मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका निम्ति सार्वजनिक सुनुवाइ

  ०७६ वैशाख २७ गते

इलामका दुई साविक गाउँ विकास समितिमा सञ्चालित जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन पहल परियोजना अन्तर्गत वैशाख २६ गते सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

साविकको गोदक गाविस हाल इलाम नपा र साविकको पञ्चकन्या गाविस हाल सूर्योदय नपामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले साविक पञ्चकन्या र गोदक गाविसमा सञ्चालन गरेको परियोजनाको तीन वर्षे अवधि पूरा हुन लाग्दा सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन गरिएको हो ।

परियोजना सञ्चालन भएको गाउँका बासिन्दा र जिल्लाका सरोकारवालासमेतको उपस्थितिमा मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका निम्ति सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरिएको छ ।

दुवै गाउँमा गठन भएका मानव अधिकार निगरानी समूह र इन्सेक विराटनगरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा भेला भएका स्थानीयले परियोजना सञ्चालन भएपछि आफूहरू जिम्मेवार निकायबाट नागरिकले पाउने सेवाबारे सचेत भएको बताए ।

सरकारी निकायहरू पनि निगरानी समूह र स्थानीय सेवाग्राहीसँग सजग हुन थालेको उनीहरूले सार्वजनिक सुनुवाइमा बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई व्यावहारिक सहयोग र नीतिगत तहमा समन्वयको पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘सर्वसाधारणको खाद्य सुरक्षा नभई शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।’–उनले भने–‘सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको पहुँचमा पुर्‍याउनु नितान्त जरूरी छ ।’

उनले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा कसैलाई विभेद गर्न नहुने बताए । इन्सेकले सञ्चालन गरेको परियोजना जिल्लाका अन्य गाउँ–नगरमा समेत पुर्‍याउन आवश्यक भएकोमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा इलाम नगरपालिका–१० (गोदक)का अध्यक्ष रोम लुङ्गेलीले देशको शिक्षा नै दुईखाले भएको बताए ।

‘सरकारी र निजी गरी दुईखाले शिक्षा दिएर हामी कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौँ ?’–उनले भने–‘आफूले निजी स्कुलमा लगानी गरेका जनप्रतिनिधिले सरकारी स्कुल सुधार्न कस्तो नीति बनाउलान् भन्ने आफैँलाई अनौठो लाग्छ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म सामाजिक न्याय कल्पना गर्न नसकिने बताए । ‘देशमा राणाशासन आयो, पञ्चायती व्यवस्था आयो, निरंकुश राजतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पनि आयो । तर, खोइ सामाजिक न्याय ?’–उनले भने–‘हुन त म पनि जनप्रतिनिधि नै हुँ । तर, जबसम्म काम गर्ने सिष्टम बस्दैन, तबसम्म सुधार हुन सक्दैन ।’

त्यस अवसरमा सहभागी स्थानीयले खाद्य, शिक्षा र स्वास्थ्यको आधारभूत अधिकार सबैमा पु¥याउन अधिकारकर्मीहरूले सधैँ खबरदारी गर्नुपर्ने भन्दै यस्तै परियोजनाको दिगोपन आवश्यक भएको बताए ।

पञ्चकन्याको गणेश्वरी माविका शिक्षक इश्वर वाग्लेले परियोजनाले विद्यार्थीलाई बालअधिकारबारे तालिम दिएको, विद्यालयमा भित्तेपत्रिका निस्किन थालेको र खानेपानीको फिल्टरसमेत राख्न सहयोग पुगेको बताए ।

इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरकी कार्यक्रम संयोजक बाग्मता कट्टेलले परियोजनाको ८० प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको बताइन् ।

परियोजनापछि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी नियमित भएको, बालमैत्री विद्यालय स्थापनामा सहयोग पुगेको, सरकारी निकायबाट पाउने सेवाबारे स्थानीय सचेत हुन थालेको, कर्मचारीले पनि परियोजनापछि सेवाग्राहीको सक्रियताले आफूहरूलाई झक्झक्याएको प्रतिक्रिया दिएको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १ का संयोजक सोमराज थापाले इन्सेकले नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न खबरदारीमात्र नभई साझेदारीसमेत गर्ने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरिएको बताए ।

‘देशका २५ साविक गाविसमा यो परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।’–उनले भने–‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षालगायत सबै क्षेत्र मानव अधिकारकै पाटो भएकाले यो परियोजनाले नागरिकका आधारभूत अधिकार संरक्षणमा काम गरिरहेको छ ।’

photo20190511ilam
कोकिला ढकाल