स्थानीय सरकारको सूचनाबाट नागरिक समाज तथा सञ्चारजगत वञ्चित भएको गुनासो

  ०७६ साउन १० गते

स्थानीय तहको सरकारले जन निर्वाचित भएर काम गरेको दुई वर्षभन्दा बढी समय पार गरिसकेको र  यस अवधिमा गाउँ र टोलस्तरमा विकासका कामहरू समेत भइरहेको भएता पनि स्थानीय तहको सरकाको सूचनाको पहुँचबाट नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत वञ्चित भएको नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा साउन १० गते धादिङबेसीमा आयोजना गरिएको “विकासका लागि नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतबीच सहकार्य” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा र सञ्चारकर्मीहरूले नागरिकहरू सूचनाको पहुँचसम्म नपुग्दा गाउँपालिकाले गरेका योजनाहरू समेत अधुरै रहेको आरोप लगाएका हुन् ।

 

कार्यक्रममा नेपाल अपाङ्ग महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गुणराज खतिवडाले गत वर्ष सिद्धलेक गाउँपालिकामा अपाङ्ता भएकाहरूका लागि कार्यक्रम माग गरिएको तर बजेट विनियोजन भए नभएको केही जानकारी नभएको बताए ।

 

कार्यक्रम बारे सबै सूचना नपाएकोले राम्रो कार्यक्रम भएन भन्दै सञ्चारकर्मीहरूले स्थानीय सरकारसँग भनेर बेलैमा गाउँमा भएका योजनाहरूको बारेमा जानाकरी दिएमा विकासमा टेवा पुग्ने उनले बताए ।

 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ धादिङकी उपाध्यक्ष गायत्री खतिवडाले महिला पत्रकारहरूको क्षमता विकासमा लगानी नगरिएकोले महिला पत्रकारहरूले समस्या भोगिरहेको बताइन् ।

 

उनले स्थानीय तहका सरकारहरूले खर्च गरेको बजेट लैङ्गिकमैत्री भए नभएको बारे समाचार आउन नसकेको र आगामी दिनमा विश्लेषण गरी स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

 

महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी महासचिव राधिका सापकोटाले स्थानीय तहको सरकारले गरेको खर्चबारे टिप्पणी भइरहेको भन्दै आगामी दिनमा अब उनिहरूले गर्नेयोजना अझै प्रभावकारी बनाउन, टोल विकास समिति मार्फत योजना निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन र नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन खर्च भएका बजेटको सकारात्मक पक्ष र सुधारगर्नु पर्ने पक्षबारे लेखाजोखा गर्नु पर्ने बताइन् ।

 

सूचना लुकाएर राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा धेरै योजनाहरूमा उपभोक्ता समिति बनेका कारण अनियमितता भएको सामाजिक अभियन्ता नारायणकुमार श्रेष्ठले बताए ।

सीताराम अधिकारी