शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न

  ०७५ वैशाख ३० गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १, कार्यालयको आयोजनामा बार्‍हदशी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका विषयमा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

इन्सेकले सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने परियोजना अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको अवस्थाबारे सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच वैशाख २७ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको हो ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सेवाग्राहीले उठाएका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै प्रदेश १, झापाका सासंद पूर्णसिंह राजवंशीले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट प्रशस्तै छुट्टिएकोले पैसाको अभाव नहुने भन्दै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिलाई  हिजोको चिन्तन र दृष्टिकोण बदल्न आग्रह गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको व्यवस्था गरेकोले स्थानीय तहले खान नपाउनेका लागि गाउँपालिकाले के कस्तो नीति ल्याएको छ भन्ने प्रश्न गरे । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि स्थानीय तहले खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बा¥हदशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रत्ना राजवंशीले गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा आवश्यक कार्य हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा नीति बनाएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा सेवाग्राहीहरूले कर्मचारी अभावको बहानामा जनाताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएको, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि लिन गएको बिरामी रित्तो हात फर्कनु परेको, कृषि क्षेत्रमा विषादीको मात्र घटाउन कार्यक्रम नल्याएको, भएका परियोजना समेत कार्यान्वयन गर्न ढिला गरेको, निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको गुनासा गरेका थिए ।

इन्सेक प्रदेश कार्यालयका संयोजक सोमराज थापाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारमाथि प्रकाश पार्दै, नेपालले पक्ष राष्ट्रको हैसियतले हस्ताक्षर गरेका महासन्धिको पालना गर्नु पर्ने, लोकतन्त्रमा सामान्य गरिबको चुलो बल्यो कि बलेन खोज्ने विषय भएको बताए ।

photo20190513jhapa (1) photo20190513jhapa (2)

नरेश खाती