डिसेम्बर १४ तारिख (तदनुसार, ०६२ मंसिर २९ गते) को नगरकोट नरसंहार गत महिना नेपाली जनमानसलाई सबै भन्दा व्याकुल बनाउने घटनाका रूपमा रह्यो । भक्तपुरको नगरकोटस्थित श्री कालीदेवी मन्दिर परिसरमा लागेको मेलामा भेला भएका स्थानीय सर्वसाधारणमाथि शाही नेपाली सेनाको नगरकोटस्थित शिक्षालयमा कार्यरत सैनिक जवान वासुदेव थापाले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा भएको नरसंहारले सारा देशलाई स्तब्ध बनायो । निज सैनिक थापा पनि घटनास्थलमै मारिए । उक्त विभत्स नरसंहारले सारा संसारको ध्यान खिच्यो ।
घटनापछि तत्काल व्यापक प्रतिक्रिया उब्जियो । उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नगरकोटको घटनाले राजाको निधारमा रगतको टीका लागेको बताउनु भयो । नगरकोटमा भएको नरसंहारले राष्ट्रको शीर झुकाएको पनि सभापति कोइरालाले बताउनु भयो । राजधानीमा डिसेम्बर १५ तारिख (तदनुसार, मंसिर ३० गते) सातदलले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले सेनालाई जनताको अधिनमा राख्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । नगरकोट नरसंहारले जनआक्रोश निकै चुलियो र देशभर जनताले क्रुद्ध प्रतिक्रिया जनाए । नरसंहारको विरोधमा डिसेम्बर १६ तारिख (पुस १ गते) राजधानीलगायत देशभर व्यापक प्रदर्शन भयो भने राजधानीमा सात दलले आह्वान गरेअनुरूप उपत्यका पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो ।
सरकारका पक्षधरहरू भने नगरकोट नरसंहारलाई एउटा व्यक्तिको सनकको भरमा भएको भवितव्यका रूपमा व्याख्या गर्न उद्धत रहेको देखियो । यद्यपि सरकारले नगरकोट नरसंहारको छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । यसअघि,शाही नेपाली सेनाले आफ्नै तर्फबाट छानबिन समिति गठन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यस घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्ने भन्दै गम्भीर सवालहरू पनि उठाइएका थिए । उदाहरणका लागि, सो घटनाले सेनाभित्रको अनुशासनविहीनता र हतियारको मनपरी उपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको इन्सेकले जनाएको थियो । फौजदारी न्यायको आधुनिक अवधारणामा आफ्नो मातहतमा रहेका सैनिक जवानले गरेको सम्पूर्ण क्रियाकलापको जिम्मेवारी सम्बन्धित कमाण्डरले नै बहन गर्नुपर्ने मान्यता उल्लेख गर्दै इन्सेकले नगरकोट नरसंहार घटनामा पनि सम्बन्धित सैनिक जवान जसको माताहतमा रहेका हुन् त्यसको टोली नेतालाई घटनाको उत्तरदायित्वबाट पन्छाउन नमिल्ने समेत बताएको थियो । तर सरकार तथा सेना यस तथ्यप्रति गम्भीर बनेको देखिएन । जसबाट गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहे र भविष्यमा पनि यस्ता घटना नदोहोरिने प्रत्याभूति जनताले नपाएकै देखियो ।
नेकपा (माओवादी) ले अर्को एक महिनाका लागि युद्धविरामको अवधि बढाउने निर्णय गर्नु पनि डिसेम्बर महिनाको विशेष उल्लेख्य घटना रह्यो । माओवादीद्वारा पूर्वघोषित युद्धविराम अवधि डिसेम्बर २ तारिख (मंसिर १७ गते) सम्मका लागि रहेकोमा नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा सोही दिन जारी गरिएको विज्ञप्तिमार्फ् उक्त जानकारी दिइएको थियो । प्रचण्डले निरंकुश सामन्ती तत्वहरूले आफूहरूलाई फौजी प्रतिरोधका लागि बाध्य पारिरहेको स्थितिका बाबजुद देशको राजनैतिक स्थितिको समग्रता र लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षधर देशभित्र र बाहिरका सबै सकारात्मक शक्तिहरूको मागलाई गंभीरतापूर्वक विचार गरी युद्धविराम अवधि बढाइएको बताउनु भएको थियो ।
युद्धविराम अवधिलाई थप एक महिनासम्म बढाएकोमा इन्सेकले माओवादी नेतृत्वको उक्त कार्यको सह्राहना गर्‍यो भने युद्धविरामको अघिल्लो तीन महिने अवधि उपलब्धिपूर्ण भएको ठहर गर्दै इन्सेकले थपिएको एक महिने अवधिलाई राज्यले खेर नफालोस् भन्ने माग पनि राख्यो । नेपालले उपयुक्त निकास पाउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वदायी र विशेष भूमिकामार्फ् द्वन्द्व समाधानका लागि पहल हुनु पर्नेमा इन्सेकले पुनः जोड दियो ।
जनचाहना तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रीय दवाब जे-सुकै भए तापनि सरकारले युद्धविरामलाई पुनः खेर फालेको डिसेम्बर महिनाकै विभिन्न घटनाहरूले प्रष्ट पारे । रोल्पा जिल्लाको गौरी गाउँमा सुरक्षाकर्मी र माओवादी छापामारबीच डिसेम्बर २६ तारिख (पुस ११ गते) भएको दोहोरो भिडन्तमा एकजना सुरक्षाकर्मीको मुत्यु भएको, अन्य केही सुरक्षाकर्मी घाइते भएको तथा माओवादीतर्फ दुईजना छापामारको मृत्यु भएको घटनाले देश पुनः व्यापक रक्तपातको निकट छ भन्ने संकेत गर्‍यो ।
इन्सेकअनलाइनमा डिसेम्बर २८ तारिख (पुस १३ गते) "मध्यपश्चिमका विभिन्न स्थानमा सेनाद्वारा गोलाबारी, भीषण भिडन्तको आशंका" शिर्षक समाचारले उक्त संकेतलाई अझ प्रष्ट्यायो । दुर्भाग्यका दिन अझै सकिएका छैनन् है भनेर झस्काउँदै अर्को एक महिना पनि बितेर गयो ।
देशभर भएका शान्ति र्‍याली, विरोध प्रदर्शन तथा सभाहरूले जनताको चाहना मानवअधिकार एवं शान्ति बहाली हो भन्ने कुरा टड्कारो रूपमा स्थापना गर्नमा निरन्तरता दिए । जनचाहनाले ढिलो(चाँडो निकास नपाई सुखै छैन भन्ने तथ्यले मानवअधिकारकर्मीहरूलाई विभिषिकाको बीचमा पनि आशावादी भएर कार्यरत रहन प्रेरणा दिइरहेको कुरा पनि यहीँनेर उल्लेख्य छ ।
गत महिनाको सम्भवतः सबै भन्दा ठूलो समाचार नोभेम्बर २२ तारिख (मंसिर ७ गते) आयो( निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी सार्वजनिक भएको सम्बन्धी।नोभेम्बर १० तारिख (कार्तिक २४ गते) सरकारले गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी विवादास्पद आचारसंहिता जारी गरेको तथा दक्षिण एशियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियोका रूपमा प्रतिष्ठित सगरमाथा एफएममाथि नोभेम्बर २७ तारिख (मंसिर १३ गते) राति सरकारी आक्रमण भएको घटना पनि गत महिना संसारभर चर्चामा रहे।इन्सेकद्वारा विगत १० वर्षेखि रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रम अर्न्तर्गत १२ नोभेम्बर (कार्तिक २६ गते) प्रसारण हुनु पर्ने कार्यक्रम सरकारी सेन्सरसीपको कारण प्रसारण हुन सकेन।इन्सेकले सरकारी सेन्सरसीप असह्य भएको कारण उक्त कार्यक्रमको प्रसारण बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो।
इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित समाचारहरू हेर्ने हो भने गत महिना हत्यासम्बन्धी समाचारहरू कम भए तापनि अपहरण, बेपत्ता, गिरफ्तारी, पुनः गिरफ्तारी, राजनीतिक दलका सभामा अवरोध, विरोधसभा तथा प्रदर्शन, धम्की, कुटपिट, विस्थापन, बन्द, तालाबन्दी, लुटपाट आदि घटनाका बारेमा थुप्रै समाचार आए भने सार्वजनिक विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूलाई माओवादीले निशाना बनाउने क्रम असाध्यै बढेको देखिएको छ।
