मौलिक अधिकारले मानव अधिकारको पूर्ण रूपमा व्याख्या गरेको छ: सभामुख अधिकारी

  ०७६ पुस १५ गते

गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधानका मौलिक अधिकारले मानव अधिकारलाई पूर्ण रुपमा व्याख्या गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), ओरेक र डिएफडिसीको संयुक्त आयोजनामा पोखरामा भएको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपिआर) तेस्रो चक्रको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाटै समानता प्राप्त हुने बताउनु भयो ।
‘संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुँदा समानता प्राप्त हुन्छ यसलाई इमान्दारिता पूर्वक कार्यान्वयनमा सबै लाग्नुपर्दछ’,उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेशमा एकल अधिकार भित्र रहेर छिटो भन्दा छिटो कानुन बनाएर समानतालाई निष्कर्षमा निकाल्ने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
आधारभूत वर्गहरुलाई लक्षित गरि सरकारले कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
‘सिहंदरबार स्थानीय सरकार नै हो , संविधानको कार्यान्वयन पनि स्थानिय सरकारबाटै हुनुपर्दछ’,उहाँले भन्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी अध्यक्ष बिना सिलवालले गण्डकी प्रदेशकमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘प्रदेशमा खाद्य भण्डारण छैन,यसको व्यवस्थापन अत्यावश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा काठमाण्डौं स्कुल अफ लमा सह प्रध्यापक कपिल अर्याल , ओरेक कार्यक्रम संयोजक संजिता तिमिल्सीना र डिआरसिएफसि की कृष्ण कुमारी वाइवाले विश्वव्यापी आवाद्यिक समिक्षा  बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नभएको थियो ।
कार्यपत्रबारे छलफलमा बोल्दै अधिवक्ता जनकल्याण पराजुलीलले विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनिएपनि त्यस अनुरुप कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल अध्यक्ष तारामाया थापाले समूह छलफलबाट ल्याएका सावलहरू नै गण्डकी प्रदेशको वास्तविक मानव अधिकारका सवाल भएको बताउँदै यिनै सवालहरूलाई विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि तयार गरिने प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले गरेका सन्धि सम्झौता अनुरुप आशातित कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

photo20200102kaski2(1)

सुशन घिमिरे