स्थानीय सरकारको शुसासन नीति बनाउन नागरिक समाजले पहल गर्ने

  ०७६ कात्तिक ३ गते

धादिङ जिल्लाका स्थानीय तहहरूले शुसासन नीति नबनाएकोले नीति बनाउन नागरिक समाजले पहल गर्ने भएको छ ।

कात्तिक १ गते धादिङबेसीमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र डेक नेपालद्वारा आयोजित पारस्परिक जबाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत विकासका लागि नागरिक समाज र सञ्चारजगत बीच रणनीति निर्माण एवम् सहकार्यका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले सो कुरा बताएका हुन् ।

शुसासन अभावमा भए गरेका कममा नागरिकहरूले गुनासो गर्ने गरेको र विकासका लागि गरिएका पहलमा समेत गुनासोहरू आएकोले शुुसासन नीति बनाउन नागरिकहरूले सहयोग गर्ने भएका हुन् ।

नागरिक समाजको तर्फबाट शुसासन नीति बनाउन पहल गर्नका लागि अधिवक्ता राधिका सापकोटा, धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रूद्रबहादुर खत्री, अपाङ्ग महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गुणराज खतिवडा, दलित सेवा सङ्घका अध्यक्ष श्यामबहादुर मगराती, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका शालिकराम दुवाडी, रेडियो धादिङका स्टेशन म्यानेजर राजाराम शर्मा, उपभोक्ता अधिकारकर्मी बेदबहादुर खाँणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कार्यक्रमका अवसरमा विकासका नाममा भएका अनियमिततालाई बन्द गराउन पहल गर्ने, स्थानीय तहको सरकारले गर्ने विकास था अन्य योजनामा नागरिकहरूलाई सहभागि गराउनुपर्ने, स्थानीय तहको सरकारको न्यायिक समितिलाई सक्षम र शसक्त बनाउनु पर्नेमा सहभागिहरूले जोड दिएका थिए ।

photo20191020dhading (1)

photo20191020dhading (2)

photo20191020dhading (3)

सीताराम अधिकारी