समस्या समाधान गर्ने अधिकार छैनः प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्की

  ०७३ मङ्सिर १५ गते

सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् विपद व्यवस्थापन समिति सिन्धुलीका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले भूकम्प पीडितका सूचना प्राधिकरणको केन्द्रमा रहेको र जिल्लालाई गुनासो सुन्ने मात्र अधिकार दिएका कारण भूकम्प पीडितका समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताएका छन । उनले प्राधिकरणले 'एसएलसीको जस्तो परिणाम' निकालेका कारण पनि समस्या आएको बताए ।

photo20161130sindhuli

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जिल्ला कार्यालय सिन्धुली, जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार सञ्जाल सिन्धुलीको आयोजना तथा रिलेक नेपाल सिन्धुलीको संयोजनमा भिमानमा मङ्सिर १४ गते आयोजित भूकम्पपीडितको राहत तथा पुनर्निर्माण सवाल विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

कार्कीले भूकम्प पीडित नागरिकको नजरमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रहरू जिम्मेवार नै देखिए पनि गुनासो सुन्ने अधिकारले मात्र समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै जिल्ला स्तरमा समस्या समाधान गर्ने अधिकार नदिएसम्म समस्या यथावत रहने बताए ।

photo20161130sindhuli1

उनले भूकम्प पीडितहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै ऐलानी जग्गाको विषयमा सरकारले नै टुङ्गो लगाउने बताएका छन् । उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्री समक्ष कुरा पुर्‍याएको जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्झौतामा जग्गाका कारण आएको समस्यालाई कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताए ।

कार्यक्रममा नागरिकहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै कमलामाई नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले भूकम्प पीडितलाई नक्सा पासमा कुनै पैसा नलाग्ने र नक्सा पास नगरी घर बनाएमा अन्य किस्ता रकमसमेत सिफारिस गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले नगरपालिका क्षेत्रमा पहिलो किस्ता रकम पाएका ३ हजार ६ सय ६५ जनामध्ये कसैले पनि नक्सा पास गर्न नआएको बताए । उनका अनुसार भूकम्पपीडितहरूले नक्सा बनाउँदा पैसा नलाग्ने तर घर बनाउने १७ ओटा ढाँचामध्ये एउटालाई रोज्नैपर्ने हुन्छ ।

photo20161130sindhuli2

कार्यक्रममा प्रमुख मालपोत अधिकृत मानबहादुर खड्काले मालपोत कार्यालयका कारण भूकम्प पीडितले समस्या भोग्नुपरेको गुनासो नआएको बताए ।

रिलेक नेपाल सिन्धुलीका अध्यक्ष रुद्रबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा भूकम्पपीडितहरूले ऐलानी जग्गा भएका कारण अनुदान सम्झौता गर्न नपाएको, सम्झौता भइसकेकाहरूले प्राविधिक गाउँमा नबस्ने र नक्सा पास तथा नगरपालिकाका अन्य मापदण्डमा समस्या आएको गुनासो गरेका छन ।

बिमला पाण्डे