्थिति थियो । जसले गर्दा फराकिलो रूपमा काम गर्न सकिएन । अर्को कुरा महिलाहरूले जति महत्वपूर्ण सवाल उठाए पनि वास्ता नगर्ने र त्यही कुरालाई पुरूषले उठान गर्दा त्यसको प्रभावकारिता छ भन्ने सोच्ने जुन हाम्रो महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र चिन्तन छ त्यो पूर्वाग्राही छ । त्यसलाई नतोड्दासम्म र महिलाले पनि नेतृत्व लिन सक्छन् भन्ने विश्वासको वातावरण श्रृजना नगर्दासम्म महिलालाई हेर्ने दुष्टिकोण परिवर्तन गर्न सकिँदैन । आफ्नो अधिकारको अवस्था नबुझ्दासम्म यस्तै रहिरहने भएकोले अधिकार प्राप्तिका लागि अध्ययन बढाउने, सिकाईलाई तिखार्ने र संविधानले दिएको अधिकार र अवसरका रूपमा अगाडि बढाउन र उपाध्यक्षलाई दिएका काम कर्तव्य र अधिकारलाई मेरै टेवलबाट सम्पन्न गर्नका लागि म सक्छु त्यसका लागि निरन्तर लागिरहने छु ।

Parmila B.K. Mayadevi gapaप्रमिला बिक, उपाध्यक्ष, मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देही

पहिला धेरै समस्या थियो । त्यो समस्या धेरै समयसम्म हामीले व्यहोर्नु पर्‍यो । सायद अझ मधेशी समुदायमा अझ बढी समस्या भयो । अहिले केही सहज भएको छ । जति कुरा गरे पनि सानो उमेरमा पढ्न पाइएन । अहिले अवसर त पाइयो । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने चिन्ता भने फेरि पनि हामीलाई भइरह्यो । अहिले काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा बुझ्न थालियो जसले केही सहज बनायो । अहिले पहिला भन्दा फरक छ । अझ मधेशी समुदायमा त महिलाले चुलोचौको र घरको काम बाहेक केही गर्छन भन्ने छैन । त्यसमा अहिले केही चेतना आएको छ । पढाई नभएको र कानुनी विषयहरूमा कम जानकार हुँदा समस्या छ । महिलाले काम गर्न सक्छन भन्ने बुझाई पनि छैन । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । महिलाले पनि अवसर पाए केही गर्न सक्छन् भन्ने बुझाई कम छ । अधिकांश उपाध्यक्षले खुलेर काम गर्न पाएका छैनन् । त्यो हाम्रो लागि मुख्य चुनौती हो । अहिले केही सुधार भएको छ तर सन्तोष मान्ने स्थिति छैन ।

Bina Rana Sainamaina napaबिना राना, उपाध्यक्ष, सैनामैना नगरपालिका

सुरू सुरूमा धेरै समस्या भयो । के गर्ने ? कसरी न्याय सम्पादन गर्ने ? थाहा थिएन । छिटो छरितो न्याय सम्पादन गरेर कसरी विश्वास बढाउने भन्ने थियो ।  कानुनी ज्ञान थिएन । मेरो काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकार के कति छ त्यसको विषयमा पनि खासै ज्ञान थिएन । न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालत भन्थे । कसरी मुद्दा मिलाउने हो भन्ने हुन्थ्यो । यतिसम्म कि अधिकृत स्तरको कर्मचारी नहुँदा कागजी प्रकृयामा कतै चुकिने हो की भन्ने मनमा डर हुन्थ्यो । निवेदन परेपछि विपक्षीलाई बोलाउँदा नआइदिने जस्ता समस्या हुन्थ्यो । पछि त्यस विषयमा अध्ययन गर्दै, विभिन्न तालिम गोष्ठीहरूमा भाग लिँदै जाँदा केही सहज भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको छ न्यायिक समिति । अहिले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिले कामकारवाही गरिरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा १ बमोजिम सैनामैना नगरसभाले न्यायिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७५ बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ । अहिले पनि कानुनी विषय भएकोले जटिलताहरू छन त्यसमा हामीहरू कसरी मेलमिलापको माध्यमबाट जितजितको अवस्था बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परिरहेका छौँ । अहिले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको चाप बढदो छ । त्यसलाई चुनौती नभनेर अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौँ ।

