संविधानसभाको प्रक्रिया रोकेर तीन दलद्वारा आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गरिएको भए पनि वार्ताका सम्बन्धमा आज दिनभर कुनै प्रगति भएको समाचार आएन । आन्दोलनरत पक्षका नेता र एमाओवादी नेताले समेत सहमतिका लागि समय नपुगेको भन्दै संविधानसभाको प्रक्रिया थप केही दिन लम्ब्याउन माग गरेका छन् । वार्ताको आह्वान गरिएको भए पनि आजसम्म मधेशवादी दल भने वार्ताका लागि अनिणिर्त देखिएका छन् । दुई दिनका लागि मात्र स्थगित संविधान लेखन प्रक्रिया वार्ताका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै आन्दोलनरत संयुक्त मधेशी मोर्चाले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म औपचारिक वार्ता नबस्ने बताउँदै आएको छ । तर, केही मधेशवादीका दलका नेताहरुले भने अनौपचारिक रूपमा तीन दलसँग वार्तामा बस्न तयार रहेको सञ्चारमाध्यमलाई अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । आज तराईका जिल्लामा भएका केही प्रदर्शनहरू शान्त देखिए । महोत्तरीको जलेश्वर र जनकपुरमा जारी अनिश्चितकालीन कर्फ्यूका कारण जनजीवन कष्टकर भएको स्थानीयले बताएका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस

विगत २९ दिनदेखि देशका विभिन्न भागमा जारी आन्दोलन दिन प्रतिदिन हिंस्रक हुँदै गएको छ । वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न सर्वत्र माग हुँदै आएको भए पनि आन्दोलनरत पक्ष यसतर्फ गम्भीर नभएको देखिएको छ । आजै मात्र प्रहरीको गाली लागेर धनुषा र महोत्तरीमा गरी पाँच जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ । उपचारका लागि जलेश्वरबाट एम्बुलेन्समा राखी जनकपुर लगिँदै गरिएका सशस्त्र प्रहरी असई थमनबहादुर विकलाई आन्दोलनकारीले एम्बुलेन्सबाट बाहिर निकाली कुटपिट गरी हत्या गरेका छन् । लामो समयदेखि जारी बन्दले जनताको दैनन्दिन कष्टकर हुँदै गएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएका कतिपय गतिविधि हेर्दा आन्दोलन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नियन्त्रण बाहिर गएको हो की भन्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस

जनताको मताधिकारबाट पुनः गठन भएको दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका धेरै कामहरू सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा प्रादेशिक सीमाङ्कनसम्बन्धी मतभिन्नताले हिंसात्मक स्वरूप ग्रहण गरेको छ । एक महिनाको अवधिमा कम्तीमा ३१ जना नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको छ । सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिको क्षतिको त लेखाजोखा पनि भएको छैन । यस सन्दर्भमा राज्य र आन्दोलनकारी पक्षलाई वार्ताको माध्यमबाट मुलुकलाई हिंसा र अन्यौलबाट मुक्त गराउन आग्रह गर्दै आएका छन् । आज अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० ले एक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण तवरले राख्न पाउने आन्दोलनकारीको अधिकारको सम्मान गर्न तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दा धनजनको क्षति हुन नदिन हरसम्भव उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस

प्रस्तावित राज्यहरूको सीमाङ्नसम्बन्धी विवादका कारण चलिरहेको आन्दोलनका कारण आज तराईका केही जिल्ला अत्यन्त तनावपूर्ण रह्यो । प्रहरीको गोली प्रहारबाट चारजना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको छ भने आन्दोलनकारीले मोरङमा प्रहरीलाई जिउँदै जलाउने प्रयास गरे । मृतक सबैको छातीमा गोली लागेको छ भने घाइतेहरूलाई पनि टाउको र छातिमा चोट लागेको छ । स्थिति नियन्त्रणका लागि अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र गोली प्रहार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भए पनि आजका घटनाहरूमा त्यसो भएको देखिएन ।