डडेल्धुरा जिल्लामा सरकारी विद्यालयहरूलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्नु पर्ने माग राख्दै माओवादीले गत कार्तिक १ गतेदेखि डडेल्धुराका सामुदायिक विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरू बन्द गराए।माओवादीले गरेको तालाबन्दीका कारण जिल्लाका ५३ ओटा सामुदायिक विद्यालय माथि असर पर्‍यो।यसैगरी माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) को एक समूहले संखुवासभा जिल्ला, स्याकुन गाविसस्थित जम्बावती मावि शिमुवाको कार्यालयमा तालाबन्दी गराएपछि पठनपाठनमा बाधा पुग्नुका साथै विद्यालयको दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा पनि रोकियो।माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले दिएको धम्कीका कारण पाँचथर जिल्ला, भारपा गाविस-९, सिर्म्खकस्थित सिद्धेश्वर निमावि र भारपा गाविस-६ स्थित सिद्धेश्वर मावि समेत दुईओटा विद्यालयमा पठन पाठन रोकियो।सरकारले समुदायमा हस्तान्तरित विद्यालय फिर्ता नलिएसम्म विद्यालयहरू बन्द गर्नु पर्ने धम्की माओवादीले दिएको बताइन्छ।
कैलाली जिल्लाका मसुरिया, पहलवानपुर हसुलिया तथा लम्की क्षेत्रका विद्यालयहरू नेपाल शिक्षक संगठन(क्रान्तिकारी) ले ०६२ मंसिर ६ गते देखि बन्द गराउँदा सो क्षेत्रका हजारौं विद्यार्थीहरू प्रभावित भए। विद्यालय बन्द गराउनुको स्पष्ट कारण खुलाइएन।यसैगरी, माओवादीको विद्यार्थी संगठनद्वारा बाँके जिल्ला, कोहलपुरस्थित त्रिभुवन मावि, ज्ञानज्योति मावि र ज्ञानकुञ्ज मावि ०६२ मंसिर ७ गतेदेखि बन्द गरिए। माओवादीको शिक्षक संगठनले विद्यालय बन्द गर्नका लागि दिएको धम्कीका कारण बर्दिया जिल्लास्थित ३ सय २७ विद्यालय मंसिर ७ गतेदेखि बन्द रहे र माओवादीले बर्दियास्थित ११ विद्यालयको कार्यालय रहेको कोठाको ढोकामा ताला समेत लगाए।

तेह्रथुम जिल्ला पनि यस्ता घटनाबाट अपवाद रहेन।जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय माओवादीका कारण बन्द भएका समाचार सामग्रीहरू गत महिना सार्वजनिक भए। यसअघि, नेकपा (माओवादी) ले गत असोज ९ गते आठराई बजारमा आयोजित आमसभामा सरकार लगानीबाट भागेको आरोप लगाउँदै म‌सिरदेखि सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो।जिल्लामा हाल ६९ प्राथमिक विद्यालय र एक निम्न माध्यमिक विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण भएका छन्।जिल्लाका विभिन्न गाविसकका तीन दर्जन प्राविको कार्यालय कक्षमा माओवादीले तालाबन्दी गरेको र सामुदायिक विद्यालय बन्द भएको सूचना टाँस गरेका छन्।प्राप्त जानकारी अनुसार वाकु, इवा, खातेढुंगा, चुहानडाँडा,खाम्लालुङ, सिम्ले र जलजलेका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द भएका छन्।विद्यालय बन्दको औपचारिक जानकारी कार्यालयमा नआएको र ती ७० सामुदायिक विद्यालयमा करिब १५,०० बालबालिका अध्ययनरत रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय तेह्रथुमले जनाएको छ। माओवादी कार्यकर्ताले रामेछाप जिल्ला, सालु गाविस-७ स्थित भीमेश्वर प्राथमिक विद्यालय बन्द गराए।विद्यालय बन्द भएपछि सो विद्यालयमा पढ्ने १ सय जना विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका छन्।विद्यालयका प्रधानाध्यापक जगतबहादुर तामाङका अनुसार,स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण भई सञ्चालन भएको सो विद्यालय बन्द गर्न माओवादीले पटक पटक दवाब दिएका थिए।माओवादीको दवाबकै कारण दशैं अगाडि बन्द गरिएको सो विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

माओवादीको धम्कीका कारण सुनसरी जिल्ला, धरानमा रहेका सबै सरकारी विद्यालयहरू ०६२ कार्तिक २७ गतेदेखि बन्द भएको समाचार सार्वजनिक भयो।प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालय बन्द नगरेमा भौतिक कार्बाही गर्न पछि नपर्ने धम्की दिएपछि विद्यालयहरू बन्द भएका जनाइएको छ।बन्द भएपछि २२ ओटा विद्यालयका १७ हजार ५ सय ३६ बालबालिका प्रभावित भए।विद्यालयहरू समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको भन्ने आरोप लगाउँदै त्यसको विरोधमा बन्द गरिएको माओवादीपक्षको भनाइ रहेको छ।तर जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीले धरानका कुनै पनि विद्यालय हालसम्म समुदायमा हस्तान्तरण नभएको जानकारी दिएको छ।

माओवादीले बाग्लुङ्ग जिल्ला, कुश्मीसेरा गाविसको भण्डारास्थित सिद्धिगणेश प्राविमा अमलाचौर,नारायणस्थान, रायडाँडा, कुश्मीसेरा गाविसका शिक्षक तथा अभिभावक सहित ५६ जनालाई उपस्थित गराई जबर्जस्ती आफ्नो पार्टी इलाका इन्चार्ज र सेक्रेटरीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बनाए।प्राप्त जानकारी अनुसार, पृथ्वी उच्च मावि अमलाचौर र जनता उच्च मावि नारायणस्थानमा माओवादीका ११ नं एरिया इन्चार्ज शितललाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तोकिएको छ भने शान्ति उच्च मावि कुस्मीसेरामा र महाविद्याजन मावि रायडाँडामा माओवादीकै इलाका सेक्रेटरी विकललाई अध्यक्ष तोकिएको छ।अबदेखि विद्यालयका सबै काम अध्यक्षको सल्लाह र परामर्शमा गर्नु पर्ने भन्दै माओवादीहरूले त्यसो नगर्ने प्रअ र शिक्षकलाई नयाँ सत्ताको कानुन अनुसार कार्बाही गर्ने धम्की दिएका छन्।यसअघि अभिभावक भेलाबाट गठित व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको माओवादीले बताए।विद्यालयमा पठन पाठन राम्रो नभएकोले हस्तक्षेप गर्नु परेको ओलीले बताए पनि त्यस भेगका अभिभावकहरू माओवादीप्रति आक्रोशित छन् भने यस कार्यबाट शिक्षकहरू अन्यौलमा परेका छन्।यस बारेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी नभएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दियो।
विद्यालयहरूलाई निशाना बनाइएका कारण त्रासको वातावरण कति हदसम्म बढेको रहेछ भन्ने उदाहरण भोजपुर जिल्लामा देखियो।माओवादीले जबर्जस्ती पार्टीमा भर्ती गर्न अपहरण गर्ने तयारी गरेपछि भोजपुरको षडानन्द उच्च मावि दिङ्लाका विद्यार्थीहरू पलायन भएको समाचार सार्वजनिक भयो।सो उच्चमाविको कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत ४५ जना विद्यार्थीलाई माओवादीले अपहरण गर्ने तयारी गरेपछि उनीहरू भोजपुर सदरमुकाम संखुवासभाको खाँदबारी, धरान तथा काठमाण्डौंतर्फलागेका छन्।माओवादीले जबरजस्ती पार्टीमा भर्ना गर्ने भएपछि डरले भागेर भोजपुर सदरमुकाम आइपुगेकी सो उच्चमाविकी १२ कक्षाकी विद्यार्थी अमृता तामाङले भनिन्( कार्तिक २३ गते ४५ जना विद्यार्थी लैजान्छौं, तयारी भएर बस भन्ने उर्दी दिए।अनि हामी नातागोता खोजेर शहरतिर लगेका हौ।माओवादीले विद्यालयनै आएर विद्यार्थी लैजाने घोषणा गरेका थिए।माओवादीले लैजान्छौं भनेपछि पढ्ने अवस्था भएन त्यसैले राहदानी बनाएर विदेश जाने तयारीमा छु, अमृताले भनिन्।माओवादीको उर्दीपछि विद्यार्थीले कार्तिक १८ गतेदेखि विद्यालय छोडेका कारण सो विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ।
