स्थानीय तहले द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न योजना बनाउनु पर्नेमा जोड
स्थानीय तहले द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न योजना बनाउनु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुरा भएको सन्दर्र्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) आइ सि जे, द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा मङ्सिर ५ गते बासगढीमा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालिन न्याय तथा द्वन्द्व पीडितहरूको सवाल सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडितहरूले उक्त माग गरेका हुन् ।
तत्कालिन विद्व्रोही र सरकारले शान्ति सम्झौता गरेको ६० दिन भित्र आयोग गठन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुको साथै पीडितका पीडा सम्बोधन र परिपुरण लगायत कार्यक्रम ल्याउने भनिएको भएपनि त्यसको बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोस पोखेका थिए ।
बाँसगढी नपा– ५ की द्वन्द्व पीडित शारदा थारुले सरकारले बनाएको आयोगले तोकेको समयमा कार्य सम्पादन नगर्दा पीडितहरूको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक समस्या जटिल बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले सबै भन्दा बढी पीडितका सन्तानहरूले शिक्षाबाट बञ्चित हुन परेको, राज्यको बिभिन्न अवसरहरूमा द्वन्द्व पीडित बञ्चित भएको , वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पत्नीहरूले परिवार र समाजमा लान्छना खेप्नु परेको, वृद्ध वृदाहरू बेसहरा भएर दयनीय जीवन बाँच्न बाध्य भइरहेको गुनासो पोख्नु भएको थियो ।
बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर सालिकराम अधिकारीले शान्ति सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्वको विधिवत समापनका लागि सुरु भएको प्रक्रिया पुरा हुन नसक्दा पीडितहरू निरास हुनु र जटिल समस्या भोग्नु पर्ने बाध्यता सृजना भएको बताउनु भयो ।
मेयर अधिकारीले सङ्घीय सरकार मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगले आफ्नो काम पुरा गरी पीडित पहिचानमा ढिलाई गरिरहेकाले स्थानीय सरकारले पनि द्वन्द्वकालीन समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै निति तथा योजना ल्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले पीडितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिकसँग जोडिएका विभिन्न आय आर्जनका कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेर सहभागिता गराउन कुनै समस्या नरहेको र यसका लागि निरन्तर भेटघाट, अन्तरक्रिया भइरहन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मानबहादुर चौधरी
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
सेवाग्राहीद्वारा स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी बनाउन माग
स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास सम्बन्धी प्रवाधान र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सेवाग्राहीले स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र…
मानव अधिकार समूहको आयोजनामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को सहयोग, मानव अधिकार समूहको समन्वय र कोशी गाउँपालिकाको संयोजनमा कोशी गाउँपालिकामा चैत ३० गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न…
शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारको लागि भौतिक पक्ष भन्दा शैक्षिक पक्षलाई जोड दिन आवश्यक रहको कावासोतीमा आयोजित शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन् । विद्यालयमा भौतिक संरचना राम्रो भएकै…
सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा शिवालय गाउँपालिकामा चैत २५ गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष लगायत अन्य…
शिक्षाको अधिकारबारे शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ स्थित ब्रम्हारूपा माध्यमिक बिद्यालयमा शिक्षाको अधिकारबारे शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा पोखरा महानगर…