पूरा पढ्नुहोस

सही समयमा सही सूचना आमजनतामाझ पुर्याउने मनसायका साथ काम गरिरहेका पत्रकारहरू राज्य र गैरराज्यपक्षबाट प्रताडित भइरहेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । आफूले भनेबमोजिम नगरेको वा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल  समाचार प्रवाह नगरेका कारण पत्रकारहरु आक्रमित हुने गरेको देखिन्छ । भदौ २१ गते साँझ धनुषाको जनकपुरमा विक्रम रौनियार प्रहरीबाट कुटिएका छन् भने केही दिन अघि बाँकेमा थरुहटरमधेस आन्दोलनकारीले पत्रकारहरुलाई कुटपिटरदुर्व्यवहार गर्नुका साथै मार्ने धम्की दिँदै रेडियोको कार्यालयमा अगनजी गर्ने धम्कीसमेत गरेका थिए ।

पूरा पढ्नुहोस

कुनै प्रभातफेरी होस् वा होस् राजनीतिक आन्दोलननेपालमा बालबालिकाको कमोवेससहभागिता देखिन्छ नै विद्यालयमा त्यसको प्रभाव पनि परिरहेको हुन्छ विद्यालयशान्तिक्षेत्र हुनुपर्छ भनेर जसले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छ्न् ती पनि आफ्नोस्वार्थअनुकूल बालबालिकालाई उपयोग गर्न पछि परेका हुँदैनन्

पूरा पढ्नुहोस

प्रदेश सीमाङ्कनको विरोधमा २२ दिनदेखि जारी तराई मधेसमा जारी अनिश्चितकालीन बन्दका कारण विभिन्न जिल्लामा भदौ १९ गते पनि जनजीवन प्रभावित रह्यो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले बन्दका क्रममा प्रदर्शनहरू जारी राखे भने सर्लाहीमा तीन सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरिएको समाचार प्राप्त भएको छ । कैलालीमा आन्दोलनरत पक्षले अवरोध नहुने प्रतिबद्धता जनाएपछि विद्यालयहरू भोलिबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ । शान्ति क्षेत्र घोषित विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय सकारात्मक कदम हो । आन्दोलन जारी रहेको सबै जिल्लाहरूमा पनि विद्यालय र बालबालिकालाई आन्दोलनको प्रभावबाट मुक्त राखी सुरक्षित वातावरणमा पढ्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।

पूरा पढ्नुहोस

२१ दिनदेखि जारी मधेस बन्दका कारण जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । तीन सातादेखिको बन्दको कारण अस्पतालहरूमा बिरामीलाई चाहिने अक्सिजनको समेत अभाव हुन थालेको छ । लगातारको बन्दको कारण खाद्यवस्तु, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुनुको साथै कालोबजारी बढको छ । बजारमा खाने पकाउने एलपी ग्याँससमेत अभाव हुन थालेको छ । छोटो तथा लामो दूरीका सवारीसाधन पूर्णरूपमा ठप्प रहेका छन् भने हाटबजार, कलकारखाना, उद्योग धन्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय सबै प्रभावित भएका छन् । बन्दको सबभन्दा ठूलो मारमा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्ने मजदुर परेका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस

विगत २० दिनदेखि जारी अनिश्चितकालीन तराई-मधेस बन्दका खाद्यवस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ र औषधिसमेतको अभाव हुन थालेको इन्सेक प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् । बन्दका कारण सबैभन्दा बढी ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्ने मजदुरहरू मारमा परेका छन् । बन्दका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य छ गुनासम्म बढी मूल्यमा बिक्री हुन थालेको जनाइएको छ । प्रहरीको स्कर्टिङमा चलिरहेका सवारी साधनमा आन्दोलनकारीले ढुङ्गा तथा वियरका खाली बोतलले प्रहार गर्दा कैयन् यात्री तथा चालकहरूलाई चोट पटक लागेको समाचार र्सार्वजनिक भएका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस

