विद्यालयहरू अपाङ्गमैत्री नभएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो

  ०७६ मङ्सिर २० गते

राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा रहेका  विद्यालयहरू अपाङ्ग मैत्री नभएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गुनासो गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जले मङ्सिर १९ गते आयोजना गरेको  शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त गुनासो गरेका हुन् ।

राप्तिसोनारी गाउँपालिका–४ का रामरतन थारूले विद्यालयहरू अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई पठनपाठनमा समस्या रहेको बताउनु भयो ।

दृष्टिविहीन र बहिरा बालबालिकाहरूको लागि छुट्टै स्रोत कक्षा नहुँदा अर्को जिल्लामा पठाउन परेको र शिक्षकहरूले बेवास्ता गर्दा धेरै जसो बालबालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित हुन परेको बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले विद्यालयहरूमा आधारभुत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क दिइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ६ करोड ७५ लाख रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँदै शुल्क लिइरहेको केही विद्यालयहरूमा गएर रकम फिर्ता गराएको बताउनुभयो ।

गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा औषधि आफ्नै गाडीमा लगेर वितरण गर्ने गरेको र एम्बुलेन्सको समस्या पनि समाधान गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले मुक्त्त कमलरीका टुहुरा बालबालिकाको परिचय पत्र लिएर आउन आग्रह गर्दै आफूले सक्ने सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी सदस्य पार्वती थारूले बुबाआमा नभएका बालबालिकाहरूको लागि बस्न छुटै सुरक्षित आवासको व्यवस्था नहुँदा समस्या रहेको बताउनुभयो ।

सुरक्षित बास र शिक्षाको कमिका कारण मुक्त्त कमलरीका बालबालिकाहरू बाल विवाह गर्न बाध्य भएकाले बाल विवाह रोक्नको लागि सुरक्षित बास र शिक्षाको लागि सहयोग गर्नु पर्ने माग राख्नु भयो ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४ र १ मा खाद्यमा कुनैपनि सहयोग नभएको कृष्णा वुढा मगरले बताउनुभयो । कुश्मेश्वर मावि, गणेश मावि र नेरा प्राविले शुल्क लिने गरेको बताउँदै निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एम्बुलेन्सको सुविधा नभएकाले बिरामी ओसार्न महङ्गोमा गाडी रिजर्भ गर्नु पर्ने समस्या रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेक नेपालगञ्जका फोकलपर्सन सरस्वती मल्लले आवासको विषयमा के कति समस्या रहेका छन ? र समस्यालाई  समाधान कसरी गनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्र्र्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले उक्त विषयमा भएका समस्या स्थानीय स्तरबाट समाधान नभए प्रदेश स्तरबाट समाधान गर्न पहल गरिने  बताउनु भयो ।

मानव अधिकार समूहकी संयोजक धनि वलीले गाउँपालिकामा रहेका समस्या पहिचान गरीसमस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधिहरूले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

photo20191207banke (1)

photo20191207banke (2)

photo20191207banke (3)

स्मृति देवकोटा