इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ कार्यालय जनकपुरको आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको सवालमा प्रदेशस्तरीय सरोकारवालाहरूबिच पुस १६ गते जनकपुरधाममा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश २ का प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा भएका महासन्धिको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश २ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख देवकुमारी खत्रीले प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको क्षेत्रमा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश २ सरकार अग्रसर रहेको बताउनु भयो ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको भएपनि प्रदेश सरकारले समेत विद्यालयको खस्किएको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि अनुदानदेखि शैक्षिक सामग्री वितरण गर्दै आएको उहाँले बताउनु भयो ।

प्रदेश २ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत ठुलो लगानी गर्दै आएको समाजिक विकास महाशाखा प्रमुख खत्रीले बताउनु भयो ।

कोरोनाको महामारीको बेलामा समेत प्रदेश २ सरकारकाले कोभिड–१९ अस्पताल निमार्णदेखि लिएर औषधी उपचार र आइसोलेशन, क्वारेण्टाइन निर्माण गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन अग्रसरता देखाएको उहाँले बताउनु भयो ।

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालको साथै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान समेतको परिकल्पना गरी सकेको उहाँले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१० का वडा अध्यक्षले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको लागि स्थानिय सरकारले आफु सक्दो विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत प्रयास गर्दै आएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा निलहिरा समाज धनुषाका अभियन्ता प्रदीप यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा अल्पसङ्ख्यक तथा तेस्रो लिङ्गीहरूको लागि समेत प्रष्ट रुपमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गर्नु भयो ।

उहाँले यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अहिले समेत पहिचानसहितको नागरिकताको साथै शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहुँच हुन नसकेको बताउनु भयो ।

पशु सेवा कार्यालय धनुषाका नायव सुब्बा रामेश्वर सिंहले सर्वसाधारण जनताहरूले स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश २ का प्रमुख राजु पासवानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताहरूको सहजै पहुँचमा अझै समस्या रहेको बताउनु भयो ।

वर्तमान अवस्थामा तीन तहका सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास लगायतका मौलिक हकको कार्यान्वयनका निम्ति अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

दिपेन्द्रप्रसाद सिंह