सन् २०१४ को आरम्भमा ०६४ सालमा गठित संविधानसभाको विघटन भएको १९ महिनापछि जननिर्वाचित सरकार गठन भयो। अघिल्लो वर्षठूला राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा बनेको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले कुशलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकार हस्ताणतरण गर्‍यो । उक्त गैरराजनीतिक प्रकृतिको सरकार गठन हु“दा कार्यपालिकाको छाया“मा न्यायपालिका परेको भनी सर्वत्र आलोचना भएको थियो। सरकारले निर्वाचनका लागि गरेको तयारीका साथै सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि उसमाथि लागेको आरोप क्रमशः मत्थर हुँदै गएका थिए। कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतमा पुनः फर्किन्छन् की फर्कदैनन् भन्ने कौतुहलताकाबीच उनले प्रधानन्याधीश पदबाट राजिनामा गरी नियुक्तिस“गै लामो समयदेखि उनले सा“धेको मौनताको जवाफ दिएका थिए।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ०७० माघ २७ गते पदबहाली गर्दा सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्ने घोषणा गरेको भए पनि नेकपा एमालेलाई गृहमन्त्रालय नदिने नेपाली काङ्ग्रेसको अडानका कारण सरकारको साझा कार्यक्रम आउन करिब अढाइ महिना लाग्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूको आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार सरकारसामु संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गरेर राजनीतिक सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी रहेको छ। त्योसँगै लामो समयदेखि जनताले आशा गरेको सुशासन तथा जनताका दैनन्दिनका समस्यामाथि विचार पुर्‍याउने र जनतालाई राहत दिने जिम्मेवारी पनि यो सरकारकै रहेको छ। तर, यस अवधिमा नेपाली जनताले सरकारको क्रियाशीलताको अनुभूति पाउन सकेका छैनन् । देशमा व्याप्त महँगी, कालोबजारी र सुशासनको अभाव आदि कारणले नेपाली जनताको दैनिकी  कठिन हुँदै गएको छ। र, लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारका काम कारबाही जनतामुखी नभएको आभास भयो।

नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) ०७० चैत ४ गते गरेको सहमतिमा छ महिनामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, बाँकी रहेको छ महिनामा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने र स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको जग बलियो पार्न छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख थियो। तर, सरकारकाका मन्त्रीहरूले पटक पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन जेठ महिना भित्र गर्ने भाषण गरिरहँदा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गर्न सरकारी तदारुकता देखिएन। साथै स्थानीय निकायको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने एमाओवादी प्रतिबद्धता संविधानसभाको निर्वाचन परिणामसँगै सेलाएर गयो।

अघिल्लो संविधानसभाले गरेका निर्णयहरूको स्वामित्व ग्रहणको विषयले संविधानसभामा प्रवेश पायो। यसैगरी पाँच ओटा विषयगत समिति र तिनको नेतृत्व चयन हुनु र संविधानका विषयमा शुरु भएको छलफललाई तीन महिनाको उपलब्धी मान्नुपर्ने हुन्छ। तर, निर्वाचन भएको पाँच महिना र संविधानसभा गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गरिने २६ सदस्यको मनोनयन नहुँदा संविधानसभाले पूर्णता पाएन।

सरकारको साझा कार्यक्रममा संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी संविधान निर्माण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आधारभूत राष्ट्रिय हितका पक्षमा सहमति जुटाउन प्रयत्न गरिने छ भनेर उल्लेख गरिएको भए पनि सरकारले संविधानसभा बाहिर रहेका दलका साथै मधेसी दलहरू तथा पहिचानको मुद्दा उठाइरहेका समूहसँग छलफल, वार्ता गर्ने र उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेतर्फपहलकदमी लिएको देखिएन। जसका कारण संविधानसभाको अस्तित्व नै नस्वीकार्ने नेकपा-माओवादी र केही जातीय सङ्गठनको अवरोध नयाँ संविधानसभाका लागि चुनौती हुने सम्भावना यथावत रहेको छ। संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने सरकारी प्रयास पर्याप्त नरहेको देखियो। संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरू संविधानसभाले बनाएको संविधान नस्वीकार्ने बताइरहेका छन्। यो विषयको सम्बोधन गर्न सकिएन भने संविधान नै जारी नहुने वा जारी भइहाले पनि  अस्वीकार्य हुनसक्ने खतरा हुनसक्छ। यसतर्फठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको ध्यान नगएको देखिएको छ।

यसैबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगको विधेयक सरकारले संसद्मा पेश गर्‍यो । तर, विधेयकले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय हैन अपराधमा संलग्न पीडकहरूलाई कारबाहीको साटो क्षमादानको प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको चौतर्फी विरोधका बावजुद व्यवस्थापिका संसद्ले यसलाई पारित गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते गरेको फैसलामा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई क्षमादान दिन नमिल्ने,विधेयक मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख थियो।

मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार नआएको, महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू दिन-प्रतिदिन बढेर गएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पदाधिकारीबिहीन बनेको छ। आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन नसक्दा दर्जनौ विषयमा आयोग निस्कृय जस्तै बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशविहीन हुँदासमेत सरकारले न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेन पाँच जना स्थायी न्यायाधीशका भरमा मुद्दाहरूको किनारा लगाउनुपर्ने भएकाले मुद्दाको पेशी र्सर्दै जाने समस्या बढेर गयो।

जननिर्वाचित सरकार गठन भएपछि मुलुकको मानवअधिकार अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा राखेअनुरुप परिणाम देखा परेन।

सन् २०१४ को जनवरी फेब्रुवरी र मार्च महिनामा १ हजार २ सय ८८ जना  मानवअधिकार उल्लङ्घन ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्‍यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट २४ महिला र ६८ जना पुरुष गरी ९२ जना पीडित भए। गैरराज्य पक्षबाट १ हजार ३ महिला र १ सय २९ जना र चार जना तेस्रो लिङ्गी गरी १ हजार १ सय ३६ जना पीडित भए।

बालअधिकार उल्लङ्घनका १ सय ५७ घटना अभिलेखित भए। राज्यपक्षद्वारा चलाइएको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भयो।

बदियाबन्चौरी गाविस-२ का २५ वर्षीय मोहम्मद शेराजुल मन्सुरीलाई सोनमा गाविस-५ मा ०७० माघ २३ गते बिहान प्रहरीले गोली हानी हत्या गर्‍यो। मृतकको सोही दिन जलेश्वर अस्पतालमा पोष्टमार्टम गरिएको थियो। सुरुमा सनाखत हुन नसकेको लास ०७० फागुन १ गते परिवारजनले सनाखत गरी बुझेका थिए। भाइलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर हत्या गरी भिडन्तको नाटक रचेको भन्दै मृतकका दाजु ३५ वर्षीय इसराफिल मन्सुरीले ०७० फागुन १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख एसपी रामप्रसाद श्रेष्ठलगायत चार जना प्रहरी अधिकारी विरुद्ध जाहेरी दिए। इसराफिलले कर्तव्य ज्यानको जाहेरीमा विपक्षी बनाएका एसपी श्रेष्ठ बाहेक इलाका प्रहरी कार्यालय बलवाका प्रमुख मोहम्मद नुरुल, थर थाहा नभएका प्रहरी हवल्दार राकेश र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गएका प्रहरीहरू भनी उल्लेख गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जाहेरी बुझ्न आनाकानी गरेपछि हुलाकबाट पठाइएको इसराफिलले बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता नगरी यो घटनालाई भवितव्य ज्यानमा अभिलेख गरेको छ जसको दर्ता नम्बर १३३ रहेको छ। पीडित पक्षले भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै पुनरावेदन अदालतमा ०७० चैत ६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी गर्न निवेदन गरेका छन्। महोत्तरी प्रहरीका अनुसार गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीलाई देख्नासाथ प्रहरीलाई लक्षित गर्दै गोली चलाएकाले प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा शेराजुलको मृत्यु भएको हो। आक्रमणकारी १० जना जतिको सङ्ख्यामा रहेको र एक जनाको मृत्युपछि अन्य भाग्न सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ। मृतको साथबाट एक पेस्तोल बरामद भएको प्रहरीले जनायो।