यसबीचमा माओवादीद्वारा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई अपहरण गरिएका घटनाहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशन भएको हामी देख्छौं।उदाहरणका लागि, माओवादी कार्यकर्ताले नेपाल शिक्षक युनियन रामेछापका उपाध्यक्ष प्रमिला सापकोटालाई ०६२ कार्तिक २ गते अपहरण गरे।खिम्ती गाविस-१ घर भई देउरालीडाँडा प्राथमिक विद्यालय ज्यामिरेमा अध्यापनरत सापकोटालाई विद्यालय समयमा कक्षामा पढाइरहेकै अवस्थामा माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेको बताइएको छ।पदबाट राजिनामा दिने शर्तमा मात्र सापकोटालाई मुक्त गरिएको थियो।यसैगरी, माओवादीका कार्यकर्ताहरूले धादिङ जिल्ला, मार्पाक गाविस-९ का १६ वर्षीय राजवीर गुरुङ र १८ वर्षीय काजी तामाङलाई ०६२ मंसिर १ गते विद्यालयबाट घर र्फकने क्रममा नाङ्गेडाँडा भन्ने ठाउँबाट अपहरण गरे।पीडित दुवैजनालाई मानवअधिकारवादी तथा पत्रकारहरूको रोहवरमा मुक्त गरियो।तर धादिङकै नलाङ गाविसका १४ वर्षीय केशव अर्याल र सुनौलोवजार गाविसका १३ वर्षीय रामजी नेपाली माओवादीद्वारा अपहरित भएकोमा दुवैजनाको अवस्था हालसम्म अज्ञात छ।सदरमुकामस्थित नीलकण्ठ उच्च माविमा अध्ययनरत अर्याल र नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ना गर्न भनी ०६२ मंसिर २ गते माओवादीले अपहरण गरेको बताइन्छ।
शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई दोहोरो चेपुवामा पार्ने कार्य पनि यसबीचमा भए।बैतडी जिल्लाका विभिन्न ६९ ओटा विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरू गरी करिब १५ सय जनालाई माओवादीले युद्धविरामका लागि आन्दोलन गर्न भन्दै ०६२ मङ्सिर ७ गते बिहान सदरमुकाम पठाए।सदरमुकाम आइरहेका ती शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई सदरमुकामबाट पाँच किलोमिटर टाढाबाट सुरक्षाकर्मीको टोलीले फिर्ता पठाएको थियो।माओवादीले गाउँबाट सदरमुकाम पठाउने र सुरक्षाकर्मीले सदरमुकाम भित्र पस्न नदिने भनेपछि शिक्षक र विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका थिए।दार्चुला जिल्ला, मार्मा र लेकम क्षेत्रका निमावि देखि उच्च माविसम्मका सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई ०६२ मङ्सिर ५ गते देखि ७ गतेसम्म सदरमुकाम अभियानमा जान माओवादीले दबाब दिएपछि सो क्षेत्रका विद्यालयहरू बन्द भए।माओवादी दबाबका कारण सदरमुकाम आउनेको संख्या मङ्सिर ७ गतेसम्म करिब ४ हजार पुगेको थियो।सदरमुकाम आइरहेको सर्वसाधारणरूलाई बाटोबाट घर फर्काउने उद्देश्यले मङ्सिर ७ गते बिहान सदरमुकामबाट सुरक्षाकर्मी पूर्वी नाका दल्लेखमा गई सदरमुकाम आइरहेका सर्वसाधारणहरूलाई तर्साएर घर फर्काउन सुरक्षाकर्मीहरूले दुई-तीन राउण्ड हवाई फायर गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।
सरकारी पक्ष कति असहिष्णु छ भन्ने तथ्य पोखरामा प्रदर्शित व्यवहारले प्रष्ट पार्‍यो।संविधानको कृयाशिलताको माग गर्दै नेपाल शिक्षक संघ कास्कीले ०६२ कार्तिक २३ गते ११ बजे पोखरामा आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण जुलुसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी दिपेन्द्र सभा गृह अगाडिबाट ११ जना शिक्षकलाई गिरफ्तार गर्‍यो।शिक्षकहरूलाई ०६२ कार्तिक २४ गते जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्र बस्नेतको रोहवरमा रिहा गरियो।जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा लगिएका शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित लामो छलफलपछि तीन दिन भित्र लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्ने र्सतमा मात्र रिहा गरिएको थियो।
"विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो" भन्ने अवधारणालाई खिल्ली उडाउँदै भएका यस्ता अनेक घटनाका बीचमा मानवअधिकारकर्मीहरू भने जनचाहनाअनुरूप के गर्न सकिन्छ भन्नेमा क्रियाशील रहे।उदाहरणका लागि कञ्चनपुर जिल्लामा इन्सेकको रोहवरमा विद्यालय पुनः सञ्चालन भएको घटनालाई लिन सकिन्छ।कञ्चनपुर जिल्ला, कालिका गाविस-५, मोतीबस्तीमा अवस्थित सरस्वती माविमा माओवादीद्वारा लगाइएको ताला ०६२ कार्तिक २६ गते बिहानदेखि खोलियो।इन्सेकको रोहवरमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकको उस्थितिमा ताला खोलिएको थियो।संविधान दिवसका दिन माओवादीले विद्यालय खोल्न दिएको आदेश विपरीत विद्यालय नखोलेको आरोपमा कार्तिक २३ गतेदेखि माओवादीले उक्त विद्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका थिए।विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूले विद्यालय खोल्नका लागि पहल गरिदिन इन्सेकलाई अनुरोध गरेका थिए।
नेपालीजातिको महान् चाड दशैंसमेत समेटिएको अक्टोबर महिनालाई पूरै शान्तिको महिना मान्न नसकिए तापनि अघिल्लो महिना अर्थात् सन् २००५ सेप्टेम्बर ३ तारिख (तदनुसार ०६२ भदौ १८ गते) देखि तीन महिनासम्म लागू हुने गरी नेकपा (माओवादी) ले घोषणा गरेको एकपक्षीय युद्धविराम यस महिनाभरि पनि कायमै रह्यो । माओवादीको एकपक्षीय पहलप्रति सरकारको प्रतिक्रिया र स्वयं माओवादी कार्यकर्ताहरूको रवैयाप्रतिको अविश्वासले गर्दा उक्त युद्धविराम बीचैमा भङ्ग हुने पो हो कि भन्ने आशङ्का उठेको पनि थियो । युद्धविराम घोषित अवधिमा पनि अपहरण, दोहोरो भिडन्त तथा सुरक्षा कार्बाहीका सर्न्दर्भ गाँसिएका समाचार आउँदा शान्तिकामी जनतालाई अप्रिय पक्कै लाग्यो; तर उत्साहजनक कुरा के रह्यो भने सम्भवतः युद्धविरामै कारणले होला( अक्टोबर महिनामा व्यक्ति हत्याका घटना तुलनात्मक रूपमा कमै रहे । इन्सेकको अभिलेख अनुसार, सन् २००५ अक्टोबरमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण १९ जना मारिए; जसमध्ये राज्यपक्षबाट १७ जना र माओवादीबाट दुई जना मारिएका थिए ।
महिनाको पहिलो दिन (तदनुसार असोज १५ गते) इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित पहिलो समाचार 'संसदको सर्वोच्चतामा र्फकन युरोपेली संसदको माग' शीर्षकमा रहेको थियो । उक्त समाचारमा युरोपेली संसदका सांसदहरूले नेपाललाई तत्काल संसदको सर्वोच्चताको स्थितिमा फर्काउनु पर्ने बताएका जानकारी दिइएको थियो। स्मरणीय छ( युरोपेली युनियनका तर्फबाट एक टोलीले नेपाल भ्रमण गर्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा पारित प्रस्तावमार्फ उक्त धारणा आएको थियो। प्रस्तावमा उनीहरूले जारी हिंसाको विरोध गर्दै मानवअधिकारका सम्बन्धमा राजा र माओवादी दुवैले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिएका थिए। युरोपेली संसदले नेपालमा माओवादीद्वारा एकतर्फी युद्धविराम भएकोमा त्यसको स्वागत गर्दै सात दलको अनुरोधमा नै उक्त युद्धविराम गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।माओवादी युद्धविरामलाई लम्ब्याउनु पर्ने र राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि युद्धविराम गरी माओवादी र आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने धारणा पनि युरोपेली सांसदहरूले राखेका थिए।