Uma kafle Siddrtha napa.jpg1उमा काफ्ले, उपप्रमुख, सिद्धार्थनगर नगरपालिका

सरकारले न्यायिक समितिको सोच त ल्यायो । जुन सोचले ल्यायो सो अनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेन । दुई वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहमा परिणत भएको कार्यपालिका, विद्यायन सभा र न्यायिक समिति भए पनि न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकारको अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था आजसम्म पनि छ । न्यायिक समितिको संयोजकमा अधिकांश महिला छन् । महिलाको नेतृत्वलाई अझसम्म पनि स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । यो हाम्रा लागि चुनौती छ । त्यत्ति मात्र होइन योजना बनाउँदा र बजेटको विनियोजनमा पनि पितृसत्तात्मक मुल्य मान्यता र सोच हावी हुन्छ । बजेट, योग्य जनशक्ति र सचिवालय गठन गर्न नसकेको स्थिति अहिलेसम्म छ । यसले न्याय सम्पादनमा एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ । यति हुँदाहुदै पनि न्यायिक समितिमा आउने सानातिना विवादलाई मेलमिलापको प्रकृयाबाट निरूपण गर्न सकिएको छ । यो हाम्रो सफलता हो । यो दुई वर्षसम्मको अवधिमा के कति काम गर्न सकियो यसको प्रगति प्रतिवेदन पनि तयार गरेका छौँ । तपाईहरूले यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । सरकारले न्यायिक समितिको अवधारणा त ल्यायो तर त्यसको परिचालनलाई चुस्त दुरूस्त बनाउनका लागि चाहिने साधन र श्रोतको व्यवस्था गर्न सकेन जसले गर्दा चाहेजति न्याय सम्पादन गर्न अप्ठ्योरो भएको छ ।

प्रस्तुतीः रीमा बि.सी.

Sapana-Pandey

स्मारक वा पार्क बनाएर मृतकहरूको सम्झनालाई चीरस्थायी बनाउनुपर्छ-द्वन्द्वपीडित

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षनाघिसकेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू आन्दोलित छन् । हामीले पीडितहरूसँग अहिलेसम्म के पाउनुभयो ? र के गर्‍यो भने न्यायको अनुभूति हुन्छ ? लगायतका प्रश्न सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ द्वन्द्व पीडितहरूसँग लिइएको जनमत

हेमनाथ पोख्रेल, -६७ वर्ष

पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका-२ (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Hemnath Pokherelम घाइते हुँ । अहिलेसम्म कुनै खालको न्याय पाउन सकेको छैन । आफूले केही पाएको छैन आफूले नपाएपनि अन्य द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लडिरहेको छु । पीडितमैत्री मस्यौदा छैन यो कर्मकाण्ड छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र आयोग गठन नहुन्जेलसम्म न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको आशा छैन । आयोगमा राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिहरू हुँदा पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा ढुक्क छैन । पीडितले न्याय पाउनका लागि पीडितमैत्री र महिलामैत्री आयोग गठन गरी न्यायको खोजी गरिनुपर्छ । सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकेको छैन । पीडित पक्षलाई भेटेर पीडाको विषयमा सोधखोजसम्म ४ वर्षपुग्न लाग्दा गर्न सकेको छैन । यस्तो आयोगबाट पीडितले न्यायको आशा के गर्ने ? मस्यौदामा भएका केही बुँदाहरू देख्दा राम्रा देखिएको भएपनि पीडितलाई न्याय दिने खालका छैनन् । पीडितहरूको मागहरूको सङ्कलन गरी मस्यौदालाई संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सपना पाण्डे -२३ वर्ष

Sapana Pandeyमालारानी गाउँपालिका-५ अर्घाखाँची (रज्य पक्षबाट पीडित)

०६२ साल वैशाख १४ गते राज्यद्वारा बाबालाई हत्या गर्दा म ११ वर्षको थिएँ । मेरो बाबा मारेपछि सरकारले दुई किस्ता गरेर १० लाख रुपियाँ राहत दियो । बिरामी भएको बेलामा औषधि उपचार गरोस् । आमाको औषधि खर्च देओस् । पढाइ खर्च देओस् । हामीलाई रोजगारीको व्यवस्था गरोस् भन्ने आशा छ । मेरो बाबालाई त हामीले गुमायौँगुमायौँ । बाबाको नाममा एउटा स्मृति वा पार्क बनाइदिए केहि न केही न्यायको अनुभूति गथ्यौँ होला । मेरो बाबाको मेडिकल पसल थियो पसलको सबै औषधि प्रहरीले लग्यो । सरकारले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् ।

पुष्पावती कुर्मी

महाराजगञ्ज नपा-३ कपिलवस्तु (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Puspa Kurmi०६१ साल होलीको दिन थियो । मेरो पतिलाई माओवादीका कार्यकर्ताले घरबाट निकालेर घरदेखि एक लिोमिटर टाढा लगेर घाँटी रेटेर मारे । अहिलेसम्म पटकपटक गरेर सरकारबाट १० लाख रुपियाँ राहत पाएँ । त्यस बाहेक अन्य केही पाएको छैन । एउटा छोरा छ । पति त गुमाएँ । फर्केर आउनुहुन्न । छोरालाई कसरी पढाउने ? सरकारले मेरा छोराको पढाई खर्च र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । यसरी सधैँ द्वन्द्व पीडित हो भनेर कति दिनसम्म न्यायका लागि भौतारिइरहने ?