अमानवीय व्यवहार गरिएका घटनामा १४ जना, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा तीन जना पीडित भए। भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारअर्न्तर्गत ३२ जना र जातीय विभेदका घटनामा २८ जना पीडित भए।

राज्यपक्षद्वारा गरिएको गिरफ्तारी र यातनाका घटनामा २२ जना पीडित भए। प्रहरी हिरासतमा राखिएका एक जनाको मृत्यु भयो। कुटपिटका घटनामा राज्यपक्षबाट २२ जना र गैरराज्यपक्षबाट ४४ जना पीडित भए। धम्कीका घटनामा राज्यपक्षबाट ८ जना र गैरराज्यपक्षबाट तीन जना गरी ११ जना पीडित भए।

यी तीन महिनामा महिला विरुद्धका ७ सय ६६ घटना अभिलेखित भए। यो अवधिमा परिवारजनबाट २० जना महिलाको हत्या भयो। दाइजो नल्याएको आरोपमा दुई जना महिलाको हत्या भयो भने सोही कारण पाँच जना महिलाले घरेलु हिंसा व्यहोर्नु पर्‍यो। महिला हिंसाका अन्य घटनामा जबरजस्ती गर्भपतन गराएको घटनामा एक जना, महिला बेचबिखनको प्रयासका घटनामा ६ जना,  घरेलु हिंसाका घटनामा  ५ सय ७५ जना, बोक्सीको आरोप २० जना, बहुविवाहका घटनामा ६७ जना, बलात्कारका घटनामा ४४ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा २१ जना, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा १५ जना, धम्कीका घटनामा १ जना,महिलाबेचबिखनका घटनामा १७ जना महिला पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ। अधिकांश घरेलु हिंसाका घटनामा खान लाउन नदिएको, घरनिकाला गरेको, बहुविवाह गरेको, परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेको आरोपमा महिला माथि हिंसा हुने गरेका छन्। यो अवधिमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा १ सय १७ जना महिला पीडित भए। यसैगरी मोरङमा २९ जना, रौतहटमा २८ जना, कैलालीमा २५ जना, खोटाङमा २५ जना महिला पीडित भए। घरेलु हिंसाका कारण महिलाको मृत्यु भएको र पीडितका आफन्तले प्रहरीमा उजुरी समेत दिने गरेको भए पनि आत्महत्यालाई फौजदारी अपराधका रूपमा नलिइने भएकोले प्रहरीले त्यस प्रकारका घटनाहरू दर्ता गरेको पाइएन।

बाजुरा जिल्ला पाण्डुसेन गाविस-७ अगाउँपानी घर भएकी १९ वर्षीया लाक्मा डोल्मा थापाले ०७० फागुन २ गते मार्तडीको बाउलीमा रहेको जेठाजुको घरमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको भनी उनका माइती पक्षले आत्माहत्या नभई हत्या भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाजुरामा जाहेरी निवेदन दिएको भए पनि प्रहरीले उक्त निवेदन दर्ता गरेन।

यी तीन महिनाको अवधिमा परिवारजनबाट २० जना महिलाको हत्या भयो। यो सङ्ख्या क्रमशः सिरहा,सप्तरी, नवलपरासी र मोरङ जिल्लामा दुई दुई जना रहेको छ। दाइजो नल्याएको, परपुरुषसँग सम्बन्ध कायम गरेको आदि कारण परिवारजनबाट महिलाको हत्या हुने गरेको छ।

सप्तरी जिल्ला राजविराज नपा-७ की २२ वर्षीया नजराना खातुनलाई फागुन २४ गते दिउँसो २.०० बजे सासू ४४ वर्षीया मनी बिबी भनिने बानो खातुन र जेठानी २० वर्षीया नुरजहाँ खातुनले घरमा सुतिरहेका समयमा मटि्टतेल छर्केर आगो लगाएको आरोपमा आरोपितहरूलाई प्रहरीले फागुन २४ गते घटनास्थलबाट गिरफ्तार गर्‍यो। पीडितको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा फागुन २४ गते राति मृत्यु भयो। लासको पोस्टमार्टम वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा फागुन २५ गते भयो। मृत्यु हुनु पूर्व पीडितले प्रहरीसमक्ष आरोपित सासू र जेठानीले आगो लगाएको बयान दिएकी थिइन्। पीडितका बुवा सुनसरी मधुवन गाविस-५ का फुल हुसैनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फागुन २५ गते उजुरी दिएका थिए। प्रहरीले आरोपितविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा फागुन २६ गते दर्ता गरेको थियो। पीडितका पति र जेठाजु वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरबमा छन् भने मृतकको एक वर्षीया छोरी छन्। पीडित सात महिनाकी गर्भवती थिइन्।

