स्थानीय तहले द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न योजना बनाउनु पर्नेमा जोड

  ०७७ मङ्सिर ६ गते

स्थानीय तहले द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न योजना बनाउनु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुरा भएको सन्दर्र्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) आइ सि जे, द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा मङ्सिर ५ गते बासगढीमा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालिन न्याय तथा  द्वन्द्व पीडितहरूको सवाल सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडितहरूले उक्त माग गरेका हुन् ।

तत्कालिन विद्व्रोही र सरकारले शान्ति सम्झौता गरेको ६० दिन भित्र आयोग गठन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुको साथै पीडितका पीडा सम्बोधन र परिपुरण लगायत कार्यक्रम ल्याउने भनिएको भएपनि त्यसको बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोस पोखेका थिए ।

बाँसगढी नपा– ५ की द्वन्द्व पीडित शारदा थारुले सरकारले बनाएको आयोगले तोकेको समयमा कार्य सम्पादन नगर्दा पीडितहरूको  आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक समस्या जटिल बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले सबै भन्दा बढी पीडितका सन्तानहरूले शिक्षाबाट बञ्चित हुन परेको, राज्यको बिभिन्न अवसरहरूमा द्वन्द्व पीडित बञ्चित भएको , वेपत्ता  पारिएका व्यक्तिका पत्नीहरूले परिवार र समाजमा लान्छना खेप्नु परेको, वृद्ध वृदाहरू बेसहरा भएर दयनीय जीवन बाँच्न बाध्य भइरहेको गुनासो पोख्नु भएको थियो ।

 

बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर सालिकराम अधिकारीले शान्ति सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्वको विधिवत समापनका लागि सुरु भएको प्रक्रिया पुरा हुन नसक्दा पीडितहरू निरास हुनु र जटिल समस्या भोग्नु पर्ने बाध्यता सृजना भएको बताउनु भयो ।

मेयर अधिकारीले सङ्घीय सरकार मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगले आफ्नो काम पुरा गरी पीडित पहिचानमा ढिलाई गरिरहेकाले स्थानीय सरकारले पनि द्वन्द्वकालीन  समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै निति तथा योजना ल्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले  पीडितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिकसँग जोडिएका विभिन्न आय आर्जनका कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेर सहभागिता गराउन कुनै समस्या नरहेको र यसका लागि निरन्तर भेटघाट, अन्तरक्रिया भइरहन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

 

मानबहादुर चौधरी