यसै सर्न्दर्भको अर्को समाचार अक्टोबर ६ तारिख (असोज २० गते) 'युरोपेली युनियनको ट्रोइका बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा' शीर्षकमा प्रकाशन भएको थियो । उक्त समाचार नेपाल भ्रमणमा रहेको युरोपेली युनियनको ट्रोइकाले राजनीतिक दलहरूसँग समझदारीको साझा कार्यसूचीमा पुगी बहुदलीय प्रजातन्त्रको पूर्ण पुनर्स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको सम्बन्धमा थियो । अक्टोबर ४ तारिख (असोज १८ गते) नेपाल आइपुगेको टोलीले नेपालको स्थिति अध्ययनपछि अक्टोबर ६ तारिखमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै संवैधानिक शक्तिहरूले मिलेर काम गर्न नसक्नाले नेपाल ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाको संघारमा उभिएको बतायो । सरकार र सुरक्षाफौजले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मानवअधिकारको सम्मान गर्नु पर्नेमा पनि युरोपेली टोलीले जोड दिएको थियो । माओवादीद्वारा गरिएको एकपक्षीय युद्धविरामको स्वागत गरे तापनि विद्रोही पक्षद्वारा अपहरणलगायतका कार्य जारी राखिएकोमा टोलीले आलोचना गरेको थियो ।
यसैगरी, अक्टोबर १ तारिखमै प्रकाशित 'वर्तमान संविधान नै कायम राख्न आग्रह' शीर्षकमा समाचार एशियाली मानवअधिकार आयोग (एएचआरसी) ले नेपालमा वर्तमान संविधान नै कायम राख्नु पर्ने धारणा अघि सार्दै यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको आग्रह गरेको सम्बन्धमा थियो । जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई फाल्ने कार्यले नेपालमा प्रजातन्त्रको न्यायिक आधारलाई समाप्त पार्ने हुनाले संविधान समाप्त पार्न नदिन अन्तर्राष्ट्रिय निकायले तत्काल र निर्णायक रूपमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने आयोगले बताएको थियो । राजा, दलहरू र माओवादी सबैका कदम संसदीय प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्नेतर्फनै अभिमूख रहिरहेको तथा संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरूले नै यसलाई बेवारिसे बनाउन लागिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएका यस्ता आवाज आफैमा उल्लेख्य छन् ।
इन्सेकअनलाइनमा अक्टोबर १४ तारिख (असोज २८ गते) प्रकाशित 'नेपाल ठूलो मानवअधिकार संकटमा'शीर्षक समाचार पनि यहीँनेर उल्लेख्य छ । उक्त समाचार राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउँदै राज्य र माओवादी विद्रोहीहरुबाट व्यापक रुपमा मानवअधिकार हनन् भइरहेको उल्लेख गरेको सम्बन्धमा थियो । उच्चायोगले नेपालमा कार्यालय खोलेपछि पहिलो पटक प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा राज्य र माओवादीपछि भिजिलान्ते समूहहरुलाई सशस्त्र द्वन्द्व बढाउनमा मुख्य कारक रहेको ठहर गरिएको छ। अक्टोबर ११ तारिख (असोज २५ गते) सार्वजनिक गरिएको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नेपाल ठूलो मानवअधिकार संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिएको छ। उच्चायोगले नेपालमा नियन्त्रण गर्न ल्याइएको विधेयकको बारेमा ध्यान आकृष्ट भएको भन्दै यसबाट विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उल्लंघन भए-नभएको विषयमा अध्ययन गरिरहेको बतायो।
उच्चायोगको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप भए-नभएको विषयमा पनि छानबिन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा संवैधानिक रुपमा भ्रष्टाचारको छानिबन गर्न अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोग बहाल रहँदारहँदै आलोचित शाही आयोगको गठन गरिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा माओवादी विद्रोहीहरुले बालबालिकालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गराइरहेको भनी उल्लेख गरिएको छ। उच्चायोगले आतंककारी नियन्त्रण तथा सजाय विधेयकका नयाँ प्रावधानहरुको कडा आलोचना गरेको छ। त्यसैगरी सामान्य जनजीवन प्रभावित हुने गरी आक्रमण गरेको र हजारौं मजदूरहरुको काम गर्न पाउने अधिकारको हनन् गर्दै जबर्जस्ती औधोगिक प्रतिष्ठानहरु बन्द गराएको, अपहरण, यातना सर्वसाधारणको भवनमा बम विस्फोट र बाल सेनाको भर्ती गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेकोमा नेकपा माओवादीको पनि प्रतिवेदनमा कडा आलोचना गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन हुने गरी ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी चितवनको माडी र काभ्रेको नार्के बजारमा सर्वसाधारण सवार बसमा भएको आक्रमणका लागि विद्रोहीहरु प्राथमिक रुपमा जिम्मेवार भएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सन् २००५ फेब्रुअरी १ तारिख (तदनुसार २०६१ माघ १९ गते) को शाही कदमपछि नेपालको मानवअधिकारको स्थिति झनै बिग्रँदै गएकोमा प्रतिवेदनले जोड दिँदै संकटकाल हटाइए पनि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत गिरफ्तार सयौं अझै हिरासत मै रहेको, राजनीतिक कार्यकर्ताहरु र मानवअधिकारवादीहरुलाई विमानस्थलमा रोकी विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै यस्तो प्रतिबन्ध सामान्य कानुनी प्रक्रिया र नियम अनुरुप नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले नेपालका नागरिकहरुको स्वास्थ्य, खाना, बसोबास र अन्य आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सबै अधिकारहरु खतरामा परेको चेतावनी दिएको छ।
दशैंको अवसर छोपेर निर्वाचन आयोगले ५८ नगरपालिकाको निर्वाचन आगामी सन् २००६ फेब्रुअरी ८ तारिख (तदनुसार २०६२ माघ २६ गते) गराउने घोषणा गर्‍यो। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप मुलुकका प्रमुख सात राजनीतिक दलहरूले अहिलेको असंवैधानिक सरकारले गर्ने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्ने ठहर गर्दै नगरपालिका निर्वाचन सक्रिय बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे। राजाको प्रतिगामी शाही कदमको विरोधमा आन्दोलनरत् दलहरूको अक्टोबर १९ (कार्तिक २ गते) भक्तपुरमा बसेको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाल मजदुर किसान पार्टी जनमोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) र वाममोर्चाका शीर्ष नेताहरू सहभागी बैठकले निर्वाचनको घोषणा शाही सरकारलाई वैधानिक बनाउने एउटा चाल भएको ठहर गर्‍यो।
