इन्सेक गतिविधिहरू

मौलिक अधिकार बमोजिम कानुन बन्न नसक्दा नागरिकहरू अधिकारबाट बञ्चित भएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रिना नेपालले बताउनु भएको छ ।  कपिलवस्तु नगरपालिका, इन्सेक र मधेस मानव अधिकार गृह लगायत सङ्घ संस्थाहरूको आयोजनामा मङ्सिर २५ गते आयोजित महामारीमा मानव अधिकारको अवस्था बिषयक अन्तरक्रिया  एवं लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको १६ दिवसिय अभियानको समापनमा बोल्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।

प्रदेश सभा सदस्य नेपालले प्रदेश र स्थानिय तहले ठोस निती बनाउन नसक्दा महिला, एकल महिला र सबै जातजातीका महिलाहरूले हक अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको बताउनु भयो । लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा सम्बन्धि  कानुन बने पनि पीडितहरूले अनुभुति गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

नेपाले सिमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न सचेतना मूलक कार्यक्रमहरू गर्न सकेमात्र लङ्गिंक हिंसालाई न्यूनिकरण गर्न सकिने दाबी गर्नु भयो ।

कपिलवस्तु नपाका उप सचिव हरि प्रसाद ज्ञवालीले  मौलिक अधिकार सम्बन्धि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।

यसैगरी, कपिलवस्तु नगरपालिमा हिंसा न्यूनिकरण गर्नका लागि अभियानमा उल्लेखनिय योगदान पु¥याएको भन्दै नगरपालिकाले  मानव अधिकार निगरानी समूहका जिल्ला संयोजक पुष्पा रेग्मी लगायते १६ जनालाई कदर पत्र र  दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको थियो ।

माहुरी होमका बसन्त बञ्जाडेले मानव  अधिकारको अवस्थाको बारेमा कार्य पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

पार्वती आचार्य