चुरामणी ढकाल-५८ वर्ष

कञ्चन गाउँपालिका-५ गरगरे (राज्यपक्षबाट पीडित)

Churamani Dhakal०५८ साल माघ १० गते पत्रिका वितरकको काम गर्थेँ । सोही समयमा रातको १२ बजे घर घेरा हालेर लगेर कुटपिट गर्‍यो । मेरा दुई छोराहरू ११ वर्षीय विधुर र १३ वर्षीय विश्वनाथ लाई पनि सँगै लगेर सालझण्डी संयूक्त सुरक्षा क्याम्पमा ५ दिन सँगै राख्यो । छोरा विश्वनाथको जिब्रो तानेर अहिले स्पष्ट बोल्न सक्दैन । कान्छो छोरा दिनेशको टुप्पी उखेलेर अहिलेसम्म कपाल आउदैन । पाँच दिनपछि मलाई सेनाले बुटवलको रामनगर व्यारेकमा ३६ दिनसम्म राखेर शारीरिक तथा मानसिक यातना दियो ।

अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट केही पनि पाएको छैन । अहिले पिसाब रोकिँदैन । ढाडको रोगी छु । हिँडडुल गर्न सक्दैन । शरीरका कुनै पनि अङ्गले चिमोट्दा समेत थाहा पाउँदैन । अहिलेसम्म मलाई बेवास्ता गरेको छ । अहिले ५८ वर्षभएँ । पहिला ४४ वर्षको गरिखाने उमेरमा यस्तो अवस्था भयो । प्रत्येक वर्ष चेक गराउनुपर्छ आर्थिक कारणले गर्दा समयमा जाँच गराउन सकेको छैन । जेनतेन औषधि खाइरहेको छु । सरकारले म जस्तो द्वन्द्वपीडितको आवाज कहिले सुन्छ ? किन यसरी झन् पीडित बनायो ? अहिलेको कानुन पीडितमैत्री छैन । त्यसलाई पीडितमैत्री बनाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्नो पीडा सम्झेर मस्यौदालाई संशोधन गरेर अगाडि बढे न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा विस्वस्त छु । सरकारलाई बिनम्र अनुरोध छ मेरो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सरकारले गरिदिन्छ ।

गोमाकुमारी बस्याल

सैनामैना-८ रामापुर (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Goma Bishayal०६१ साल वैशाख २३ सैनामैना-६ गते पतिलाई माओवादीका कार्यकर्ताले कुटपिट गरी हत्या गरेको । अहिलेसम्म पाएको १० लाख रुपियाँ पटकपटक गरी परिपुरण पाएको छु । त्यो बाहेक अरू न्याय पाउने र सत्यको खोजीमा रहेको भनिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको थिउँ । आयोगले सोधपुछ गर्‍यो । तर, न्यायको प्रकृया ओझेलमै रहेको छ । आफ्नो निर्दोष परिवार व्यक्तिगत रिसको कारणले परिवार गुमाउनु परेको न्यायको पर्खाइमा बसिरहनु परेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कठगारामा उभ्याउनुपर्ने मेरो माग छ । मैले पतिलाई  गुमाएँगुमाएँ उहाँको नाममा सरकारले पार्क वा स्मृति बनाइदिए केही हदसम्म आत्मा सन्तुष्टि हुने थियो ।

रामउजागिर चौधरी

बुद्धभूमि नपा-१०, कपिलवस्तु (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Ramujagir Chaudhari२०६० साल कार्तिक ३ गते बुवा रामरक्षा कुर्मीको ६५ वर्षको उमेरमा राज्यपक्षबाट हत्या भयो । राज्यको तर्फबाट मृतक परिवारले पाउने राहत बापत १० लाख रुपियाँ पटकपटक गरेर पाएको हो । त्यो बाहेक केही पनि पाएको छैन । सरकारले कमसेकम परिपुरण बापत पाउने शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयकको मस्यौदामा संशोधन गर्नुपर्छ । पीडितको इच्छा अनुसार आयोगको काम हुनुपर्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई सजाय र उचित परिपुरणको व्यवस्था सम्बोधन गर्‍यो भने हामी पीडितलाई न्यायको अनूभूति र आत्मा सन्तुष्टि हुन्छ । देशमा दीगो शान्तिको स्थापना र विकासको आधार बन्छ । मैले मेरो बुवालाई फर्काउन त सक्दिनँ तर बुवाको नाममा स्मृति, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान बनाइदिएर हाम्रो पीडामा सरकारले मल्हम् लगाउन सक्छ । यति भयो भने आफ्नो मान्छे गुमाए पनि केही हदसम्म न्याय पाएको अनुभूति हुने थियो ।

