सहजकर्ताहरूका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

  ०७६ असोज ७ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा असोज ५ र ६ गते हेटौँडामा स्थानीय सहजकर्ताहरूका लागि आयोजित दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम असोज ६ गते सम्पन्न गरिएको छ ।

इन्सेकले सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म सञ्चालन गर्ने परियोजनाको सम्बन्धमा प्रदेश १, २, ३ र गण्डकीका सहजकर्ताहरूका लागि उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले स्थानीय तहमा सहजकर्ताले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि नागरिक र जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन खेल्न सक्ने भूमिका र सहजकर्ताको आचारसंहिताको बारेमा जानकारी गराए ।

जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन सहजकर्ता आफैँ समुदायप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यकारी निर्देशक गैतमले अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हासिल गरी तोकिएको कार्यक्षेत्रमा परियोजनाको अवधिमा नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार प्राप्तिका लागि पैरवी गर्न निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेकका व्यवस्थापन कार्यक्रमका व्यवस्थापक प्रेम पराजुलीले सहजकर्ताको भूमिका र कार्यक्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्थापकीय पक्षबारे सहजकर्तालाई जानकारी गराए ।

इन्सेकका वरिष्ठ लेखा अधिकृत प्रतिकराज ढकालले परियोजना निर्देशिकाले तोकेको बजेटको आधारमा रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहजकर्ताहरूलाई आग्रह गरे ।

इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका श्रीराम बजगाइँ र सुबेच्छा खड्काले स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालन गर्ने तरिका, कार्यक्रमको योजना, रिपोर्टिङ र स्थानीय सहजकर्ताको आचारसंहिताबारे जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले समयको सिमितताका बावजुद मानव अधिकारका विषयमा धेरै कुरा सिक्ने मौका मिलेको बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सुनिश्चितताका लागि कार्यक्षेत्रमा समस्या पहिचान गरी काम गर्न सहज हुने बताउँदै आफ्ना सिकाइलाई कार्यक्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सन् २०१९ देखि २०२१ सम्मका लागि इन्सेकले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सुनिश्चितताका लागि देशका सात ओटा प्रदेशका ३५ ओटा जिल्लामा परियोजना सञ्चालन गरेको छ ।

इन्सेकले प्रदेश १ को इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर, प्रदेश २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र रौतहट, प्रदेश ३ को मकवानपुर, चितवन, रामेछाप, दोलखा, भक्तपुर र गण्डकी प्रदेशको कास्की, बागलुङ, नवलपुर, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्लाका दुई/दुई ओटा स्थानीय तहमा नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सुनिश्चितताका लागि तीन वर्षे परियोजना सुरू गरेको हो ।

photo20190923makwanpur (1)

photo20190923makwanpur (2)

photo20190923makwanpur (3)

photo20190923makwanpur (4)

पुष्पराज अधिकारी