शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यसम्बन्धी सार्वजानिक सुनुवाइ सम्पन्न

  ०७६ असार २० गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजनामा स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत म्याग्दे गाउँपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यसम्बन्धी गाउँपालिकाको नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक सार्वजानिक सुनुवाइ असार २० गते म्याग्दे गाउँपालिका–१ गुणादीमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद केदार सिग्देलले राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएपछि अब सबैको ध्यान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्ति पुरा गराउनेतर्फ लाग्नु पर्ने बताए ।

संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यलाई मौलिक हकको रूपमा राखेपछि त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने भन्दै सांसद सिग्देलले संसदमा यस बारेमा सरकारसँग जबाफ माग्ने बताए ।

शिक्षा महङ्गो भएको, निःशुल्क पाउनु पर्ने औषधि नपाएको र खाद्यमा मिसावट भएको जस्ता कुरालाई अब संसदको बैठकमा उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सांसद सिग्देलले बताए ।

सो कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यलाई राज्यले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको विषय प्रति नागरिक पनि जानकार बन्नुपर्ने बताए ।

उनले राज्यका निकाय र स्थानीय तहहरूले मिलेर मौलिक हकको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । कम्तीमा पनि एकप्रकारको खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न उनले स्थानीय तहहरूलाई सुझाव दिए ।

म्याग्दे गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मायादेवी रानाले सबैको सहयोग र समन्वयमा काम गरिरहेको भन्दै कसैलाई पनि कुनै कुरामा विभेद नगरेको बताइन् ।

उनले यस वर्ष आलुमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको भन्दै आगामी दिनमा अन्य फलफुल र दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी योजना बनाइएको बताइन् ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू बनाइएको बताए ।

सो कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दयाराम तिवारीले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यसम्बन्धी नीतिको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य नागरिकको मौलिक हक रहेको र ति हकहरू कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको बारेमा स्थानीय जनतालाई सचेत बनाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।

photo20190705tanahu (1)

photo20190705tanahu (2)

photo20190705tanahu (3)

photo20190705tanahu (4)

photo20190705tanahu (5)

photo20190705tanahu (6)

photo20190705tanahu (7)

photo20190705tanahu (8)

प्रकाशचन्द्र भट्टराई