याङकोटमा इन्सेकको सार्वजनिक सुनुवाइ

  ०७५ मंसिर १ गते

लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश नहुँदा वास्तविक भूकम्प पीडित भएर पनि अनुदान रकम नपाएको गोरखा नगरपालिका–१३ र १४ का भूकम्प पीडितले गुनसो गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानव अधिकार सञ्जालको आयोजनामा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी भूकम्प पीडितले तीन पटकसम्म गुनासो फारम भर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए ।

०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले घर भत्किएर टहरोमा कष्टकरपूर्वक बसेपनि लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश नभएर अनुदान नपाएको देउरालीका खिलबहादुर बिकले बताए । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश भूकम्प पीडितले अनुदान रकम नपाएको गुनासो गरे ।

‘घर चिरा–चिरा परेको छ । प्राविधिकले नाप जाँच गरेर पनि गए । तर अनुदान पाइएन ।’–स्थानीय जङ्गबहादुर कँडेलले भने ।

देउरालीका भूमिहीन भूकम्प पीडितहरूले भने सरकारले जग्गा खरिदका लागि दिने भनेको २ लाख रुपियाँ अपुग भएको गुनासो गरे । जग्गा खरिदका लागी पैसा दिनुभन्दा अहिले बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा दिन शोभा बिकले माग गरिन् ।

गोरखा नगरपालिका–१३ मा १४ र गोरखा नगरपालिका–१४ मा १० घर भूमीहीन भूकम्प पीडित छन् । वर्षौँदेखि बस्दै आएको ठाउँ छाडेर अन्यत्र जग्गा खरिद गरेर बस्न नसक्ने बिकले बताइन् । ‘अहिले बस्दै आएको जग्गा त्यसै खेर गएको छ । सरकार २ लाख रुपियाँ दिन्छु । जग्गा किन भन्छ ।’–उनले भनिन्–‘यो ठाउँमा २ लाख रुपियाँले कतै पनि जग्गा किन्न पाइँदैन ।’

लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश भएपनि लालपुर्जा नहुँदा तीन वर्षसम्म भूमिहीन भूकम्प पीडितले घर निर्माण गरेका छैनन् ।

इञ्जिनियरले घरको नापजाँच गरेर गएपनि आफ्नो नाम लाभाग्राही सूचीमा समावेश नभएको पेवरवेसीकी एकल महिला धनकुमारी पन्तले बताइन् ।

गाउँ नजिकै ढुङ्गा गिटी वालुवा रहेपनि महङ्गो मुल्यमा खरिद गर्नु परेको केही भूकम्प पीडितले बताए । प्राविधिक गाउँ नआउँदा बनेका घर पनि किस्ता पाउनबाट वञ्चित बनेका होमबहादुर कार्कीले गुनासो गरे ।

गोरखा नगरपालिका–१३ का वडा अध्यक्ष हरि खनालले सुकुम्वासीको समस्या प्रति आपूmहरू संवेदनशील रहेको बताए । राज्यले २ लाख रुपियाँ दिने नीति बनाएकोमा सो रकमले जग्गा किन्न पनि नपुग्ने उनले बताए । भूमिहिनहरू थातथलो छाडेर अन्यत्र जान पनि नमान्ने गरेको उनले बताए ।

गोरखा नगरपालिका–१४ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर खड्काले गोरखा नगरपालिकाका इञ्जिनियर प्रकाश ढकालले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि मात्र किस्ता रकम सिफारिस हुने बताए । कुनै प्राविधिकले निरीक्षण विनानै घर पास गरे लिखित उजुरी दिन उनले आग्रह गरे ।

 ‘हामी कारवाहीको दायरमा ल्याउँछौँ ।’–उनले भने । मानव अधिकार सञ्जालका सदस्य ऋषि खनालले तीन वर्ष बित्दा पनि देउरालीमा भूकम्प पीडितको समस्या उस्तै रहेकाले विषय उठानका लागि आपूmहरू पीडित समक्ष आएको बताए ।

सञ्जालका सदस्य स्थानेश्वर दवाडीले तीन वर्षसम्म पनि पीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । आफूहरूले यस्ता विषय सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने उनले आश्वासन दिए ।

अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले पीडितकै बस्तीमा पुगेर गुनासो सम्बोधनको प्रयास गरेको सञ्जालका सदस्य किशोर रेग्मीले बताए ।

मानव अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष यदु अधिकारीले राज्यले चाहे १५ दिनमै वास्तविक भूकम्प पीडित हुन् होइनन् छुट्याउन सक्ने भन्दै अझै लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश भए नभएको गुनासो आउनु विडम्बना भएको बताए ।

हरिराम उप्रेती