यसैगरी सरकारले जारी गरेको सञ्चारसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रमलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । अध्यादेशको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलन, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता र सरकारले कान्तिपुर एफएममाथि सुरक्षाकर्मी लगाएर गरेको हस्तक्षेप जस्ता घटनाहरूलाई इन्सेकअनलाइनले महत्वपुर्वक समेट्यो ।
'बेवारिसे बम विष्फोट हुँदा बालक घाइते' 'जीवनरक्षाको लागि आग्रह', 'दलित बस्तीमा एकसातादेखि नाकाबन्दी', 'सामूहिक बलात्कार', 'बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि कुटपिट', 'माओवादीद्वारा अपहरण', 'माओवादीद्वारा विद्यालय बन्द', 'सुरक्षाकर्मीद्वारा कुटपिट' जस्ता शीर्षकमा समाचारहरू महिनाभरि आइरहे । संक्षेपमा भन्नु पर्दा, नेपाल सन् २००५ अक्टोबरमा पनि द्वन्द्वमा भुंग्रिइरह्यो । नेपालमा मानवअधिकार र मानवीय कानुनमाथिको प्रहार अझै कायमै रहने सङ्केत यसबाट मिलेको छ ।
नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले सन् २००५ सेप्टेम्बर ३ तारिख (तदनुसार ०६२ भदौ १८ गते) देखि लागू हुने गरी तीन महिनासम्मका लागि आफ्नो पार्टी का तर्फबाट एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा गरिनुलाई यस महिनाको सबै भन्दा ठूलो समाचार मान्दा अत्युक्ति हुँदैन । एक विज्ञप्तिमार्फत् उक्त घोषणा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा रहेको जनमुक्ति सेना सक्रिय रक्षाको स्थितिमा मात्र रहने र आफ्नो तर्फबाट कुनै आक्रामक कार्बाही नगर्ने समेत बताउनु भएको थियो । नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक राजनैतिक निकास र शान्तिको आकांक्षाप्रति गहिरो जिम्मेवारीबोध र माओवादीको आन्दोलनबारेमा रहेको आशंका मेटाउने उद्देश्यका साथ युद्धविराम गरिएको प्रचण्डले बताइएको थियो । उक्त दिनदेखि नै इन्सेकअनलाइनले युद्धविरामसँग सम्बन्धित अनेक पक्षलाई आफ्नो समाचारको प्रमुख विषयका रूपमा महिनाभरि नै प्रस्तुत गरिरह्यो । युद्धविरामको अवसरलाई देशमा दिगो शान्ति बहालीका लागि उपयोग गर्नु पर्ने व्यापक जनमतलाई पनि यसले उजागर गरिरह्यो ।
इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा भदौ १८ गते नै जारी एक विज्ञप्तिमा युद्धविरामको घोषणालाई शान्ति बहालीको प्रक्रियामा प्रारम्भिक कदम मान्दै यसै भावनाको निरन्तरतामा विभिन्न पक्षबाट गरिनु पर्ने थुप्रै कार्यहरू छन् भन्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । "एकपक्षीय युद्धविरामका लागि देखाएको अग्रसरताका लागि माओवादी नेतृत्वको सह्राहना गर्दै यो घोषणाको पालना दृढतापूर्वक गरियोस् भन्ने माग पनि हामी राख्दछौं ।
विगतमा कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन र भावनाविपरित स्थानीय तहबाट क्रियाकलाप हुने गरेको पृष्ठभूमिलाई ख्याल गर्दै आफ्ना प्रत्येक कार्यकर्ताले सम्पूर्ण रूपमा युद्धविरामको भावनालाई व्यावहारिक सार्थकता प्रदान गरून् भन्ने सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वपंक्तिकै हो । सार्वभौम जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्ति गर्न पाउने अधिकारलगायतका मौलिक नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नमा माओवादी पक्षबाट इमान्दारी देखाइयोस् र सबै मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको कडाइका साथ पालना गरियोस् भन्ने माग पनि हामी माओवादी नेतृत्वसमक्ष राख्दछौं ।" इन्सेकको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । यसैगरी सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका बारेमा पनि उक्त विज्ञप्तिमा ध्यानाकर्षा गराइएको थियो ।
युद्धविरामको घोषणा भएपछि स्वयम् माओवादी पक्ष आफ्नो घोषणामा कति इमान्दार रहने हो भन्ने आशंका पनि रहेको थियो । तथापि वर्षौंदेखि हिंसात्मक द्वन्द्वको चपेटामा परेका जनताका लागि यो सानो अवधि सुस्केरा फेर्ने क्षणका रूपमा रहेको देखिन्छ । यसैगरी सरकार र माओवादीको दोहोरो चेपुवामा परेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका लागि पनि यसले राहत दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि युद्धविराम घोषणालाई स्वागतै गरियो ।
यसरी माओवादीद्वारा गरिएको युद्धविरामको सर्वत्र स्वागत गरिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारको प्रतिक्रिया भने अनुकूल रहेन ।
इन्सेकले सार्वजनिक गरेको अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार एक महिनाको अवधिमा माओवादीद्वारा चारजना सर्वसाधारणको हत्या भयो भने अन्य चारजना घाइते बनाइए । यस अवधिमा माओवादीद्वारा ८ हजार ५७ जनाको अपहरण भयो, जसमा खासगरी शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू माओवादीका निशानामा परेका थिए । यसरी युद्धविराम अवधिमा माओवादीले हत्याका घटनामा कमी ल्याए तापनि अपहरणका घटना भने बढाएको देखिन्छ । यता सरकारी पक्षबाट यस अवधिमा २९ जनाको हत्या भएको र १ सय ६ जनालाई गिरफ्तार गरिएको इन्सेकको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शाही नेपाली सेनाको सर्च अपरेसनका क्रममा सर्वसाधारणलाई अनाहकमा कुटपिट गरेका घटनासमेत यस बीचमा सार्वजनिक भए । यसरी द्वन्द्वरत पक्षहरूले जनताको शान्ति कामनालाई न्याय गर्न नसकेको देखिन्छ ।
सात दल तथा नागरिक समाजका अगुवाइमा देशका विभिन्न स्थानमा आयोजित विरोध प्रदर्शन तथा सभाहरू पनि सन् २००५ सेप्टेम्बरमा इन्सेकअनलाइनका प्रमुख विषय रहे । लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षमा देशको जनमत करिब करिब एक रहेको तथ्य ती अनेक जुलुस तथा सभाहरूले र्छलङ्ग पारे ।
युद्धविराम, दिगो शान्तिको चाहना र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको प्रत्याभूतिका सर्न्दर्भमा सर्वसाधारण, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय स्पष्ट भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वकारी पक्षहरूको भूमिका भने शंकाकै घेरा बाहिर देखिँदैन । माओवादीद्वारा युद्धविराम घोषणा हुनुलाई सकारात्मक माने तापनि उनीहरूको नियतका बारेमा व्यापक आशंका रहेको देखिन्छ भने सरकारले माओवादीको युद्धविराम तथा दलहरूको आन्दोलन दुवैलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको प्रत्याभूतिका लागि मानवअधिकारकर्मीहरूले अझै धेरै गर्नु छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
बेपत्ता पारिएकाहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अगस्ट महिनामै पर्छ । विडम्बना ( अगस्टमा इन्सेकअनलाइनले प्रकाशन गरेकामध्ये अधिकांश समाचार सामग्री अपहरण वा बेपत्तासँग सम्बन्धित रहे । संसारमा सबै भन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पारिने देशमध्ये एक भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघ संस्थाहरूले आफ्नो सूचीमा नेपाललाई राख्दै आएको त्यसै कहाँ हो र !