सीता गिरी

पिपलडाँडा-७, पाल्पा (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Sita G.C.०५७ साल साउन ४ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले नेपाल प्रहरीमा सई पदमा रहेका मेरा पतिलाई लमजुङमा हत्या गरे । २९ वर्षको उमेरमा मेरा एक छोरा र एक छोरी टुहुरा भए म सहाराविहीन भएँ । आज शान्ति सम्झौता भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि राज्यले पटकपटक गरेर १० लाख रुपियाँबाहेक अरू केही पनि सहयोग गरेको छैन । छोरा छोरीलाई छात्रावृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा भएपनि मैले मेरो नानी बाबुको लागि पाउन सकिनँ । राज्यले हामीलाई केही गर्न नसके पनि मेरा अमर मृतक पतिको नाममा पार्क, स्मारक, खेलमैदान जस्ता प्रतिकात्मक स्मरण गर्ने केही बनाइदिए पनि केही न्यायको अनुभूति गर्थेँ । राज्यले म जस्ता पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन त सकेन ।सत्यको खोजीका लागि गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले चार वर्षसम्म केही पनि गरेन । खाली राज्यको ढुकुटी रित्याउने र जागिर पकाउने काम मात्र भएको छ । आयोग नै पीडितमैत्री छैन । यसले पीडितलाई झन् पीडा दिएको छ । अपराधीलाई दिने क्षमा पीडितमैत्री हुनुपर्छ । संस्थागत कारवाहीलाई जोड्नु हुँदैन । पीडिकलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । दुवै पक्षको प्रत्यक्ष सम्वादबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ ।

जीतबहादुर (हीरा) थापा

रामपुर नपा-२ मलायटार, पाल्पा (राज्य पक्षबाट पीडित)

Jit Bdr Thapa०५७ सालमा प्रहरीको गोली लागेर अहिले पनि ७० वटा भन्दा बढी गोली शरीरमै छ । त्यसपछि ०६२ साल असार १८ गते नेपाली सेनाले दोस्रो पटक गोली हान्यो । तत्कालीन समय अर्थात २०५७ सालमा गुल्मी जिल्लामा बसेर माओवादी लडाकुको तर्फबाट १७ वटा जिल्लाको स्वास्थ्य विभागको संयोजकको जिम्मेवारी निभाएको थिएँ । मिसनकै बेला जम्का भेट भयो र भाग्न खोज्दा गोली लाग्यो । २२ वर्षको उमेरमा अपाङ्ग भएर बस्नु परेको छ । एउटा गोडाले काम गर्देन । राज्यले अहिले मासिक ६ हजार २ सय रुपियाँका दरले मलाई भत्ता दिएको छ । त्यो बाहेक मैले केही पाएको छैन । म भन्दा स्वस्थ व्यक्तिले पनि राहत पाइसकेका छन् । सेना समायोजन गर्दा ५ लाख रुपियाँ र घाइतेको १ लाख रुपियाँ बुझेको थिएँ ।

सबैभन्दा पहिला 'जनयुद्ध'मा हिँडियो । यति ठूलो परिवर्तन भएको छ । कमसेकम परिवारको सदस्य कम्तीमा एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरेमा केही हदसम्म न्यायको अनुभूति हुने थियो । मेरो एउटा छोरा छ । मेरो यो अवस्था छ । छोरालाई शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्थासम्म गरे पनि केही न्यायको अनुभूति हुने थियो । अझ मैले आर्मीको हिरासतमा पनि यति ठूलो कठोर र कारूणिक यातना पाएँ कि कुरा गरि साध्य छैन । व्यारेक भित्रै आर्मीले गोली ठोक्यो र मेरो जीन्दगीलाई घर न घाटको जस्तो बनायो । यस्तो खालको अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने 'अपराधी'लाई कानुनको कठघरामा नउभ्याउँदासम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।

प्रस्तुतीःरीमा बिसी/रुपन्देही (०७५ भदौ ५ गते)

