लकडाउनमा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार संकुचित

  ०७७ साउन १९ गते

कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनले मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले औंल्याएकाछन् ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले साउन १८ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो कुरा औंल्याएकाहुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश जुम्लाका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानव अधिकार संरक्षण, सम्वर्धनमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत रक्षकहरुबीच प्रदेश स्तरीय सञ्जाल निमार्ण गरी मानव अधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आपसी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार आयोग स्थापनाका लागि इन्सेकले नागरिक संस्थाको तर्फबाट अगुवाई गरेको बताउँदै जोखिममा रहेका मानव अधिकार रक्षकलाई न्यायमा पहुँचका लागि कर्णाली प्रदेशमा सहायता कक्ष स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले लकडाउनको समयमा सबैभन्दा अग्र भागमा रहेर कामगर्दै आएका सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यम सबैभन्दा बढी मारमा परेको चर्चा गर्दै प्रेसलाई संकुचित पार्नु भनेको नै मानव अधिकार संरक्षण प्रति राज्य संवेदनसिल नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

उच्च बार एसोसियसनका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले लकडाउनका कारण कानुन व्यवसायीहरु नै असुरक्षित बनेपछि जनताको मानव अधिकारको संरक्षणमा आघात पुगेको उल्लेख गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा वामका कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकाल, आवाजका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाही र द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सितलसिं राठौरले लकडाउनको अवधिमा एकल महिलालाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको, बालविवाह, घरेलुहिंसा र बलात्कारका घट्ना बढ्दा महिलाहरु प्रत्यक्ष मारमा परेको उल्लेख गर्नु भयो ।

स्याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक टिकाराम आचार्यले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दा मानव अधिकार रक्षकहरु नै कोरोना संक्रमित हुँदा परिवार र समाजबाट अपहेलित हुनु परेको भनाई राख्नुभयो ।

यस्तै कार्यक्रममा सहभागीहरुले मानव अधिकार रक्षकहरुको प्रदेश स्तरीय विषयगत सञ्जाल गठन गरी अगाडि बढेमा मानव अधिकार संरक्षण, सम्वर्धनमा टेवा पुग्नुको साथै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन सकिने उल्लेख गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नागरिक संस्थाका प्रमुख एवम प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

दुर्गा थापा