बेपत्ता पारिएकाहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (अगस्ट ३० तारिख) को उपलक्ष्यमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै एक राष्ट्रसंघीय निकायले नेपालमा बेपत्ता पार्ने बढ्दो क्रमको आलोचना गरेको छ । बेपत्ता पारिएकाहरूसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यदल (यूएन वर्किङ् ग्रुप अन इन्भोलुन्टरी डिस्एप्पिएरेन्सेज (डब्लुजीईआईडी) ले ०६२ भदौ १३ गते जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा उक्त कार्यदलद्वारा सन् २००४ मा दिइएका सुझावलाई पूरै लागू गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यही दिन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०६२ भदौ १४ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकार र माओवादी दुवै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
बेपत्ता र अपहरणको प्रवृत्ति नेपालमा भयावह अवस्थामा पुगिसकेको छ । सन् २००४ को सुरुदेखि सन् २००५ अगस्ट ३० तारिखसम्ममा राज्यपक्षबाट ३६३ जनालाई बेपत्ता पारिएको अभिलेख इन्सेकमा छ । गत माघ १९ को शाही कदमपछिको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका ८७ ओटा घटनाहरू इन्सेकमा अभिलेखित छन् । माओवादीपक्षबाट सन् २००५ को अगस्ट महिनामा मात्र ४४९ जनाको अपहरण भएको, तीमध्ये ६० जना छुटेका र दुईजना मारिएका इन्सेकसँग भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकार र माओवादी दुवै पक्ष कति निर्लज्जतापूर्वक नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने होडमा लागेका रहेछन् भन्ने आँकलन यसैबाट गर्न सकिन्छ ।
इन्सेकअनलाइनका पानाहरूमा विगत एक महिनामा अपहरण र बेपत्ताका अनेक कथा-व्यथाहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि केही उल्लेख गरौं ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको विरुद्धमा कुनै कार्बाही नगर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताविपरित माओवादीले अर्घाखाँची जिल्ला, सिमलपानी गाविस ५, वौरी निवासी नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य ६३ वर्षीय ज्योतिप्रसाद न्यौपानेलाई ०६२ भदौ ८ गते अपहरण गरी हालसम्म बेपत्ता बनाएका छन् । नवलपरासी जिल्ला दिव्यपुरी गाविस(७ दम्कौली घर भई राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, चितवनमा कार्यरत केशवराज महतोलाई माओवादीले ०६१ फागुन २१ गते भरतपुर नपा-१० स्याउली बजारबाट अपहरण गरेकोमा हालसम्म पनि उनको अवस्था अज्ञात नै छ । छोराको चिन्तामा डुबेकी उनकी आमा खोजियादेवी महतोको ०६२ साउन १५ गते मृत्यु भएकोमा छोरा नहुँदा धार्मिक संस्कारअनुसार किरिया हुन सकिरहेको छैन । माओवादीले नौ महिनाको बच्चासमेत अपहरण गरी बेपत्ता पारेको घटना सार्वजनिक भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार, कुविण्डे गाविस-८ का ५६ वर्षीय चेतप्रसाद नेपाल, २० वर्षीया लक्ष्मी नेपाल र उनको नौ महिनाको छोरो समेतलाई सुराकीको आरोपमा माओवादीले ०६२ भदौ ९ गते अपहरण गरी बेपत्ता पारेका हुन् ।
पाँचथर जिल्लामा माओवादी तथा सुरक्षाफौजद्वारा विभिन्न मितिमा बेपत्ता पारिएका सर्वसाधारणहरूको स्थिति हालसम्म पनि अज्ञात नै रहेको छ । माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरूमा गौरीमान सम्बाहाम्फे,हरिमाया खड्का, किममाया खवास, पवित्र आङथोपु, धनबहादुर तावा, रणमाया तावा, दिलकुमार राई, हर्कवीर राई र सुर्यमनि राई रहेका छन् भने सुरक्षाफौजद्वारा पद्म राई बेपत्ता पारिएका छन् । माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरूमा बालबालिकासमेत रहेका छन् । माओवादीले नानीगाउँ गाविस ४ का ४७ वर्षीय गौरीमान सम्बाहाम्फेलाई ०६१ फागुन २५ गते, नानी गाविस ७ का २४ वर्षीय हरिमाया खड्कालाई ०६१ फागुन २५ गते, एकतीन गाविस-२ की १६ वर्षीया किममाया खवास र १५ वर्षीय पवित्र आङथोपुलाई ०६१ चैत्र ८ गते तथा थर्पु गाविस-४ का ६२ वर्षीय धनबहादुर तावा र ४८ वर्षीया श्रीमती रणमाया तावालाई ०६१ कार्तिक १० गते अपहरण गरेका थिए । यसैगरी, माओवादीले रातीहार गाविस-१ का ४० वर्षीय दिलकुमार राईलाई ०६२ साउन २६ गते तथा सिदिन गाविस-२ का ४० वर्षीय हर्कवीर राई र ३४ वर्षीय सूर्यमनि राईलाई ०६२ भदौ १ गते अपहरण गरेका थिए । प्राङ्गबुङ्ग गाविस ५ का २४ वर्षीय पद्म राई ०६१ कार्तिक २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरक्षाकर्मीद्वारा गिरफ्तार भएका थिए । पीडित पासपोर्ट बनाउन जाँदा सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको परिवारजनले बताएका छन् ।
सुरक्षाफौजद्वारा बेपत्ता पारिएका घटनाहरूको बारेमा धादिङ जिल्लाबाट केही उदाहरण लिएर मात्र पनि स्थिति आँकलन गर्न सकिन्छ । जिल्लाको थाक्रे गाविस ९ का २८ वर्षीय हरिशरण थापालाई ०६० माघ १६ गते राती ९:०० बजे घरैबाट आठजना सेनाको एक समूहले घरैबाट पक्राउ गरेकोमा उनी हालसम्म बेपत्ता रहेका छन् । हरिशरणकी पत्नी शारदा थापाका अनुसार, सो दिन राती सुतिरहेको अवस्थामा सेनाले ढोका खोल्न लगाई कपडा लगाउन मात्र समय दिएर लगेका थिए । त्यसपछि आफ्ना पतिलाई कहिले धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राखेको भन्ने तथा कहिले छाउनी ब्यारेकमा राखेको भन्ने सुनिएको, तर स्थितिको यथार्थ जानकारी भने नपाइएको शारदाको भनाइ छ । हरिशरण बेपत्ता रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकता परिषद्का कार्यकर्ताहरूले उनलाई छुटाइदिने आश्वासन दिने गरेको बताइन्छ ।
धादिङकै धार्के-१, नौबिसेका ४९ वर्षीय रामप्रसाद आचार्यलाई ०६० कात्तिक २६ गते बिहान पौने चार बजे घरैमा सुतिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएकोमा उनी हालसम्म बेपत्ता रहेका छन् । रामप्रसादकी पत्नी रुकु आचार्यका अनुसार, सादा पोशाकमा आएका सेनाले परिवारका अन्य सदस्यलाई एउटै कोठामा थुनी उनका पतिलाई बा. ५ प. ३९६३ नम्बरको मोटरसाइकलसहित लगेका थिए । उनलाई कपडा लगाउनसमेत नदिई कट्टु र गञ्जी लगाएको अवस्थामै लगिएको थियो । शाही नेपाली सेनाको मानवअधिकार सेलले रामप्रसादलाई बैरेनी गाविसका अध्यक्ष किशोरकुमार श्रेष्ठको जिम्मामा रिहा गरिसकिएको जानकारी दिएको भए तापनि उनी परिवार तथा आफन्त कसैको पनि सर्म्पर्कमा नआएको बताइएको छ ।