Kalika Khadka

स्थानीय न्यायिक समितिमा छिटो न्याय पाउने आशा

छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू निकै आउने गरेका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयासमा छन् ।

न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठकाअनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । “निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ”–उहाँले थप्नुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा खाशगरी सडक भत्किएको अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिले प्रत्येक बुधबार उजुरीमा छानबिन गर्ने काम गर्छ । अहिलेसम्म ८० भन्दा बढी विवादित विषयहरूको निरूपण भएका छन् ।

स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीहरू चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक खड्गीका अनुसार पार्टीगत रूपमा हेरेर यो मुद्दामा हामीलाई चित्त बुझेन भएर आएका छैनन् । न्याय निरूपण गर्न भनेर बसेपछि पार्टी भन्ने नै हुँदैन ।

स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती नहुने हुँदा नागरिकलाई न्यायका लागि केही हदसम्म सहज भएको छ ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिको काम गर्दाको उस्तै उस्तै अनुभव देखिन्छ । पुलतीबजार नगरपालिका स्याङ्जाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक महेश पुरीका अनुसार बढी मात्रामा मेलमिलापबाट स्थानीय समस्या निरूपण गरिन्छ । विवाह, अंशवडा, सम्बन्ध विच्छेद, कुटपिट, जग्गा खिचलो, बाटो, कुलो आदि जस्ता समस्या आउने गरेका छन् ।

“न्याय दिने ठाउँमा बसेपछि पीडितलाई न्याय दिने हो,  निष्पक्ष न्यायमा बढी ध्यान हुन्छ, विवादित विषय आउने बित्तिकै कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरी फैसला गर्छौँ” अहिलेसम्म १६ वटा विवादित विषयमा दर्ता भई फैसला भएको र स–साना मेलमिलापका घटनाहरू प्रायः धेरै हुने उहाँको अनुभव छ ।

नगरपालिकाको जस्तै गाउँपालिकामा पनि मुद्दाका प्रकृति उस्तै छन् । तर गाउँपालिकामा कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी अभावका कारण सहज रूपमा न्याय निरूपण गर्न कठिनाइ भएको दोलखा जिल्ला कालिञ्चोक गाउँपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक कालिका पाठकले बताउनु हुन्छ । “मुद्दा दर्तादेखि पक्ष विपक्ष बोलाएर आफैले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था छ, न्याय सम्पादनसम्बन्धी सरकारले तालिम तथा अभ्यास नहुँदा फैसला गर्न चुनौती छ”  उहाँले सरकारले न्याय सम्पादनसम्बन्धी अभ्यासका लागि सरकारले तालिम दिए न्याय सम्पादनमा सहज हुने बताउनु भयो ।

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँडको पनि व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ अनुरुप न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्याय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छन् ।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । साथै, संवैधानिक विवादका लागि संवैधानिक र स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि स्थानीय निकायलाई न्यायिक अधिकार दिइएको छ ।

ठूलो अदालतहरूमा जाँदा मुद्दाको चाप बढी हुने हुँदा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ । र छिटो न्याय पाउने सम्भवाना पनि कम हुन्छ । न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्य निष्पक्ष हुन जरुरी छ । जुन राजनीतिक दलबाटै आएका जनप्रतिनिधि भएकाले बेलाबेलामा शंका उपशंका हुने समेत गरको छ ।

नेपालको संविधानले न्यायिक समितिले खासगरी देवानी प्रकृति विवादहरू स्थानीय तहबाट निराकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । न्यायालयमा धाउनु पर्दा आम उपभोक्ताले धेरै सास्ती भोग्नुपर्ने समस्या पनि यहीँ हल हुने देखिन्छ । जुन सकरात्मक कुरा हो । स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गरेको खण्डमा आम उपभोक्ताले  सहज न्याय पाउन सक्छन् । स्थानीय तहका विवादित मुद्दाहरू स्थानीयस्तरमै समाधान होस भन्ने उद्देश्यले नै संविधानमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार जुन उद्देश्यका अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको हो, त्यो अनुरुप काम हुन सकेको छैन  । “स्थानीय तहमा जति पनि विवादित विषयहरू छन्, जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण होस्, सहज र छिटो न्याय होस् उद्देश्य हो तर त्यो अनुरुप व्यवहारमा हुन सकेको छैन”–उहाँले भन्नुभयो ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सरकारले कसरी न्याय सम्पादन गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारीस्तरबाट तालिम दिने काम समेत गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सल्लाहकार र आवश्यक कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार समेत दिएको छ । सो अनुरुप काम गरे न्याय निरूपण गर्न सहज हुन्छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गर्‍यो । जनप्रतिनिधिका लागि यो नौलो अभ्यास हो । यसअघि यस्ता अभ्यासहरू स–साना विवाद स्थानीय तहका मिलाउने भएता पनि कानुनी हैसियतमा न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था थिएन । जसले गर्दा यो विशुद्ध नवीतम अभ्यास होस् । न्याय सम्पादनको कुर्सीमा बसेपछि न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीयस्तरमा बढी मात्रामा मेलमिलापलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।

