मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशन पूर्व समीक्षा सम्पन्न
इन्सेकको अयोजनामा मङ्सिर ३ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को लागि जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेकका साधारण सदस्य घनश्याम आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि माधवकुमार ओलीले सन् २०१८ जनवरी देखि हालसम्म सङ्कलन गरेका २४ ओटा घटनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागिहरूले गाउँ गाउँमा लुकेका र दबाइएका घटनाहरू पुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने, जघन्य अपराधका घटनामा मिलापत्र भएका घटना पनि समावेश हुनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मौलिक हकसम्बन्धी नागरिकको आवश्यकता परिपूर्ति नभएका घटनाहरू पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
माधवकुमार ओली
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
मानव अधिकार निगरानी समूहका सदस्यलाई मानव अधिकार सम्बन्धी तालिम
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को समन्वय,सहकार्य र बेलका नगरपालिकाको सहयोगमा मानव अधिकार निगरानी समूहले आयोजना गरेको पाँच दिने मानव अधिकार सम्बन्धी तालिम असार १६ गते सम्पन्न भएको छ ।…
क्षमता विकास कार्यशाला सम्पन्न
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा हिंसा निगरानी समुहका सदस्यहरुको क्षमता विकासका लागि मानव अधिकार सिद्धान्तहरुको सैद्धान्तिक बुझाई विषयक कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ । भर्चुअल मार्फत असार १५ गते गरिएको…
मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी कानुन निमार्णमा जोड
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनेगरी कानुन निमार्ण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले भर्चुअल बैठक मार्फत असार १४ गते आयोजना गरेको मानव अधिकारको सुदृढिकरणमा जनप्रतिनिधी…
भौतिक दूरी कार्यान्वयन गर्दै बजार तथा सेवा व्यवस्थित गर्न नागरिक समाजको आग्रह
रामेछापको नागरिक समाजले बजार तथा सेवा प्रदायक क्षेत्रमा भौतिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ । नागरिक समाज र पत्रकारबीच ०७७ असार ११ गते भएको भिडियो कन्फेरेन्समा…
शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवासको अधिकार नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न माग गर्दै निगरानी समूहद्वारा ज्ञापनपत्र
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) द्वारा गठित मानव अधिकार निगरानी समूहले भोक्राहा नरसिहं र कोशी गाउँपालिकामा शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवासको अधिकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न माग गर्दै असार १० गते ज्ञापनपत्र बुझाएको…
