स्वास्थ्यकर्मीको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या

  २०७६ पुस १६ गते

स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभावमा स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार सहज नभएको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण गरेर औषधी दिने स्वास्थ्यकर्मी गाउँमा नभएकोले आफूहरूलाई समस्या भएको सरोकारवालाहरूले बताएका हुन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा पुस १५ गते आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० को पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी सेवाग्राहीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । स्थानीयले सबै स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी पुर्याउन माग गरेका छन् ।

चार स्वास्थ्य चौकीरहेको रुबीभ्याली गाउँपालिकामा विरामी जाँचेर औषधी दिने (प्यारामेडिसिन) स्वास्थ्यकर्मी एक जनामा मात्र रहेका छन् । जहाँ यस किसिमका स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी १३ जनाको रहेको छ । कर्मचारी समायोजना भएर नआएको र एक जना भएको स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँपालिकाले स्वास्थ्यचौकीबाट हटाएर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा राखेका कारण विगत एक वर्षदेखि रुबीभ्यालीको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।

कर्मचारीको समायोजनबाट आउनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू नआउँदा सेवाग्रहीहरूले समस्या भोग्नु परेको हो । यो गाउँपालिका स्वास्थ्यकर्मी विहिन भए पनि गाउँपालिकाले यस विषयमा चासो नदेखाएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । रुबीभ्याली उत्तरी धादिङको सबैभन्दा विकटमा रहेको हिमालको फेदीमा रहेको गाउँपालिका हो ।

धादिङ जिल्लामा १६ जना एमबिबिएस डाक्टरको दरबन्दी रहेकोमा ५ जनामात्र कार्यरत छन् भने अहेव र बिरामी जाँचेर आषधी दिने व्यक्ति हेल्थ असिस्टेन्ट (प्यारामेडिसिन) १ सय ८० जनाको दरबन्दी रहेकोमा ९१ जनामात्र कार्यरत रहेका छन् । एमबिबिएस डाक्टर ११ जना र प्यारामेडिसिन ८९ जना दरबन्दी अनुसार खाली रहेको छ ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारको विषयमा स्थानीय तहको सरकारले मिलापत्र गराउन नसक्ने र मिलापत्रको विषयवस्तु नै नहुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन कुमार शर्माले बताउनुभयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले पीडित पंक्षिय न्याय प्रणालीमा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव एवम् अधिवक्ता राधिका सापकोटाले सामुहिक अधिकारका विषयहरू मानवअधिकारको विषय भएकोले राज्यले उनिहरूको लागि विषेश काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

धादिङ जिल्लाको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूका बारेमा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीले जानकारी गराउदै यस वर्ष बाल यौन दुव्र्यवहारका घटना बढी देखिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रहरी नायव उपरीक्षक रुपक खड्का, धादिङ बार एसोसिएसनका कृष्णराज अधिकारी, मावअधिकारकर्मी सीताराम वर्मा, गायत्री खतिवडा, अपाङ्गता अधिकारका लागि क्रियाशिल गुणराज खतिवडा, शिव श्रेष्ठलगायतले सामुहिक अधिकार र राज्यले दिने भनि मौलिक हकमा व्यवस्था भएका अधिकारहरू उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।

इन्सेक प्रदेश ३, कार्यालय हेटौँडा