न्याय सम्पादन गर्दा अभ्यासरत विज्ञबाट तालिम लिएर न्याय निरूपण गर्न राम्रो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नेपालको सर्वोच्च अदालतक फैसलाहरू नै कार्यान्वयन नर्ग कठिनाइ हुने गरेको छ तर स्थानीय न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको हुने समेत बढी सम्भावना हुन्छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थ भएको हुँदा देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपप्रमुखहरू महिला निर्वाचित भएका छन् । यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि न्यायिक समितिलाई छ ।

 व्यवस्थापिका संसद्बाट २०७४ साल असोज ६ मा पारित ‘स्थानीय शासन ऐन’ अनुसार ‘देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी’ प्रकृतिका अपराधसँग जोडिएका विवादित विषय न्यायिक समितिले हेर्न पाउने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले आएका विवादित मुद्दाहरूमा उजुरी लिने र सुनुवाइपछि फैसला गर्ने त्यो गर्दा मेलमिलापका प्रक्रियाबाट विवाद समेत निरूपण गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार १३ किसिमका विवादित मुद्दाहरू न्यायिक समितिले हेर्न पाउँछ ।

ती मुद्दाहरूमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको,घरपालुला पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको,नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, वार्षिक रु २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेका, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछाडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै अएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी, पाटी–पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै किसिमको सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको र सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

मेलमिलाप नीतिबाट न्यायिक समितिले स्थानीय विवादहरू समाधान गर्न सक्ने स्थानीय शासन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जुन ऐनअनुसार स्थानीय तहले मेलमिलापका माध्यमबाट १२ थरिका विवादहरू समाधान गर्न सक्नेछन् । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हकको जग्गा अर्काले चापी, मिची वा घुसाइ खाएको,सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहोर–मैलाले छिमेकी असर पुर्‍याएको,प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति फरार भएमा देवानी र फौजदारी विवादमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दा निरूपण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीयस्तरमा न्याय दिलाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण विषयमा पनि हो । झगडियाहरू चिनजानका  र वास्तविकता बुझेको भए पनि मतदाता र निकटका झगडियाहरूलाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन । कानुन, विधि र प्रक्रियाका ज्ञाता भए पनि ‘विवेक’ प्रयोग भएन भने वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्दैन । दोषी  व्यक्ति निर्दोष र निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिएमा समाजमा ठूलो अन्याय पर्न जान्छ । न्यायका उपभोक्ताको विश्वासमा आघात पुग्ने गरी न्यायिक समितिले काम गर्न हुँदैन । वरिष्ठ अविधक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार न्यायिक समितिमा बसेपछि पार्टीगत कोट फुकालेर न्याय सम्पादनमा लाग्नुपर्छ । न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विवेकको प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । यसर्थ न्याय सम्पादन निकै जटिल र विशिष्ट प्रकृतिको हुने हुनाले न्याय सम्पादन गर्दा विवेक पुर्‍याएर निष्पक्ष न्याय न्यायिक समितिले दिनुपर्छ । छिटो, छरितो, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउने आशामा स्थानीय नागरिकहरू छन् ।

कानुनको विद्यार्थी कालिका खड्काले प्राचीका लागि लेख्नुभएको समाचार विश्लेषण

महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलाको सशक्तिकरणका लागि जनप्रतिनिधिको योजना के छन् ?

 दैनिन्दिन समाजमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका खबरहरू अखबारहरूमा प्रकाशित, रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रशारित भइरहेका छन् । विभिन्न तथ्याङ्कले हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । तर, यस क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरू हिंसा बढेको भन्दा पनि उजुरी गर्ने र न्याय खोज्ने क्रम चाँही बढेको बताउँछन् । प्रदेश नं २ बाहेकका प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको छ । जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न योजना बनाएर आफ्नो स्थानीय तह सामाजिक र भौपतक विकासले अब्बल बनाउन प्रयासरत रहेको बताइरहेका छन् । यसै मेसोमा हामीले विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला नेतृहरूलाई महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलाको सशक्तिकरणका लागि तपाइँको योजना के छ ? भनेर सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले सङ्कलन गर्नुभएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाईः

कान्तिका सेजुवाल

मेयर, चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला

Kantika Sejuwalमहिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारका पक्षमा काम गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम नगर परिषदबाट ल्याइएको छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पहिलो कुरा महिलालाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ । महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि चन्दननाथ नगरपालिकाले वार्षिक १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने र यस विषयमा नीति कार्यक्रम ल्याउन जोड दिने मेरो आगामी योजना रहेको छ । बालविवाह, छुईप्रथा न्यूनीकरणका लागि पनि यस आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी यस्तै घटनाका विषयमा काम गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि उपमेयर अप्सरादेवि न्यौपाने महतको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कानुनी समिति पनि गठन भएको छ । यस समितिले विशेष गरी महिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारका पक्षमा काम गर्ने छ ।

एकमाया बिक

उपाध्यक्ष, खजुरा गाँउपलिका, बाँके

Yak Maya BKमहिला हिंसा न्यूनीकरण पहिलो कुरा हो । हिंसा भएमा मिलापत्र भन्दा पनि हिंसाको मूल जरा पत्ता लगाएर समाधान गर्न सक्नुपर्दछ । गरिबी, अशिक्षा, आर्थिक विपन्नता छुवाछुत, दाइजोलगायतका कारणले हिंसा हुने गरेको देखिन्छ । सुरुमा शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ । विद्यालय जाने उमेर समूहलाई मात्र नभएर परिवारका सबै सदस्यहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा दिन जरुरी छ । साथै हिंसासम्बन्धी सचेतना जरुरी छ । छोरीहरूलाई शिक्षा दिइनुपर्छ । केटी भन्दा केटाहरू विद्यालयबाट ड्रप आउट हुने, कुलतमा लाग्नेलगायतका समस्या देखिएको छ । त्यसलाई हटाउन सके हिंसामा कमी आउँछ । बेरोजगारहरूलाई रोजगार सृजना गर्ने । एक घर एक रोजगारी व्यवस्था गर्ने । हिंसा अन्त्य गर्ने कुरा सबैको सामूहिक कार्ययोजना, कार्यक्रम र नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधिले पनि हिंसा बढेको देखिन्छ । यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा सचेतना जगाउन आवश्यक छ । लैङ्गिक हिंसा र समग्र हिंसाका विषयमा सहयोगी संस्था पहिचान गरी योजना बनाउने र उपलब्धी आउने किसिमले कार्यन्वयन गर्न मेरो पहल रहनेछ । शिक्षाका लागि विद्यालयमा कडाई गरिने र प्रत्येक महिना विद्यालयले गाँउपालिकामा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने नियम बनाउँछौ । प्रत्येकलाई अधिकारसँगै कर्तव्यका बारेमा बुझाउन जरुरी छ ।

सुष्मा चौधरी

उपमेयर, बाँसगढी नगरपालिका, बर्दिया

Susma Chaudharyअहिले पनि हाम्रो घरपरिवार, समाजमा बालविवाह, बहुविवाह, कथित बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा तथा महिला भएकै कारणले महिला माथि हुने विभिन्न प्रकारका प्रताडना कायमै छ । यी घटनामा महिलाहरू नै बढी मात्रामा पीडित भइरहेका छन् । यी घटना पुराना सामाजिक मुल्य मान्यताको नाममा भइरहेका छन् । अहिले महिला पनि पुरुष सरह रहेको र उनीहरूले पुरुष सरह हरेक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा विभिन्न किसिमका बाधा र समस्या देखिएका छन् । यसलाई तोड्दै जान अति अवश्यक छ ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत भएको बाँसगढी नगरपालिकाको निर्वाचनपछि आएको निर्वाचित टोलीले अन्य क्षेत्र जस्तै महिलाको क्षेत्रमा पनि विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि म बाँसगढी नगरपालिकाको उपमेरमा निर्वाचित भएपछि विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेकी छु । महिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारमैत्री परिवार र समुदाय बनाउन सचेतना नै महत्वपूर्ण हो । यससँगै क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक वृद्धिको लागि विभिन्न खालका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, कानुनी सचेतना र अभ्यासमा जोड, महिला स्वास्थ्यमा सचेतना, व्यवस्थित प्रसुति गृह र विशेषज्ञ महिला  डाक्टरको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ ।