यसैगरी, धादिङकै धार्के, कोटथोक-२ का ३२ वर्षीय नवराज थापालाई ०६० कात्तिक २५ गते राती आफ्नै पसलमा सुतिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएकोमा उनी पनि हालसम्म बेपत्ता रहेका छन् । नवराजकी पत्नी सिर्जना थापाले दिएको जानकारी अनुसार, सो दिन राती २ः०० बजेको समयमा सादा पोशाकमा रहेका १५/१६ जना सैनिकको एक समूहले घरको ढोकामा आई 'युवराज' नाम लिई बोलाएका थिए । यसको प्रत्युत्तरमा परिवारका मानिसले 'यहाँ युवराज नाम गरेको कोही छैन' भनेपछि भाईराजा थापालाई सेनाले 'तेरो दाईलाई देखा' भनी घरबाट तल राजमार्ग छेउमा अवस्थित पसलमा लगे । पसलबाट नवराजलाई पक्राउ गरेपछि सो समूहले बा. ९ प. ४५३७ नम्बरको मोटरसाइकलसहित भ्यानमा राखी लगेको बताइन्छ ।
अगस्ट महिनामा इन्सकेअनलाइनमा प्रकाशन भएको अर्को उल्लेख्य समाचार, गृहमन्त्रायले विभिन्न समयमा विभिन्न स्थानबाट सुरक्षाफौजद्वारा हिरासतमा लिइएका तथा बेपत्ता रहेका ९० जनाको स्थिति ०६२ साउन ३१ गते सार्वजनिक गरेको सम्बन्धमा छ ।बेपत्ता रहेकाहरूको स्थिति सम्बन्धमा छानबीन गर्न गठित समितिद्वारा गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उक्त ९० जनामध्ये ६५ जना हाल सुरक्षाफौजको हिरासतमै रहेका, चारजना दोहोरो भिडन्तमा मारिएका, पाँचजना जेल सजाय पूरा गरी मुक्त भएका र १६ जना सोधपूछपश्चात् रिहा भएका जनाइएको थियो । तर समितिको विश्वसनीयता भने दिनप्रतिदिन सङ्कटमा पर्दै गएको तथ्य पनि यसबीचमा उजागर भयो । बेपत्ता रहेका व्यक्तिका सम्बन्धमा समितिले सार्वजनिक गरेको स्थिति र सम्बन्धित व्यक्तिको यथार्थ स्थिति फरक परेपछि समितिप्रति पीडित परिवारजनको विश्वास गुमेको हो ।
धादिङ्ग जिल्ला, जीबनपुर गाविस-९, धार्केकी र्तीथकुमारी भुजेल र धादिङ्ग जिल्ला, नौविसे गाविस-१,धार्केकी सावित्री आचार्यका आँखाबाट आँसु ओभाएका छैनन् । र्तीथकुमारी का छोरा २५ वर्षीय बैकुण्ठ भुजेल र सावित्रीका पति ४७ वर्षीय हरिप्रसाद आचार्यको स्थिति कति गर्दा पनि जानकारी पाउन नसकेपछि बेपत्ताको बेपत्ता नै रहेका आफ्ना छोरा र पतिको चिन्ताले उनीहरू दिनको भोक न रातको न्रि्राको स्थितिमा छट्पटाइरहेका छन् । राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउन गठित छानबिन समितिको आठौं प्रतिवेदनमा र्तीथकुमारीका छोरा बैकुण्ठको स्थिति 'सोधपुछपछि छाडिएका' भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने सावित्रीका पति हरिप्रसादको स्थिति नजरबन्दपछि रिहा भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर न बैकुण्ठ छाडिएका छन्, न त हरिप्रसाद रिहा भएका छन् ।
धादिङ जिल्लाकै विदुर रेग्मीलाई पनि समितिको आठौं प्रतिवेदनमा 'सोधपुछपछि छाडिएका' सूचीमै राखिएको भए तापनि उनको कुनै पत्तो परिवारजनले पाउन सकेका छैनन् । काभ्रे जिल्ला, फूलबारी गाविस-का ३५ वर्षीय हरिप्रसाद बोलखेलाई ०६० पुस १२ गते बनेपाको चारदोबाटोबाट सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी खड्कबहादुर लामाले डिएसपीले बोलाएको भनी गिरफ्तार गरेकोमा हालसम्म उनको अवस्था अज्ञात रहेको छ । यसअघि गृहमन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले ०६१ असोज २६ गते प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा बोलखे थुनामा रहेको उल्लेख गरेको भए तापनि पीडित पक्षले ०६१ चैत २९ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले जवाफ मागेपछि गृहमन्त्रालयले बोलखेलाई रिहा गरिएको जानकारी गराएको थियो । सोही जवाफको आधारमा सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको भए तापनि हरिप्रसादको स्थिति भने अझै पनि अज्ञात नै रहेको छ ।
अपहरण र बेपत्ताको घिनलाग्दो प्रवृत्तिको शिकार नवजात शिशुहरूसमेत हुन थालेको भयावह स्थितिमा नेपाल पुगेको देखिएको छ । अज्ञात समूहद्वारा मोरङ जिल्ला, भौडाहा गाविस-४ बाट १६ दिने नवजात शिशु रोशन सरदारसमेत अपहरित भए । उनलाई ०६२ साउन ३० गते राति १० बजे अज्ञात समूहले आमा फूलकुमारी सरदारको काखबाट खोसेर लगेको थियो । थाहा छैन, कहिलेसम्म र कतिजनाले यसरी आफ्नै काखका सन्तानलाई गुमाएर उनीहरूको वियोगमा जीवनभर आँशु बगाइरहनु पर्ने हो ।

गत फेब्रुअरी १ तारिख (तदनुसार ०६१ माघ १९) को शाही कदम र विगत एक दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्व दुवैको छायाँमा सन् २००५ को जुलाइ महिना पनि नेपालको लागि पीडादायी रूपमा बित्यो । कानुनी शासनको अवधारणामा झन् झन् खिया लागेको र हतियारधारीहरूको अराजकता उग्रतर हुँदै गरेको अवस्थामा जूनकिरीको पिलपिले उज्यालोजस्तो केही आशाका झल्याकझुलुक किरण पनि यस क्रममा नदेखिएका होइनन् । इन्सेकअनलाइन बितेको महिनाभरि पनि अनेक नकारात्मक र सकारात्मक घटनाहरूको साक्षी रह्यो ।

संविधानको उपेक्षाको निरन्तरता जुलाइ महिनामा पनि जारी रह्यो । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विवादास्पद पकरणलाई लिन सकिन्छ । जुलाइ २९ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १४ गते) सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हिरप्रसाद शर्माको उमेरको हदले पदावधि सकिएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीलिपकुमार पौडेललाई नियुक्त गरियो । उहाँको नियुक्तिमा धारा १२७ लाई सक्रिय गराइएकोले विवाद खडा भएको हो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नु पर्छ । तर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले परिषद्को अध्यक्षता गर्न पाउने आदेश श्री ५ बाट जारी भई सोहीअनुरूप बसेको बैठकबाट पौडेलको नाम सिफारिस भएको थियो । यसरी संविधानको धारा १२७ लाई टेकेर संविधानकै संशोधन गरियो । अब सोही धाराको प्रयोग गरी 'देशमा परेको बाधा(अड्काउ फुकाउन' कतै नयाँ शाही संविधान नै जारी पो गरिने हो कि भन्ने आशङ्कासमेत उब्जिएको छ ।

सभामुख तारानाथ रानाभाटले जुलाइ २२ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन ७ गते) एक कार्यक्रममा शाही कदमपछि राजाद्वारा देशमा निरङ्कुश निर्दलीय अभ्यास गरिएको र त्यो शासन पूरै असफल भएको ठोकुवा गर्नु भयो । शाही कदमले कानुनको सर्वोच्चतालाई उल्लङ्घन गरेको भन्ने मानवअधिकारवादीलगायतका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको आवाजलाई थप बल प्रदान गर्ने सभामुख रानाभाटको यो अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूपमा समाचार बन्यो ।

