स्थानीय सरकारको सूचनाबाट नागरिक समाज तथा सञ्चारजगत वञ्चित भएको गुनासो

स्थानीय तहको सरकारले जन निर्वाचित भएर काम गरेको दुई वर्षभन्दा बढी समय पार गरिसकेको र  यस अवधिमा गाउँ र टोलस्तरमा विकासका कामहरू समेत भइरहेको भएता पनि स्थानीय तहको सरकाको सूचनाको पहुँचबाट नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत वञ्चित भएको नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन् ।   अनौपचारिक क्षेत्र सेवा…

०७६ साउन १० गते  
वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान हुन नसक्दा पुनर्निर्माणको कार्य ओझेलमा

भूकम्प गएको ४ वर्षबितिसक्दा मकवानपुर जिल्लामा रहेका ३४ हजार ३ सय ९ जना लाभग्राहीमध्ये १३ हजार ७० लाभग्राहीले मात्र घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा असार ३१ गते हेटौँडामा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भवन तर्फका फोकल पर्सन…

०७६ साउन १ गते  
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानव अधिकार सञ्जालले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा ललितपुरमा असार २५ गते सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष टिकाराम दाहालले सबैले सबै ठाउँमा अधिकारको उपभोगसँगै कर्तव्यको पालना गरे मात्र मानव अधिकारको संरक्षण हुने बताएका छन् ।…

०७६ असार २६ गते  
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशन पूर्व समीक्षा सम्पन्न

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशन पूर्व समीक्षा तथा जिल्लाको ६ महिनाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा सरोकारवालाबिच छलफल भएको छ । असार २५ गते इन्सेक र मानव अधिकार संरक्षण सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा रामेछापका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद भट्टराईले मानव अधिकार खोज्दा आफ्नो कर्तव्य पनि भुल्न नहुने बताए…

०७६ असार २५ गते  
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० का लागि सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम म्याङलुङमा असार २४ गते सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) तेहृथुमको आयोजनामा भएको समीक्षामा सन् २०१९ जनवरी १ देखि जुनसम्म ६ महिनाको अवधिमा इन्सेकले अभिलेख गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूलाई…

०७६ असार २५ गते  
उदयपुरमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा बृद्धि

उदयपुरमा मानव अधिकार उल्ल्ङघन् र ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्याङ्कले देखाएको छ । इन्सेक उदयपुरले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा असार २२ गते जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था सार्वजानिक गर्दै महिला र बालबालिका सबैभन्दा बढी पीडित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक…

०७६ असार २३ गते  
नागरिक अधिकारको रक्षा राज्यले नै गर्नुपर्छः मानव अधिकार समिति सभापति पोखरेल

चितवन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद एवम् सङ्घीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको भएको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) चितवनले असार २० गते भरतपुरमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२० प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक…

०७६ असार २३ गते  
मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा असार २२ गते कलैयामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इन्सेक बारा जिल्ला प्रतिनिधि भोलानाथ पौडेलले सन् २०१९ को जनवरीदेखि जुनसम्मको ६ महिनाको अवधिमा बारामा ६७ ओटा मानव अधिकार अल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू अभिलेख…

०७६ असार २३ गते  
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आयोजना गरेको नेपाल मनव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा असार २२ गते गरिएको छ । सन् २०१९ जनवारीदेखि  जुलाई ६ सम्म ६ महिनाको अवधिमा घटेका मानव अधिकार उललङ्घन तथा ज्यादतीका घटना सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा इन्सेक भक्तपुर जिल्ला प्रतिनिधि सविना…

०७६ असार २२ गते  
दर्ता नभएका घटना पनि सङ्कलन र विश्लेषण गर्न सरोकारवालाको सुझाव

मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२० का लागि सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम असार २१ गते सिन्धुलीमाढीमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश ३ का सांसद प्रदिप कटुवालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई हेरेर कानुन बनाउँदा अव्यवहारिक भएको बताए । उनले प्रदेश ३ ले कानुन बनाउँदा व्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यान…

०७६ असार २१ गते