सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकार स्थिति सार्वजनिक तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

  ०७६ असार १९ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा सन् २०१९ जनवरीदेखि जुनसम्मको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकार स्थिति सार्वजनिक तथा छलफल कार्यक्रम असार १९ गते धनगढीमा सम्पन्न गरिएको छ ।

इन्सेक सुदूपश्चिम प्रदेशका संयोजक खड्कराज जोशीेले सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६ महिनाको मानव अधिकारको स्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सन् २०१९ जनवरीदेखि जुनसम्म राज्य पक्षबाट ४८ जना र अन्यपक्षबाट ३ सय २० जना पीडित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

राज्य पक्षबाट ४८ जनाको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ६ महिनाको अवधिमा २ सय ३० ओटा घटनामा २ सय ३० जना महिला पीडित भएको इन्सेकले सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमध्ये घरेलु हिंसाबाट १ सय ५४ जना, बहुविवाहबाट तीन जना, बलात्कारबाट २३ जना, बलात्कारको प्रयासबाट नौ जना, बेचबिखनको प्रयासबाट तीन जना, जातीय विभेदबाट चार जना पीडित भएका छन् । यस अवधिमा परिवारजनबाट तीन जनाको हत्या भएको छ । इन्सेकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ४८ जनाको बाल अधिकार उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख झङ्कर रावलले मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने आमसञ्चार माध्यम, सुरक्षा निकाय तथा न्याय प्रशासनसँग जोडिएका संवैधानिक अङ्गहरूले कानुन बमोजिम काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने बताए ।

उनले सबै मानव अधिकार उल्लङ्घन अपराध हुने तर सबै अपराध मानव अधिकार उल्लङ्घन नहुने भएकोले यसका बारेमा सरोकारवलाहरू स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँदै अपराधिलाई सजाय कानुन अनुसार दिनु पर्ने धारणा राखे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी दक्षकुमार बस्नेतले कुनै पनि घटनाको अनुसन्धानको क्रममा केही बाधाहरू आउने गरेको भए पनि आपूmहरूले पीडितको उजुरीको आधारमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको बताए ।

अधिवक्ता प्रयागदत्त भट्टले समाजमा भइरहेका विभिन्न प्रकारका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक लगायत अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्था, सरकारी निकाय र विभिन्न सरोकारवालाहरुरूले जनचेतना, परामर्श र संविाधानमा उल्लेखित कानुनको सही कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए ।

अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठले महिलामाथि हुने हिंसा रोक्नका लागि आम नागरिक, प्रहरी प्रशासन, आमसञ्चार र सरोकारवाला निकायले संयुक्त रूपमा पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा कैलाली जिल्लामा सन् २०१९ जनवरीदेखि जुनसम्म सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको समेत समीक्षा गरिएको थियो ।

कैलाली जिल्लामा यस अवधिमा १ सय ८ घटनामा १ सय ११ जना पीडित भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
photo20190704kailali (1)

photo20190704kailali (2)

photo20190704kailali (3)

photo20190704kailali (4)

मैनामोती चौधरी