शाही कदमपछाडि "भ्रष्टाचारीलाई कार्बाही गर्ने" नाममा संसारमै कतै नभएको, एकै निकायलाई मुद्दा लगाउने, मुद्दा सुन्ने र फैसलासमेत गर्ने अधिकार दिइएको शाही आयोगद्वारा पुर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवा र पुर्ववमन्त्री एवं सोही पार्टी केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहलाई जुलाइ २६ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन ११ गते) मा कैद सजाय र जरिवाना सुनाइयो । एकातिर नेपाली राजनीतिक सङ्कट अझै गहिरिएको सङ्केत यसले दियो भने राष्ट्रियअन्तराष्ट्रिय आलोचना पनि उत्तिकै भयो । शाही आयोगको कानुनी हैसियतमाथि लागेको प्रश्न चिह्न नमेटिएरै थप एक महिना पनि गयो ।

पुर्ण प्रजातन्त्रको निमित्त आन्दोलनरत दलहरूले विघटित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको विशेष बैठक जुलाइ २६ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन ११ गते) सम्पन्न गरे । यसअघि जुलाइ १९ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन ४ गते) मा विशेष बैठक आयोजना गर्न खोज्दा सरकारी हस्तक्षेप भएको । त्यस भन्दा पनि अगाडि दलहरूले जुलाइ १० तारिख (तदनुसार ०६२ असार २६) मा वसन्तपुरमा आयोजना गरेको विरोध सभा पनि महिनाको उल्लेख्य घटनाकै रूपमा रह्यो । यिनका अतिरिक्त दलहरूले महिनाभर नै विभिन्न किसिमका  प्रदर्शनात्मक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिए । लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन संयोजन समितिको आह्वानमा जुलाइ २५ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १० गते) राजधानीमा भएको विशाल प्रदर्शनसम्बन्धी समाचारलाई पनि इन्सेकअनलाइनले महत्वपुर्वक समेट्यो ।

सरकारले जुलाइ १४ तारिख (तदनुसार ०६२ असार ३० गते) मा समाजकल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०६२ तथा निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ जारी गरेपछि सरकार स्वेच्छाचारी बनेको थप पुष्टि भएको आवाज उठ्यो । सरकारले गैरसरकारी संस्था तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई तर्साउन खोजेको भन्दै वक्तव्य तथा र्‍यालीमार्फ् गरिएका विरोध पनि समाचारमा आए । सञ्चारकर्मीद्वारा प्रेस स्वतन्त्रताको माग गर्दै देशभर गरिएका प्रदर्शन तथा जुलाइ १४ तारिख (तदनुसार ०६२ असार ३०) विभिन्न स्थानमा खुला मतदान पनि समाचारका विषय बने ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा गैरराज्य पक्षहरूबाट भएका मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाहरू अघिल्ला महिनाहरूमाजस्तै सन् २००५ को जुलाइमा पनि इन्सेकअनलाइनका प्रमुख विषय बने । यस क्रममा तत्काल भएका गैरन्यायिकलगायतका हत्या, अपहरण, बेपत्ता, बम तथा विद्युतीय धराप विष्फोटन, ध्वंश, धम्की/ज्यान मार्ने धम्की तथा कुटपीट, यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा दण्डकासाथै बालअधिकार, महिलाअधिकार तथा जातीय विभेदसम्बन्धी अनेक घटनाहरू इन्सेकअनलाइनले सार्वजनिक गर्‍यो । तिनका अतिरिक्त हिंसा तथा ध्वंशले पारेको प्रभावलाई सामाजिक(आर्थिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएका समाचार सामग्री पनि यसबीचमा प्रकाशन भए ।
मानवअधिकार उल्लङ्घनको कुरूप पक्षलाई उजागर गर्ने घटनाहरू निक्कै धेरै र निक्कै जटिल छन् । नेपालमा हतियारधारी द्वन्द्वकारीहरूले मुखमा मानवअधिकार र न्यायको कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा निरङ्कुशता, अराजकता एवं स्वेच्छाचारितालाई नै लागू गर्ने प्रवृत्ति गत महिनामा पनि कायम राखे ।
उदाहरणका लागि माओवादीद्वारा जुलाइ १६ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १ गते) देखि गरिएको मेची(कोशी अनिश्चितकालीन हडताललाई लिन सकिन्छ । झापा, पाँचथर, इलाम तथा ताप्लेजुङको जनजीवनमा ठूलो असर पारी जनतालाई पीडा दिने हडताल (बन्द) जुलाइ महिना सकिँदा सम्म पनि बन्द कायमै रह्यो । माओवादीका संगठनहरू अखिल नेपाल चिया मजदुर संघ र अखिल (क्रान्तिकारी) ले बन्द गराई देखाएको अराजक व्यवहारले मर्माहत जनतालाई सरकारले पनि संवेदनहीन व्यवहार गर्‍यो । बन्दका कारणले यातायातका साधन बन्द रहे भने एसएलसी पूरक परीक्षा दिनबाट कतिपय विद्यार्थीहरू वञ्चित भए । यसैबीच नेकपा (माओवादी) ले पाँचथर जिल्लाको जोरपोखरी बजार खाली गर्न धम्की दियो । आगामी अगस्त १३ (तदनुसार ०६२ साउन २९ गते) भित्र बजार नछाडे निश्चित समयमा हुने घटनाको क्षतिको जिम्मेवारी र जवाफदेही आफै हुनु पर्ने माओवादीको धम्की कायमै रहेकाले जनतामा व्याप्त त्रास कायमै छ ।
यसैगरी, माओवादीले जुलाइ १६ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १ गते) देखि नै सुदूरपश्चिमका सातओटा पहाडी जिल्लाहरू बन्द गरे । उनीहरूले करिब दुई हप्तासम्म भएको बन्द के कारणले गरिएको थियो भन्ने जानकारीसम्म दिन जरुरी ठानेनन् । माओवादीकै मधेशी मुक्ति मोर्चाले जुलाइ ४ तारिख (तदनुसार ०६२ असार २० गते) मिथिलाञ्चल बन्दको घोषणा गरे भने त्यसको भोलीपल्ट रौतहट बन्द र जुलाइ ९ तारिख(तदनुसार ०६२ असार २५) मा सिरहा बन्द गरे । इन्सेकअनलाइनका पानाहरूमा हेर्ने हो भने यिनका अतिरिक्त देशभर विभिन्न स्थानमा माओवादीले यातायात अवरुद्ध पारेका घटनाहरू अभिलेखित छन् । माओवादीले सुनसरी जिल्ला, खनार गाविस ४ स्थित रिलायन्स स्पिनिङ प्रा.लि.मा जुलाइ १६ तारिख(तदनुसार ०६२ साउन १ गते) नै बम हानी ६० करोड रुपियाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको घटना पनि उल्लेख्य छ ।
यसैबीच, दलित महिला संघद्वारा जुलाइ २७ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १२ गते) इन्सेक सम्मानित भयो भने महिनाको अन्तिम दिन जुलाइ ३१ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १६ गते) मा अथक मानवअधिकार योद्धा प्रकाश काफ्लेको १३ औं स्मृति दिवस मनाइयो । सोही दिन प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी रामबहादुर चन्दलाई प्रदान गरियो । इन्सेक पुरस्कृत भएको तथा इन्सेकले पुरस्कृत गरेको दुवै घटनाले मानवअधिकार अभियानमा कर्मरत कर्मयोगीहरूलाई प्रेरणा प्रदान गरेको बुझ्न सकिन्छ ।