मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण सम्बर्द्धमा प्रदेश सरकारको भूमिका बिषयक अन्तर सम्बाद सम्पन्न

  ०७७ भदौ ३१ गते

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, धनगढीको सयुक्त आयोजना तथा डिसीएको सहयोगमा मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धमा प्रदेश सरकारको भूमिका बिषयक अन्तर सम्बाद कार्याक्रम भदौ ३१ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

सुदूपश्चिम प्रदेश संसदको अर्थ व्यवस्था तथा प्रकृतिक स्रोत साधान समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले देशमा सुशासन बलियो हुनु सकेको खण्डमा मात्रै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्ध हुने भएकोले देशको शुशासन बलियो बनाउनका लागि  मानव अधिकार रक्षक, पत्रकार र नागरिक समाजले समन्वय र सहकार्य गरी अगाडी बढनु पर्ने बताउँदै मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्ध गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य दिर्घ सोडारीले संविधानमा नागरिकहरुका सबै अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको भए पनि नागरिकहरुको अपिक्षा अनुरुप सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको र निर्माण भएका कानुनको फितलो कार्यन्वयनका कारण समस्याहरु उत्पन्न भएको बताउँदै नागरिक तहबाटै दबाब र सहयोग गरेर राज्यलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले अपराधिहरुको संरक्षणमा कसैले पनि लाग्न नहुने बताउँदै  मानव अधिकार रक्षकको संरक्षणका लागि कानुन निर्माण गर्न पहल गर्न र न्याय दिलाउने र न्याय माग्नेहरुका पक्षमा सँगै रहने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य भरत खड्काले हरेक नागरिकको व्यक्तिगत स्वातन्त्रता नै मानव अधिकार भएकोले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताउँदै संविधानमा राम्रा कुरा लेखेर मात्रै नहुँने भएकोले यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरु जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले नेपालको संविधान पूर्ण मानव अधिकार मैत्री रहेकाले मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र सम्बर्द्ध गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्ने बताउँदै अग्रपङक्तिमा रहेका मानव अधिकार रक्षकहरुले राज्यलाई कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूपश्चिम  प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रमुख झंकरबहादुर रावलले मानव  अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन र पालना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएकोले मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र सम्बर्द्ध गर्न सरकारले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धि कानुन बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका  संयोजक खडकराज जोशीले इन्सेकले विगत लामो सयमदेखि मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रावधानहरुको चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार र दायित्व समावेश गरी मोडल कानुनको मस्यौदासमेत तयार गरेकोले प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश तहमा मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको सुनिश्चिता गर्न कानुन निर्माण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुन शाहले मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारमाथि पटकपटक आक्रमण र धम्कीहरु आइरहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले ल्याएको रेडियो, एफएम र टेलीभिजन सम्बन्धी विधेयक आम सञ्चार माध्येमको पक्षमा नरहेकोले यसको परिमार्जनका लागि प्रदेश संसदहरुले पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष साबित्रा घिमिरेले मानव अधिकार रक्षकहरुको लागि कानुन निर्माण नहुँदा र भएका कानुनहरु पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन नहुँदा सबै भन्दा बढी महिला मानव अधिकार रक्षकहरु जोखिममा रहेको बताउँदै सरकारले यसतर्फ विषेश ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

पहुरा दैनिकका सम्वाददाता प्रेम चौधरीले नागरिकहरुलाई सुसुचित गर्न समाचार तथा सूचना सम्प्रेषण गर्दा पत्रकारहरुमाथि क्रमिक रुपमा आक्रमण हुँदासमेत प्रहरीले घटनामा सङ्लग्न व्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरी कार्वाही गर्न  नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पहल गर्न  आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

ओरेक नेपालकी  कार्यक्रम संयोजक गिता चौधरीले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरु होस्टाइल हुने क्रम बढेकोले पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउँदै पीडित महिलाहरुलाई न्याय दिनका लागि प्रदेश सरकारले महिला पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

Photo20200916kailali (1)

Photo20200916kailali (7)

Photo20200916kailali (2)

Photo20200916kailali (3)

Photo20200916kailali (4)

Photo20200916kailali (5)

Photo20200916kailali (6)

Photo20200916kailali (9)

मैनामोती चौधरी