संविधान कार्यान्वयन नहुँदा अधिकारबाट वञ्चित

  ०७३ चैत २९ गते

संविधान कार्यान्वयन नहुँदा नागरिक सामान्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको इन्सेकले चैत २८ गते आयोजना गरेको मानव अधिकार विषयक जिल्लास्तरीय बहस कार्यक्रमका सहभागिहरूले बताएका छन् ।

इन्सेकले सञ्चालन गरेको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत गाईघाटमा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको अवस्था विषयक कार्यक्रममा सहभागिहरूले नयाँ संविधानले नागरिकका धेरै अधिकार समेटेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको बताए ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका दलहरू नै एकआपसमा कुर्सी मोहतर्फअग्रसर हुँदा जनताले सास्ति खेप्नु परेको उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहभागिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको अवस्था राम्रो नभएको गुनासो पोखे । उनीहरूले निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम सरकारी घोषणामा मात्रै सीमित भएकाले यसलाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजानु पर्ने सुझाव दिए ।

त्यसैगरी कृषि र पशु अनुदान कार्यक्रम पहुँचवाला व्यक्ति र शहरमा सीमित रहेकाले वास्तविक कृषकसँग पुर्‍याउनु पर्ने धारणा राखे । मानव अधिकार निगरानी समूह भलायडाँडाका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर कटुवालले स्वास्थ्यकर्मी र भेटनरीका प्राविधिक कार्यालयमा नबस्ने, विद्यालयमा विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने जस्ता कृयाकलाप रहिरहेकाले नागरिक अझैपनि अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको बताए ।

निगरानी समूह रौताका अध्यक्ष दुर्गा एसकेले शिक्षकहरू बालबालिकाभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूप्रति जवाफदेही बनेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहका अध्यक्ष हिमाल खड्काले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे विश्लेषण गरी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीबाट उठेका जिज्ञासाका बारेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका उपसचिव रामेश्वर फुँयाल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत लेखबहादुर श्रेष्ठ, कृषि विकास कार्यालयका अधिकृत उदयप्रसाद शर्मा र पशुसेवा कार्यालयका अधिकृत विश्वेश्वरप्रसाद चौधरीले जबाफ फर्काएका थिए ।

उनीहरूले स्थानीय तहबाट सम्बोधन हुनसक्ने सवाललाई स्थानीय स्तरबाटै समाधान गरिने र माथिल्लो निकायबाट सम्बोधन हुने सवाललाई माथिल्लो तहसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

भरत खड्का