नवलपरासी जिल्ला बेनिमणिपुर गाविस-७ घर भई सोही गाविस-३ स्थित माइतीघरमा नौ महिनादेखि बस्दै आएकी ३५ वर्षीया लक्ष्मी सिंह ठकुरीलाई ०७० माघ १६ गते सामान्य विवादका क्रममा बाबु ५९ वर्षीय कृष्णप्रसाद सापकोटाले हत्या गरी घर नजिकैको खेतमा खाल्टो खनेर गाडेको भन्दै स्थानीयबासीले माघ १८ गते  इलाका प्रहरी कार्यालय कावासोतीमा किटानी जाहेरी दिए। आरोपित कृष्णप्रसादलाई प्रहरीले माघ १९ गते गिरफ्तार गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरेकोमा जिल्ला अदालतको फागुन १४ गतेको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

कानुनहरूको कमजोर कार्यान्यवयन महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न बाधक हुने गरेको तथ्य सबैका सामु छलङ्ग हुँदाहुँदै पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फसरकारी सोच बृहत हुन सकेको छैन। समाजमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको उचित सम्बोधन नहुँदा समाजमा महिला हिंसाका घटनामा बढोत्तरी भइरहेको छ। कुनै घटना हुँदा जागरुक हुने सरकार घटनाको जरो पत्ता लगाउनेतर्फसक्रिय नहुँदा समस्या ज्यूँ का त्यूँ नै रहने गर्छ। पाठ्यक्रममा यथोचित सुधार, जनचेतामा अभिबृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम लागु गर्न सकिए महिला हिंसाका घटनामा कमी ल्याउन मद्दत पुग्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐनमा भएको मेलमिलापको प्रावधानलाई टेकेर हाल देशभरका प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्र गर्ने परिपाटी विकास भएको छ।

देश सङ्क्रमणकालमा गुज्रिरहेको छ। विगतमा संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएको देखेका जनता यो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउँदैन की भनेर आशङ्का गरिरहेका छन्। र, यो आशङ्कालाई मलजल पुर्‍याएको छ राजनीतिक दलका क्रियाकलापले। संविधानसभाको बैठक नियमित नबस्ने र बसेका बेला पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता उपस्थित नहुने पुरानै रोग यो संविधानसभामा पनि सरेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयहरू सम्बोधन हुन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। आफ्ना छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका गङ्गाप्रसाद अधिकारी तथा नन्दमाया अधिकारीको माग सम्बोधन गर्न राज्य चुकेको छ। अर्कोतिर अपराधमा संलग्न भनिएकालाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन एनेकपा माओवादी र एमाओवादीले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका सबै खाले विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। सैद्धान्तिक बेमेलका कारण पार्टी विभाजनसमेत गरेका माओवादीहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने प्रक्रियाको विरोधमा रहेका छन्। चितवन प्रहरीले अधिकारी घटना प्रकरणको अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार गरेका माओवादी कार्यकर्ताको रिहाइको माग गर्दै दुवै एमाओवादी र नेकपा-माओवादी सडकमा उत्रिएका थिए।

जनताको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा सुधार भएको भए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा राज्यले आफ्नो दायित्व निर्बाह गर्न सकेन। शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको अवस्थामा यी तीन महिनामा पनि सुधार हुन सकेन। स्वास्थ्य संस्थामा रहेको दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध भएनन्। देशभरका कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी भएका कारण कारागारको जीवन कष्टप्रद रहेको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले गरेको अनुगमनका क्रममा फेला पर्‍यो।