मानव अधिकार रक्षकको अवस्था विषयक कार्यशाला सम्पन्न

  ०७७असोज २३ गते

मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि मानव अधिकार रक्षकहरू नै एकजुट हुनुपर्ने एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले असोज २२ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकको अवस्था विषयक कार्यशालामा सहभागीहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन ।

सहभागीहरुले जोखिममा परेका नागरिकहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूले जोखिममा रहेर राज्यलाई सहयोग गरेपनि राज्यले उनीहरूको अधिकारको बारेमा हालसम्म कानुन नबनाउनु दुखद भएको चर्चा गरेका थिए ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारको विषयबस्तुका बारेमा सबै मानव अधिकारकर्मीहरूमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिदै सामूहिक आवाजबाट मात्र सबैखाले मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुलाई न्यनूीकरण गर्न सकिने सहभागीहरूको भनाई थियो ।

Surkhet 20201009

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले जनताका अधिकार प्राप्ति र जोखिममा परेका नागरिकहरुको अधिकारका लागि मानव अधिकार रक्षकहरुले बर्दी बिनाको प्रहरीको रुपमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनु भयो ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयका उपप्रध्यापक सुजन पन्तले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सबै मानव अधिकार रक्षकहरूले आवाज उठाउन आग्रह गर्नु भयो ।

आवाजकी निशा पौडेलले जोखिममा परेका नागरिहरुको अधिकारको बारेमा बोल्दा मानव अधिकार रक्षकहरुले जोखिम उठाउनु परेको गुनासो गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता गीता कोइरालाले मानव अधिकार उलंघनका घटनाका सम्बन्धमा सामुहिक बुझाई नभएकै कारण जोखिममा परेका नागरिकहरूको अधिकार सुश्चित गर्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि राज्यले तत्काल  कानुन निमार्ण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

skt 20201009

यस्तै कार्यशालाले अधिवक्ता पिताम्बर ढकाल संयोजक तथा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सचिवालय रहने गरी २५ सदस्यीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन पनि गरेको छ ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, नागरिक संस्थाका प्रतिनिधी कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।

यसैबीच नव गठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले २२ गते नै कर्णाली प्रदेश सभाका उप–सभामुख पुष्पा घर्ती समक्ष मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक कानुन निमार्ण गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापन पत्र ग्रहणगर्दै मानव अधिकार संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि खटिएका मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित तथा उनीहरुको संरक्षण सम्बद्र्धनका  लागि कानुन निमार्ण गर्न यसले सहयोग पुग्ने उप–सभामुख घर्तीले बताउनु भयो ।

ज्ञापन पत्रमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने पत्रकार, वकील, मानव अधिकारकर्मी लगायत विभिन्न पेशा र व्यवसायमा रहेका मानव अधिकार रक्षकहरूले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको उल्लेख छ ।

अहिले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह, सत्यतथ्य सूचनाहरू बाहिर ल्याउन नसकिरहेको अवस्था, हत्या, धम्की र कुटपिटबाट पीडित हुनु परेको, महिला मानव अधिकार रक्षकहरू अझ बढि जोखिममा रहेको, श्रोत र साधनको कमि, सरकारी निकाय र अन्य निकायको नकारात्मक धारणा नभएको कुरालाई पनि समावेश गरिएको छ ।

यस्तै मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारको संरक्षणमा राज्य गम्भिर नहुनु, खुला दिलले बोल्न, लेख्न, प्रकाशनगर्न सहज नभएको, राजनीतिक दलबाट अपराधको पक्षपोषण गर्नु, दवाव र धम्कीमा कामगर्नु परेको अवस्था, राज्यभन्दा अपराधिक समूह बलियो भएर भोग्नु परेको समस्याहरू मानव अधिकार रक्षकले झेल्दै आएकोले यस्ता समस्याहरुको समाधानार्थ प्रदेश सरकारले कानुन निमार्णमा तदारुखता देखाओस भन्ने उल्लेख छ ।

skt hrd 20201009

दुर्गा थापा