यसैगरी अन्य योजनामा पुरुष सरह स्वतन्त्रता, सम्मानसँगै हरेक अवसरमा समान हक स्थापित गर्न पहल गर्ने, यसका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सचेतना बढाउने, महिला हिंसाको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाको सामाजिक विकास अन्तर्गत महिला तर्फको कार्यक्रममा पारेर लैजाने सोचका साथ तयारी गरिरहेकी छु । अबका दिनमा प्रभावकारी र जबाफदेहीता बढाउन अनुगमन, मुल्याङ्कन गरिने छ । यसले प्रभावकारितालाई जोड दिनेछ । महिला माथि हुने सबै खाले हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न विशेषतः घरपरिवार समुदायमा हुने मादक पदार्थ सेवन र अन्य परम्परागत अन्धविश्वासको कारणले हुने हिंसालाई हटाउन संविधानले दिएको महिलासम्बन्धी हक, ऐन कानुन र नीति नियमलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएकी छु । यसलाई सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने योजना छ ।

मञ्जु भण्डारी

उप-प्रमुख, धरान उप-महानगर, सुनसरी

Manju Bhandari (2)धरान उपमहानगरपालिकालाई महिला मैत्री बनाउने योजना मसँग छन् । चाँडै नगरपरिषदबाट ती योजनाहरू पास गराएर लागु गर्नेछौँ । महिला भएकै कारण धरानमा कसैले पनि लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित बन्नु पर्ने छैन । त्यो वातावरण निर्माणका लागि पहिले महिलाको सशक्तिकरणमा जोड दिएका छौँ । अहिले परिषद हुन लागिरहेको छ । हामी कार्ययोजना निमार्णको क्रममा छौँ । महिलालाई शसक्त बनाउन हरेक वडामा उद्यमी महिला उत्पादन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हिंसा पीडित महिलालाई न्याय दिलाउन नगरपालिकाले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । त्यसका लागि नगरमा संयन्त्र बनाएर काम गर्ने योजना छ । साथै महिलालाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउन १० महिला बराबर एक उद्यम कार्यक्रम गर्ने योजना छ । समग्रमा महिलालाई हिंसाबाट जोगाउन र महिलालाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउने कार्यक्रम गर्ने योजना छ ।

शर्मिला गुरुङ

उपाध्यक्ष, घरपझोङ गाविस, मुस्ताङ

SarmilaGurungयो जिल्ला न्यून जनसङ्ख्या रहेको हिमाली जिल्ला हो । यहाँ अधिकांश जनजातीको बसोबास रहेको छ । करिब ४७ प्रतिशत महिलाको जनसङ्ख्या रहको यस जिल्लामा प्रायः महिला व्यस्त, आत्मनिर्भर र व्यवसायिक छन् । न्यून जनसङ्ख्या, कार्य व्यस्तता, आत्मनिर्भर रहेकाले होला अन्य जिल्लाको तुलनामा यस जिल्लामा महिला हिंसाका घटना नगन्य मात्रामा हुने गर्छन् । तैपनी कानुनी शिक्षाको अभाव वा चेतनाको कमीले यदाकदा महिला हिंसाका घटना हुने गरेका छन् । यस्ता घटना केही बाहिर आउँछन् भने कतिपय घटना घर परिवार बिथोलिने डरले घर र समाजमै सेलाउँछन् । समाजमा महिला हिंसाका घटना घटेमा नजिकका छिमेकी, नातागोतालगायतले सम्बन्धित निकायमा खबर गर्छन् । म एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले के भन्छु भने हाम्रो जिल्ला, हाम्रो गाउँ समाज आफैँमा सुन्दर र उदाहारणीय छ । यसको संरक्षण, सम्बर्द्धन र अस्तित्व कायम राख्नका निम्ति कसैले पनि महिला माथि अन्याय, अत्याचार र हिंसा नगर्न आग्रह गर्दछु । कसैले महिला माथि हिंसा गरेमा छिमेकी वा आफन्तले न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा खबर गरिदिनुहोला । अन्याय गर्नेमात्र नभई अन्याय भएको देख्दा चुप बस्नु पनि अपराध हो । अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकाको कार्यलयमा महिला हिंसाको उजुरी आएको छैन । कोही महिला हिंसा, ज्यादती, बलात्कार जस्ता घटनामा पीडित भएर हामी कहाँ आउनुहुन्छ भने हामी ब्यवहारिक पक्ष भन्दा कानुनी उपचारलाई प्राथमिकता दिनेमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ । त्यस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन म सधैँ तत्पर रहनेछु ।

(प्रस्तुतीः मानदत्त रावल-जुम्ला, विनोद पाण्डे-बाँके, मानबहादुर चौधरी-बर्दिया, शेखर ढकाल-सुनसरी र इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरा-मुस्ताङ)