इन्सेक गतिविधिहरू

कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षणका लागि प्रदेश सभामा विशेष समिति बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले मङ्सिर २२ गते वीरेन्दनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण सम्वधर्नमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक कार्यशालामा बोल्दै सभामुख शाहीले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो ।

सभामुख शाहीले मानव अधिकारकर्मीहरूको अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सभामार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने चर्चा गर्दै आम नागरिकहरूले सुरक्षा अनुभुति हुने गरी कानुन निमार्ण गर्न प्रदेश सभा लागि परेको उल्लेख गर्नु भयो ।

‘मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन तथा यस क्षत्रको सवाल सम्बोधनका लागि प्रदेश सभामा सहभागी राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर विशेष समिति बनाउने सोचमा छु’ सभामुख शाहीले भन्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य राजु नेपालीले अर्काको अधिकारको बारेमा बोल्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण नभएसम्म मानव अधिकारको संरक्षण सम्वद्र्धन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षण हुने कानुन निमार्ण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनु भयो ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएकाले मानव अधिकारमैत्री कानुन निमार्ण गर्नेतर्फ कर्णाली प्रदेश सभाप्रविद्ध भएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले संघिय सरकारको आँखा नपुगेको र स्थानीय तहको पहुँचमा नरहेका कानुन निमार्ण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको रहेको बताउदै जनताले प्रदेश सरकारसँग अपेक्षा गरे अनुरूपको कानुन निमार्ण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रमको उद्देश्य प्रकाश पार्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले अर्काको अधिकारको बारेमा आवाज उठाउँदा जोखिमा पर्ने गरेका मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय मानविकी संकायका सहायक डिन कमलेश डिसी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष पिताम्बर ढकाल, उच्च बार एसोसियशनका अध्यक्ष उत्तम आचार्य, मप विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक ललितजङ्ग शाही, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका उपमहासचिव सञ्जुसिं विक, सचिव नारायण विक, महिला अधिकारकर्मी मधुरानी ढकाल, सितलासिं राठौर, समिना बानु लगायतले धारणा राख्नु भएको थियो ।

दुर्गा थापा