कुनैपनि बहानामा मानव अधिकारको विषयलाई खुम्च्याउनु हुँदैनः उपसभामुख शर्मा

  ०७६ पुस १४ गते

गण्डकी प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना शर्माले मानवअधिकारको विषयलाई कुनैपनि बहानामा खुम्चाउन नहुने बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा नागरिक तथा राजनितिक अधिकार र आर्थिक , सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले भन्नुभयो,‘ सबै अधिकारहरु हामीलाई प्राप्त छ, निपूर्ण छौं भन्न सकिरहेका छैनौ तर हुँदै नभएको भन्ने पक्षमा पनि म छैन ।’
तीनै तहको सरकारलाई सरोकारवाला संद्य संस्थाहरुको सहयोगले अधिकार बञ्चितहरुलाई अधिकार प्राप्त हुने उहाँको भनाई थियो ।
‘हँुदै नभएको होइन तर जुन अपेक्षा गरेका छौं त्यो हुन सकेको छैन , पक्कै हुन्छ भनेर आशा चाँही राख्नुपर्दछ । ’,उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारको योजनाहरुको कार्यान्वयन पक्षमा अनुगमनको खाँचो औल्याउन भयो ।
‘अनुगमन गर्नुपर्यो कार्यान्वय भएको छ छैन हेर्नुपर्छ , यो सबै कुरा हुन सक्यो भने संविधानमा रहेका कानुन र ऐन बमोजिम सरकारले काम गर्न सक्छ र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले आफुले ल्याएका योजना बारे नागरिकहरुलाई बुझाउन नसकेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभा विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले संविधानले स्थापित गरेको अधिकारको कार्यान्वयनका लागी सरकार, राजनितिक पार्टी र नागरिकहरुको इच्छा शक्तिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकहरुका आर्थिक , सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्नेगरी कार्ययोजना निर्माणमा तीन तहका सरकारलाई सहयोग गर्न नागरिक संघ संस्थासँग आग्रह गर्नुभयो ।
कास्की जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले नेपालले मानवअधिकारको क्षेत्रमा फड्को मार्दै गरेको भनाइ राख्नुभयो ।
‘मानवअधिकारको क्षेत्रमा शिर निहुराएर बोल्नुपर्ने अवस्था छैन भलै केही कमी कमजोरी छन् सुधार्न पर्नेछ । ’,उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले नागरिकको सहयोग बिना राज्य एक्लै अगाडी बढ्न नसक्ने बताउनु भयो ।
मानव अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यकै हुने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले कानुनको कार्यान्वयनबाट मात्रै समानता र न्याय  प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो ।
‘कानुन कार्यान्वयन नै कानुनी शासनको आधार हो’,उहाँले भन्नुभयो ।
ट्रेड युनियन कांग्रेस गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष मुरारी शर्माले ऐन बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरि बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
‘ऐन नियम बनेर मात्रै हुँदो रहेनछ कार्यान्वयन कसले गर्ने हो , कार्यान्वयन गर्दिन पर्यो’,उहाँले भन्नुभयो ।
अधिवक्ता कमल अर्यालले राजनितिक पार्टीका नेता , अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई अगाडी बढाउन सहयोग गरेमा देखिनेगरि मुलुक परिर्वतन हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा नागरिक तथा राजनितिक , आर्थिक , सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नभएको थियो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले राज्यले मानवअधिकारको सवाललाई अपनत्व ग्रहण गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो ।
‘मानवअधिकारका सवालमा बजेट विनियोजन हुन सकिरहेको छैन , अझैपनि मानवअधिकार नागरिक संघ संस्थाको मात्रै विषय हो भन्ने सोचमा परिर्वतन आउन सकेको छैन ’उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सन् २०१९ जनवरी देखी अक्टोबर सम्म ५ सय ५ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् ।
यस्तै काठमाण्डौ स्कुल अफ ल का सह—प्राध्यापक तथा अधिवक्ता कपिल आर्यालले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको उद्धेश्य माथि बोल्दै इन्सेक केन्द्रिय कार्यालय मानवअधिकार बहस तथा पैरबी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशमा नागरिक तथा राजनितिक र आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिक अधिकारका सवाल बारे छलफलबाट आएका निष्कर्षहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको आवाद्यिक प्रतिवेदनमा सुझावका रुपमा समेटिने बताउनुभयो ।
photo20200102kaski1 (1)

photo20200102kaski1 (2)

photo20200102kaski1 (3)

photo20200102kaski1 (4)

photo20200102kaski1 (5)

सुशन घिमिरे