शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न

  ०७६ पुस ८ गते

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव तेजप्रसाद काफ्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या भैरहेको बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्धारा पोखरामा आयोजित शिक्षा,स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्याक्रममा बोल्दै काफ्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले विनियोजन गरेको पैसा सञ्चालन खर्चमै सकिने गरेका कारण साधन र स्रोतको कमी भएपनि काम गर्नु परिरहेको बताउनुभयो ।
‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा २० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ भनेका छौँ । तर, १० प्रतिशत विनियोजन हुन्छ र विनियोजन गरिएको रकमको ९५ प्रतिशत त सञ्चालन खर्चमै सकिन्छ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले आफुहरूलाई निरन्तर अनुगमन गरी झक्झक्याउन आग्रह गर्नुभयो । ‘तपाइँहरू वाच डगको रूपमा हुनुहुन्छ । हामीलाई झक्झक्याउनुस् । तपाइँहरूले खबरदारी गर्नुभयो भने ध्यान पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रीय महासचिव राम सुवेदीले जनताले अत्यावश्यक सुविधाहरू सहज तरिकाले प्राप्त गर्ने गरि सरकारी निकायहरूले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा रहेका बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।

फेदिखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बिचमा समन्वयको अभावका कारण समस्या उत्पन्न भैरहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएपनि कार्यन्वयनको तदारूकतामा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

‘जनतालाई निराश नबनाउने गरि सङ्घीयताको उद्धेश्य अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अगाडी बढ्न प्रयासरत रहेका छौँ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले स्थानीय स्तरमा रहेका समस्याहरूलाई उजागर गर्दै त्यसलाई समाधान गर्नका लागि प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘फागुनमा बजेट र नीति बन्दैछ फेदिखोला गाउँपालिकामा देखिएका समस्यालाई सम्बोधनमा लागि सम्बन्धित विभाग र महाशाखामा लिखित रूपमै जानकारी गराउनेछौँ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले स्थानिय समुदायको शिक्षा,स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई उत्तरदायी बनाउने कार्यक्रमले राज्यले शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका विषयमा बनाएका निति योजनालाई कार्यन्वयन गर्नका लागी सहजता मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मानव अधिकार निगरानी समूह फेदिखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पराजुलीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकारका सवालमा गाउँपालिका स्तरमा समाधान हुन नसकेका विषयलाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

photo20191225kaski1

photo20191225kaski2

photo20191225kaski3

photo20191225kaski4

photo20191225kaski5

photo20191225kaski6

सुशन घिमिरे